नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा छ । हालै नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा भएको तीन बुँदे, सहमति नेपाली न्यायप्रेमी श्रमजीवी जनजसमुदाय देशभक्त, कलाकार, राष्ट्रसेवक, बुद्धिजीवीमाझ प्रशंसा र उत्साहपूर्ण रहेको छ । धेरैले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा आरम्भ हो भनी वार्ताको प्रशंसा गरिरहेका छन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचारप्रति सिङ्गो नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निकै चासोको विषय बनेको छ । यसबिचमा तीन बुँदे सहमतिअनुसार सरकारद्वारा गरिएको ढिलासुस्तीले उत्साहजनक देश जनतामा विभिन्न शंका र प्रश्नहरू पनि छन् । सरकार सकारात्मक रूपमा देश र जनताको हितमा रही, आनकानी नगरीकन सरकार पक्षबाट सम्झौताको सफल र तीब्र कार्यान्वयन होस् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारसँगको तीन बुँदे सहमतिपछि पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले सरकारको मोड कता भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तीन बुँदे सहमति सरकार पक्षका वर्ताटोली डा. राजन भट्टराई र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापाले अब राज्यद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने भनी सार्वजनिक रूपमा नै घोषणा गरिएको थियो । फेरि पनि पछिल्लो समयमा नेता, कार्यकर्ताको घरमा पक्राउ पुर्जी लिएर बादलको नेतृत्वको गृह प्रशासनले सहमतिको बेवास्ता गरी सहमति विपरीत काम गरिरहेको छ । यसबाटे प्रश्न उब्जेको छ । साथै, झुट्टा मुद्दाहरू खारेजीको सहमतिमा सरकार पक्ष किन गैरजिम्मेवार बनेको भन्ने आशंका धेरै नजिक छन् । झन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता अझै जेलजीवन बिताउन बाध्य हुनुले जनतामा एक खालको आक्रोश पनि सिर्जना भएको छ ।
क. माइला लामा, क. वीरजंग, क. सुदर्शन, क. भरत बमलगायत अन्य धेरै नेता–कार्यकर्ताको झुट्टा मुद्दा खारेजीका लागि किन आनाकानी भइरहेछ । यसबारे सरकार पक्ष किन मौन छ भन्ने विषयमा जनसमुदायमा प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक नै हो । सरकारले वार्तालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा सत्तालाई जोगाउन लागि मात्र एउटा अस्त्रको रूपमा प्रगोग गरेको जस्तो पनि पछिल्लो पक्राउ पुर्जी र प्रहरी प्रशासनको गतिविधिले देखाएको छ । यो कुराले हामीलाई नमीठो अनुभूति भइरहेको छ । सरकारसितको तीन बुँदे सहमतिमा नेपालका विभिन्न पार्टी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, नागरिक समाजको पनि आफ्नै किसिमको तर्कहरू अभिव्यक्त भएका छन् । सबैका चासो र चिन्ता जायज छन् ।
यतिबेला विभिन्न मिडियाले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट अब संसदीय व्यवस्था र मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनी कूप्रचार पनि गरेका छन् । यी कूप्रचार प्रायोजित जस्तो लाग्दछ । यो सहमति देश र न्यायप्रेमी देशभक्त जनतामा आशालाग्दो उत्साहजनक सन्देश थियो । यद्यपि नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टी र केही बुद्धिजीवी भन्ने नेताहरूले अनावश्यक बखेडा सिर्जना गर्न खोजिरेहका छन् । उनीहरूले वार्ताको चौथो बुँदा खै, त्यो भनेको हतियार खै भनी जनतामा भ्रामक कूप्रचार गर्दै सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि अनावश्यक उत्तेजित पार्ने काम र परिवर्तनविरोधी, लोकतन्त्र र शान्तिविरोधी अभिव्यक्त दिइरहेका छन् । यतिबेला हामीले उनीहरूलाई चिन्ने अवसर पाइरहेका छौँ ।
देश र जनताका विरुद्धका अभिव्यक्ति नेपाली लोकतन्त्रप्रेमी जनतामाथि केवल हिंसालाई प्रेरित गर्ने अभिव्यक्त हो । हामी भन्छौँ, कम्युनिस्टहरू शान्तिप्रेमी हुन्छन् । हामीले हतियार लिएर लडाइँ लडेका थिएनौँ । हाम्रो विचार देश र जनताको हितमा केन्द्रित वैज्ञानिक समाजवादको नारा शान्तिपूर्ण आवाज थियो । हामीसित कलम थियो, गीत संगीत, गितार, मादल र हँसिया हथौडा थियो तर सरकार आतंकित भई हाम्रो विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो तर पनि परिवर्तनप्रेमी जनतासामु प्रतिबन्ध पानीको फोकाजस्तै भयो । ओली सरकार हाम्रो पार्टीसित पराजित भयो । हतियार खै भनी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको नारा लगाउने महाशयहरू ठुला ठुला भाषण गरेर जनतालाई बेरोजगारी बनाउने लुटतन्त्र संसदीय व्यवस्था अन्त्य नजिक छ । उनीहरूले आजको वास्तविकता बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्थाका मतियारभन्दा जनता निकै अग्रगामी छन् ।
हामीले देश र उत्पीडित, सर्वहारा, श्रमजीवी परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायहरूको हितविपरीत हाम्रो सरकारसँग सम्झौता नगरेको बारम्बार भनिरहेका छौँ । हामी एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा जनताको सही व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र महान् सहिदका सुन्दर सपना पूरा गर्ने अठोटका साथ निरन्तर एकीकृत जनक्रातिको महान् यात्रामा छौँ । वैज्ञानिक समाजवाद नै सम्पूर्ण मानव जातिको शोषण र उत्पीडनमुक्त समाज हो, व्यवस्था हो । यसर्थ, हामी सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छौँ– सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर !
१ चैत, २०७७
