नेपालको संविधान र समाजवाद

कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिख एङ्गेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वव्यापी घोषणापत्र प्रकाशन गरेपछि संसारभर नै नयाँ वैचारिक बहसको सिर्जना हुन पुग्यो । एउटा लयमा अगाडि बढिरहेको विश्व व्यवस्थामा जब कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमार्फत समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रामा मानव समाज अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक व्याख्या कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले गरे, त्यसपछि एकछत्र शासन गरिरहेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा अर्काे नयाँ समाजवादी व्यवस्थाको सम्भावनाहरूको खोजी हुन थाल्यो ।

यसैक्रममा घोषणपत्र प्रकाशन भएको झन्डै २३ वर्षपछि सन् १८७१ मा फ्रान्सको पेरिसमा त्यँहाका मजदुरहरूले विद्रोह गरेर कम्युन चलाए । यसले के पुष्टि गरिदियो भने मार्क्सवाद लागु गर्न सम्भव रहेछ अथवा पुँजीवादको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्ने रहेछ । यो घटनापछि विश्वका विभिन्न भू–भागहरूमा समाजवादको लागि सङ्घर्षको यात्रा अगाडि बढ्यो । सन् १९१७ मा रसियामा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएपछि झनै विश्वव्यापीरूपमा समाजवादी आन्दोलनको लहर चल्न पुग्यो । यसपछि चीन, क्युबा, कोरिया, भियतनामलगायत विश्वको एकतिहाइ भू–भागमा समाजवादी व्यवस्था चल्न पुग्यो ।

विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा सन् १९४९ को चिनियाँ जनवादी क्रान्तिले मुख्य प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको प्रभावबाट नै २००६ वैशाख ९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशीले भारतमै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए (कुनै–कुनै सामग्रीहरूमा मोतीदेवीलाई पनि संस्थापक मानेको पाइन्छ) । यही सेरोफेरोमा नै २००६ चैत्र २७ मा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रभावमा परेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्गठित राजनीतिक दल स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुवै शक्तिले आजसमेत समाजवादकै गफ फलाकिरहेका छन् ।
विभिन्न उतार–चढाव हुँदै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनसङ्घर्षपश्चात् नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएपछि सबै राजनीतिक शक्तिको सहभागिता नभएको दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले पनि प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ भने संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको परिभाषा गर्नेक्रममा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर भनेको छ । नेपालको सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना न्यूनतम कार्यक्रमअन्तर्गत समाजवाद नै भनेको पाइन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्ने गरेको छ । नेपालको सबै सक्रिय राजनीतिक दलहरू आफू समाजवादी कार्यक्रममा जान तयार भएको बताउने गर्दछन् । तर आजको दिनसम्म कुनै एक क्षेत्रमा समाजवादी कार्यक्रम लागु गरेको पाइँदैन । नेपाली जनताले बुझ्न नसकेको कुरा कसले छेक्यो समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न राजनीतिक शक्ति र सरकारलाई ?

नेपालको संविधानले समेत समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । देशको नेतृत्व दुईतिहाइको कम्युनिस्ट भनिने सरकारले पनि गरिसकेको छ । काङ्ग्रेसलगायतका सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसमेत समाजवादी कार्यक्रमको पक्षमा छन् । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा पनि जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न नसक्ने हो भने संविधानको पानामा मात्र समाजवाद शब्दलाई कैद गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको हरेक नागरिक के कुरामा सहमत छन् भने राजनीतिक व्यवस्थाको नाम र पात्र फेरिए पनि जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

संविधानमा के कुरा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा सामान्य किसान, मजदुरलगायत कतिपय सचेत भनिएका नागरिकलाई पनि ज्ञान छैन । आम नागरिकले राज्य र संविधानको मूल्याङ्कन त परिणाममा गर्ने गर्दछ तर नेपालको सन्दर्भमा परिणाम शून्य भन्दा पनि फरक पर्दैन । राजनीतिक पार्टीहरू समाजवादको अर्थसमेत आफ्नो सापेक्षतामा लगाउने गर्दछन् । कसैले संविधान त समाजवाद उन्मुख पो हो, यो अहिल्यै लागु हुने विषय होइन भन्ने गर्छन् भने कसैले संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले समाजवाद शब्द राखिएको हो भन्नसमेत पछि पर्दैनन् । नेपालका बौद्धिकहरू पनि संविधानअनुसार समाजवादको व्याख्या जसरी पनि गर्न मिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । यी सबैको बिचमा नेपाली सर्वसाधारण जनता भने अन्यौलमा परेका छन् ।

काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाज हो कि, कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको माक्सवादी (वैज्ञानिक) समाजवाद हो कि, प्राध्यापक डा. चैतन्य मित्रलगायतका बुद्धिजीविहरूले भन्ने गरेको सामाजिक लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक समाजवाद ? यो विषयमा बहस गरेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले विश्वका शक्तिशाली मानिएका मुलुकहरू चीन, भारत, अमेरिका आदिले पनि आफ्नो सापेक्षतामा विशेष क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर समाजवादी कार्यक्रमहरू लागु गरिरहेको अवस्था छ । क्युबा, उत्तर कोरियाजस्ता देशले सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व रहने गरी पनि समाजवाद चलाइरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधानमार्फत् भनिएको समाजवाद कुन प्रकारको हो ? संविधान जारी भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि किन केही समाजवादी प्रक्रिया आडि बढ्न सक्दैन ? संविधानमा समाजवाद रहरले राखेको कि बाध्यताले शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य झन महँगो बन्दै जानु, बेरोजगारीको दर वृद्धि हुँदै जानु, वित्तीय क्षेत्र निश्चित बैङ्करहरूको नियन्त्रणमा हुनु, उपभोक्ता बजार निश्चित व्यापारीको नियन्त्रणमा हुनु, दैनिक जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य सरकारी नियन्त्रणमा नहुनुजस्ता पक्षहरूले राज्यमा समाजवादको कुरा त परको भयो, कुनै व्यवस्था नै नभएको अराजक स्थितिको अनुभव हुन पुग्दछ ।

समाजवाद भन्नेबित्तिकै उत्पादनका साधनहरूलाई सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा लाने भन्ने बुझिन्छ अर्थात् उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व भन्ने बुझिन्छ । विश्वमा क्युबा र उत्तर कोरियाबाहेक अन्य मुलुकहरूले उत्पादनका साधनमाथि पूर्णरूपमा राज्यको स्वामित्व स्थापित गरेको छैन । तर क्षेत्र विशेष हेरेर आफ्नो सापेक्षतामा समाजवादी कार्यक्रमहरू भने लागु गरिरहेका छन् । मार्क्सवादी समाजवादले उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमाथि राज्यको नियन्त्रण र त्यसलाई परिचालन गर्न सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ भने लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पुँजी निर्माण, उत्पादन र त्यसको पुनर्लगानीमा निजी प्रतिस्पर्धा तथा वितरणमा राज्यले लिने करमार्फत् सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुन्छ ( स्केनडेनिभियन मुलुहरूले गरेको अभ्यास जस्तै) ।

नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पुँजी र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर गरिबीलाई दुर गर्ने भन्ने नै हो अर्थात् किसान, मजदुरहरूले चुनावमा पुँजी र राजनीतिमा पुँजीपतिवर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हो जुन पुँजीवादकै एउटा रूप हो । प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्रले उठाउँदै आउनु भएको लोकतान्त्रिक समाजवादचाहिँ काङ्ग्रेसको समाजवादभन्दा अलि अगाडि देखिन्छ । मिश्रले यसलाई प्रगतिशील पुँजीवाद पनि भनेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादले निजी सम्पत्ति र लगानीमाथि न्यायपूर्ण ढङ्गले कर लगाउँछ र सबै वंशानुगत विशेषाधिकारलाई नकार्छ । यसमा राज्य नियन्त्रकको रूपमा नभई पुँजीपति र मजदुरबिचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा रहन्छ । पुँजीवादभित्र नै मजदुरको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले यो व्यवस्था पुँजीवादकै एक अंश हो ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख यात्राको ढोका त खोलिदिएको छ तर कस्तो कार्यक्रम भन्ने विषयमा सरकारले कुनै रूपरेखा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अहिलेको हाम्रो अभ्यास स्वामित्व, उत्पादन, पुनर्लगानी, विस्तारित पुनर्उत्पादनमा राज्यको नियन्त्रण र निजी स्वामित्वको अन्त्य पनि होइन भने पुँजी उत्पादन, विस्तार र पुनर्लगानीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि देखिँदैन र वितरणमा राज्यको नियमन पनि हुन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रले रोजगारी बढाउन पनि सकेको छैन, एक अर्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकेको छैन, उत्पादन, पुनर्लगानी र नाफा विस्तार पनि गर्न सकेको छैन । तसर्थ, नेपालको पुँजीवाद विकृत दलाल पुँजीवाद हो ।

यसको यात्रा समाजवादतिरको होइन, अवसरवादतिरको हो, कुनै लगामबिनाको अराजकतावादतिरको हो । यसले स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धामा भन्दा सिमित व्यापारीहरूको स्वार्थमा अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई केन्द्रीत गर्ने गर्दछ । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य त भनेको छ तर यथार्थता भने फरक छ । संविधानको मर्म एकातिर छ भने सरकार र राज्यको गतिविधि भने अर्काेतिर छ । तसर्थ, व्यवहारमा प्रयोग नहुने सिद्धान्तको काम नभएजस्तै नतिजा दिन नसक्ने समाजवादउन्मुख संविधान र सरकार कुन प्रायोजनका लागि हो ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्