“The working class can not simply lay hold of the ready—made state machinery and wield it for its own purpose. karl marx”1
(क) विषय प्रवेश
नेपालमा निकै लामो समयदेखि अर्थात् झन्डै सात दशक यता शान्ति, विकास र जनअधिकारका लागि विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न स्वरूपमा जनसंघर्ष हुँदै आएको छ । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको निर्माणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) को बहुमत प्राप्त सरकार छ । ( यद्यपि हाल कानुनी रुपमा एउटै रहेपनि राजनितीक रुपमा विभाजित भैसकेको छ ।)
फरक पृष्ठभूमिसहितका दुई पार्टी माओवादी र एमालेको एकतापछि बनेको सरकार एकपछि अर्काे क्रममा असफल हुँदै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य संकटको भुँमरीमा फस्दै गएको यो सरकार आपm्नौ चुनावी घोषणपत्र र प्रतिवद्धताविपरीत राष्ट्रघात भ्रष्टाचार, जनअधिकारको दमन र दुरूपयोग सरकारका विशेषता बन्न गएका छन् । यसरी कुनै सरकार दिशाविहीन हुनुको के कारणहरू हुन सक्छन् ? के यी समस्याको एक मात्र कारण ओली सरकार हो ? वा, यसको कुनै राज्य, समाज र प्रणालीगत कुराहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने र प्रयोग गर्ने माक्र्सवादी चिन्तन प्रणालीको हिसाबले नै सैद्धान्तिक कमजोरी हुन गएका त छैनन् ? यसबारे अलिकति कुराकानी गरौँ ।
(ख) दुई पार्टीहरूबिच एकताको सवाल
२०६४ असोज १६ गते तत्कालीन ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकताको संकल्पसहित चुनावी गठबन्धन गर्दै सातबुँदे सहमति भएपछि दुवै पार्टीका विभिन्न निकाय, बौद्धिक जमातदेखि आम नागरिकबिच अप्रत्याशित र असम्भवजस्तो लाग्यो । यसो हुनुका पछाडि स्वभाविक पनि किन छ भने विगत लामो समयदेखि शान्ति प्रक्रियाका कैयौँ निर्णय प्रक्रियामा एक अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने घोचपेच र दाउपेचजस्ता समस्याहरू सतहमा देखिँदै आएका थिए । माओवादी जनयुद्धको सुरुआतपछि कैयौँ एमालेका नेता–कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश र संगठित हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको तितो अनुभूति एमालेजनमा देखिन्थ्यो । संकटकाल र सैनिक परिचालनपछि एमालेलाई वैचारिक हिसाबले संशोधनवादी भन्दै आएको माआवादी र प्रचण्डकै शब्दमा एमाले प्रतिक्रियावादी सिक्काको अर्काे पाटो अर्थात् संसोधनवादको अन्ततः पतन प्रतिक्रियावादमा नै हुन्छ भन्ने बुझाइमा थियो । मुलुकले उदारीकरणको बाटो लिँदै गएपछि एमालेप्रति आस्थावान नेता–कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा एनजीओ र आईएनजीओ, विभिन्न पेसागत संगठन र स्वतन्त्र एवम निष्पक्ष भनिएका मानवअधिकारवादी जस्ता संघ–संस्थाहरूमा आवद्ध हुँदै आएका थिए । जनयुद्धकालीन समयमा एनजीओप्रति प्रहार गर्ने माओवादी नीतिको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सिकार पनि एमाले हुँदै आएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमार्फत माआवादी पहिलो पार्टी भएर आएपछि प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसभन्दा एमालेलाई बढी अस्वाभाविक र पीडानुभूति हुन पुग्यो । काङ्गेसका लागि माओवादी बहुमतमा हुनुभन्दा पनि संसदीय पुँजीवादी लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा आउनु नै मुख्य उपलब्धि थियो तर तत्कालीन एमालेमा कतै नेपालको वाम आन्दोलनको मूलाधार माआवादी वरिपरि केन्द्रित हुँदै जाँदा आफूहरू सदाका लागि मासिँदै जाने खतरा त हुँदैन भन्ने मुख्य चासो देखिन्थ्यो । त्यसैले उसले हरेक ठाउँमा माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि उसलाई दबाब दिने र कमजोेर पार्ने नीति लियो । माओवादीसँग अर्धसैन्य संरचनाको रूपमा रहेको वाईसीएलको प्रतिकाउन्टरमा युथफोर्स नै निर्माण ग¥यो । यतिसम्म कि प्रचण्ड र माओवादीविरुद्ध तत्कालीन युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतको नेतृत्वमा लडाकु शिविरको आर्थिक हिनामिनाविरुद्ध अख्यितयारमा मुद्दा दायर गर्न पुग्यो । अर्कोतिर, जनयुद्धको प्रारम्भमै कसरी माओवादी आन्दोलनलाई निस्तानाबुद गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एमालेले भनेको थियो, “हाम्रो पार्टी माओवादीका नाममा गरिएको यस्तो जनविरोधी र अराजनीतिक क्रियाकलापको तीव्र विरोध र भण्डाफोर गर्दछ र यस्ता समाजविरोधी गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण जनता र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट भई समाजमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न तत्कालै लाग्नका लागि आह्वान गर्दछ । हाम्रो पार्टी ने.क.पा. (एमाले) का पार्टी समितिहरूलाई यस्तो असामाजिक, माक्र्सवादविरोधी, आतङ्ककारी क्रियाकलापहरूको तीव्र विरोध, भण्डाफोर गर्ने र आवश्वक परे प्रतिकारका लागि पनि तयार गर्ने निर्देशन गर्दछ । पार्टी श्री ५ को सरकारलाई पनि यथाशीघ्र यस्ता क्रियाकलाप रोक्नका लागि उचित कदम चाल्न अनुरोध गर्दछ ।”२ यसरी फरक पृष्ठभूमि, सैद्धान्तिक आधार र परस्परविरोधी बुझाइबिच पार्टी एकता हुनु अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र अनपेक्षित लाग्नु सही नै हो । यहाँनेर एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा के उठ्छ भन्ने कि त एमाले रूपान्तरित र क्रान्तिकृत भएर माओवादीमा विलय हृन पुग्यो वा कि त माओवादी बिग्रिएर विचलित र स्खलित भएर आफैँले निर्माण गरेको भाष्य संशोधनवाद र प्रतिक्रियावादको दलदलमा विराजमान भएको नभनेर के भन्ने ?
माक्र्स–एंगेल्सद्वारा कम्युनिस्ट घोषणपत्र सन् १८४८ मा जारी भएयता करिब पौने २ सय वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका घटना, प्रकृति र पार्टी निर्माणको इतिहास सम्बन्धि सहज बुद्धिको कुरा के हो भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका लागि विचार–सिद्धान्त, आजको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण र मूल्याङ्कनमा एकरूपता, लेनिनद्वारा विकसित संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयताको नियमको परिपालना, क्रान्तिका सत्रु र मित्र वर्गको विश्लेषण एवम् क्रान्तिको स्वरूपको निर्धारण, रणनीति र कार्यनीतिको तर्जुमा जस्ता फन्डामेन्टल सवालमा समान धारण बन्नुपर्दछ । उपर्युक्त विषयलाई विषयान्तर गरेर हुने एकता अवसरवाद–व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादी एकतासिवाय अरू केही हुन सक्दैन थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विधारधारात्मक सिद्धान्तको कति महत्व छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै लेनिन भन्नुहुन्छ, “क्रान्तिकारी सिधान्तविना क्रान्तिकारी आन्दोलन हुनै सक्दैन ।”३
शान्ति प्रक्रियासँगै प्रचण्डहरूले विचार–सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र राजनीतिक एजेन्डाहरू छोड्दै गएपछि कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि उनको साथ छोड्दै गए । उनी जनता र कार्यकर्ताप्रति अविश्वसनीय मात्रै भएन्न कि सामान्य आचार–विचार समेत बदलिँदै गएपछि वर्ग उत्थान हुँदै गएर वर्ग दृष्टिकोण समेत फेरिन पुग्यो । परिमाणस्वरूप संगठनात्मक आधारसमेत कमजोर भयो । अर्कोतिर आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रकाे दबाब र प्रलोभन बढ्दै गएपछि उनको स्वाभाविक राजनीतिक फिलोसोफी अवसरवाद बन्न पुग्यो । अर्कोतिर, ने.क.पा. एमाले २०४६ पछि निरन्तर रूपमा मध्यम वर्गीय पार्टीमा बदलिँदै गएको थियो । मध्यम वर्गीय समाजको एउटा विशेषता नै अवसरका निम्ति सत्ता र शक्ति वरिपरि केन्द्रित हुनु हो । यदि सत्ता र शक्ति छैन भने त्यो वर्ग जतिबेला पनि साथ छोड्न सक्छ । यही आधारलाई जोगाइरहनकै निम्ति तत्कालीन एमाले २०४६ पछिका हरेकजसो सरकारमा सम्मिलित हुँदै आएको छ । यतिसम्म कि राजाले असोज १८ र माघ १९ मा गरेको शाही कूपछि काङ्गे्रससहितका ५ दलहरू संसद पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा रहेकै बेलासमेत ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर सडक छोडेर देउवा सरकारमा आउनु उसको वर्गीय धरातलको विरोधाभासपूर्ण जगको प्रतिबिम्बन थियो । जुन कुरा एमालेको १२ औँ केन्द्रीय समितिले समेत उक्त निर्णयलाई गलत भएको भनेर समीक्षा गरेको थियो । जब कुनै राजनीतिक पार्टी र नेताले आफ्नो वैचारिक धार नै अवसरवाद बनाउँछ, त्यतिखेर अवसरका निम्ति शक्ति र सरकार चाहिन्छ । शक्ति र सरकार नै एक मात्र बाटो बन्न गएपछि त्यसको लागि जुनसुकै शक्ति र प्रवृत्तिसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले ने.कां.सँग गठबन्धन गरेर चितवनलगायतका ठाउँमा कृत्रिम रूपमा चुनाव जितेको आरोपसमेत लागेको थियो भने उता एमाले संसदीय निर्वाचन एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी–काङ्ग्रेस विजय हुँदा अर्काे ५ वर्षसम्म सरकार र शक्तिबाहिर रहनुपर्दथ्यो । यस्तो स्वार्थको संकट टक्राइरहेको बेला माओवादीलाई काङ्ग्रेसबाट खोस्ने, संसदमा ४० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने र आफ्नो अस्तित्वको संकटलाई टार्न माओवादीसँग पार्टी एकता एमालेको बाध्यात्मक निर्णय भएकाले नै आज मुलुकले यस प्रकारको संकट व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
(ग) विचार र राजनीतिक कार्यक्रमको सवाल
ने.क.पा. (एमाले) र माओवादी दुइटै पार्टीले विगतकालमा अङ्गीकार गरिरहेको आ–आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रममा थप विकसित गरी जनताको जनवाद भन्ने संक्रमणकालीन निर्णय गरेका छन् । यस सन्दर्भमा केही प्रश्न र केही भ्रमबारे ध्यान दिन मनासिव हुने देखिन्छ । प्रचण्डद्वारा २०४८ मा प्रस्तुत दस्तावेजमा माओवादबारे भनिएको छ, “माओवादलाई आजको विश्वको माक्र्सवाद लेनिनवादका रूपमा ग्रहण नगरी केही पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन ।”४ यस्तैगरी, पार्टी एकताका क्रममा माओवादीले छाडेको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्तावमा विश्व परिस्थितिमा भइको पछिल्लो विकासका आधारमा जनवादी क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिमा विकास र परिर्माजन आवश्वका छ र यस सन्दर्भमा पार्टी सेना, सत्ता र जनसमुदायको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै पार्टीबारे भनिएको छ, “राज्यसत्ता कब्जा गरिसकेपछि पार्टीका तमाम नेता–कार्यकर्ताहरू राज्यसत्ता सञ्चालनमा मात्र संलग्न हुँदा भौतिक परिवेशले नै पार्टीलाई क्रमशः नोकरशाही पदलोलुप र सुविधासम्पन्न वर्गमा परिणत गर्ने खतरा तीव्र र प्रवल बनेर जान्छ । यो प्रक्रिया आफ्नो विकासको निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि त्यो अनिवार्य रूपमा प्रतिक्रान्तिमा बदलिन्छ । यसका लागि पार्टीभित्र चल्ने दुईलाइन संघर्षमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सक्षम र स्थापित नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको एउटा हिस्सा निरन्तर जनकार्यमा र अर्को हिस्सा सत्ता सञ्चालनमा लाग्ने ।”५ त्यस्तै, सेनाबारे भनिएको छ, “दुश्मनका विरुद्धको युद्धमोर्चामा अपराजेय सावित हुने जनसेना राज्यसत्ता कब्जापछि क्रमशः ब्यारेकमा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत रहने बुर्जुवा आधुनिक नियमित सेना बन्ने प्रवृत्ति प्रवल बन्दै जाने भौतिक परिवेश बन्दछ । त्यो प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गएर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि सेना स्वाभाविक रूपले प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत हुन सक्दछ । उपर्युक्त स्थितिको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि प्रारम्भदेखि नै जनसेनामा वैचारिक र राजनीतिक कामलाई सर्वाधिक महत्वका साथ सञ्चालन गर्ने । आम जनसमुदायलाई नै सैनिकीकरण गर्ने तथा जनसमुदायकै सेवा गर्ने क्रान्तिकारी संवाहक बनिराख्ने कुरामा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।”६ यसैगरी, राज्यसत्ताबारे भनिएको छ, “राज्यसत्ता कब्जा गर्र्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्दै त्यसको विलोपीकरणतिर डो¥याउने प्रश्न अझ हजारौँ गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एउटा निश्चित देश, काल र परिस्थितिमा सर्वहारावादी क्रन्तिकारी रहेको पार्टी र जनवादी वा समाजवादी रहेको राज्यसत्तामा अर्काे देश, काल र परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिमा परिणत हुन सक्छ । उपर्युक्त समयस्या समाधानका लागि निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तअनुसार राज्यसत्तामा जनसमुदायको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक ढङ्गले संगठित गर्ने । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गर्ने ।”७ माथि उल्लिखित भनाइहरूबाट प्रस्ट हुन्छ कि उपर्युक्त प्रस्तावहरू क्रान्तिपछि हुन सक्ने प्रतिक्रान्तिको शक्तिशाली खतराबाट जोगाउन जरुरी छन् । तर, प्रचण्डहरूले शान्ति र सहमतिको नाममा माओवादी पार्टी नै विघटन गरेपछि, जनमुक्ति सेनालाई सत्ता प्राप्ति नगर्दै आत्मसमर्पण गरिसकेपछि र नौलो जनवादी गणतन्त्रको सट्टा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रमा पदार्पण गरिसकेपछि के अझै २१ औँ शताब्दीको जनवादको औचित्य रहन्छ र ? हाल भइरहेको चुनावी प्रतिस्पर्धाहरू गन, गोन्ड र लठ्ठीको प्रतिस्पर्धा हो कि, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनवादी राज्यसत्ताको निश्चित सीमाभित्रको संवैधानिक प्रतिस्पर्धा हो ? बरु यस प्रकारको निर्णयलाई तत्कालीन एमालेले यसो भनेको थियो, “नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्रवामपन्थी, अतिवादी, अराजकतावादी र अवसरवादी धारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ने.क.पा. (माओवादी) समेत क्रान्तिपछि स्थापना गरिने नयाँ जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कायम गरिने विषयमा छलफल र बहस गर्ने तयार भएर परोक्ष रूपमै भए पनि जवजलाई विरोध गर्न नसक्ने ठाउँमा आइपुगेका छ ।”८
‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ” भन्ने नारासहित एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत एवम् पारित जवजलाई सामन्तवाद नोकरशाही पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादविरोधी नौलो जनवादकै अर्थमा पेस गरिएको छ । एमालेको छैठौँ महाधिवेशनले जवजलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तकै रूपमा अघि सारेको थियो । क्रान्तिको बाटोबारे जवजभन्छ, “माक्र्सवादले संगठन र संघर्षका कुनै एउटा मात्रै बाटो क्रान्तिकारी संघर्षको एक मात्र र अन्तिम रूप मान्दैन ।”९ ज.व.जको ठोस कार्यक्रममा कृषिबारे भनिएको छ, “जमिनमाथि रहेको सामन्ती भू–स्वामित्वको पूर्णरूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलाई समाप्त गरिने छ । क्रान्तिकारी भूमिुसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ । जमिनको आकार उर्बराशक्ति र भू–बनोटको आधारमा प्रगतिशील भूमिकर प्रणालीको विकास गरी लागु गरिनेछ । उद्योगको क्षेत्रमा रहेको साम्राज्यवाद, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको प्रभुत्व, नियन्त्रण र शोषणलाई समाप्त पारिनेछ ।”१० संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षताजस्ता १४ ओटा पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै जवजले सिद्धान्तको स्तरमा विकास गरेको दावी एमालेले गरेको थियो । माक्र्सवादका तीन संघटक अङ्गहरूमा जबजले विकास गरेका थप आयाम के हुन भन्ने बारे कुनै प्रस्टता छैन । नेपाली क्रान्तिका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध प्रमुख बाधक भनिए पनि यसको समाप्ति गरेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने आधारबारे समेत जवज मौन छ भने अर्काेतिर भूमिमाथिको सामन्ती स्वामित्व अन्त्य गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गरिए पनि पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा गरेर कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनेबारे छलफल हुन थालेको छ । जब कि भूमिमाथिको स्वामित्वको समस्यालाई हल नगरी लाखौँ भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या हल हुने देखिँदैन ।
(घ) समाजवादको चुनावी नाराबारे
समाजवाद के हो ? यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? के समाजवाद संभव र यथार्थ परक छ ? आदि सवालमा माक्र्स र उनका समकालीनहरूमाझ बहस नभएको होइन । अझ माक्र्सभन्दा अघि रोबर्ट ओवेन, थोमस मुर, सेन्ट साइमनजस्ता समाजवादीहरूले नै पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले मानवीय समस्यालाई हल गर्नुको सट्टा थप विषमतापूर्ण र निकृष्ट बन्दै गएको देखेपछि समाजवादको आवश्यकताबारे प्रकाश पारिसकेका थिए । तर, त्यो समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम भने उनीहरूले विकास गर्न सकेका थिएनन्, जसलाई माक्र्स–एंगेल्सले काल्पनिक समाजवादीहरू भन्ने संज्ञा दिनुप¥यो । समाजवाद पनि फरक–फरक हुन्छन् भन्नेबारे कम्युनिस्ट घोषणापत्र सन् १८४८ मा माक्र्स–एंगेल्स लेख्नुहुन्छ, “सामन्ती–समाजवाद, निम्न पुँजीवादी समाजवाद, जर्मन अथवा सच्चा समाजवाद र रुढीवादी अथवा पुँजीवादी समाजवाद ।”११ समाजवादको खास चरित्र र त्यसलाई प्राप्त गर्ने राजनीतिक संघर्षसम्बन्धी धारणाको आधारमा माक्र्स–एंगेल्सले यसरी समाजवादको वर्गीकरण गर्नुपरे पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद हो । वैज्ञानिक यस अर्थमा कि यो समाजवाद पुँजीवादको गर्भबाटै पैदा भएको मजदुर वर्गीय संगठन र चेतनाद्वारा लैस पार्टीले उत्पादनका साधनहरूमाथि पुँजीवादी स्वामित्वको अन्त्य गरी भूमि र पुँजीमाथि उत्पादक शक्तिको पहलकदमी स्थापित गर्न वर्गसंघर्ष र वर्गीय अधिनायकत्व स्थापित गर्दै वर्ग उन्मूलन र अन्ततः राज्यको उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालमा राप्रपाको आफ्नो समाजवादी अवधारणा छ । विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ । सबैजसो वाम एवम् कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई समाजवादी नै भन्छन् । यसरी सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफूलाई समाजवादको जामा यसकारण पहिरिरहेका छन् कि ८० को दशकपछि नवउदारवाद नै निर्विकल्प व्यवस्था भनिए पनि पछिल्लो समयमा पुनः पुँजीवादमा नयाँ नयाँ संकटहरू आउन थालेपछि स्वयम् पुँजीवादी केन्द्रमा नै समाजवादको अपरिहार्यता बारे र बहस र माक्र्सवाद तथा पुजिको अअध्ययन पुन ः हुन थालेको छ । माओको निधनपछि चीनमा देङ स्याओ पिङले बजार अर्थतन्त्रको पुँजीवादी बाटो लिए पनि अहिले पुनः चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको दिशाको कु्रा भइरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू (जुन पुँजीवादी शक्तिहरूले नै उठान गर्न सक्थे) लाई समेत कम्युनिस्टहरूले नै उठान गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा वाम तथा कम्युनिस्ट जनमतको प्रवलता देखिन्छ । यसरी आन्तरिक तथा बाह्य जनमतका अगाडि टिक्नका लागि सरकारी ने.क.पा.ले समाजवाद आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाए पनि खासमा उसको कुनै पनि प्रयत्न त्यो दिशामा उन्मुख छैन र हुन पनि सक्तैन । चीनमा नौलो जनवादी गण्तन्त्र आइसकेपछि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीबाटै पार्टी कार्यकर्तामा देखिएको तीन खराबीहरू ( भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र नोकरशाही प्रवृत्ति) र निजी स्तरका उद्यमी व्यवसायीहरूमा देखिएका ५ खराबीहरू ( घुसखोरी, कर छल्ने प्रवृत्ति, सरकारी सम्पत्तिको चोरी र कालाबजारी)१२ का विरुद्ध सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको थालनी गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला हजारौँ नेता–कार्यकर्ता दण्डित गरिएका थिए । के सत्तासीन पार्टीले यसरी नै समाजवादी बाटो तय गर्न सक्छ ? चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिन फिङले पार्टीको १९ औँ महधिवेशनमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मालिक हुनेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्तैनन् भन्नुभयो । के नेपालका सत्तासीन कम्युनिस्टहरू आफ्नो नेता र मन्त्रीहरूले गरेका अर्बौँका घोटालाउपर कारबाही गर्न सक्छन् ? के उनीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत अधिकारलाई कार्यरूप दिन शिक्षा र स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण गर्न तथा आफ्नै नेताहरूको यो क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीबाट पार्टीलाई अलग गर्न सक्छन् ? यी प्रश्नको व्यवहारिक अनुवाद विना समाजवाद काल्पनिक र जनता झुक्याउने चुनावी नारा मात्र हुन्छ ।
(ङ) राज्यसत्तासम्बन्धी अवधारणबारे तोडमरोड
सामान्य बोलीचालीको भाषामा सत्ता र सरकारबारे समानार्थी रूपमा पदावलीहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ तर सरकार भनेको सत्ताको एउटा अङ्ग हो भने सत्ता भन्नाले सरकार, सेना, अड्डा, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक आधार र संस्कृतिसहितको अमूर्त तर पूर्ण अवधारणा हो । नेपालमा ने.क.पा.को सरकार छ तर सत्ता पूरानै वर्ग र आर्थिक आधारमा खडा भएको छ । हरेक क्रान्तिको अन्तिम उद्देश्य भनेको पुरानै सत्ताअन्तर्गत सरकारमा सामेल हुनु होइन, बरु पुरानै सत्ताको आमूल रूपान्तरण गर्नु हो । माक्र्स–एंगेल्सकै समयमा फ्रान्सको पेरिस विद्रोहको असफलतापछि निकालिएको मुख्य निचोड नै “मजदुर वर्गले राज्यसत्ताको बनिबनाउ यन्त्रलाई कब्जा गरेर आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि जस्ताको तस्तै त्यसको उपयोग गर्न सक्तैन” भन्ने नै हो । पुँजीवादीहरूले भने जस्तो राज्यसत्ता सबैका लागि र सबैभन्दा माथि भन्ने आफैँमा झुट र निराधारा कुराहरू हुन् । सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा नगरी संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादीहरूसँग सहमति र सम्झाइ बुझाइ समाजवाद ल्याउँछु भन्ने कुरा आफैँमा असैद्धान्तिक नभए के हो ? के रुस, चीन, क्युबा, उत्तर कोरियालगायत पूर्वी–युरोपका तमाम देशमा यसरी नै समाजवाद स्थापित भएको हो ? वा, पुँजीवादहरूलाई दीक्षित गर्र्दै जनताको व्यवस्था र समाजवाद निर्माण भएको उदाहरण कहीँ छ ? यसरी समाजवादको नाममा जनतामा भ्रम सिर्जना गरी राज्यसत्तासम्बन्धी माक्र्सवादी अवधारणालाई तडमरोड गर्ने तत्कालीन समाजवादीहरूबारे फ्रेडरिख एंगेल्स भन्नुहुन्छ, “सन् १८४७ मा दुई प्रकारका मानिसहरूलाई समाजवादी भनिन्थ्यो । एकातर्फ विभिन्न कल्पनावादी व्यवस्थाका अनुयायीहरू मुख्यतः इङ्लेन्डका ओवेनवादीहरू र फ्रान्सका फुरियरवादीहरू थिए । अर्कोतर्फ नाना किसिमका सामाजिक धामी झाक्रीहरू थिए, जो पुँजी र लाभांशमा कत्ति पनि धक्का नपर्ने किसिमबाट तरह–तरहका महाऔषधीहरू र विभिन्न प्रकारका टालटुलहरूद्वारा सामाजिक विषयहरूलाई अन्त्य गर्न चाहन्थे । यी दुई थरीका मानिसहरू मजदुर आन्दोलनदेखि बाहिर थिए र विशेषतः उनीहरू शिक्षित वर्गबाट समर्थन पाउने आशा राख्दथे ।”१३
सन्दर्भ–सामग्री
१. The civil war in france, in marx and engels, selected works vol—1 mascow1850p468
२. महिमा साप्ताहिक, वर्ष १४, अङक २१–२०५४ साउन २२, मोहन वैद्य ‘किरण’ द्वारा लिखित संशोधनवाद र पश्चगमन, पृ. ८२
३. लेनिन
४. माओवादबारे, ने.क.पा. (एकता केन्द्र) को राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन २०४८ मा पारित )
५. २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे, ने.क.पा. (माओवादी) को २०६० जेठमा सम्पन्न के.स.को बैठकमा पारित प्रस्ताव
६. उही
७. उही
८. ने.क.पा (एमाले) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ को प्रतिवेदनबाट
९. ने.क.पा (एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन २०४९ माघ १४–२० मा प्रस्तुत एवम् पारित दस्तावेज
१०. उही
११. माक्र्स–एंगेल्स, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, पृ.७६–८९, अनुवादक ः प्रकाश श्रेष्ठ
१२. रामराज रेग्मी, माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, २०७६, वैशाख, पृ. २८९
१३. फ्रेडरिक एंगेल्स, लन्डन, सन् १८९० जर्मन संस्करणको भूमिका– कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र ।
