सरकारलाई नेकपा (बहुमत) को ४४ बुँदे मागपत्र

सरकारलाई नेकपा (बहुमत) को ४४ बुँदे मागपत्र

नेकपा (बहुमत) ले पुरानो सत्तासँग राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्या र विषय समेटेर आफ्ना ४४ बुँदे मागहरू पुनः प्रस्तुत गरेको छ । पुनः कुन अर्थमा भने नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा जनयुद्ध आरम्भ गर्नुअघि तत्कालीन अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक सत्ता र सरकारसँग राखेको ४० बुँदे माग अझै पूरा भएको छैन । आजको नेकपा (बहुमत) हिजोको नेकपा (माओवादी) अर्थात् नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता हो । हिजो तिनै मागलाई आधार बनाएर दस वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धको लक्ष्य पूरा नहुँदै जनयुद्धको बाटो परित्याग गरी, जनयुद्ध विघटन गरेर संसदीय व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न पुगे र अहिले दलाल पुँजीवादी सत्ता र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा स्खलित भए । हिजो अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका शेरबहादुर देउवा सरकारलाई मागपत्र दिने दाहाल अहिले त्यही सत्ताको अझ भ्रष्टीकृत स्वरूप दलाल पुँजीवादी–नवऔपनिवेशिक सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् र हिजो मागपत्र बुझाउने माओवादीको ठाउँमा आज नेकपा (बहुमत) उभिएको छ । त्यसैले नेकपा (बहुमत) ले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने विषयले हिजोजस्तै महत्वपूर्ण अर्थ र महत्व राख्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) प्रधानमन्त्रीलाई यही शुक्रबार बुझाएको मागपत्रमा राष्ट्रियतासम्बन्धी १० बुँदा, जनतन्त्रसम्बन्धी ५ बुँदा र जनजीविकासम्बन्धी २९ बुँदा समेटिएका छन् । राष्ट्रियता सम्बन्धमा राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौताका साथै नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज तथा पुनरावलोकन गर्न, भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगरलगायत नेपाली भूभागहरू फिर्ता गराउन पहल गर्न, नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गरी श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । एमसीसी र एसपीपी सम्झौता अहिले दलाल पुँजीवादी सत्ता र सरकारले नेपाली जनतालाई थोपरेका थप विषय हुन् भने अरू विषय हिजो ४० बुँदे मागमा पनि समेटिएका थिए ।

अहिलेको मागपत्रमा साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी उद्देश्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योग, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरी राज्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गर्न, विगतमा बेचिएका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलगायत सम्पूर्ण विस्थापित उद्योगहरू पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । यी हिजो पनि उठाइएका माग हुन् । यति बेला माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई दिइएका जलसम्पदा राष्ट्रको योजनामा निर्माण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने माग थपिएको छ । सम्पूर्णखाले साम्राज्यवादी सांस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्य गर्न, गोरखा भर्तीकेन्द्र र भारतीय सेनाका लागि नेपाली सैन्य भर्ती खारेज गर्न, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेश नियन्त्रण गर्नका लागि हिजो पनि उठाइएका मागले अहिले पनि निरन्तरता पाएका छन् किनकि यी कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन् । जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरूमा जनताको वास्तविक जनगणतन्त्र स्थापना गर्न प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित न्यायपालिका प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो प्रणाली परिवर्तन गर्न तत्कालका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने विषय पहिलाका मागहरूमा नयाँ सापेक्षतामा विकास भएका माग हुन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रहरूको स्वायत्तता लागू गर्नुपर्ने, महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, वर्णविभेद, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग पुरानै मागका निरन्तरतामा आएका छन् भने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा तथा तीनबुँदे सहमतिविपरीत बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहा गर्नुका साथै सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्ने, राज्यद्वारा गिरफ्तार व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा प्रमाणित नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय नयाँ सन्दर्भका हुन् ।

जनजीविकासम्बन्धी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग नयाँ विकास भएको हो भने दलाल तथा नोकरशाही पुँजी राज्यद्वारा अधिग्रहण गरी राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवासको व्यवस्था राज्यद्वारा सुनिश्चित गर्न र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, सम्पूर्ण श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला दैनिक एक हजार हुने नीति लागू गर्न गरिएको माग नयाँ सापेक्षतामा विकास र विस्तार भएका हुन् । संशोधित श्रम ऐन– २०७४ का श्रमिक विरोधी प्रावधानहरू धारा १०२, १२७, १४५ र १४७ खारेज गर्न, सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न, ठेकेदारी प्रथा, दैनिक ज्यालादारी, पिसरेट र करार प्रथा खारेज गर्न, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, विदेशमा पलायन भइरहेको सीप र श्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको योजनाबद्ध व्यवस्था गर्न, किसानहरूलाई उपयुक्त समयमा नै मल, बिउ, औजारको सस्तो र सुलभ व्यवस्था गर्न, किसानको उपज राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गर्नुका साथै बजारको उचित व्यवस्था गर्न र कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको माग नयाँ सापेक्षतामा विकास भएका हुन् ।

कृषि उत्पादनका लागि उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै शक्ति र पहुँचका भरमा गरिने अनुदानरूपी भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्ने, अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाको राज्यद्वारा उचित संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने, दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलन तथा जनसङ्घर्षका क्रममा घाइते योद्धाहरूको उपचार तथा जीविकाको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुका साथै त्यसक्रममा जीवन गुमाएका सहिद परिवारहरूको नियमित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कालोबजारिया, तस्कर, घूसखोर, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूलाई कडा सजाय गरी अनुचित रूपले आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, मिटरब्याज लगानीकर्ताहरू, लघुवित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू र बैङ्कहरूद्वारा गरिएको सूदखोरीको नियमन गरी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि पुरानो सन्दर्भबाट विकास भएका हुन् । लागूपदार्थको दुव्र्यसन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय संयन्त्र गठन गर्न, सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता खारेज गर्न, २०४७÷०४८ पछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मुख्यसचिव, सेना–प्रहरीका प्रमुख, संस्थानका प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्न, पहिलो चरणमा ५० वर्ष नाघेका सम्पूर्ण नागरिकलाई र दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई लागू हुने गरी पाँच वर्षभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गर्न, तत्कालका लागि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गर्न, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्न, ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर विदेश पढ्न जाने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि मेडिकल कलेजहरूमाथि थोपरिएका अनावश्यक प्रावधान खारेज गर्न, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनियमितता बन्द गरी शैक्षिक तालिकालाई नियमित गर्न, निजी शिक्षाको पकडमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउन, परीक्षा प्रणालीमा नीतिगत अनियमितता गरिरहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र मृत्युवरण गर्नेको हकमा कम्तीमा १ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाको व्यवस्था गर्न, प्रतिबन्धित देशहरूमा रोजगारीका नाममा भैरहेको मानव तस्करी बन्द गर्न, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गरिने सुरक्षा नीति खारेज गर्न, सडक व्यापारीहरूको व्यवसायलाई उचित विकल्प प्रदान गर्न, विभिन्न उद्योग तथा परियोजनाका नाममा विकल्पहीन अतिक्रमण रोक्न र विभिन्न तरिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा गर्न राखिएका अधिकांश माग नयाँ सन्दर्भका उपज हुन् भने केही पुराना मागमा विकास गरिएका हुन् ।

२०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका नामबाट नेकपा माओवादीले राखेका मागमा सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध आरम्भ भएको थियो र जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्डका नाममा स्वयम् पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । यति बेला स्वयम् दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मागपत्र बुझेका छन् र माग पूरा गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । देश र श्रमिक जनताले निकास पाउने हुन् कि नकारात्मक रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति हुने हो, जनता अधीरताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सम्पादकीय

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्