वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता नै किन ?

वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता नै किन ?

हाम्रो पार्टी नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न आफ्ना घोषित रणनीति र कार्यनीतिसहित क्रान्तिको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता सर्वहारा–श्रमिक वर्गको हितकारी राज्यसत्ता हो जुन राज्यसत्तामा जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य–शिक्षा र रोजगारी सरकारले आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत सुनिश्चित गरेको हन्छ । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आफ्नो जीवनभरको वैचारिक खोज, अध्ययन–अनुसन्धान र सङ्घर्षद्वारा सन् १८४८ मा आविष्कार गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रका रूपमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशनयताका १७३ वर्षका समयहरू वर्गसङ्घर्ष र समाजको रूपान्तरणमा निकै उथलपुथलकारी रहन पुगेका छन् । मालेमावादी दर्शन र सिद्धान्तद्वारा प्रशिक्षित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा–श्रमिक जनता र पुँजीवादद्वारा निर्देशित राज्यसत्ताका बीचमा भीषण वर्गयुद्धले यी दिनहरूमा समाज विज्ञानका क्षेत्रमा वीरता र बलिदानका कैयाैँ महत्वपूर्ण इतिहास निर्माण गरिएका छन् । इतिहासदेखि वर्तमानका दिनहरूसम्म पुँजीवाद कि समाजवाद भन्ने बहसहरूले सिङ्गो विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न पुगेको छ । फ्रान्स, सोभियत सङ्घ, कोरिया, चीन, भियतनाम, क्युबालगायत पूर्वी युरोपका दर्जनौँ मुलुकमा एक समय पुँजीवादका विरुद्ध समाजवाद हाबी मात्र भएन, बरु यसले पुँजीवादलाई पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न समाजवादको पदावली प्रयोग गर्न बाध्य बनायो । आज पुँजीवादी पार्टीहरूले आफ्नो राज्यसत्ताको रक्षाका लागि समाजवादको पदावली प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सारतः कम्युनिस्ट दर्शन र सिद्धान्तको विजय हो भने पुँजीवादको पराजय र आत्मसमर्पण हो । वर्तमान दुनियाँमा सिद्धान्त र दर्शनमा पुँजीवादका विरुद्ध विजयी कम्युनिस्टहरू भौतिक रूपले समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गरी आफ्ना वैज्ञानिक विशेषताअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा भने रहेका छैनन् । पुँजीवादको निरन्तर हमला, उनीहरूकै योजनामा परिचालित नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी, उनीहरूबीचको संयुक्त गठबन्धन र योजनामा निर्माण गरी कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध प्रयोग गरिरहेका दर्शन, अर्थराजनीति, सामरिक र कूटनीतिक विचारका विरुद्ध कम्युनिस्ट दर्शन, अर्थराजनीति, सामरिक र कूटनीतिक विचारको विकासको अभावमा आज कम्युनिस्टहरूले यो अवस्था झेल्नु परिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले आजको यो सत्यलाई गहिरो गरी बोध गरेर नै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा संश्लेषण गरेर प्रयोग गरिरहेको छ । दुनियाँका हरेक वस्तुहरू गतिशील भएकै कारण उनीहरूको अस्तित्व रहेझैँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्नो विचार–राजनीतिलाई निरन्तर गतिशील रूपमा विकास गरिरहनुपर्छ अनि मात्र आफ्नो वर्गको विजय र विकास सम्भव छ । आज हाम्रो पार्टीले उपरोक्त समस्याको समाधान गर्न कम्युनिस्ट दर्शन र सिद्धान्त अर्थात् मालेमावादको विकासका लागि आठौँ महाधिवेशनद्वारा केही खोज—अध्ययन, अनुसन्धान र संश्लेषणसहित बहसलाई अगाडि बढाइएको छ

आज पुँजीवादले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न रूपका संसदीय पुँजीवादी राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा दुई अवधि गरी ४२ वर्ष संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था चलिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा झैँ नेपालमा पनि यसले धनी र गरिबको खाडललाई व्यापक रूपमा बढाएर लगिरहेको छ भने भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी, सामाजिक विकृति–विसङ्गति तथा जनउत्तरदायी प्रणालीका विरुद्ध बेथिति बढेको छ । यी समस्याहरू वृद्धि हुनुमा संसदीय दलहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् । यसका साथै यसप्रकारको समस्याका पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले पनि एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारको दोषारोपण र आरोप–प्रत्यारोपमा केही अंशगत सत्यता रहे पनि सारतः यसप्रकारको समस्याका पछाडि संसदीय पुँजीवादी विश्वव्यवस्था जिम्मेवार रहेको छ । यसको एक मात्र समाधान वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापनाद्वारा मात्र सम्भव छ । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्तामा सत्ता र जनताका बीचमा कर्तव्य र अधिकारको उचित ढङ्गले बाँडफाँट र संयोजन गर्ने संयन्त्र र परिपाटीको विकास गरिएको हुन्छ र मानव जातिलाई वैज्ञानिक साम्यवादमा लैजानका लागि विचार र विधिको संयोजन र प्रयोग भइरहेको हुन्छ । वर्तमान दुनियाँमा यो कुरा काल्पनिकजस्तो लाग्न सक्छ तर वैज्ञानिक समाजवादमा त्यो कुरा सजीव र जीवन्त रूपमा व्यक्त हुने गर्दछ । यो विगत इतिहासमा समाजवादको अभ्यास गरिएका देशहरूमा प्रयोगसहित प्रमाणित भइसकेको तथ्यमा आधारित रहेको छ ।

दलाल संसदीय राज्यसत्ताका कारण आज हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था पूर्णतः वैदेशिक ऋण, सहयोग र विप्रेषणमा आधारित रहेको छ । हाल देशको वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्बबराबर रहेको छ । ११ अर्ब बेरुजूका अतिरिक्त राष्ट्रिय उद्योगहरू ध्वस्त भएका कारण देश पूर्णतः परनिर्भर रहेको छ । हाल देशको कुल आयात ९३ प्रतिशत र निर्यात ७ प्रतिशत रहेको वास्तविकताले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ । । हाल नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । देशको यो वर्तमान अवस्थामा के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको सञ्चालन सम्भव छ त ? संसद्‌वादी पार्टीहरूको तर्क के रहेको छ भने हाम्रोजस्तो मुलुकमा वैदेशिक ऋण, सहयोग र विप्रेषणबिना देश चल्न सम्भव नै छैन । वेदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको सहयोगबिना देश चल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको विरोध गर्नु हुँदैन, बरु जे भन्छन् त्यो स्वीकार गर्नु पर्दछ । यसप्रकारको विचारले हामीलाई दास बन्न मात्र सिकाउँछ । दास मनोवृत्तिले दलाल प्रवृत्तिको विकास गराउँछ । अन्ततः यो प्रवृत्तिले आफ्नो सत्ता र शक्तिका लागि देश र जनतालाई वैदेशिक शक्तिकेन्द्रसँग सौदाबाजी गर्न पुग्छ । नेपालमा राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि हामीले विगतमा ऐतिहासिक र युगान्तकारी जनयुद्धको पहल र नेतृत्व गरेका थियौँ तर दुर्भाग्य ! जनयुद्धका मुख्य नेताहरू प्रचण्ड–बाबुरामहरूको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका कारण जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू गुमेका छन् । शान्तिप्रक्रियापछिका करिब डेढ दशकमा हाम्रो पार्टीले आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्ष, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूमा वर्गसङ्घर्षका तमाम प्रक्रियाहरू पार गरेको छ । आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादविरुद्धको वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्ष, उनीहरूसँग सम्बन्धविच्छेद तथा पार्टी पुनर्गठन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविका तथा कैयौँ सामाजिक न्याय र समानताका लागि सङ्घर्षको अगुवाइ, दुई तिहाइ नामधारी कम्युनिस्टहरूको सरकारद्वारा हाम्रो पार्टीका विरुद्ध प्रतिबन्धसहितको दमन, त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्ष हुँदै हामी वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाको अभियानमा निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ । हाम्रो यो महान् लक्ष्य–उद्देश्यलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्नेछैन किनकि हामीले सत्य र अग्रगामी धाराको नेतृत्व गरिरहेका छौँ । राजनीतिक विज्ञानमा जसले सत्य र अग्रगामी धाराको नेतृत्व गर्दछ त्यसको विजय ढिलो वा चाँडो निःसर्त हुने गर्दछ । सामाजिक विज्ञानको नियमअनुसार पनि निःसर्त रूपमा स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवाद आर्थिक रूपले कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ त ? यो सानो आलेखमा यसै विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

भनिन्छ, हामी नेपालीहरू धनी देशका गरिब नागरिकहरू हौँ । हामीसँग मानव जातिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू प्रचुर मात्रमा रहेका छन् । तिनको पहिचान, उत्खनन र प्रयोजन गर्दा हामीले पर्याप्त पुँजी केन्द्रित गर्न सक्छौँ जसमा पहिलो हो— जलस्रोत । हामीसँग भएको जलस्रोतबाट हामीले ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ जब कि हामीसँग अहिले जम्मा १८ सय मेगावाट मात्र जलविद्युत् रहेको छ । नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ जलविद्युत् हो जसको उद्घाटन विसं १९६८ जेठ ९ गते भएको थियो । त्यस समयदेखि हालसम्म आइपुग्दा अर्थात् १०० वर्षमा हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमता हेर्दा निकै नगन्य र न्यून देखिन्छ । अहिले देशमा लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट विद्युत् आपूर्ति गरेर मात्र सम्भव भएको छ । जलस्रोतका क्षेत्रमा यति धनी भएर पनि अनौठो कुरा त के छ भने गत आर्थिक वर्षमा नेपालले पिउने पानी करोडौँबराबरको खरिद गरेको छ । यसो हुनुको पछाडि के त्यस्तो कारण छ जसले हामीलाई यो अवस्थामा रहन बाध्य बनायो । यसका पछाडि नेपाली शासक वर्गको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विचार र इच्छाशक्तिको अभाव, वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब तथा देशभित्र जलस्रोतको परिचालनसम्बन्धी अनुभवी जनशक्तिको समस्यालगायत कारणहरू रहेका छन् । हामीले पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योग र यातायात क्षेत्रहरूको सञ्चालनका अतिरिक्त आर्थिक रूपले देशको कायापलट गर्न सक्छौँ । विभिन्न सर्वेक्षणहरूले निकालेको तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालको महाभारत पर्वतशृङ्खलामा मात्र १२/१३ हजार स्काइभेटरहरू बाटो निर्माणका लागि प्रयोग भइरहेका छन् जसले ठूलो मात्रामा बनजङ्गलको विनाश, भूक्षय तथा वातावरणीय प्रदूषण गरिरहेका छन् । हामीले पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दा बाटो निर्माणको सट्टा रोपवे निर्माण गरी जङ्गलको विनाश, भूक्षय र वातावरणमा हुने वायु प्रदूषणलाई रोक्न सक्नेछौँ । हामीसँग रहेको तथ्याङ्कको आधा मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दा आजको विश्वबजारमा रहेको मूल्यअनुसार वार्षिक अर्बौं रकम आम्दानी हुन पुग्छ जसले नेपालको घरसङ्ख्यालाई सालाखालामा वर्तमान नेपाल सरकारी सेवामा रहेका प्राथमिक तहका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा वरावर आर्थिक वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।

दोस्रो हो जमिन । भनिन्छ, नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । आजभन्दा पाँच दशक पहिलेसम्म हाम्रो देशबाट चामल, गहुँ, दलहनलगायत खाद्य वस्तुहरू र लत्ताकपडाहरू भारत, बङ्गलादेश, भुटान, तिब्बत, श्रीलङ्कालगायत दर्जनौँ देशमा निर्यात गरिन्थ्यो तर दुर्भाग्य, आज हामीले भारतबाट चामल मात्र वाषिक ३३ अर्बबराबरको, माछा १ अर्ब ८१ करोड १ लाख १६ हजार, मासुजन्य वस्तु १० अर्बबराबरको, फलफूल २ खर्ब तथा तरकारीजन्य २२ अर्ब, ७५ करोड, १५ लाख, ६४ हजारबराबरको आयात गरिरहेका छौँ । यसको मूल कारण जमिनको असमान वितरणप्रणाली, सिँचाइ सुविधाको अभाव, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, किसानलाई दिइने मल–बिउको अभाव आदि कारणहरू मुख्य रहेका छन् । हाल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख, ९१ हजार हेक्टरबराबर रहेकोमा २० प्रतिशत धनी किसानको हातमा ८० प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरिब किसानको हातमा जम्मा २० प्रतिशत जमिन रहेको देखिन्छ । १० प्रतिशत धनी वर्गले कुल राष्ट्रिय आयको ४० प्रतिशत खर्च गर्दछन् भने १० प्रतिशत गरिब किसानले कुल राष्ट्रिय आयको मुस्किलले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्दछन् । करिब १३ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका श्रमिक समुदायसँग ३ प्रतिशतजति मात्र जमिन रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २५ प्रतिशत मानिस सुकुमबासी रहेका छन् । यसले के बताउँछ भने खास श्रमिक किसानहरूको हातमा नगन्य मात्र जमिन रहेको छ भने धनी किसानका नाममा ठूलो हिस्सा जमिन रहेको छ जुन अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै वर्तमान सिँचाइ सुविधा हेर्दा कुल खेतीयोग्य जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा अधिकांश खेती आकाशे मौसमको भरमा हुने गर्दछ । समयमा मौसम सुरु नहुँदा उत्पादन घटिरहेको हुन्छ भने हिउँदे मौसममा त प्रायः जमिन वाँझो नै रहेको हुन्छ ।

त्यस्तै हाल नेपालबाट वैधानिक–अवैधानिक गरी झन्डै ७० लाख नागरिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रदेखि तराईका समथर भूभागसम्मका खेतीयोग्य जमिनहरू अनुत्पादक रहन पुगेका छन । यसका साथै सरकारले किसानहरूलाई समयमै मलबिउ उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि उत्पादन घट्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न खोजअध्ययनका तथ्याङ्कअनुसार नेपालको तराई क्षेत्रको उत्पादनले मात्र देशको कुल जनसङ्ख्यालाई खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो परिकल्पना के रहेको छ भने वैज्ञानिक समाजवादमा देशलाई खाद्यजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन तराई तथा भित्री मधेसमा कृषि उत्पादन, महाभारत पर्वतशृङ्खलामा फलफूल तथा तरकारी उत्पादन र हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकियो भने हामीलाई अहिलेको जस्तो परनिर्भर हुनु पर्दैन, बरु हामी हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्नेछौँ ।

तेस्रो हो— खनिजजन्य वस्तु । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो क्षेत्र पनि बडो विडम्बनायुक्त अवस्थामा रहेको छ । हाल हाम्रो देशले फलाम मात्र वार्षिक १ खर्ब, ४० अर्बबराबरको भारतबाट आयात गरिरहेको छ जब कि हाम्रो देशमा प्रशस्त फलामका खानीहरू रहेका छन् । दुःखको कुरा त के छ भने पञ्चायती व्यवस्थामा आंशिक रूपमा उत्खनन गरिएका फलामका खानीहरू पनि हाल बन्द गरिएका छन् । अध्ययन तथा खोजकर्ताहरूले बताएअनुसार देशभित्र तामा, कोइलालगायत खानीहरू पनि प्रशस्त रहेका छन । बहुमूल्य धातु सुन त हाम्रो देशका अधिकांश ठूला नदीहरूमा पाइन्छ । दुनियाँमा दुर्लभ रूपमा पाइने युरेनियम पनि हाम्रो देशका विभिन्न भागमा रहेको बताइन्छ । यसले के बताउँछ भने दुनियाँमा पाइने सामान्यदेखि बहुमूल्य खनिजजन्य वस्तुहरू हामीसँग रहेको छ ।

नेपालले अत्यधिक मात्रमा आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि पर्दछ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोडबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, एलपी ग्याँस ३६ अर्ब १५ करोडबराबरको आयात गरेको छ । यी खनिजजन्य वस्तुहरूको उत्खनन गरी प्रशोधन गर्न सक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकाससहित हामीलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक पर्याप्त मात्रमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

चौथो हो— जडीबुटी । हाम्रो देशको महाभारत पर्वतशृङ्खला र हिमाली क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा जसलाई जीवनबुटी पनि भनिन्छ । त्यसको सही रूपमा सङ्कलन र परिचालन गर्न सक्दा मात्र देशलाई वार्षिक अर्बौं रकम सङ्कलन हुन पुग्छ । त्यस्तै हामीसँग सोमाय, पाँचऔँले, विखमा, टिमुरलगायत दर्जनौँ दुर्लभ बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि रहेका छन् । हाल चोरी निकासीका रूपमा हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटीहरू कौडीको भाउमा विदेश निकासी गरिन्छ र प्रशोधित भएर आउने वस्तुहरू महँगो रूपमा उपभोग गर्न हामी बाध्य छौँ । हाम्रो देशमा पाइने अथवा रहेका सामान्यदेखि बहुमूल्य जडीबुटीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा देशलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ ।

पाँचौँ हो— बनजङ्गल । हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ४५ प्रतिशत जमिन जङ्गलले ढाकेको छ । तराईको चारकोसे झाडी जसलाई हामी हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोमा गर्व गर्दछौँ । त्यहाँ साल, सिसौ, खयरलगायत बहुमूल्य काठहरू रहेका छन् तर दुर्भाग्यका रूपमा हामीले दुईवटा कुरा रोक्न सकिरहेका छैनौँ : पहिलो— चोरीनिकासी । यो समस्या निकै बढेर गएको छ । राज्यको लापर्बाहीपूर्ण तरिकाका कारण हाम्रा बहुमूल्य काठहरू चोरी निकासी गरी भारत निर्यात गर्ने गरिन्छ । दोस्रो—काठको सही प्रयोगको अभाव । यसमा मुख्यतः बन क्षेत्रमा प्रशस्त काठहरू सडिरहेका छन् । ती बेवारिसे भएका काठहरू राज्यले उचित ध्यान नदिने र जनताले उठाउँदा कारबाही गर्ने सरकारी नीतिका कारण बर्सौंसम्म बहुमूल्य काठहरू जङ्गलमा सडिरहेका छन् । अहिले जङ्गलको संरक्षण र विकासका नाममा जे जति ऐननियम तथा नियमावलीहरू बनेका भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जङ्गलको ठूलो मात्रामा क्षयीकरण भैरहेको छ । बनजङ्गलको संरक्षण र विकासमा वैज्ञानिक योजनासहित यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा देशलाई वार्षिक करोडौँ रकम जम्मा हुन पुग्छ ।

छैटौँ हो— श्रमशक्ति । हाल हाम्रो देशबाट रोजगारीको सिलसिलामा ७० लाखवरिपरिको जनशक्ति विश्वका विभिन्न देशहरूमा सस्तो श्रमशक्ति बेच्न बाध्य छन् । देशमा रोजगारीको अभावमा यो अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट ९ खर्ब, ६१ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ जुन आर्थिक वर्ष ७८/७९ को बजेटको झन्डै ५७ प्रतिशत हुन जान्छ । खाडी मुलुकका प्रतिकूल मौसमको सामना गर्दै हराभरा बनाउने मुख्य भूमिका नेपाली श्रमिकहरूको रहेको छ । भारतका ठूला सहरका गल्लीहरूमा सिट्टी फुक्नेदेखि हिमाञ्चल प्रदेश, लद्दाख प्रदेश, अरुणाञ्चल प्रदेशलगायत प्रदेशहरूका रेल वे, सडक तथा भवनहरूको निर्माणकार्यमा नेपाली श्रमिकहरूकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । पश्चिम युरोपदेखि अमेरिका, दक्षिणपूर्वी एसियादेखि अफ्रिकी मुलुकहरूमा सस्तो श्रमशक्ति बेच्नुका साथै लाखौँ नेपाली युवा भारतीय तथा बेलायती सेनाका अतिरिक्त दर्जनौँ मुलुकहरूमा मिलिसिया तथा प्रहरी सेवामा रहन बाध्य छन् । देशभित्र र बाहिर कार्यरत यति ठूलो श्रमशक्तिलाई राज्यले मिलाउन सक्दा हाम्रो देशलाई विकासका दृष्टिले केही दशकमै कायापलट गर्न सकिने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कुनै बेला जङ्गबहादुर राणाले एकै रातमा पुल तयार गरेको तथ्य कथा होस् वा गत वर्ष चीनले केही साताभित्र लाखौँ मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कोरोना अस्पतालको निर्माणको कुरा होस्, वास्तवमा इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना र आर्थिकलाई जोड्न सकियो भने चामत्कारिक योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

आजको दलाल संसदीय राज्यसत्ताका कारण पैदा भैरहेको पराधीन चेतना र व्यवस्थाका अगाडि यो विषय असम्भव र काल्पनिकजस्तो लाग्न सक्छ । तर कुन कुरा सत्य हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको वैज्ञानिक चेतना र विचारले युक्त वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको निर्माण, रक्षा र प्रयोग पूरापूर सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्