विषयप्रवेश
अहिले प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कट निम्त्याउने वर्तमान नागरिकता विधेयकबारे देशकै अभिभावक राष्ट्रपतिको सन्देशलाई कुनै विचार, छलफल र सुनुवाइ नै नगरी नितान्त ठूलो दम्भ र प्रतिशोध प्रदर्शन गर्दै जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेपछि देशमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वकै सङ्कट चुलिएको महसुस भैरहेको छ । यो अवस्थामा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल बढाएको सङ्केत पनि पाइएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू भएभन्दा बढी नै बाहिरिएको हो कि भन्ने अनुभव पनि भएको छ । जे होस्, हाल राष्ट्रपतिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरण नगरेर देशमा राष्ट्रपति शासन लगाउनेबारे सैन्य क्षेत्रका वर्तमान–निवर्तमान जनरलहरूसँग, राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग, वरिष्ठ कानुनविद् र पत्रकारहरूलगायत मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूसँग औपचारिक–अनौपचारिक, खुला–गोप्य र आंशिक–समग्र रूपमा परामर्श गरिरहेको जो कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुरा साँच्चै हो भने त स्थिति गम्भीर मात्र होइन, भयावह पनि हुनसक्ने देखिन्छ ! तर स्थिति जतिसुकै संवेदनशील, गम्भीर, भयावह र विस्फोटक नै भए पनि त्यसलाई त्यसैअनुसारको संवेदनशीलता, गम्भीरता र बुद्धि–विवेकसम्मत रूपमा वैज्ञानिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्नु, सामना गर्नु र समाल्नुको विकल्प छैन ! जिम्मेवार नागरिक र सक्षम सन्ततिले निर्वाह गर्ने भूमिका र दायित्व पनि यही नै हो !
राष्ट्रिय सभाको भूमिका
अहिले प्रथम चरणमा नागरिकता विधेयकरूपी बल एउटा अभिभावक संस्था राष्ट्रिय सभारूपी कोर्टमा पुगेको छ । तसर्थ यो बल संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र सरल ढङ्गले ह्यान्डल गर्ने पहिलो अवसर र जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हो ।
यससन्दर्भमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय सभाले यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ :
१. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटको यो बेलामा आफूहरूलाई साँच्चिकै अभिभावकीय भूमिकामा गम्भीरता र दृढताका साथ उभ्याउनुपर्छ ।
२. यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई जिम्मेवार ढङ्गले बोध गर्दै यसको सामना र समाधान गर्न जिम्मेवार, तत्पर र सक्रिय हुनुपर्छ ।
३. विधेयक र यसप्रति राष्ट्रपतिबाट दिइएका सुझावमूलक सन्देश र सङ्केतहरूमाथि पर्याप्त र विहङ्गम छलफल गर्नुपर्छ ।
४. यस्तो छलफल विधेयकलाई समितिमा पठाएर मात्र सार्थक हुने हुँदा समितिमा पठाउनैपर्छ ।
५. समितिले आवश्यक समय लगाएर गम्भीरतापूर्वक विधेयक र यसप्रतिका राष्ट्रपतिका चिन्ता, जिज्ञासा, प्रश्न र सुझावहरूले भरिएको सन्देशका बुँदाबुँदा र अक्षर–अक्षरमा केन्द्रित भई बहस चलाएर यसको गूढ अर्थ पत्ता लगाउनुपर्छ ।
६. छलफलको निष्कर्षका रूपमा समग्रमा नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा र चुनौती भएकाले यस्तो स्पष्ट ठहर गर्दै कुनै हालतमा पनि पारित नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
७. कथंकदा यसप्रकारको निर्णय गर्न प्राविधिक वा अन्य जुनसुकै कारणले राष्ट्रिय सभाले नसकेको खण्डमा छलफलमा उठेका विषय र बहससम्बन्धी सम्पूर्ण यथातथ्य तर्क, तथ्य, कारण र प्रमाणहरूको फेहरिस्तलाई नोट अफ डिसेन्टका रूपमा संलग्न गरी विधेयकलाई अघि बढाइदिनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिका
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोमा आउँछ तर दुईदुईपटक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउन दलालको भूमिका खेलेका सभामुखबाट त्यसमाथि त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने र समाधानका उपाय खोज्नतिर लाग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । फलस्वरूप कथित नियम–कानुनको कठघराबाट उनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा जसको तस पठाउँछन् र यो विधेयक राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुग्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले निम्नानुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ :
१. सर्वप्रथम राष्ट्रपतिले आफूलाई राष्ट्रको अर्थात् देश र जनताको सच्चा देशभक्त र सबैभन्दा जिम्मेवार अभिभावक भएको कुरा दह्रोसँग आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
२. सबै क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञ र स्वतन्त्र, स्वच्छ र सच्चा देशभक्त र जनपक्षीय अभियन्ताहरूको सल्लाह–सुझाव लिनुपर्छ ।
३. नेपाल र नेपाली जनताको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई दिल–दिमागमा राखेर सकेसम्म अझै अग्रगामी, शान्तिपूर्ण र जनपक्षीय तरिकाले राष्ट्रपतिूले आवश्यक कदम चाल्नका लागि आफू, आफ्नो पङ्क्ति र जनपङ्क्तिलाई सबै हिसाबले तयार पार्नुपर्दछ ।
४. त्यो कदम राष्ट्रवादी त हुने नै छ, साथै त्यो अग्रगामी, जनपक्षीय, सुशासन केन्द्रित अनि न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धि आदि लक्षित पनि हुनैपर्छ ।
५. राष्ट्रपतिले लिने कदममध्ये एउटा अत्यन्त कठोर बाध्यात्मक कदम भनेको राष्ट्रपति शासन भएकाले त्यो कदम सेनालगायत केही निश्चित शक्तिको आडमा मात्रभन्दा पनि सचेत, स्वाभिमानी र स्वच्छ जनता र जनता र राष्ट्रका लागि निस्वार्थपूर्वक सडकदेखि सदनसम्म र कानुनीदेखि गैरकानुनीसम्म सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक र नागरिक शक्तिहरूको भर पर्नु बढी स्वाभाविक र वाञ्छनीय हुन्छ ।
६. राष्ट्रपतिले चाल्ने अन्तिम र कडा कदम भनेको राष्ट्रपति शासन हो जो एक कडा शासन हो । यस्तो शासन त कानुन र व्यवस्था लागू गर्न, सुशासन र सेवा डेलिभरी गर्न अनि हाल व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनपर्दी, महँगी, बेथिति, हत्या–बलात्कार (निर्मला पन्तलगायत), शोषण ( मिटरब्याजी, उखु किसानलगायत), दमन, दलाली, माफियागिरी, घूसखोरी, कमिसनखोरी, राष्ट्रघातजस्ता राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई दिगो र दह्रो रूपमा सम्बोधन र समाधान गर्नका लागि अलि अघि नै यस्तो कठोर शासनको अत्यावश्यक भैसकेको हो र अहिले यो नै अन्तिम र अत्युत्तम अवसर हो । यसलाई गुमाएमा नेपाल र नेपालीको स्वत्व, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्तित्वसमेत सबै गुम्छ । त्यसैले अन्तिम र बाध्यात्मक उपायका रूपमा यो कदम उठाउनेसम्मको ऐतिहासिक भूमिका राष्ट्रपतिले निवाह गर्नुपर्ने नै भएको छ ।
७. राष्ट्रपति जो जननिर्वाचित अभिभावक संस्था हो, ले यसप्रकारको कदम चाल्नु संवैधानिक त छँदैछ, साथै लोकतान्त्रिक र संसदीय पद्धतिसम्मत पनि छ । जहाँसम्म त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सेनाको साथको कुरा छ, त्यो अवश्य हुन्छ किनकि नेपाली सेनाले आफ्नो परमाधिपतिले आँटेको र देखेको अनि संविधान र कानुनमा लेखेको काम गर्नैपर्छ । गर्दैन भने आफ्ना परमाधिपति वीरेन्द्र र उनको परिवारको सुरक्षा गर्न पनि नसक्ने, राष्ट्रपतिलाई साथ पनि नदिने र विदेशी दुस्मनसंग लड्न पनि नपर्ने भएपछि त यसको औचित्यमाथि नै दरो प्रश्न उठ्छ । यद्यपि राष्ट्रपति जननिर्वाचित, लोकतन्त्रसम्मत, संविधानसम्मत निर्माण भएको संस्था हुनाले उनले बढी आधार जनता, लोकतान्त्रिक विधि र संविधानलाई बनाउनु उत्तम हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति शासनका बहुआयामिक प्रभाव र परिणामबारे राष्ट्रपतिले निक्कै नै सावधानीसाथ चौतर्फी तयारी गर्नुपर्छ ।
८. राष्ट्रपति शासनका दौरानमा सर्वप्रथम दलालहरूको अखडा बनेको वर्तमान संसद् तत्काल विघटन गर्नुपर्छ । उसै पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक विघटन गरेको संसद् हो यो । अहिले पनि संसद्को चुनाव घोषणा भएपछि यो विघटन भैसकेको अवस्था हो । त्यसैले यसलाई यतिबेला नागरिकताजस्तो राष्ट्रघाती विधेयकमा छलफलसम्म नगरी दुवैपटक आँखा चिम्लेर पारित गर्ने यति हदसम्मको दलाल संसद् विघटन गर्न ढिला भए यसले देशै बुझाएर सिक्किमको संसद्जस्तै अन्तिम सङ्घीय संसद् बन्न सक्छ यो । त्यसैले विघटन गर्नुको विकल्पै छैन ।
अझ अहिले चुनाव घोषणापछि यस्तो म्याद गुज्रिसकेको चरम राष्ट्रघाती दलाल संसद्लाई विघटन गर्न कुनै आइतबार पर्खंदा म्याद गुज्रेको औषधी खाएर घात भएझैँ हुन सक्नेतर्फ गम्भीर र होसियार हुनैपर्छ ।
९. संसद्जस्तै देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने निहितार्थ र नीतिविधि बोकेको देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको दलालका रूपमा कुख्यात यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विदेशी मैत्री (कम्फर्टेबल) सरकार भएको जगजाहेर नै छ । त्यसैले यसलाई अविलम्ब विघटन गर्नुपर्छ । त्यसै त यो जनादेशबाट भन्दा परमादेशबाट बनेकाले प्रायोजित सरकार हुनाले विघटन पहिले नै गर्नु–हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म विदेशीहरूको स्वार्थ र चलखेलका कारण बनेको र बचेकाले यसलाई विघटन गर्नु त राष्ट्रपतिको प्राथमिक र प्रमुख कार्यभार नै हो । स्मरणीय के छ भने देउवाले विदेशीकै निर्देशनमा यसअघि लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाएकाले त्यो टिक्न नसकेकाले अब भने उनले देशलाई नै विदेशीलाई भाडामा हुन्छ वा सित्तैँमा हुन्छ बुझाइदिने दाउमा छन् । यो गम्भीर र भयावह दुर्घटनाप्रति स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका दल–नेताहरू कति होसियार छन् ? त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो । जे होस्, यस्तै घातक सम्भावनाहरूबाट देश, जनता र हालसम्मका आन्दोलन र युद्धहरूबाट प्राप्त अग्रगामी र जनपक्षीय उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै दृढता र तीव्रताका साथ अघि बढ्ने–बढाउने कुरामा राष्ट्रपति स्पष्ट भएरै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
१०. यो संसद्को स्थानमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिसभा गठन गर्नुपर्छ । गोलमेच सम्मेलनमा आजका संसद्का गठबन्धन दलहरूका कम्तीमा मुख्य नेताहरूलाई र साम्राज्यवाद–विस्तारवादपरस्त शक्तिहरूलाई रोक लगाउनुपर्छ भने संसद्बाहिर रहेका देशव्यापी सङ्गठन भएका वा कम्तीमा एउटा प्रदेशका जिल्लाहरूमा सङ्गठन बनेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई विचार, भूमिका, शक्ति र प्रभावका आधारमा सहभागी बनाउनुपर्छ ।
११. त्यसै सभाद्वारा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार विज्ञ–विशेषज्ञहरूमध्येबाट अस्थायी राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन तथा क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादतिर जाने नै यो सरकारको मुख्य चरित्र हुनुपर्छ । अनि यही सरकारद्वारा निम्न समस्याहरूलाई सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा निम्न कामहरू गर्नु–गराइनुपर्छ :
क. वर्तमान नागरिकता ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र नेपालमा नागरिकता नीतिबारे साझा रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । यसै दृष्टिकोणमा आधारित भएर नेपालका नागरिकताहरू छानबिन र सदर–बदर गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुपर्छ ! तत्पश्चात् आयोगले सुझाएका आधारमा आगामी कामकारबाहीहरू अघि बढाउनुपर्छ ।
ख. १९५० को सन्धि र मुख्यतः खुला सिमानाको प्रावधान हटाएर सीमा निश्चित, नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । ख. MCC, SPP जस्ता थुप्रै घोषित–अघोषित र खुला–गोप्य असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका असमान, अपमानजनक, फौजी र गैरफौजी सन्धि–सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
ग. संविधान र कानुनमा भएका नागरिकतासँग सम्बन्धित राष्ट्रघाती प्रावधान र अन्य जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी कुराहरूको खारेजी वा संशोधन गर्नुपर्छ ।
घ. भारतसँगका कोसी, गण्डक, महाकालीलगायत असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ र कालापानी, सुस्तालगायत भारतद्वारा अतिक्रमित सीमाक्षेत्रका मिचिएका भूभाग फिर्ता लिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक र राजनीतिक आदि प्रयास तत्काल थाल्नुपर्छ ।
ङ. साँच्चिकै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्दै स्वाधीन, स्वाभिमानी, सार्वभौम, शान्त, समुन्नत, समृद्ध, समतामूलक र शक्तिशाली राष्ट्रनिर्माण गर्नतिर ठोस कार्यक्रमका साथ लाग्नुपर्छ ।
च. बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइहाल्नुपर्छ ।
छ. कृषि मल कारखाना अविलम्ब स्थापना गरेर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
ज. जिल्ला र प्रदेशका संरचना खारेज गर्ने र एकल जातीय बहुल क्षेत्रहरूमा विशेष स्वायत्त संरक्षित एकाइहरू बनाउनुपर्छ ।
झ. उपयुक्त समयमा स्वच्छ र सस्तो तरिकाले साँच्चिकै बहुमत प्राप्त सच्चा जनसेवी, देशसेवी र शोषित–उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट सक्षम जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने निर्वाचन गराउनु पर्दछ ।
कम्तीमा यी र यस्तै कामकारबाहीहरू गर्दा–गराउँदा घरेलु प्रतिक्रियावादी, दलाल र आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरू र वैदेशिक साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरू घोषित–अघोषित र अलग–अलग वा संयुक्त भएर यसप्रकारको राष्ट्रिय उत्थानका विरुद्ध आइलाग्ने सम्भावना पनि प्रबल छ ! त्यो स्थितिमा पनि देशका देशभक्त शक्ति, जनवादी शक्ति, सैन्य शक्ति र सत्य र न्यायका पक्षधर संसारभरका जनता र राष्ट्रहरूको शक्तिलाई साथ लिएर यो कदमलाई अन्तिम गन्तव्यमा पुराएरै छोड्ने दृढ अडान र अठोटसमेत राष्ट्रपतिले लिनैपर्दछ । यी र यस्तै विभिन्न कामकारबाहीहरूद्वारा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल बढाउन सके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साँच्चिकै विद्याकै देवी भनौँ कि शक्तिशाली भगवती भनौँ अथवा महान् नेता मदन भण्डारीकी सच्चा जीवनसँगिनी त पक्कै पनि ठहर्नुहुनेछ । अनि नेपाल र नेपाली जनताले सदा स्मरण र सम्मान गर्ने मात्र होइन, स्तुति पनि गाउनेछन् । यसो गर्दाखेरि नै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा थालनी गरेको नेपाल निर्माण÷विस्तारको इतिहासमा बीपी, पुष्पलाल, मदन भण्डारीलगायत थुप्रै अग्रजहरू र हजारौँ सहिदले देखेका सपनाहरूले सार्थकता पाउनेछन् र उहाँहरूको समेत सच्चा सम्मान, श्रद्धा र सलामी हुनेछ ।
तर राष्ट्रपतिले यी उज्ज्वल र महान् सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै केही मुठीभर दलाल र दासहरूका कथित संवैधानिक, तथाकथित लोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास आदिका नाममा आफूलाई बन्ध्याकरण गरेर वा यी दलाल राजनीतिक दल–नेताहरू र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूसँग अर्को कार्यकालको राष्ट्रपतिको लालसामा परेर वा आफ्नो जिउज्यानको खतरा महसुस भएको बहाना गरेर अथवा अन्य जुनसुकै कारण र परिस्थितिमा झुकेर र चुकेर उपरोक्त कदम रोकियो वा तुहियो भने इतिहासमा काला अक्षरले कलङ्कित, कायर र कठपुतली राष्ट्रपतिका रूपमा दर्ज हुनुपर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपति सचेत र सावधान हुनुहुनेछ ।
नागरिकहरूको भूमिका
देशका दल, नेता र कार्यकर्ताहरू जेजस्ता भए पनि हामी सचेत देशभक्त नागरिक अभियन्ताहरू जेजति छौँ, त्यही यथार्थबाट हामी अघि बढ्ने प्रयास गर्नु हाम्रो बाध्यता र कर्तव्य हो । हार र हरेस खाने अनि निराश भएर बस्ने गरेर त झन् न आत्मसन्तोष मिल्छ, न त समस्याको समाधान नै हुन्छ, बरु समस्या अझ बल्झिँदै गएर देश र देशका नागरिकहरूलाई नै दास र गुलामको जस्तो मूल्यहीन र अस्तित्वहीन अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
केही राम्रो गर्नका निम्ति सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ । तसर्थ हामी नागरिकहरूका तर्फबाट पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि धेरै नै छ । भनिन्छ, इतिहासका निर्माता जनता हुन् । जनता फलामे किल्ला हुन् र जनता जनार्दन हुन् । त्यसैले जनताका तर्फबाट हामी सचेत र जिम्मेवार देशभक्त नागरिकहरूले निर्वाह गर्नु भूमिका कम्तीमा पनि यी हुन् :
१. हामीजस्ता स्वतन्त्र, देशभक्त नागरिकलगायत किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, साना व्यापारी आदि देशलाई माया गर्ने परिवर्तनकामी सम्पूर्ण वर्ग, जाति र समुदायहरूलाई पनि सडकमा उत्रिन र उतार्न लागिपर्ने ।
२. संयुक्त र सशक्त सडक सङ्घर्ष, यो पनि केन्द्र केन्द्रित आन्दोलन अहिलेको निर्णायक परिणामदायी सङ्घर्षको रूप हो भन्ने कुरा गुठी आन्दोलनले पनि देखाएको छ । त्यसैले गुठी विधेयकको विरोधमा झैँ उपत्यकाबासी नेवार समुदायलाई जगाउन र सडकमा लाम लगाउन सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो अर्को भूमिका हुनुपर्छ ।
३. कानुनी सङ्घर्षमा तत्काल जाने हाम्रो तेस्रो तत्काल परिणाम दिने भूमिका हुनुपर्छ । वर्तमान कामचलाउ सरकार र एकप्रकारले विघटित संसद्ले नागरिकताजस्तो संवेदनशील, गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्णय गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई एक त कोमामा पुगेको संसद्मा, त्यो पनि प्राविधिक बहुमतका आधारमा गरिएकाले बदरयोग्य भएकाले सर्वोच्चमा रिट दिनेलगायत विभिन्न कानुनी सङ्घर्षका रूपहरू सञ्चालन गर्ने ।
४. मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई व्यापक प्रयोग गर्ने । आफू र आफ्नालाई मात्र होइन, नागरिकता विधेयकविरोधी अनि हाम्रो आन्दोलन र अभियानका पक्षधर सबै लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी व्यापक बनाउने र तिनलाई सबैले सक्दो सेयर गरी भाइरल गराउने ।
५. नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको विषयमा जनजागरण र जनचेतना बढाउन देशव्यापी अन्तरक्रिया, गोष्ठी, प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गर्ने–गर्न आह्वान गर्ने ।
६. यो विधेयकको समर्थनको वा विरोधको दुवै बहानामा यसको मर्म र तात्पर्यभन्दा बाहिर गएर निहित स्वार्थ र उद्देश्यले पहाडी र मधेसीबीचमा, पुरुष र महिलाका बीचमा अनि राष्ट्रपति र सरकार÷संसद्का बीचमा द्वन्द्व बढाएर आन्दोलन भाँड्न खोज्ने भावना, भनाइ र भेदभाव भएका नीति, नेता र नियतको भयङ्कर भण्डाफोर गरी वास्तविक रैथाने अदिवासी, दलित, गरिब, सीमान्तकृत मधेसीहरूको भन्दा विदेशी, नवप्रवेशी, नवविवाहिता र गैरआवासीयका पक्षमा विधेयक भएको कुरा स्पष्ट पार्ने ।
७. यसनिम्ति काठमाडौँ र मधेस–तराईका केही ठाउँमा मधेसी र महिला विद्वान्, पूर्वप्रशासक र स्वतन्त्र विज्ञ–विशेषज्ञहरूसहितका केही गोष्ठी र अन्तरक्रिया प्रकारका कार्यक्रमहरू अविलम्ब गर्ने ।
८. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरू केपी वली, नारायणमान बिजुक्छे, राजेन्द्र लिङ्देन, चित्रबहादुर केसीलगायत राष्ट्रपति आदि सम्बन्धित शक्तिकेन्द्रहरूलाई विभिन्न तरिकाले कन्भिन्स र कन्सोलिडेट गर्दै मोर्चाबद्ध भएर सङ्घर्षमा उतार्नका लागि सबैले सबैतिरबाट अत्यधिक जोड गर्ने ।
९. विरोधमा रहेका सबै वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी शक्ति र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूलाई संयोजित, एकीकृत, ध्रुवीकृत आदि गरी सबै प्रकारका सङ्घर्षहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित हामी सबैले सबै शक्ति–व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण शक्तिका साथ परिचालन गर्न सर्वाधिक जोड दिने ।
