नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी कार्यभारबारे केही प्रश्नहरु

नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी कार्यभारबारे केही प्रश्नहरु

हामी पत्रकारहरुको साझा संस्था, पत्रकारहरुको छाता संगठन अर्थात मुलुुकको नागरिक अगुवा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं अधिवेशन यहि फाल्गुन ५ गते सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको बन्दसत्रको समापनसँगै नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि एक निर्वाचन समिति समेत गठन भएको छ र सम्भवत आगामी केहि दिन भित्र महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिहरुको निर्वाचनद्वारा नयाँ नेतृत्वको निर्माण हुने छ । यसरी नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै यस साझा संस्थाको गरिमा, मर्यादा र अनुशासित एवं उत्तरदायी भूमिकाका लागि हामीले ध्यान दिनै पर्ने केहि सवालहरु बारे छोटो छलफल गरिएको छ ।

पहिलो : हाम्रो नेपाली समाजको सामाजिक बनावट र अन्तरसम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि नै विविधताहरु बीचको एकतामा आधारित रहँदै आएको छ । विभिन्न भाषाभाषी, संस्कृति, मूल्यमान्यता र विचारधारात्मक दृष्टिकोणबीच पारस्परिक एकता, मेलमिलाप र सहअस्तित्वको स्थिति पनि आज पर्यन्त यथावत नै छ । तर मुलुकका अरु नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने राज्य र यस अन्तर्गतका विभिन्न प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण एउटा निश्चित जात, वर्ग, धर्म र मान्यतामा आधारित हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको केन्द अझै पनि भूइलहका श्रमजीवि मेहनतरत जनताका लागि एउटा बर्चित फल जस्तो भएको छ । पत्रकार महासंघ विगत लामो समय देखि लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापनाको आन्दोलनको सरिक हुँदै आएको एउटा जिम्मेवार नागरिक संस्था हुनुका नाताले हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान विविधता र बहुलतालाई आत्मसाथ गरि ती विविधता र जटिल सामाजिक अन्तरविरोधलाई हेर्ने फरकफरक वैचारिक दृष्टिकोण रहेकाले महासंघको आगामी नीति र नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक समावेशीकरणका साथै मुलत वैचारिक प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

दोस्रो : नेपालमा पत्रकारितालाई पेशा र भविष्य बनाएर जीवनको उर्जाशील र उत्पादनशील समय यो क्षेत्रमा खर्चेका हजारौं पत्रकारहरु छन् । तर मानसिक एवं बौद्धिक श्रम विक्री गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका यी तमाम पत्रकारहरुका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आउने उत्तरचढाव सधैं जीवनको अनिश्चितता निकै डरलाग्दो रहेछ । हालै आएको कोभिड १९ को महामारीको समयमा कैयौं श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिएको बेमतलवी बिदामा बस्न बाध्य पारिएको छ र तलब कटौती गर्ने जस्ता समस्याहरु देखिनु यो क्षेत्रको एउटा ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । मानिसलाई लाग्न सक्छ अब कोभिड १९ को प्रभावसँगै यस प्रकारका समस्याहरु अब दोहोरिने छैनन् । तर हामीले के ख्याल राख्नु मानसिक हुन्छ भने नाफाका लागि पुर्नउत्पादन गरिने पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धहरु रहेसम्म पूँजीवादमा आवधिक संकटहरु आइरहन्छन् जसलाई अर्थशास्त्रीहरु व्यापार चक्र भन्ने गर्दछन । यो प्रणाली रहेसम्म अर्थतन्त्रमा समृद्धि आउनु पूँजीवादको विशेषता नै हो । यस्ता संकटहरुले तमाम श्रमिकहरुलाई नै रोडमा ल्याइदिने भएकाले यसबाट अल्पकालिन र दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित रहने महासंघले ठोष रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो : पत्रकारिता आपैmमा खोज, अनुसन्धान, व्यक्तित्व विकास र ज्ञान उपार्जनको राम्रो क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा राम्रो पेशागत दक्षता, सिप र अनुभवीहरु नभएका होइनन् तर पत्रकारहरुको संख्यात्मक वृद्धिसँगै क्षमता, दक्षता र गुणस्तरमा सुधार हुनु निकै जरुरी छ । कैयौँ मान्छेहरुमा पत्रकारिताका नाममा आग्रह पूर्वाग्रहहरु पनि सतहमा देखिएका छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र आर्थिक लाभका निम्ति जे पनि गर्ने, निस्पक्षता, मर्यादा र पत्रकारहरुका लागि बनाइएको आचारसंहिता पालना नहुने र खोज अनुसन्धानमा आधारित हुने भन्दा पनि पैसा र वैभवशाली जीवनको लागि मात्रै पत्रकारित हुने जस्ता समस्याहरु पनि पर्याप्तै छन् । यी समस्याहरुलाई रुपान्तरण गर्न पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धि विकासका लागि कार्यक्रम तय गर्नु महासंघको भावी नेतृत्वको कार्यभार हुनु पर्दछ ।

चौथौ : कुनै पनि संस्थाहरु निश्चित मूल्य र उद्देश्यमा आधारित हुन्छन् र हुनै पर्दछ । जुन उद्देश्य र औचित्यका लागि यस्ता संस्थाहरु बनाइन्छन् समय क्रममा केहि खराबी आउनु स्वभाविक पनि हुन जान्छ तर यिनै खराबीलाई आफ्नो आदर्शको सिमारेखा नाघ्न नदिनुमा नै संस्थाहरुको आय निर्भर हुन जान्छ । हुनतः आज हामीले अवलम्बन गरिरहेको लोकतन्त्रको स्वरुपमा नै अहिले विश्वव्यापी संकट देखा परिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सत्ता संकटको खास समयमा नकाम सिद्ध हुँदै गएको प्रतीत पनि हुँदैछ । राज्यका उपरिसंरचनामा खास गरी जंगी प्रशासनिक देखि संवैधानिक अंगहरुप्रति चरम अविश्वास नचै यो व्यवस्थाको दृश्य संकटको उदाहरण पनि हो । यसरी नै पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरणमा पार्टीगत र आर्थिक प्रभाव पर्ने चुनावी प्रक्रिया महंगो हुँदै जाने, गैरपत्रकारहरुलाई सदस्यता वितरण गरिने जस्ता गुनासाहरु पनि महासंघका लागि निकै माननीय र जीवन्त सुझावहरु हुन् । यसलाई सच्याउन समयमा नै शुद्धीकरण अभियान थालनी गर्नु संस्थाको दीर्घकालिन प्रतिष्ठाका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

पाँचौँ : नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रेष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई अनुख्येलनीय र मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी आधारहरुभूत मान्यता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एता पनि सामाजिक असुरक्षा र पेशागत एवं भौतिक सुरक्षाको सवाल निकै गम्भिर बन्दै गएको छ । समाचार लेखेको र वैचारिक आस्था राखेकै आधारमा पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने, जेल र हिरासतमा पुर्याउने तथा विभिन्न झुट र निराधार मुद्दा लगाएर अनुसन्धान प्रक्रियाका नाममा महिनौ थुन्ने जस्ता समस्याहरु बिकराल बन्दै छन् । यस प्रति पत्रकार महासंघले अब प्रेष विज्ञप्ति मात्रै लेखिदिएर आफ्नो धर्म पुरा गर्ने होइन कि नागरिक अधिकारको रक्षा र निर्भिक वातावरणमा पत्रकारिता गर्न पाउने, संगठिगत हुन पाउने, वैचारिक आस्था राख्न् पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने वातावरणका लागि दवाव र आन्दोलनका कार्यक्रमद्वारा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

छैठौं : पत्रकारिता आपैmमा सुचना र जानकारी पर्याप्त भएको क्षेत्र हो । पत्रकारहरुका लागि पेशागत अधिकारका साथै सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्दै समाजलाई सुसज्जीत गर्नु उनीहरुको दायित्व हो । उनीहरु समाजकै अंग र सचेत नागरिक पनि भएकाले समाजलाई सकारात्मक र अग्रगामी दिशामा डोर्याउन ज्ञानको उत्पादन, संश्लेषण र प्रचार एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । अफसोच विभिन्न सञ्चार गृहद्वारा वैदेशिक लगानीका नाममा हाम्रा मूल्य मान्यता, भाषा संस्कृति र राष्ट्रियताहरु विस्थापित हुँदै गएका छन् । स्वदेशी भन्दा तथाकथित विदेशी सञ्चारगृहहरु हावी हुँदै गएका छन् जसलाई कर्पोरेट मिडियाहरु पनि भन्न सकिन्छ । ज्ञान उत्पादन, संश्लेषण र सम्प्रेषणद्वारा नागरिकलाई सुसज्जीत गर्ने भन्दा नाफा र व्यापारका निम्ति जे पनि गर्र्दै जाने र अन्ततः ठूला र शक्तिशाली देशहरुको इच्छा अनुसार समाजको एड्जस्टमेन्ट गर्दै जाने तथा मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै जाने अवस्था छ । यो स्थितिलाई नियमन गर्न मिडियाहरुमा हुने वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिलाई प्रष्ट गर्दै स्वयम् महासंघले लिँदै आएको ग्क्ब्क्ष्म्, ल्म्क्ष् जस्ता निकायको आर्थिक सहयोग बारे पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

सातौँ : नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लडाइ जत्तिकै पुरानो इतिहास छ पत्रकारिता आन्दोलनको पनि । यसमा हामीले खुसी हुनै पर्छ । जहाँनिया राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत र तत्कालीन निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध र प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा जनमतको निर्माण मात्रै होइन कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारहरुले नै ती राजनैतिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । अझ गणतन्त्रका लागि भएको २०६२/०६३ को आन्दोलनमा त राजनीतिक दलभन्दा अघि सरेर गणतन्त्रको एजेण्डा समेत महासंघले उठान गरेको छ । तर पछिल्लो केहि समययता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथिको असंवैधानिक प्रतिबन्ध र प्रधानमन्त्री वलीद्वारा संसद विघटनपछि यो कदम बारे अग्रगमन र प्रतिगमनको सवालमा जनमत विभाजित हुन खोजिरहेको सन्दर्भमा यी दुई राजनीतिक परिघटनमा महासंघले स्पष्ट, जिम्मेवार र संस्थागत धारणा बनाउनुको सट्टा किङकर्तव्यविमुद देखिनु चिन्ताको विषय हो । वलीको कदमलाई शुरुमा महासंघले गलत भने पनि त्यस विरुद्ध ठोष नीति तय नहुनु, अहिले आएर सर्वोच्चको फैसलालाई प्रतिक्षा गर्ने कुरा गर्नु आफैमा कमजोर पक्ष हो । सर्वोच्चले त कुन पार्टी कानुन बमोजिम वैध र कुन अवैध भन्ला र तर अग्रगमन र पश्चगमनको विषय राजनैतिक स्तरबाट सोच लिइनु पर्ने विषय होइन र ?

आठौँ : सूचना–सञ्चार प्रविधि र कानुनी एवं संवैधानिक अधिकारहरुको प्रयोग र विकास भन्ने कुरा सापेक्ष कुराहरु हुन् । समाज र राजनैतिक विकासक्रमसँगै यी कुराहरुको पनि विकास हुँदै जाने कुरा हो । जतिबेला मुलुकमा निर्दलीय र निरङ्कुश व्यवस्थाहरु थिए– स्वभाविक रुपमा प्रेष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्नु पत्रकारहरुको युगिन कार्यभार थियो । अब समय बदलिएको छ, मुद्दाहरु बदलिएका छन् । नेपाली समाज सात साल र २०४६ साल वरिपरि छैन । नयाँ आकाङ्क्षासँगै नयाँ सवालहरु सतहमा देखापरेका छन् । संविधानले नै प्रेष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपी यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्त समस्याहरु नभएका होइनन् । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण नयाँ कलेवरमा देखा पर्दछन् । संविधानले नै मुलुकको आर्थिक सिद्धान्तलाई समाजवाद उन्मुख भनेर मानेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले भनेको समाजवाद के हो ? यो कसरी व्यवहारमा अनुदित हुन्छ ? किन हाम्रो सामाजिक व्यवस्था काम गर्न असमर्थ देखिँदै छ यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरुलाई ठिक ढङ्गले निरुपण गर्न अब पत्रकार र पत्रकार महासंघका लागि प्रेष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाराले किमार्थ पुग्दैन अब यसका अतिरिक्त समयको पदचायसँगै महासंघका नयाँ र विकसित ऐतिहासिक कार्यभारहरु बारे सोच्ने कि ?

नवाैँ : प्रेष काउन्सीलद्वारा मिडियाहरुको वर्गीकरण बारे पहुँचको आधारमा काम भइरहेको जस्ता समस्याहरु बारे गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र पहल हुनुपर्दछ । साना तथा स्वरोजगार मुलुक मिडियाहरुको वृद्धि विकास र स्थायित्वको लागि प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप जोड दिइनु आवश्यक छ ।

(लेखक : जनपत्रकार संगठन नेपालका संयोजक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!