क) प्रारम्भ
यहि फाल्गुन २० गते नेपाल सरकार र ने.क.पा बिच तिन बुँदे सहमति भएपछि यो सहमतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बार्ता प्रक्रियालाई संभव तुल्याउने वस्तुगत एवम आत्मगत प्रेरक तत्वहरु र नेपाली राजनीतिको भावी विकास प्रक्रियाबारे यो सहमतिको पक्ष वा विपक्षमा विमर्श हुँदै आयका छन् । यसरी यस विषयमा विभिन्न ढङ्गले छलफल हुनु स्वभाविक पनि छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि आजको समय सूचना प्रविधिको समय हो र दुनियाँमा हुने कुनैपनि सकारात्मक वा नकारात्मक परिघटनाको विश्वव्यापी तरङ्ग हुन्छ र यो ऐतिहासिक तीनबुँदे सहमति पनि यसको अपवाद हुन सक्तैन थियो र भयन पनि । यस क्रममा आम नागरिकहरुले वार्ता प्रक्रियालाई निकै सहि रहेको भन्दै स्वागत गरेको पाइयो, भने सँगसँगै परस्पर विपरित ढङ्गले यो सहमतिलाई अपव्याख्या गर्ने र यो वा त्यो रुपमा मुलुक र जनताको हितमा गरिएका पहलकदमीहरुलाई भाँड्ने र अन्ततः अन्तहिन संकटमा देशलाई फसाई राख्ने नकारात्मक प्रवृत्ति पनि एकैचोटी सतहमा देखापरेका छन् । यस विषयमा अँझ स्पष्टताका लागि छोटो छलफल गरिएको छ ।
ख) बार्ताबारे सैद्धान्तिक पक्ष
वार्ता, सहमति, मेलमिलाप र सहकार्य वा संवाद आफैमा नकारात्मक कुराहरु होइनन् र हुन सक्तैनन् । तर संघर्षरत दुई पक्षविच त्यहाँ र त्यतिवेला मात्र वार्ताको संभावना रहन्छ जब एकले अर्कोलाई सजिलैसँग पराजित गर्न असंभव रहन्छ अर्थात शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिमा वार्ता र सहमति हुन्छ । मानिसहरुले कहिलेकाँही युद्ध र वार्तालाई अलग– अलग र असम्बन्धित विषयको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ, तर यसको आपसी सम्बन्धबारे प्रशियन सैन्य विशेषज्ञ क्वाजवीजले “युद्ध राजनीतिकै भिन्न र जारी रुप हो” भनि अथ्र्यायका छन् भने माओले त “युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो र राजनीति रक्तपातविहिन युद्ध हो” भनेका छन् । हामी धेरैका लागि युद्ध अप्रिय र अरुचीको विषय भए पनि समाजमा नीजि स्वामित्व, वर्ग संघर्ष र राज्यको उत्पत्ती भए पछि पछिल्लो झन्डै साढे पाँच हजार वर्षदेखी मानव जातिले कुनै न कुनै रुपमा युद्धका विभिषिकाहरुको सामना गर्दै आउनु परेको छ । बरु यस सन्दर्भमा सबै प्रकारका युद्ध मानव जातीका लागि सहि थिएनन् र युद्धका उद्देश्यहरुको आधारमा यसलाई न्यायपूर्ण युद्ध र अन्यायपूर्ण युद्धमा विभजन गरेर हेर्नु नै सहि हुन्छ । शान्तीको शास्त्र मानियको पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत गीताको निम्न श्लोकले समेत न्यायका लागि युद्धको अस्तित्वलाई स्वीकार्दै यसो भन्छ : तस्मात् उतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः अर्थातः ‘मारिए स्वर्ग प्राप्त गर्ने छौ, जीते पृथ्वीको भोग गर्ने छौ, त्यसैले हे अर्जुन युद्धको निम्ती दृढ भएर लाग ।’ त्यसैले बहुसङख्यक मानिसको शान्ति र न्यायका लागि श्री कृष्णले आफ्नै मामा कँशको बध गर्नुलाई स्वभाविकै मानियको छ नि । युद्ध र शान्तीको आपसी अन्तरसम्बन्धबारे हामीले यति भनिसके पछि स्पष्ट हुनै पर्दछ कि राजनीति र संघर्षमा सम्झौताहरु हुन सक्दछन् तर सम्झौताको राजनीति भने कदापी हुन सक्तैन, हुनु हुदैन । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनले तत्कालिन जर्मनसँग अनाक्रमणसन्धी (बे्रस्ट लिट्रोभस्की) गरेपछि मेन्सेविकहरुले लेनिनलाई राष्ट्रघाती काम गरेको भनि क्रन्दन रोदन गरेको सन्दर्भ के इतिहासमा कँहि कतै छिपेको छ र ? यसरी नै जापान विरोधी मोर्चाको सफलताका लागि माआले समेत च्योङकाइशेक सँग चर्चित छुङकिङ वार्ता गरेको कुरा आफैमा ऐतिहासिक तथ्यहरु होइनन् र ? निसन्देह संघर्षको प्रक्रियामा यस्ता सहमति र वार्ताहरु क्रान्तिको आवश्यकता अनुसार हुन्छन् र गर्न सकिन्छ ।
तीनबुँदे सहमति पछि एकथरी मानिसहरु चौथो बुँदा खै अर्थातः सेना विघटन र हतियार बुझाउन लगायको खै भन्दै सरकारलाई उत्तेजित पर्ने र यो प्रक्रियालाई असफल पार्ने धृष्टता गरिरहेका छन् भने अर्कोथरि फेरी यसरी शान्तीपूर्ण वार्तामा आउनु नै थियो भने किन हिजो बलिदानको बाटो रोजेको, यो त प्रचण्डकै बाटो भएन र भन्दै विभ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यी दुवै अतिहरु विरुद्ध सघर्ष गर्दै लेनिनले ‘ठोष वस्तुको ठोष विश्लेषण गर्नु माक्र्सवादको आत्मा हो’ भने जस्तै आजको मुलुकको संकटको अग्रगामी निकासका लागि जिम्मेवरीपूर्वक पहल गर्नु हरेक सचेत नागरिकहरुको ऐतिहासिक कर्तव्य हुन गएको छ ।
ग) नेकपाको आवश्यकता + सरकारको बाध्यता = वार्ता
२०७५ फाल्गुन २८ गते सरकारले ने.क.पा माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफ्ना सार्वजनिक व्यक्तव्यहरुमा नै ने.क.पा लाई लुटेरा समूह भन्दै चैत्र महिनाभित्रै नियन्त्रणमा लिइ सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने अर्कोतिर प्रतिबन्ध पछि ओलि सरकारका राष्ट्र विरोधी र भ्रष्टाचार जन्य काण्डहरुको प्रतिवाद गर्दै आएको ने.क.पा वीचको वार्ता अस्वभाविक जस्तै लाग्नु स्वभाविकै हो । यसरी परस्पर विपरित शक्तिहरुवीच यस प्रकारको सहमति हुनुलाई अलिकति नौलो र अपत्यरिलो लागे पनि राजनैतिक संघर्षको निश्चित र विशिष्ट चरणमा यस्तो हुन सक्दोरहेछ । यस सन्दर्भमा विचारणिय र यो सहमतिका लागि उत्प्रेरक पक्ष भनेको एकातिर सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नु, ओली सरकार आन्तरिक तथा बाह्य संकटको दलदलमा फँस्दै जानु र एक महिनामै परिस्थितिलाई काबुमा लिइ सक्ने सरकारी घोषणा असफल हुनु हो भने अर्कोतिर मुलुकमा विद्यमान अर्थराजनैतिक संकटको स्तर इतिहासकै उच्चतम विन्दुमा पुगेपछि बैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपा बढ्दै जानु, जनतले संसदवाद र दक्षिणपन्थी आत्मासमर्पणवाद नाङगीदै गयपछि एउटा बैकल्पीक र भरपर्दो एवम देशभक्त शक्ति खोजिरहेको बेला इतिहासको यो आवश्यकतालाई दायित्वबोध गर्दै ने.क.पाले आफैलाई त्यसका लागि तयार पार्दै जानु, ने.क.पा ले अङगीकार गरिरहेको एकिकृत जनक्रान्तिको सामरिक कार्यदिशा बमोजिम पनि संघर्षका एकिकृत रुपहरुको प्रयोगको उचित परिचालनको आवश्यकता रहनु नै आजको सहमतिका वस्तुगत प्रेरकहरु हुन । यस प्रसङगमा महासचिव विम्लवद्धारा वार्ताटोली गठन गरिएकोबारे जारी प्रेषविज्ञप्तीमा प्रयोग गरिएको ‘जनतामा जान सहज वातावरण हुन्छ भने वार्ता गर्न तयार रहेको’ भन्ने भनाइले पनि प्रष्ट गर्दछ । त्यसैले एउटै बाक्यमा भन्दा ‘नेकपाको आवश्यकता र सरकारको बाध्यता बराबर वार्ता भन्दा अन्यथा नहोला ।’
घ) रणनैतिक दृढता र कार्यनैतिक लचकताको प्रयोग
सामान्यतयाः क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रक्रियामा लेनिनले भन्नु भएको जस्तो ‘कार्यनीतिलाई चौविस घण्टामा पनि फेरबदल गर्न सकिन्छ ।’ तर कार्यनीति भन्ने कुरा रणनीतिक उद्देश्यको मातहतमा हुन्छ र यो रणनीतिकै प्राप्तीका लागि प्रयोग गरिने संघर्षको कलात्मक पक्ष पनि हो । ने.क.पाले आफ्नो मुख्य मुद्धाहरु जस्तो कि ‘सम्पूर्ण असफल वुर्जुवा संसदिय व्यवस्थालाई नमान्ने र यो व्यवस्थाको संविधान तथा यो भित्रैबाट संकटको समाधान खोज्ने यथास्थीतिवादी नेतृत्वका साथै विद्यमान दलाल पूँजीवादी उत्पादन स्वाभित्वमा आधारित समाजव्यवस्था (राज्यव्यवस्था)को विकल्पको रुपमा वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दै संघर्ष गर्ने भनि सके पछि स्वाभाविक रुपमा अहिलेको वार्ता प्रक्रियालाई रणनैतिक दृढता सहितको कार्यनीतिक लचकताको उचित प्रयोग मान्न सकिन्छ । यहाँ नेर हामीले एउटा स्मरण गर्नै पर्ने कुरा के हो भने तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिए जस्तै जहाँसम्म आफ्ना गतिविधिहरुलाई संवाद र शान्तीपूर्ण रुपमा गर्ने भन्ने बाक्यांस छ यसको अर्थ यदि शान्तीपूर्ण ढङगले समस्यको समाधान नभएमा भविष्यमा कुनै पनि बल प्रयोगको बाटो लिने छैनौ भन्ने कदापी लाग्दैन र त्यो हुन पनि सक्तैन । जव युरोपमा औधोगिक क्रान्ति र पुँजीवादको विकास भएपछि एकातिर पूँजीपतिहरुवीच नाफा र बजारका लागि आपसी प्रतिस्पर्धाको स्थिति र अर्कोतिर मुठिभर औधोगिक पूँजीपतिहरुको हातमा विपुल धनराशी केन्द्रिकरण हुँदै जाने तथा मजदुहरुको ठुलो हिस्सा पनि औधोगिक क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुँदै जाने स्थिति (जसलाई माक्र्सले जगेणा गरिएको औधोगिक सेना भन्नु भएको थियो मा युरोपमा अब शान्तीपूर्ण ढङगले समाजवादी क्रान्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा स्वयम माक्र्सले अनुमान गर्नु भएको थियो । यद्यपी माक्र्सवादको कखरा बुझेको जो कसैले पनि प्रष्ट हुनै पर्दछ कि राज्यसत्ताको अन्तिम फैसला यो वा त्यो रुपमा बल प्रयोगको सिद्धान्तविना हुनै सक्तैन । यो नै पेरिस कम्युनको असफलता पछिको शिक्षा पनि हो । तर यसको अर्थ संघर्षका अन्य रुपहरु केहि पनि होइनन् र सशस्त्र संघर्ष मात्रै एकमात्र बाटो हो भन्ने कुरा बुझ्न हुँदैन । क्रान्तिको यो प्रक्रियामा संघर्षका सहायक र भिन्न रुपहरुको प्रयोग गर्दै जनताको ब्यापकतम् हिस्सालाई आन्दोलनको अन्तिम कामका लागि तयार गर्नु पर्दछ ।
ङ) क्रान्तिकारीहरुको बदलिदो कार्यभार
माओले भन्नु भए जस्तै हरेक क्रान्तिकारीहरु चारकर्ता (उत्पादन, संगठन, संघर्ष र प्रचार) हुनै पर्दछ । आन्दोलनको विकास र आवश्यकता अनुसार यी चार ओटै कामका लागि हरेक पंक्तिलाई तयार पार्न विचारधारात्मक कामलाई पहिलो स्थानमा राख्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा आजको क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा आउने घटनाक्रम, नेपालको भु–राजनैतिक अवस्थिति र वाह्य परिस्थितिको नेपालको आन्दोलनमा पार्ने दबाबलाई समेत नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । खासगरि पछिल्लो केहि दशकयता चीनको उदय र अमेरिकी व्यवस्थामा आइरहेका आर्थिक सामाजिक संकटहरुका कारण उत्पन्न नयाँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिले विश्वकै समाजवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा अलि फरक ढङगले सोच्नु पर्ने स्थिति हो कि ? चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सन् २०२१ सम्म चिनलाई विकासका सवै सूचकहरुको हिसावले मध्ययस्तरमा पुर्याउने र जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको शतबार्षिकी अर्थात २०४९ सम्म विश्वमै सबै हिसावले पहिलो स्थानमा पुर्याउने १८ औ महाधिवेशनको पूर्वघोषित मान्यता अनुसार अगाडि बढी रहेको स्थितिमा स्वभाविक रुपमा अमेरिकाले चिनियाहरुको उदय र विश्यव्यापी प्रभावलाई जसरी पनि रोक्ने नीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको मुख्य भाग बनाएको छ । यसैको एउटा कार्यक्रम एम सि सि पनि हो । पछिल्ला यी घटनाक्रम नेपाली क्रान्तिका लागि नेपालको जुन भू–राजनैतिक अवस्थिति छ यसले पनि विशेष अर्थ राख्दछ ।
प्रतिबन्ध पछि पार्टीले कैयौँ क्षति व्यहोरे पनि यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको पार्टी आधारभूत तहका जनताका घर दैलोमा पुग्ने, जनताकै भर परेर जनसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने र पार्टीको कार्यशैली अनुशासित बन्दै जानु नै हो । प्रचण्डसँग अलग भएपछि पार्टी जीवनमा देखापरेका प्रदुषण र फोहोरमैला सफा गर्ने एक महत्तपूर्ण अवसर पनि थियो, पार्टीका लागि यो प्रतिबन्ध । अब खुलापनसँगै अधिकांश नेता कार्यकर्ता कार्यक्षेत्र छोडेर सहरबजार केन्द्रित हुँदै जाने, आर्थिक, सास्कृतिक विचलन बढ्दै जाने र अन्ततः जनसम्बन्ध नोकरशाही तथा यान्त्रिक सम्बन्धमा बदलिने खतरा निकै बढेर जाने संभावना रहन्छ । यस्तो स्थितिमा पार्टीमा निरन्तर विचारधारात्मक अभियानकै रुपमा स्कुलिङ प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, कमिटी प्रणालीमा आधारित पार्टी बनाउँदै जाने र हरेक तहका नेतृत्वहरु जनता र कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष्य निगरानी र सम्बन्धमा रहने परिपार्टी विकास गर्नुपर्ने हुँन्छ । यो सँगै नेतृत्व र पार्टीका लागि कहिलेकाँही खुकुलो कार्यशैलीका कारण हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतिलाई पनि त्यहि स्तरमा ध्यान दिन अपरिहार्य हुन्छ ।
एकातिर समाजवादका पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता र सिँगो पार्टी र पार्टीका गतिविधिहरुलाई जनस्तरमा लैजानु पर्ने आवश्यकता हुन्छ भने अर्कोतिर पूर्णकालिन कार्यकर्ताको सङख्यात्मक वृद्धिले व्यवस्थापनसँग सम्बन्धीत नयाँ चुनौति र नयाँ समस्या एवम आवश्यकताहरु बढ्दै जाने हुन्छ यस स्थितिमा पार्टीलाई संगठन र जनतामा आधारित एवम आर्थिक रुपले अनुशासित बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ भने यसका साथै हरेक तहका पार्टी कमिटीहरु कुनै न कुनै प्रकारले उत्पादनसँग जोडिने र पार्टी सञ्चालनका लागि आफ्नै उत्पादनमा भर पर्ने परिपार्टीको विकास गर्नु पर्दछ । निश्चय नै आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी पार्टीको आगामी नीतिले नै पार्टीको समग्र राजनैतिक पहलकदमी र संगठनात्मक कामको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ ।
क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चा तीन जादुगरि हतियारहरु हुन् । यसको ठिक संयोजन गर्दै मुख्यतयः संयुक्त मोर्चाको विशेषभूमिका सहित अबको आन्दोलनलाई संगठित गर्दै समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
