अहिले एमसीसी निर्वाध लागू गराउन, एसपीपी सम्झौता स्वीकार गराई अमेरिकी सेनालाई आधिकारिक रूपमा नेपाल भित्र्याएर देशलाई युद्धअखडा बनाई क्षेत्रीय रूपमा नै अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउन, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराई विदेशीहरू, खासगरी भारतीय आप्रवासी अनि तिब्बती, भुटानी र रोहिङ्गा शरणार्थीहरूलाई नेपालको जन्मसिद्ध र वंशजको नागरिकता दिलाउन र अन्ततः नेपाल र नेपालीको सम्पदा र स्वाधीनता अनि अस्मिता र अस्तित्व समाप्त पार्न इन्डो–पश्चिमा शक्तिहरू ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । यसक्रममा यो संसदीय चुनावमा यी विदेशी दुस्मनहरूले आफ्ना दलाल, नोकर, जासुस, कठपुतली, गुण्डा, भरौटे, भाट र भक्तहरूलाई मुख्य–मुख्य पार्टीहरूबाट उम्मेदवार बनाउन लगाउने र जिताउने ग्राइन्ड डिजाइन गरिरहेका छन् । आफ्ना यी घोषित–अघोषित, स्थापित–विस्थापित र राम्रा–नराम्रा रूपमा परिचित–अपरिचित शक्ति र व्यक्तिहरूलाई आसन्न चुनावमा सङ्घीय र प्रदेश दुवै सभा सदस्यका लागि टिकट दिलाउनेदेखि जिताएर मुख्य–मुख्य पदहरूमा पदासीन गराउने रणनीतिमा उनीहरू घनीभूत रूपमा खटेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा उनीहरूले एकातिर आफ्नो साधन–स्रोत, पावर–पैसा र बुद्धि–विवेकको पूर्ण प्रयोग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सच्चा र स्वच्छ, स्वाभिमानी र स्वाधीनताप्रेमी, देशभक्त र क्रान्तिकारी अनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्ति र व्यक्तिहरूलाई हराउनका लागि आपसमा बझाउने–जुधाउने, टुटाउने–फुटाउने, विद्रोही–बागी बन्न बढावा दिने र स्वतन्त्र व्यक्ति र शक्तिहरूका नाममा धेरैलाई चुनावमा सहभागी गराई भ्रम छर्ने र भोट काट्ने पनि गराएका छन् । कतिपय क्रान्तिकारी शक्तिहरू सशक्त रूपमा चुनाव बहिष्कार, बेवास्ता, अवज्ञा गरिरहेका छन् । कतिपयचाहिँ कुख्यात धोबीघाट भेलामा जस्तै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा वाञ्छित–अवाञ्छित प्रभावमा पारेर, No Vote jf Cancel Vote जस्ता नीति–निर्णय र विधि–विधानसहित निर्देशन–अनुगमन गरेर सङ्गठन र सङ्घर्षका कार्यक्रम र अभियानहरू सञ्चालन गराई चुनावबाट पन्छिन–पन्छाउन सुझाव–दबाब दिइरहेका छन् ।
फलतः आज देशका राष्ट्रिय भनिएका संसद्वादी दलाल र गद्दार दलहरू र तिनका शीर्ष नेतृत्वपङ्क्तिमा भएका सबैजसो नेताहरू मात्र होइन, आफूलाई सदाबहार सिद्धान्तनिष्ठ र व्यवहारनिष्ठ क्रान्तिकारी बताउने धेरैजसो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक शक्ति, समूह र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गुरुयोजनामा जानाजान, जानअन्जान वा चाहेर–नचाहेर फसिरहेका छन् । यो कुरा एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता, सिमाना, अपरकर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, महँगी, मल अभाव, भ्रष्टाचार, मिटरब्याजलगायत धेरै विषयहरूबारे सत्ता, व्यवस्था, सरकार र संसद्–सांसदहरूद्वारा मात्र होइन, संसद्का संसद्वादी प्रतिपक्षी र सडकका कतिपय क्रान्तिकारी प्रतिरोधी शक्ति र नेतृत्वबाट समेत संयुक्त र सशक्त आन्दोलन गरेर यी समस्याविरुद्धका सङ्घर्षहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी आआफ्ना सङ्कीर्ण सोचाइ र स्वार्थका कारण आन्दोलन विभाजित र कमजोर बनाएर वैदेशिक शक्तिकेन्द्रका सोचाइ र स्वार्थ एवम् इच्छा र एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्ने–गराउनेजस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतहरू सफल हुन दिएको विचित्र विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
देशको आजको यो अवस्थामा हुन गइरहेको चुनावमा पनि कतिपय आफूलाई देशभक्त र क्रान्तिकारी सोच्ने र बताउने व्यक्ति र समूहहरू तिनका विरुद्ध बोल्न र विद्रोह गर्न नसक्नु, बोले वा विद्रोह गरेपछि पनि तावाको माछो भुङ्ग्रोमा परेझैँ पर्नु र प्रकारान्तरले तिनै प्रतिक्रियावादी शक्ति र व्यक्तिहरूको सेवामा समर्पित हुनु थप दुःखद् विडम्बना भएको छ ।
संसद्भित्रका तुलनात्मक रूपले इमानदार, स्वच्छ, स्वाभिमानी, स्वाधीनताप्रेमी र देशभक्त भनिने शक्ति र व्यक्तिहरू पनि तिनै घोषित घोर दलाल शक्तिहरूमा चिप्किएर सांसद बनी गाँस र बासको आसमा बाँच्ने र बस्ने गरेका छन् ! हुँदाहुँदा त आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बताउने जनयुद्धद्वारा प्रतिक्रियावादी सत्ता ध्वंश गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउन भनेर १७ हजारको बलिदानबाट बनेको कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व आफ्नै टाउकाको मोल तोक्ने चरम प्रतिक्रियावादी दलाल देउवा र उसको फासिवादी काङ्ग्रेसी गुटसँग घाँटी जोडेर देश, जनता र क्रान्तिको हुर्मत लिन पुगेको छ भने आफूलाई देशभक्त कम्युनिस्ट बताउने झापा आन्दोलनबाट सामन्तका टाउका गिँड्दै आएको एमाले नामको अर्को निरङ्कुश तानाशाही केपी नेतृत्वको गुट आफैँलाई १४ वर्ष जेल, नेल, हत्कडी हालेर र आफ्ना सहयोद्धाहरूलाई हत्या गरेर सिध्याउने राजावादी पन्चे शक्ति र व्यक्तिहरूसित आँत, बात र हात मिलाई देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूका माथमा लात हान्न पुगेको छ ।
वर्तमानको यो विषम र विचित्र विडम्बनाका बीचमा विचारवान वर्गवादी र देशवादी शक्ति, समुदाय, समूह र नागरिकहरूले आसन्न चुनावमा सोचविचारपूर्ण कार्यनीति अवलम्बन गर्नु नै सर्वाधिक उचित र आवश्यक देखिन्छ । आज इन्डो–अमेरिकी साम्राज्यवादले यो चुनावमार्फत देशलाई पूर्ण उपनिवेश बनाएर आफ्नो हुकुम–हैकम र हालीमुहाली चलाउनका लागि यही आर्थिक आधार अर्थात् यही दलाल पुँजीवादी पराधीन उत्पादन–प्रणाली र अन्यायपूर्ण उत्पादन–सम्बन्ध कायमै राखेर यही दलाल पुँजीवादी उपरिसंरचना अर्थात् यही दलाल संसदीय व्यवस्था, यो क्रान्तिविरोधी संविधान, यो खर्चिलो, अल्पमतीय, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी चुनाव–प्रणाली, यिनै भ्रष्ट, दलाल र गद्दार राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्दै यिनैलाई अझ बढी सुदृढ र संवद्र्धन गर्ने र अझ बढी सबल र सक्रिय बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यो षड्यन्त्र सफल र सार्थक पार्न उनीहरूले मुख्यतः यही चुनावमा आफ्ना पाल्तुहरूलाई जिताएर संसद् पूरै कब्जा गरेपछि मात्र पूरा गर्न सकिने सुनिश्चितता देखेका छन् । त्यसैले हाम्रो पहिलो देशवादी क्रान्तिकारीहरुको कार्यनीति यी साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्ति र तिनका दलाल राजनीतिक व्यवस्था (सत्ता), संविधान, सरकार, दल, नेता, शासक र शोषण–दमन अर्थात् समग्रमा वर्तमान दलाल पुँजीवादी आर्थिक आधार र उपरिसंरचनाको पूरा भण्डाफोर गर्दै यिनलाई विस्थापित गरी यिनको विकल्पमा जनवादी–समाजवादी आर्थिक आधार र उपरिसंरचनालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । नयाँ वैकल्पिक व्यवस्थालाई स्थापित नगरी पुरानो विद्यमान व्यवस्थालाई बदल्न वा विस्थापित गर्न सकिन्न । कथंकदा यो मक्किएको र जर्जर बनेको पुरानो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था ढली नै हाल्यो भने पनि त्यसको स्थानमा नयाँ क्रान्तिकारी र देशमुखी व्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्न । यो अवस्थामा कि त प्रतिगमन हुन्छ कि अस्थिरता र अस्तव्यस्तताका बीचबाट टालटुल गर्दै यही व्यवस्था कायमै रहन्छ अर्थात् यथास्थिति नै रहन्छ । त्यसैले सच्चा देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारीहरूले सचेततापूर्वक आफ्ना कार्यनीतिहरूलाई रणनीतिको सेवा गर्ने गरी अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा नयाँ जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको रणनीति बोकेका वामपन्थी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति–व्यक्ति र समूह–समुदायहरूले आफ्नो यो रणनीतिक व्यवस्था नयाँ जनवाद वा समाजवादलाई स्थापित गर्नका लागि विद्यमान पुरानो प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नैपर्छ । त्यस क्रममा यसको तीव्र र व्यापक भण्डाफोर गर्नु जरुरी छ । यसरी भण्डाफोर गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर यो चुनाव हो । त्यसकारण रणनीतिक रूपले यो व्यवस्थालाई ध्वंश गर्नका लागि तत्कालको कार्यनीति यो व्यवस्थाको दलाल र प्रतिक्रियावादी चरित्रको भण्डाफोर गर्दै आसन्न संसदीय चुनावलाई बहिष्कारद्वारा यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने र त्यसका निम्ति दलाल र गद्दार, भ्रष्ट र दुष्ट उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्ने कार्यनीति लिनु अनिवार्य छ । यसका लागि चुनाव अवज्ञादेखि बहिष्कारसम्म अर्थात् चुनावलाई हुन नदिनेसम्मका गतिविधिहरू गर्ने–गराउने गरेर यो सत्ता–व्यवस्थालाई धक्का दिनु उचित र आवश्यक हुन्छ ! यस सन्दर्भमा चुनावमा सहभागी शक्ति र व्यक्तिहरूको सशक्त भण्डाफोर गर्दै यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गतको यो चुनावमा भोट दिनुको कुनै अर्थ र औचित्य नभएकोले ‘नो भोट’ को कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ! हाल नेपालमा नो भोटको कानुनी प्रावधान राख्न संविधान र सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि यो व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा सहभागी आजका यी दलाल र गद्दार अनि भ्रष्ट र बेइमान व्यक्ति, शक्ति र सत्ताका ठीक विपरीत विद्रोही देशभक्त, जनवादी र इमान्दार क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हामी विद्यमान छौँ भनी एउटा नयाँ सन्देश दिनुपर्छ । यसरी यसै नयाँ सन्देशका आधारमा देशभर छरिएर रहेका क्रान्तिकारी देशवादीहरूलाई गोलबन्द गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । यस्तो दोहोरो वा दुईथरी कार्यनीतिको समुचित, सन्तुलित र सुसंयोजित तरिकाले प्रयोग गरेर मात्रै नेपाल र नेपाली जनता, जनतन्त्र र क्रान्तिको रणनीति अर्थात् नयाँ जनवादी वा बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई प्रत्यक्ष र पूर्ण सहयोग गर्न सकिन्छ र सक्नैपर्ने भएको छ ।
