रुकुम पश्चिम : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठन दलित मुक्तिमोर्चा नेपाल जिल्ला समिति रुकुम पश्चिमले आइतबार बिभिन्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दलित मुक्ति मोर्चाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सम्बोधन गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैरेलाई बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने काठमाडाँै बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई थुनामा राखी कानुनी कारवाहीको माग गरिएको छ । यस्तै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शक्तिको दुरुपयोग गरि जातीयविभेद गर्ने सरस्वती प्रधानलाई थुनामुक्त गराई आफ्नै गाडीमा राखेर निवाससम्म पु¥याएको भन्दै उनलाई पद मुक्त गरि कारवाहीको गनै माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सम्पूर्ण दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरि पीडितलाई न्याय पाउनबाट बन्चित गराउनु र पिडकलाई संरक्षण गर्नु अस्वाभाविक, अनैतिक र मर्यादा विपरीत कार्य मात्रै नभएर विभेदकारी एवम् अपराधिक कार्य भएकाले यस घटनाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको कथित संविधान र कानुनी राज्यको मुकुण्डो च्यातिएको र यो राज्य व्यवस्थाले नै दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद र छुवाछुतको संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरि उदाङ्गो भएको भन्दै दलित मुक्ति मोर्चा यस घटनाको घोर निन्दा एवम्् भत्र्सना गर्दै आफ्ना विभिन्न मागहरू पूरा नगरिएमा मोर्चा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।’
मुसिकोट नगर एरिया समिति सेक्रेटरी घमण्ड महरको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मागहरु – जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने घरधनी सरस्वती प्रधानलाई थुनामा राखी कानुनी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने । सरकारी उच्च पदमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई प्रोत्साहन तथा विभेदकारी दोषीलाई संरक्षण गर्ने शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरि कारवाही गर्नु पर्ने । सामाजिक संजाल एवम् अनलाइन मिडियामा जातीय विभेदजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रकाशन गृह र पत्रकारलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने । जातीय छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने र निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने प्रहरी प्रशासन तथा कानुनी कारवाहीको लागि मुद्दा अगाडि बढाउन नमान्ने सरकारी वकिलहरूलाई कारवाही गरि यथाशिघ्र मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने । सरकारले पीडित रुपा सुनारको शान्ति शुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । देशका विभिन्न ठाउँमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अन्य घटनाहरूको गम्भीरतापूर्वक छानबीन गरि दोषीलाई कारवाही, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
