विश्व–कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालका सन्दर्भमा पनि संशोधनवादका विषयमा ठूलाठूला चर्चा र बहसहरू हुने गरेको पाइन्छ । माक्र्सवादका आधारभूत पक्षहरू ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्गसङ्घर्ष, वैज्ञानिक समाजवाद, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वजस्ता विषयहरूलाई आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गरेर रूप पक्षलाई जोड गरी सार पक्षलाई नपकड्नु नै संशोधनवाद हो । यसले बल प्रयोगको सिद्धान्त, संसद्को उपयोग, पार्टी र राज्यसत्तासम्बन्धी दृष्टिकोणमा आफूलाई अवसरवादी कित्तामा उभ्याउँदै अन्ततः पुँजीवादको सेवा र शरणमा पुर्याउँछ ।
संशोधनवादी विचारका प्रवर्तक जर्मनीका अडुवार्ड बर्नस्टिनलाई मानिन्छ । सोभियत सङ्घमा स्टालिनको मृत्युपछि निकिता ख्रुस्चोब र चीनमा माओ त्सेतुङको मृत्युपछि देङ सिआयो पिङले संशोधनवादी विचारलाई अँगालेका थिए भने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि चारु मजुमदारको हत्यापछि ज्योति बसुले संशोधनवादी बाटो समात्न पुगेको थियो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि २००६ सालमा पार्टीको स्थापना भएपछि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न समय र चरणहरूमा पार्टी र मूल नेतृत्वकर्ताहरूसमेत संशोधनवादी धारामा विलीन हुन पुगेको पाइन्छ । पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंस गरी नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्ने जहाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम हुने परिकल्पनासहित सङ्घर्षको उठान गरिएको थियो । २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्को उपयोग गरी ४ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीमा विभाजनका साथै आत्मसमर्पणवादी र संशोधनवादी प्रवृत्तिहरू देखापर्न थाले । तत्कालीन महासचिव डा. केशरजङ्ग रायमाझी दरबार छिर्न पुगे भने झापाका क्रान्तिकारीहरूले नक्सलबाडी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर २०२८ सालमा सामन्तहरूको टाउको काटे । तीसको दशकमा आइपुग्दा माले, नेकपा न्युक्लियस, नेकपा चौमजस्ता पार्टीहरू मूल रूपमा देखापरे । तत्कालीन माले नै २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अन्य वाम समूहसँग पार्टी एकीकरण गरी एमालेमा परिणत हुन पुग्यो र आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको एउटा शक्तिका रूपमा उभ्याउन पुग्यो ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई ठूलो पार्टी बनाएर समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भनी जनताका बीचमा भ्रम छर्दै संशोधनवादी कित्तामा हुत्तिन पुगेको एमाले आफ्नो पाँचौँ महाधिवेशनमा पारित जबजको कार्यनीतिले उत्रिनै नसक्ने गरी निरपेक्ष संसद्वादमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ ।
तत्कालीन चौम पनि नेकपा मसाल, नेकपा मशाल हुँदै नेकपा एकताकेन्द्र र पछि नेकपा (माओवादी) बन्न पुग्यो । मोहनविक्रम सिंहको मसालले २०४८ सालको निर्वाचन बहिष्कार गर्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको एकताकेन्द्रको चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले चुनावमा भाग लियो र ९ सिटमा जित हासिल गर्दै संसद्मा तेस्रो पार्टीको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्यो ।
पचासको दशकको सुरुदेखि भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नसोचेको परिस्थिति देखापर्न थाल्यो । नेकपा मसालले संशोधनवादी भनेको एकताकेन्द्र मशाल माओवादी पार्टीको स्थापना गरेर जनयुद्धमा प्रवेश गर्यो भने एमाले र एकताकेन्द्रले उग्रवामपन्थी भनेको नेकपा मसाल एमालेसँगै संसद्को उपायोग गर्ने भन्दै आजको दिनसम्म पनि संसद्मै रुमल्लिइरहेको छ । यसरी संसद्लाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेको पाइन्छ ।
कुनै समयमा चुनाव बहिष्कार, कुनै समयमा उपयोग गर्दै अगाडि बढेको माओवादी आन्दोलन र त्यसको मूल नेतृत्व १० बर्षको जनयुद्धपछि सात संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूसँग १२ बुँदे सम्झौता र नेपाल सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र विघटन अनि फेरि निर्वाचन र संसदीय संविधान हुँदै पुरानै व्यवस्था र प्रक्रियाबाट समाजवादमा जाने भनिरहेको छ ।
हाल आएर पहिले संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी भनिएको एमालेसँग पार्टी एकता गरेर एकताको अढाइ वर्षमा नै विभाजित हुन पुगेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा एमाले-माकेको गठबन्धनबाट सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि आज हो कि भोलि ढल्ने हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म नयाँनयाँ संसदीय समीकरणहरू बन्ने प्रक्रियामा गएको छ भने फेरि नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेच र अपहरणको इतिहास दोहोरिन पुगेको छ ।
नेकपा माले, नेकपा मशाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अन्य वाम पार्टीहरू अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका छन् भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीलगायत अन्य केही कम्युनिस्ट घटकहरू यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका छन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि बोकेका बाबुराम भट्टराई भने नयाँ शक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदै आज जनता समाजवादी पार्टीको आलङ्कारिक नेतृत्व भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पनि बाहिर रहेका छन् ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसदीय अभ्यासबाट पुँजीवादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको यात्रा तय गर्ने बाटो भनेको संशोधनवादी, सुधारवादी र अवसरवादी बाटो हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने पनि साम्यवादी विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिहरू मूल रूपमा संशोधनवादी मार्गमा नै रहेका छन् । त्यसको मूल नेतृत्व नेकपा एमाले र प्रचण्डहरूले गरिरहेका छन् । पार्टी दस्ताबेज र घोषणापत्रमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारा पनि मान्ने अनि काङ्ग्रेसभन्दा कुनै पनि दृष्टिकोण र व्यवहारबाट पृथक नहुने भनेकै संशोधनवाद हो ।
आज नेपालका कम्युनिस्टहरू संसद्को उपयोग गर्ने भनेर होस् वा जबज र एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद भनेर होस्, विकृत संसदीय अभ्यासमा फस्न पुगेका छन् । २०५१ सालदेखि पटकपटक कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे तर सिद्धान्त र दृष्टिकोणको कार्यान्वयन गर्ने भनेको व्यवहार नै हो । त्यो व्यवहार कुनै पनि पुँजीवादीको भन्दा फरक नभएपछि कसरी कम्युनिस्ट मान्ने ? यो प्रश्नको जबाफ जनताले खोजिराखेका छन् भने जबाफ दिने हिम्मत न पार्टी र नेताले गर्न सक्छन्, न त हैसियत नै राख्छन् । राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति र सामाजिक व्यवस्थाका पक्षहरूमा नयाँपन र सामाजिक न्यायका विषयहरूमा नै पुँजीवादीभन्दा अगाडि जान नसक्ने भनेको अवसरवादमा रुमल्लिएको भन्ने नै त हुन्छ ।
नेपाली समाजमा आज सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरूको स्वामित्व कम्युनिस्ट नेता र आफन्तहरूकै नाममा रहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको मालिक पार्टीनेता र कार्यकर्ताहरू नै छन् । जग्गाजमिन, साना उद्योगदेखि यातायात, सञ्चारलगायत सेवा र आर्थिक क्षेत्रहरूमा ठूलो हिस्साको नियन्त्रण वामपन्थ र कम्युनिस्ट नामकै शक्तिहरूसँग छ भने संविधानमा मात्र समाजवादउन्मुख लेखेर अर्थ के हुन्छ र ? कम्युनिस्ट भनेर भोट दिने जनता बच्चालाई उपचार र शिक्षा दिन नसकेर आत्महत्या गर्ने स्थितिमा हुने अनि कम्युनिस्ट नै भनेर चुनाव जित्ने पार्टी र नेताको चाहिँ जीवन पुँजीवादीको भन्दा माथि हुने, सम्पत्ति लुकाउन विदेशी बैङ्कमा लानुपर्ने भएपछि कथनी र करनीमा कति फरक छ ? सिद्धान्त र व्यवहारमा कति भिन्नता छ ? यो भिन्नता नै आजको नेपाली संशोधनवाद र अवसरवाद हो ।
नेपालको राजनीतिमा अवसरवाद र संशोधनवाद नयाँ तरिकाले प्रवेश भइरहको छ । उग्र राष्ट्रवाद र क्रान्तिको नारा उरालेर एमाले हुँदै प्रचण्डहरू एक चरणको सङ्घर्षको थकानपछि माटोसुहाउँदो कार्यदिशा र जनताको शान्तिको चाहना भन्दै पुँजीवादको सेवा गरिरहेका छन् । जनतालाई फकाउने र भुलाउने, थोरैथोरै भए पनि वितरणमुखी बजेट छरेर आशामुखी बनाउने, युवाहरूलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट भनेर देशबाहिर पठाई गरिबी हटाउने भन्दै भ्रम बाँड्ने, गणतन्त्र आइसकेपछि यही नै हो सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था भन्ने, विपक्षी र विरोधीका स्वरहरू सुन्नु नपर्ने र नसक्ने प्रजातन्त्र खोज्ने, आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै जनताको व्यवस्थापन भनेर बुझ्नेजस्ता पक्षहरू आजको संशोधनवादका सारथी बनिरहेका छन् । सामाजिक मिडिया र बौद्धिक वर्गमार्फत प्रशस्त प्रचार गरेर आफ्नो असली रङ लुकाउन लागिपर्नु नै आजका नक्कली कम्युनिस्टको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ । क्रान्तिको उठान–सम्झौता–विसर्जन–वर्गसमन्वय नै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डहरूको संशोधनवादी यात्राका चरणहरू हुन् ।
आजको विश्वव्यवस्था, आर्थिक उत्पादन र वितरणप्रणाली, विज्ञान र प्रविधिको अवस्था, मानवचेतना १९ औँ शताब्दीको पचासको दशकमा माक्र्स–एङ्गेल्सले व्याख्या गरेको जस्तो छैन । यो कुरा सत्य हो तर सामाजिक असमानता, पुँजीको अति केन्द्रीकरण, उत्पीडनको समस्या, धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडलजस्ता पक्षहरू व्यापक हुँदै गएका छन् ।
समग्रमा भन्दा समाजमा वर्गहरूको सम्बन्ध र उपस्थिति नयाँ ढङ्गबाट विकास भैराखेका छन् । समाजमा वर्ग रहुन्जेल विपरीत वर्गस्वार्थहरूबीचको सङ्घर्ष अनिवार्य हुन्छ । यो कुनै समाज र देशको मात्र विषय नभएर सार्वभौम विषय हो । तसर्थ नेपाली समाज र राजनीति विपरीत वर्गहरूको सङ्घर्षबाट टाढा हुन सक्दैन, बरु फरक तरिकाबाट विकास हुनसक्छ । यी सबै कुरालाई भुलेर माक्र्सवाद पुरानो भैसक्यो, सशस्त्र आन्दोलन र वर्गसङ्घर्ष भनेर सधैँ समय फाल्नु हुँदैन, विरोधीको मन पगालेर सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ, क्रान्तिलाई र पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सम्झौता अनिवार्य हुन्छ, जनतालाई राजनीतिक चेतना दिएपछि आफैँ सङ्घर्षमा आउँछन्, आर्थिक विकास नै सबै चीज हो आदिइत्यादि तर्क र मान्यताहरूका साथ कम्युनिस्टका नाममा पुँजीवादी कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादको डङ्का पिट्ने प्रवृत्ति नै आजको नेपाली संशोधनवादको नयाँ रूप हो ।
नेपालका संशोधनवादीहरू राष्ट्रियता, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, अधिकार विनियोजन र स्थानीय स्वायत्तता, जन–स्वावलम्बनजस्ता पक्षहरूमा पनि असफल सिद्ध नै देखिएका छन् भने कम्युनिस्ट र समाजवादको पगरी गुथेर भ्रमको खेती गर्ने काइदाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा तथा पुँजीवादी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । तसर्थ पुँजीवादी उडानको यात्रा गरेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । आत्मामा पुँजीवाद, मुखमा समाजवाद भन्नु नै आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य संशोधनवादी प्रवृत्ति हो । यसको नेतृत्व ओली-दाहाल शिवरिले गरिरहेको छ ।
