नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा २०५२ साल फागुन १ महान् र ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी महत्व राख्ने दिनका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व–साम्राज्यवादको एकध्रुवीय विश्व–व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक दबदबा र हस्तक्षेप तथा राष्ट्रिय रूपमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरङ्कुश सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल अवस्थामा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नारा तथा ‘विद्रोह जनताको अधिकार हो’ भन्ने सहायक नाराका साथ देशव्यापी विद्रोहात्मक शैलीमा सुरु भएको जनयुद्धले छोटो समयमा नै नेपाली प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई कमजोर बनायो । जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनीको प्रारम्भिक चरणमा तत्कालीन शासक वर्गका प्रतिनिधिहरूले केही दिनभित्रै जनयुद्धलाई निमिट्यान्न पारिने घोषणा गरेका थिए । जनयुद्धको सञ्चालक नेकपा माओवादीका विरुद्ध तत्कालीन सरकारले राजनीतिक तथा फौजी रूपले घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने तरिकालाई जोरजुलुम गरेर प्रयोग गरे पनि ‘सङ्घर्षको रूप युद्ध र सङ्गठनको रूप फौज’ बदलिएको जनयुद्ध एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो घोषित लक्ष्यमा अघि बढिरह्यो । प्रतिक्रियवादी राज्यसत्ताको होस्टेमा हैँसे गर्दै आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने केही कम्युनिस्ट समूहहरूले पनि जनयुद्धलाई ‘उग्रवामपन्थी भड्काव’ ‘वामपन्थी लफ्फाजी’ ‘अन्य देशको अन्ध नक्कल’ जस्ता आरोपहरू थोपर्दै सत्तालाई दमनका लागि मद्दत गर्न पुगे ।
देश तथा विदेशका प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरू एवम् संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूका अनेकौँ घेरा, षड्यन्त्र र हस्तक्षेप चिर्दै नेपाली जनयुद्ध रणनीतिक रक्षा र सन्तुलनको चरणलाई पार गर्दै रणनीतिक प्रत्याक्रमनको चरणमा प्रवेश गर्यो । आफ्नै मौलिकतासहितको आधारइलाका निर्माण गर्दै केन्द्रीय सत्ताको अभ्यास गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेको जनयुद्ध मूूल नेतृत्वको आत्मसमर्पणवाद तथा विसर्जनवादका कारण नराम्रोसँग धक्का खान पुग्यो । हजारौँ नेता—कार्यकर्ताको बलिदान, घाइते तथा अपाङ्ग, जेल—हिरासत, लाखौँ जनताको सहयोग र समर्थनको बलमा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको जनयुद्ध जब मुख्य भूमिकामा केन्द्रीय नेतृत्व आइपुग्यो तब नेतृत्व डगमगाउन थाल्यो । संसद्वादी दलहरूसँग बाह्रबँुदे समझदारी र संयुक्त आन्दोलनद्वारा राजतन्त्रको अन्त्यपछि जनयुद्ध थालनीका सात सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरूलाई लत्याउँदै मूूल नेतृत्व संसद्वादका सामु आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो र विजयउन्मुख जनयुद्धको विसर्जन हुन पुग्यो । फलतः आज जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हजारौँ नेता—कार्यकर्ताहरू मूूलतः तीन धारामा विभाजित हुन पुगेका छन् । पहिलो— संसदीय व्यवस्थामा रमाउने धारा, दोस्रो— नयाँ ढङ्गले जनयुद्धलाई अघि बढाउने धारा र तेस्रो— इतिहास र वर्तमानको अध्यन एवम् व्याख्या गर्ने तर अगाडिको मार्गचित्र कोर्न नसकी अकर्मण्यतावादको सिकार बन्ने धारा । पहिलो धाराको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले, दोस्रो धाराको नेतृत्व विप्लवले र तेस्रो धाराको नेतृत्व मोहन वैद्य ‘किरण’ ले गरेका छन् भने जनयुद्धकालमा कहिले दोस्रो त कहिले तेस्रो बरियतामा रहेका तथा कहिले कारबाही र कहिले पुनस्र्थापना गरिएका डा. बाबुराम भट्टराई लालध्वज विर्सजनवादको शिकार वन्दै कम्युनिस्ट पार्टीनै छोडेका छन । यस वाहेक अन्य स—साना माओवादी समुहहरू पनि छिटफुट गतिविधिहरू सहित अस्तित्वमा रहेकाछन ।
आज माओवादी पार्टी जे—जस्तो अवस्थामा रहे पनि यसको नेतृत्वमा एक दशक चलेको जनयुद्ध महान्, ऐतिहासिक र युगान्तकारी राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । यसले देशमा लामो समयदेखि विद्यमान राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । विभिन्न उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विकास गरेको छ । देशको समग्र क्षेत्रमा आंशिक सुधार पनि गरेको छ यसका साथै नेपाली जनयुद्धले नेपालका पुराना र सत्तासीन दलहरूलाई पनि ठूूलो गुण लगाएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान प्रम शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै जेल हालेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत दल तथा उनीहरूका नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वमा बलियो जनमुक्ति सेना नहुँदो हो त आज पनि संसद्वादी दलका कतिपय नेताहरू जेलमा सडिरहेका तथा कतिपय विदेशमा शरण लिइरहेका हुन्थे । यो ऐतिहासिक तथ्य पनि सबैका सामु प्रस्ट नै छ । यो सानो आलेखमा महान्, ऐतिहासीक र युगान्तकारी नेपाली जनयुद्धलाई सङ्क्षेपमा निम्नानुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ—
पहिलो— साहस, वीरता र बलिदान
नेपाली जनयुद्धमा देखापरेको साहस, वीरता र बलिदानलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्य विभिन्न मुक्ति आन्दोलनहरूमा व्यक्त भएको भन्दा कुनै पनि अर्थमा सानो छैन । ज्यूँदै आँखा निकालेर बलिरहेको आगोमा फालिँदा, बलात्कार र यातनासहित हत्या गरिँदा, हातखुट्टामा पिन हानेर यातना दिँदा पनि पार्टी र क्रान्तिको गोपनीयताको रक्षा गर्ने, जस्तोसुकै प्रतिकूूल परिवेशमा पनि देश—जनता र पार्टी—क्रान्तिप्रति समर्पित बन्ने कुरा सामान्य छैन । मृत्युलाई सहजै स्वीकार्ने, परिवार, निजी सम्पत्ति ध्वंस हुँदा पनि निर्भीकतापूूर्वक क्रान्तिमा समर्पित भइरहने माओवादी कम्युनिस्ट शैली वास्तवमा महान् छ । युद्धमोर्चामा जाँदा पहिलो समूूहमा नपर्दा दुःखमनाउ गर्ने, आफूू सहिद हुँदा व्यवस्थापन गर्ने कोदालो, गैँची, बेल्चालगायत सामग्री आफैँ तयार गरेर जाने महानता जनयुद्धमा एउटा संस्कृति नै बनेको थियो । नेपाली जनयुद्धमा जम्मा ८,५२५ जना सहिद (स्रोत जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार सङ्गठन नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय तथा सङ्गठनको केन्द्रीय प्रकाशन ‘बलिदान गाथा’), राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको सङ्ख्या १,०९६ जना (स्रोत राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय) रहेका छन् भने सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका गरी हजारौँ घाइते—अपाङ्ग योद्धाहरू रहेका छन् । यसले के बताउँछ भने महान् नेपाली जनयुद्ध साहस, वीरता र बलिदानको पर्याय हो ।
दोस्रो— जनमुक्ति सेनाको निर्माण र फौजी कारबाही
जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनी गर्दा पार्टीले जनमुक्ति सेना निर्माण गरेको थिएन । फौजी सङ्गठनको स्वरूपमा लडाकु दल, सुरक्षा दल र स्वयम्सेवक दलहरू निर्माण गरिएका थिए जुन सङ्गठनहरू क्रमशः जिल्ला, एरिया र सेल पार्टीका नीति र योजनामा परिचालित हुने गर्दथे । जब जनयुद्धले एकपछि अर्को उचाइमा विकास गर्दै गयो तब जनमुक्ति सेनाको आवश्यकता बढ्दै गयो । प्रारम्भमा छापामार दलबाट निर्माण गरिएको जनमुक्ति सेना नियमित सेनाका रूपमा प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन, ब्रिगेड हुँदै डिभिजन स्तरसम्मको नियमित संरचनामा पुगेको थियो । यसका अलावा हजारौँ जनमिलिसियाहरू पनि निर्माण र परिचालन गरिएका थिए । यसका साथै उक्त अवधिमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको सेना र प्रहरी संरचनाबाट विभिन्न तहका कमान्डर तथा सिपाहीहरू पनि विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा सहभागी भएका थिए । बृहत् शान्ति सम्झौता र विभिन्न सहमतिलाई लत्याउँदै सेना तथा प्रहरीका विभिन्न संरचनाबाट विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा सहभागी भएका कमान्डर तथा सिपाहीहरूलाई गिरफ्तार गरी विभिन्न मुद्दामा जेल तथा हिरासतमा राखिएको छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डर पासाङ हाल उपराष्ट्रपति छन् । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् तथापि उनीहरूले यस विषयमा कुनै पहलकदमी लिएको अवस्था देखिँदैन । यसलाई नैतिकताबिनाको राजनीति भन्ने गरिन्छ । यसबीचमा जनमुक्ति सेनाले पुरानो सत्ताका थुप्रै ठूूलठूूला फौजी किल्लाहरू कब्जा, एम्बुस—माइनिङलगायत स्थानका कारबाहस्हरूसहित चलायमान युद्धको पनि राम्रो अभ्यास गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यति ठूूलो सङ्ख्यामा नियमित जनमुक्ति सेनाको निर्माण र यसले सञ्चालन गरेका ऐतिहासिक युद्धमोर्चाहरू सुनौलो अक्षरमा लेखिएका छन् भने भाबी दिनमा यसको आममुक्तिकामी जनताले मुक्तकण्ठले यसको प्रशंसा गर्नेछन् जसले मुक्ति र परिवर्तनलाई सधैँ मार्गनिर्देशन गरिरहनेछ ।
तेस्रो— जनसत्ताको स्थापना र विकास निर्माण
जनयुद्धको थालनी भएको एकाध वर्षमा नै प्रतिक्रियावादी सत्ताका स्थानीय एकाइहरू रिक्त हुन थाले । सत्तारिक्तताको अवस्थामा नेकपाको पहलमा स्थानीय स्तरमा जनसत्ताको स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न थाल्यो । उक्त प्रक्रिया वडा अर्थात् एकाइ, गाजस, जिल्ला, स्वायत्त प्रदेश हुँदै केन्द्रमा समानान्तर सरकारको घोषणासम्म पुग्यो । केन्द्र र स्वायत्त प्रदेशहरूमा सङ्घर्ष र प्रचारात्मक काम भए पनि स्थानीय तहमा सञ्चालित जनसत्ताहरू भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । यी जनसत्ताहरूले आफ्नो मातहतमा विभिन्न विभागहरूको निर्माण गरी परिचालन गरिएका थिए जसमा मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सहकारी, न्याय तथा कानुन, सूचना तथा सञ्चार, विकास निर्माण, सांस्कृतिक आदि विभागहरू मुख्य थिए । ती विभागहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, सिँचाइ कुलो, सहिद गेट तथा चौतारी निर्माण, वृक्षरोपण, लघु जलविद्युत् निर्माण, कपडा, ड्राइफुड निर्माण र उत्पादन, फलफूल तथा अन्न बाली र तरकारी उत्पादन, जनताका मैत्रीपूर्ण अन्तरविरोधहरूको समाधानलगायत जनसरोकारका मामिलाहरूमा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्दथ्यो । यी आम तथा नियमित कामका साथै जनयुद्धको उत्कर्ष अर्थात् रणनीतिक प्रत्याक्रमणको योजनाअन्तर्गत केन्द्रीय आधारइलाका ब्युुरोको आयोजनामा दाङदेखि रोल्पाको थबाङसम्मको मोटरबाटो निर्माण ऐतिहासिक महत्वको रहेको छ । भीषण युद्धका क्रममा देशभित्रका मात्र नभई विदेशबाट समेत भाइचारा कमरेड तथा नागरिकहरू उक्त योजनामा सहभागी भएका थिए ।
चौथो— महिलाहरूको सहभागिता र बलिदान
सामन्तवाद र पुँजीवादद्वारा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा परिभाषित गरिएका नेपाली महिलाहरू जनयुद्धमा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी भएका थिए । सैन्य सङ्गठनअन्तर्गत जनमुक्ति सेना र जनमिलिसियामा हजारौँको सङ्ख्यामा, महिलाहरू सहभागी भएका थिए भने पार्टी सङ्गठन, सत्ता सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । जनयुद्धकालमा नै पार्टीले संश्लेषण गरेको थियो, ‘कुनै पनि क्रान्तिमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ भन्ने कुराले क्रान्तिको विजय र पराजयको कुरालाई निर्धारण गर्दछ ।’
जनयुद्धका प्रारम्भिक दिनहरूमा कुमारी बुढा, लली रोका, धनमाया श्रेष्ठ, चुनु गुरुङ, दिलमाया बम्जनलगायत सहिदहरूको रगतले हजारौँ महिला नेता—कार्यकर्ता, फौजी कमान्डर,सांस्कृतिक योद्धाहरूको जन्म भयो । जनयुद्धका क्रममा देशव्यापी २५०० जना महिला कमरेडको बलिदान भएको छ । जनयुद्धमा महिलाहरूको सहभागिताबाट अत्तालिएको प्रतिक्रियावादी सरकारले पनि बाध्य भएर नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सैन्य सङ्गठनका अलावा अन्य सरकारी सेवामा महिलाहरूलाई सहभागी बनाउन थाल्यो । हाल राजनीतिक पार्टीदेखि राज्यका सबै क्षेत्रमा निश्चित सङ्ख्यामा महिलाहरूको सहभागितालाई रूपमा जसरी सुनिश्चित गरिएको छ वास्तवमा यो माओवादी जनयुद्धका कारणले मात्र सम्भव भएको हो ।
पाँचौँ— नयाँ सांस्कृतिक मूल्यबोध
नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिकसहितको विविधताले भरिएको मुलुक हो जहाँ मानिसहरू एकअर्कामा पारस्परिक सम्बन्धसहित मिलेर बसेका छन् तर सामन्ती प्रतिक्रियावादी सत्ता र सरकारले श्रममा आधारित हिन्दु वर्णाश्रम धर्मअनुसार पानी चल्ने र नचल्ने जातका रूपमा परिभाषित गरी पानी नचल्ने भनिएका समुदायमाथि अन्याय र अत्याचार लादेको छ भने एउटै भाषा, धर्म–संस्कृतिलाई जबर्जस्त लादेर हिन्दुत्वको एकाधिकार लादिएको छ । जनयुद्धले यसप्रकारका सामन्ती रूढिवादी कुसंस्कारलाई ध्वंस गर्यो र मानवजातिलाई एकताबद्ध गर्दै मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुने कम्युनिस्ट सांस्कृतिक मूल्यबोध स्थापित गरिएको थियो । यसप्रकारको मूल्यबोधले सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा अछूत भनेर परिभाषित गरिएका उत्पीडित समुदायहरू आफू श्रमिक वर्ग भएकोमा गर्व गर्ने चेतना निर्माण गरिदिएको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, दलित तथा मुस्लिम समुदाय, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिहरू एकआपसमा एकताबद्ध भएर बस्ने वातावरणको निर्माण जनयुद्धले निर्माण गरेको थियो तर जब संसद्वाद हाबी भयो तब फेरि विभेदका रेखाहरू कोरिरएका छन् । गाउँ तथा सहर सबैतिर फेरि महिला, दलित तथा अलपसङ्ख्यकमाथि उत्पीडन बढेकोछ । जाति—जनजाति भनेर होहल्ला मच्चाइएको छ । यो समस्या सारतः फुटाऊ र शासन गरको संसद्वादको समस्या हो ।
छैटौँ— जनयुद्धको विसर्जन
२०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति—सम्झौताका नाममा जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरियो । ठुलो त्याग, समर्पण र बलिदानद्वारा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू छिनभरमै ढल्न पुगे । स्थानीय जनसत्ता विघटनको घोषणा गरियो । रगतसँग साटिएका हतियारसहितको जनमुक्ति सेना समायोजनका नाममा विसर्जन गरियो । बलिदानसहित कब्जा गरिएका सामन्त जमिनदारका जमिनहरू क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्ने घोषणा गरियो । अहिले पनि सहिद परिवारका आँखाहरू आँसुले भरिएका छन् । बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था अहिले पनि अज्ञात नै छ । प्रचण्ड दुईचोटि र बाबुराम एकचोटि प्रधानमन्त्री भए । नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ उपराष्ट्रपति छन् । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थुप्रै नेता—कार्यकर्ता मन्त्री बने र कोही अहिले पनि छन् तर कसैले पनि बेपत्ता योद्धाहरूका बारेमा बोल्ने साहस गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्ड—बाबुरामको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध राजनीतिक—वैचारिक सङ्घर्ष पनि नभएको होईन तर उनीहरू जनयुद्ध थालनीपूर्वका सात सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको सपना, जनताको मुक्ति र परिवर्तनप्रतिको आशा र विश्वासप्रति प्रतिबद्ध हुन सकेनन् र सदाका लागि संसद्वादको आहालमा डुबुल्की मार्न पुगे । उनीहरूको यसप्रकारको विचार र व्यवहारकै कारण माओवादी पार्टी आज यो अवस्थामा पुगेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । आफ्नो सुखसुविधाका लागि देश र जनताप्रति धोका र गद्दारी गर्ने यो प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै घातक छ भन्ने कुरा इतिहास र वर्तमानमा पनि हामीले भोगिरहेका छौँ । यो प्रवृत्तिले आममुक्तिकामी श्रमिक वर्गमा ठूलो अविश्वास र निराशाबाहेक केही पनि दिनसकेको छैन । मनमोहन अधिकारी, केशरजङ्ग रायमाझीलगायत नकारात्मक विरासतका विरुद्ध लामो राजनीतिक तथा वैचारिक सङ्घर्षमार्फत स्थापित माओवादी धाराको मुख्य नेतृत्वमा पनि सोही प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा जनतामा आउने अविश्वास र निराशालाई अन्यथा लिन पनि सकिँदैन ।
सातौँ— जनयुद्धको निरन्तरता एकीकृत जनक्रान्ति
जनयुद्धको विधिवत् विसर्जन र पार्टीको मुख्य नेतृत्व संसद्वादमा टुप्पीदेखि नै डुबेपछि पार्टीको फुट अनिवार्य थियो किनकि पार्टी एकताबद्ध हुनका लागि समान विचार—राजनीति, रणनीति—कार्यनीति र कार्यक्रम—कार्यशैली अनिवार्य सर्तहरू हुन् । यी मामिलामा फरक परेपछि आत्मसमर्पण वा विद्रोहमध्ये एउटा सर्त प्रधान भएर आउँछ । क्रान्तिकारीहरूका अगाडि विद्रोह प्रधान भएर आयो र पार्टी विभाजन हुन पुग्यो । प्रचण्ड—बाबुरामसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि पनि पार्टीमा प्रचण्डबिनाको प्रचण्ड प्रवृत्ति तथा जडसूत्रीय सङ्कीर्णताका समस्याहरू देखापरे । जसका विरुद्ध पनि राजनीतिक तथा वैचारिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र छोटो समयमा नै फेरि पार्टीमा फुट आयो । हाम्रो निष्कर्ष सही थियो भन्ने कुरा बादल—गुरुङ—पम्फालगायतको समूह प्रचण्डको टाङमुनि छिर्न जानुले स्पष्ट गर्दछ । तत्कालीन परिवेशमा अनेकौँ कठिनाइहरू झेलेर पनि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्यो र ८ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति हुने संश्लेषणसहित हामी अघि बढ्यौँ । महाधिवेशनको लगत्तै संसदीय व्यवस्थाले आयोजना गरेको स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनलाई सशक्त प्रतिरोधसहित खारेज गर्ने सङ्घर्षमा सहभागी भयौँ । हजारौँ नेता—कार्यकर्ताहरू जेल—हिरासतको मोर्चामा पनि रहन पुग्यौँ । संसद्वादी पार्टी तथा उनीहरूले सञ्चालन गरेको सत्ताले देश र जनताका विरुद्ध गरेका राष्ट्रघाती तथा जनघाती क्रियाकलापका विरुद्ध देशव्यापी जनसङ्घर्ष सञ्चालन गरेबापत केपी—प्रचण्डको कथित वाम सरकारले हाम्रो पार्टीका विरुद्ध २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धसहित सङ्कटकालको झल्को आउने दमन पनि हाम्राविरुद्ध सञ्चालन गरियो । दुई वर्षको दमन—प्रतिरोध, आक्रमण—रक्षाको राजनीतिक तथा फौजी सङ्घर्षपछि २०७७ फागुन २१ गते सरकार र हाम्रो पार्टीका बीचमा तीनबुँदे सहमतिपछि हामी अहिले आम–जनपरिचालनसहित जनताको बीचमा रहेर हाम्रा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तीनबुँदे सहमतिप्रति विगतको सहमतिकर्ता सरकार र अहिलेको सरकार दुवै जिम्मेवार बनिरहेका छैनन् । अहिले पनि हाम्रा सयौँ कमरेडहरू जेल—हिरासतको मोर्चामा रहेका छन् । झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिएको छैन । अझ अगाडि बढेर सरकारले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ– वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन, बरु यसले देश र जनतालाई दुःखी र कङ्गाल मात्र बनाउँछ । अब यसको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिऊँ । त्यसका लागि जनमतसङ्ग्रहमा जाऊँ । संसदीय व्यवस्था नमान्ने यो हाम्रो कुरा नयाँ नभई जनयुद्ध थालनीताकाकै राजनीतिक प्रस्ताव हो । उतिखेर अर्थात् २०५२ माघमा तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले हाम्रो ४० बुँदे माग सम्बोधन गरेको भए जनयुद्ध के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन । अहिले पनि हामीले शान्तिपूर्ण बाटोबाटै अर्थात् जनमतसङ्ग्रहमार्फत नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । बाँकी कुरा त संसद्वादी पार्टी र उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रश्न हो । हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाअन्तर्गत नै वर्तमान जनमतसङ्ग्रहको कार्यनीति अघि सारेका छौँ । निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने हामी खुला दिलले र प्रस्ट विचारका साथ हिजो पनि जनतासँगै थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ । यसर्थमा एकीकृत जनक्रान्ति जनयुद्धकै निरन्तरता हो जसले जनयुद्धका राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको जगमा उपस्थित वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान् लक्ष्यलाई पूरा गर्नेछ ।
