पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनार्थ सङ्घर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाल सरकारले करिब दुई वर्षसम्म लगाएको प्रतिबन्ध हटाएसँगै र नेकपाले आजको राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएको यावत समस्याहरूको समग्र हल गर्न अग्रगामी विकल्पको लागि लोक अभिमतमार्फत वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको विषय अगाडि सारेसँगै नेपालको बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ, जनमत सङ्ग्रह ।
उसोत अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जनमत सङ्ग्रह आवश्यक नभएको, सम्भव नभएको भन्ने स्वरहरू पनि नभएको भने होइन । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन पनि भन्ने, देशको समृद्धि र सुशासन कायम हुन सकेन पनि भन्ने, राजनीति अराजकतातिर गयो भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्ने र व्यवस्थामा सङ्कट आयो भनेर कोकोहोलो मञ्चाउने तर अग्रगामी निकासको लागि तयार नहुने, यस्तो चिन्तन राख्नेहरू आफैँ विरोधाभासमा फसेको अनुमान होइन सजिलै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि २०१७ सम्मको समयावधी, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछि २०५९ सालको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालसम्मको समयावधी र २०६२/६३ को माओवादी सहितको संयुक्त जनआन्दोलन देखि अहिले सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल छोडेर मात्रै पनि सोझो हिसाबले ३८ वर्षको हाराहारीमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले, लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरूले देशको, राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर यो अवधिमा यो व्यवस्थाले राजनीतिक निकास दिन नसकेको, देश र जनतालाई घृणित संसदीय सङ्घर्षमा कैद गरिदिएको, आन्तरिक र बाह्य दुवै राष्ट्रियता कमजोर बनाएको, आन्तरिक मामिलाहरूमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूलाई खुलमखुल्ला आह्वान् गरेको तथ्य हाम्रासामु दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यो परिस्थितिको निर्माण कसरी भयो भन्ने अन्तर्यमा पुग्दा सोझो कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्था गणितको खेल हो । हाल नेपालले अभ्यास गरिरहेको संसदीय व्यवस्था (वेस्ट मेनिस्टेरियल पार्लेअमेन्टरी सिस्टम) बेलायत, भारत हुँदै नेपाल छिरेको व्यवस्था हो । यो बेलायतमा जसरी भारतमा लागु हुन सकेको छैन र ती दुवै देशमा जसरी नेपालमा लागु हुन सकेको छैन र सक्दैन पनि । किनकी हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक धरातल भारतसँग केही मिल्दोजुल्दो भएपनि बेलायतसँग धेरै फरक छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा र बाह्य राजनीतिक जीवनमा पनि पार्टीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा गणितमा नै टेकेर गर्नुपर्ने, गणित मिलाउनका लागि सबैतिरको जोडघटाउलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र यो भन्दामाथि राजनीतिज्ञहरू उठ्न नसकेपछि आजको बाध्यता र परिस्थितिको निर्माण भएको हो, जुन कुरा नेपाल जस्तो तरल भू-राजनीति भएको, कन्सपिरेसी थ्योरी (षड्यन्त्र सिद्धान्त) मा आधारित सत्ता-राजनीतिको लामो शृङ्खलाबाट गुज्रिदै आएको देशमा स्वाभाविक छ । यो संसदीय राजनीतिमा देखिएको आपराधिक मनस्थिति र विकृतिको बाध्यताबाट मुलुक र राजनीतिलाई मुक्त गर्नको लागि नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प छैन । त्यो विकल्प भनेको आजको व्यवस्था भन्दा उन्नत र प्रगतिशील व्यवस्था, आजको प्रतिस्पर्धा भन्दा उन्नत र समृद्ध प्रतिस्पर्धा हो । त्यो समाजवादमा मात्र सम्भव छ ।
पुँजीवादी संसदवादको विकल्पमा समाजवाद रोज्ने राजनीतिक अधिकार जनतालाई दिनु पर्दछ । जसले प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग सम्बन्ध राख्दछ ।
जनमत सङ्ग्रह सामान्य परिस्थितिमा गरिने आवधिक निर्वाचन जस्तो होइन । यो विशेष परिस्थितिमा गम्भीर प्रकारको मदभेद र मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन अथवा विकल्पहरू प्रस्तुत हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्नको निम्ति विशेष महत्वको सार्वभौमिक सत्ता जनमतद्वारा प्रयोग गर्ने विशिष्ट प्रकारको विधि हो । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था सामान्य अवस्थामा नरहेको भनेर पुर्व पाँचजना प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेको अवस्था, राजनीतिमा देखिएका धेरै गाँठाहरू फुकाउने जिम्मा न्यायालयतिर सोझिएको अवस्था, सरकार गठन/विघटन, पार्टी विभाजन, संसद विघटन र पुर्नस्थापना र पुनः विघटनको चक्र, दलीय राजनीतिक चरित्र भन्दा बाहिरको फ्लोर क्रस र ह्वीप उल्लङ्घन, पद प्रतिष्ठाका लागि विचार, मूल्य, मान्यता र आदर्शको बलिदान आदि जस्ता घटना परिघटनाहरूले आजको पुँजीवादी संसदीय सत्ता र व्यवस्था चरम सङ्कटमा परेको जति स्पष्ट छ, त्यति स्पष्ट के छ भने माथि उल्लेखित केही विषयहरू संसदीय प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक मानिएता पनि देश र जनता, देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथिको प्रश्न उठ्ने परिस्थिति सामान्य होइन । यो परिस्थिति निर्माणको जग आजको सत्ता हो र यो सत्ताको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने बलियो जनमत रहेको छ ।
आजसम्म जेजति आवधिक निर्वाचनहरू नेपालले भोगेको छ ती प्रक्रियाहरूले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था होइन कि पात्रहरू चुन्ने अधिकार मात्र राख्यो । नेपालले अभ्यास गरेको संसदीय निर्वाचन प्रणाली विशुद्ध बहुमतिय प्रणाली (एब्सोलुट मेजरिटी सिस्टम) पनि होइन, यो त सबै भन्दा धेरै मत ल्याउने पात्र विजयी हुने फस्ट पास्ट दी पोष्ट सिस्टम हो । जहाँ वास्तबमा भन्ने हो भने बहुमतको होइन, अल्पमतको शासन हुन पुग्दछ । जस्तो कि नेपालको पछिल्लो निर्वाचनलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि एमाले-माकेको गठबन्धनले पाएको जम्माजम्मी भोट ४४,७७,२१५ ( चौवालिस लाख सतहत्तर हजार दुई सय पन्ध्र) हो जहाँ कि अन्य पार्टीहरूले प्राप्त गरेको कुल जम्माजम्मी भोट ५०,६७,५२९ (पचास लाख सत्सट्ठी हजार पाँच सय उनन्तीस) रहेको छ । अझैँ चुनावी प्रक्रियामा नै सहभागी नहुनेको त यहाँ हिसाब नै गरिएको छैन । यो नतिजा अनुसार सरकारको नेतृत्व माके-एमाले गठबन्धन भन्दा बाहिरको शक्तिले गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो भएन । त्यसैले नेपालले अहिले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार बाहिर देखिँदा बहुमतको सरकार जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा जाँदा अल्पमतको शासन हुन पुग्दछ । यस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रक्रिया र सत्ता संरचनाबाट नयाँ सत्ताको स्थापना हुने कुरा असम्भव छ ।
पुरानो सत्तालाई विस्थापन गरी नयाँ सत्तालाई स्थापित गर्ने वैध र शान्तिपूर्ण प्रक्रिया हो जनमत सङ्ग्रह । नेपालको मात्र कुरा होइन कि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना गम्भीर प्रकारका मुद्दाहरूको छिनोफानो जनमत सङ्ग्रहमार्फत नै गर्दै आएका छन् ।
सन् १९४६ मा इटालीले जनमत सङ्ग्रहबाट नै राजतन्त्रको खारेज गरेको थियो भने युगोस्लाभियाबाट विभाजित प्रान्तहरूले जनमत सङ्ग्रहको माध्यामबाट नै १९९० को दशकमा स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी २०१४ मा स्कटल्याण्डले बेलायतबाट अलग्गै बस्ने कि बेलायतसँगै रहने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेको पाइन्छ भने सोही मुद्दामा फेरी जनमत सङ्ग्रह गर्न मिल्नेगरी हाल स्कटल्याण्डको संसद कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । केही वर्ष अघि मात्र बेलायतले जनमत सङ्ग्रहबाट नै युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो जुन मुद्दामा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री थेरसा मेले इयूमै रहने आफ्नो एजेण्डा पराजित भएपछि राजीनामा दिन परेको थियो । विश्वमा यस्ता उदाहरणहरू थुप्र्रै पाइन्छन् । नेपाल कै सन्दर्भमा पनि २०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भएको पाइन्छ । त्यसैले आफ्नो व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिने सन्दर्भमा अथवा अहिले नेकपाले उठाएको जनमत सङ्ग्रहको एजेण्डाबाट कोही पनि आत्तिहाल्नु पर्ने आवश्यता छैन ।
तर एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन अन्तिम गन्तव्य भने हुन सक्दैन । सत्ता प्राप्तिको दुई विधि निर्वाचन र सशस्त्र क्रान्तिको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक धरातलमा नै आफ्नो कार्यनीति र रणनीतिलाई (तात्कालिक र दीर्घकालिक) अङ्गिकार गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार बनेको छ । प्रश्न शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा अथवा जनविद्रोह वा सशस्त्र क्रान्तिको होइन, सवाल त राज्यसत्ता प्राप्ति र समाज रुपान्तरणको हो ।
नेकपाले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा र त्यसको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा नविन प्रयोग नै हो र कार्यदिशा अन्र्तगत नै आएको वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कै निम्ति नविन तर जोखिमयुक्त र साहसिक निर्णय हो । जनमत सङ्ग्रहलाई एउटा उच्च प्रकारको जनवादको रूपमा, प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको असली प्रयोगको रूपमा हामीले जनतालाई कति बुझाउन सक्छौँ ? जुन मुख्य प्रश्न र चुनौतिको विषय बन्न सक्दछ । यसका साथै यो अबसरको उपयोगको निम्ति बलियो समाजवादी शिविरको निर्माणको सम्भावनालाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्ने चुनौति त एकातिर आइहाल्छ नै र अर्काेतिर जनमत सङ्ग्रहलाई संविधानसभाको कार्यनीति जसरी बुझ्नेको कमि पनि छैन, त्यो प्रकारको अन्यौलतालाई चिर्ने धारिलो हतियार, अबको राजनीतिक कार्यक्रमको आश्यकता हुन जान्छ ।
पार्टीले अगाडि सारेको जनमत सङ्ग्रहको मुद्दालाई जसरी आन्तरिक र बाह्य रूपमा अन्तिम यही नै हो भन्ने कोणबाट दुस्प्रचार गर्न खोजिँदै छ यसबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ । र हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ कि जनमत सङ्ग्रह साध्य होइन, साधन हो र यो एकीकृत जनक्रान्ति कै एक महत्वपूर्ण खुड्किलो हो ।
