दलाल पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र र चुनावको औपचारिकता : कृष्ण खनालको विचारमा टिप्पणी

दलाल पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र र चुनावको औपचारिकता : कृष्ण खनालको विचारमा टिप्पणी

यही असोज २३ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रतिष्ठित स्तम्भकार कृष्ण खनालको ‘बाहिरिया’ को कब्जामा राजनीति र चुनाव शीर्षक दिएर मङ्सिर ४ गतेका लागि तोकिएको चुनाव र यसले ल्याउने सम्भावित भविष्यलाई लक्षित गर्दै नेपालको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा राम्रो चित्रण प्रकाशित भएको छ । यो राजनीतिक निबन्धले स्पष्ट गरेको छ, जोकोही नेपाली नेपालको राजनीतिक विषयमा तथ्यमा आधारित भएर यथार्थको भेदन गर्न खोज्यो भने निश्चित रूपले त्यो सत्यको नजिक पुग्छ । दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारका पहरेदार र संसदीय प्रणालीका समर्थक कृष्ण खनालका भावनाहरूलाई समेत नेपालमा चलिरहेको संसद्वादी राजनीतिक विसङ्गतिका तथ्यहरूले परिवर्तित गर्न बाध्य पारिदिएको छ । हुनत कुनै पनि मानिसका भावनात्मक अडानमा आधारित ‘सत्य’ हरूलाई केवल तथ्यहरूले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ । यो लेखमार्फत कृष्ण खनाल नेपालको राजनीतिक अवस्थाको सत्यतालाई स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने कृष्ण खनालजस्ता नेपाली बौद्धिकहरूले वर्तमान दलाल पुँजीवादी सत्ताको यथार्थलाई चित्रण गरिदिने हो र त्यसको समाधानको बाटो पनि सही तरिकाले विश्लेषण गरिदिने हो भने देशमा परिवर्तन ल्याउन धेरै कठिनाइ पर्नेछैन । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित त्यो लेखप्रति कृष्ण खनाललाई सम्मान गर्दै यहाँ केही विषयमा स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

महाशय कृष्ण खनालले सटिक रूपमा लेख्नुभएको राजनीतिक निबन्धका केही अंशहरू यस्ता छन् : ‘प्रतिनिधिसभा होस् या प्रदेशसभा, दुवैमा मोल बढाबढ छ ।’ ‘अब राजनीतिक चरित्रका मानिसहरू उम्मेदवारीबाट बाहिरिने भएका छन् । उम्मेदवारीबाट मात्र होइन, राजनीतिबाटै उनीहरू विस्थापित हुने भए । बाहिरियाहरू राजनीतिमा भित्रिने भए ।’ ‘को हुन् यी बाहिरिया ? भोट हाल्नुभन्दा पहिले हामीले त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । बाहिर देखाउने अनुहार नेताको भए पनि भित्री नियन्त्रण एउटा सानो गिरोह (माफिया) को हातमा पुगेको छ ।’ ‘जसले जिते पनि जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राजकाज गर्ने गिरोह त एउटै छ । चुनावले पनि त्यो गिरोहलाई फाल्न नसक्ने भयो । यसको कालो छाया निर्वाचन प्रक्रियासम्म पुगेको सङ्केत मिल्न थालेको छ ।’ ‘राणाकालीन पजनीको झल्को दिने खालको भयो उम्मेदवार चयन पनि ।’ ‘उसो त यसपटकको चुनाव राजनीतिक तमासा मात्र बन्दो छ’ ‘राजनीति नै पार्टीहरूको मझधारबाट बाहिरिन पुगेको छ ।’ ‘नेताहरू बाहिरिया तत्वको स्वार्थी जालोमा फसेका छन् । उनीहरूको अनुहार देखाएर राजनीति, आर्थिक कारोबार र राज्य संयन्त्र नै यही तत्वले कब्जामा लिइसकेको प्रतीत हुन्छ ।’ ‘सुन्दैछु– केही मानिस छन् रे जसको घरमा दिनहुँजसो मुलुकमा प्रभावशाली मन्त्रीहरूका बिहानी–बेलुकी बित्छन् । …बजेट, व्यापार, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातदेखि सरकारी नीति, उच्चपदस्थ नियुक्ति र सरुवासम्मका निर्णयहरू त्यहीँ हुन्छन् रे । सिंहदरबारमा त त्यसको अनुमोदन मात्र हुने हो । यो कति सत्य हो मलाई थाहा छैन (तर यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू) मुस्किलले सात–आठजना (छन्) ।’ ‘प्रधानमन्त्री जो भए पनि तिनको किचन क्याबिनेटमा उनीहरू नै हर्ताकर्ता छन् भत्रे सुनिन्छ ।’ जे कुराहरू यहाँ भनिएका छन् अहिलेको वास्तविकता हो ।

नेपालको राजनीतिक तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना भनाइहरू स्पष्ट गरिसकेपछि यो राजनीतिक प्रणालीबाट निरास बत्रुभएका कृष्ण खनाल जनतालाई सुमसुम्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ र भत्रुहुन्छ, ‘तर मतदाता निरास हुनु हुँदैन । मेरा केही भनाइ निराशाजनक पनि लाग्न सक्छन् तर यो निराशा होइन, यथार्थको अभिव्यक्ति हो ।’ उहाँ अगाडि समस्याको समाधान दिने कोसिस गर्दै भत्रुहुन्न्छ ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले उपयोग गर्ने उच्चतम राजनीतिक अधिकार वा शक्ति भनेको चुनाव नै हो । ऐनमौकामा यसको सही यपयोग गर्न नागरिक चुक्नु हुँदैन । यसपटक मतदानको प्रयोग हाँगा छिमल्न होइन, सङ्गठित गिरोहको शिरोच्छेदनकै लागि हुनुपर्छ ।’ यो समस्याको उपायका बारेमा उहाँ भत्रुहुन्छ, ‘सम्भव भएसम्म मतदाताले पनि गलत, गनाएका र अक्षम नेताहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ ।’

महाशय कृष्ण खनालका तर्कहरू सुनिसकेपछि अब छलफलको विषय आउँछ : नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा यो अवस्था किन भयो र त्यसको वास्तविक समाधान के हो ? कृष्ण खनाल यो तथ्यको गहिराइमा पुग्नुभएको छ वा छैन, त्यो उहाँको दृष्टिकोण र बुझाइको कुरा होला तर उहाँले यसलाई व्यवस्थाको समस्याका रूपमा नभएर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसलाई सङ्क्षेपमा भत्रु पर्दा यो समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको हो । कृष्ण खनालले भनेका ‘बाहिरिया’ हरू वास्तविक अर्थमा नेपालका उद्यमी, व्यवसायी तथा धनाढ्यहरू होइनन्, विदेशी एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाली गर्ने नेपाली प्रतिनिधि दलाल पुँजीवादी पुँजीपतिहरू हुन् । अब यसको समाधान के हो ? यसका बारेमा महाशय कृष्ण खनालको तर्क एकदम सही छ । उहाँ भत्रुहुन्छ, ‘हाँगा छिमल्ने होइन, सङ्गठित गिरोहको शिरोच्छेदनकै लागि हुनुपर्छ ।’ तर यो शिरोच्छेदन कसरी गर्ने ? त्यसको जबाफमा उहाँ संसद्वादी दलदलमा फस्नुहुन्छ र भत्रुहुन्छ, ‘सम्भव भएसम्म मतदाताले पनि गलत, गनाएका र अक्षम नेताहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ ।’ यसरी देशको वर्तमान राजनीतिक समस्यालाई विश्लेषण गर्ने कृष्ण खनालको विश्लेषण सही हुँदाहुँदै पनि समाधानका लागि उहाँको दृष्टिकोणमा समस्या पैदा हुन पुग्छन् जुन कुरा उहाँको राजनीतिक एवम् वैचारिक मान्यता र वर्गीय पक्षधरताले पैदा गरेको परिणाम हुनु स्वाभाविक हो । जसरी उहाँले नेपालको राजनीतिक वास्तविकतालाई ठम्याउनुभएको छ त्यसैगरी समाधानको पक्षलाई पनि ठम्याउनु नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । नेपालको राज्यसत्ता मूलभूत रूपमा दलाल पुँजीवादी सत्ता हो । नेपालका सन्दर्भमा यसको संयोजन तीन प्रकारका दलालहरू मिलेर बनेको छ, ती हुन् : जननिर्वाचित दलाल, नियुक्ति प्राप्त गरेका दलाल र लाइसेन्स प्राप्त दलालहरू । निर्वाचित दलालहरू राजनीतिक रूपले जनताको मतबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । नियुक्ति प्राप्त दलालहरू लोकसेवा पास गरी सरकारी ओहोदामा पुग्छन् र नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छन् । लाइसेन्स प्राप्त दलालहरू नियुक्ति प्राप्त गरेको नोकरशाह र राजनीतिक चुनावबाट सत्तामा पुगेको राजनीतिज्ञको हातबाट कानुनसम्मत तरिकाले अर्थप्रणाली परिचालन गर्ने लाइसेन्स लिएको हुन्छ र उसले देशको उद्योग, बैङ्क, व्यापार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार कब्जा गरेको हुन्छ । यसमा को–को व्यक्ति हुन्छन् भत्रे कुरा संयोगको कुरा हो । सत्तासीनहरूसँग मिलोमतो भएकाहरू, सेटिङ र सिन्डिकेटमा सहमत हुनेहरू र राष्ट्रिय लुटका लागि सहमत हुने मान्यताबाट ओतप्रोतहरूको ग्याङको होडबाजी हुन्छ त्यहाँ र मौका पार्ने एउटै भाग्यमानी हुन्छ जसको तर्तुवमा चिट्ठा पर्न पुग्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जुन बाहिरियाका रूपमा देखिन्छन् तिनीहरू कृष्ण खनालले कल्पना गरेजस्तो बाहिरिया होइनन्, तिनीहरू वास्तवमा संयोगले सेटिङमा आबद्ध राजनीतिक भित्रियाहरूकै अभित्र अङ्गहरू हुन् । अथवा राजनीतिक संयन्त्र, नोकरशाही संयन्त्र, उद्योग तथा व्यापार संयन्त्रको सिन्डिकेट हो यो जुन एउटा ओदानको तीन खुट्टाका रूपमा उभिने हुन्छ र नेपालको राजकाज, अर्थतन्त्र, न्यायप्रणाली नीतिनियम, नियुक्ति प्रक्रिया, पजनीजस्ता सम्पूर्ण ठाउँमा यो सिन्डिकेटको स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुन पुग्छ । यस्तो समूह जुन सङ्ख्या कृष्ण खनालले भनेजस्तै आठ–दसजना वा त्योभन्दा बढी नहुन सक्छ । अथवा हरेक पुँजीवादी तथा दलाल पुँजीवाद चलेको देशमा देशको आकार र जनसङ्ख्या, त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकार र फैलावट हेरी सानो वा ठूलो दुवै हुनसक्छ । यहाँ स्पष्ट गर्न खोजिएको कुरा के हो भने कृष्ण खनालले जसरी ‘बाहिरिया’ भनेर दलाल पुँजीवादीहरूलाई अलग गर्न खोज्नुभएको छ त्यो अलग होइन, त्यो संसदीय राजनीतिको, संसदीय राज्यप्रणालीको एउटा अभित्र अङ्ग हो र त्यसले नेपाली जनतामाथिको लुटका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

अब चुनाव वास्तवमा महाशय कृष्ण खनालले भनेजस्तै संसदीय व्यवस्थामा जनताका लागि एउटा भद्दा प्रहसन मात्र हो । चुनावको प्रक्रियाबाट राजनीतिक नेतृत्वको चयन हुन्छ भने अनिवार्य रूपमा त्यही नेतृत्वको चयन हुन पुग्छ जहाँ अथवा जुन देशमा जस्तो व्यवस्था विद्यमान रहेको हुन्छ । नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था छ । त्यसकारण उम्मेदवार जस्तोसुकै भए पनि, जुनसुकै वर्गबाट आएको भए पनि, जस्तोसुकै सकारात्मक सोच, विचार र आचरणले विभूषित भए पनि, जतिसुकै तर्कवान्, बुद्धिवान् र विवेकशील भए पनि यहाँ दलाल पुँजीवादी प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन पुग्छन् । उनीहरूका सम्पूर्ण क्षमताहरू केवल एउटै प्रयोजनमा केन्द्रित हुन्छन् त्यो हो दलाल पुँजीवादको सेवा । कृष्ण खनालले नै देख्नुभयो र लेख्नुभयो पनि, ‘सुन्दैछु– केही मानिस छन् रे, जसका घरमा दिनहुँजसो मुलुकका प्रभावशाली मन्त्रीहरूका बिहानी–बेलुकी बित्छन् ।’ वास्तवमा चुनाव जितेपछि, सरकार बनेपछि र त्यसमा पनि प्रभावशाली मन्त्री बनेपछि उसको बास तिनै घरहरूमा हुन्छ जसले देशको अर्थप्रणालीको लाइसेन्स पाएको हुन्छ । जुन देशमा पुँजीवादी व्यवस्था रहेको छ त्यहाँको निर्वाचनले त्यही पुँजीवादी नेतृत्वको चयन गर्छ । अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी देशमा इस्लाम धर्म मात्रे बाराक ओबामा खुमेनीको भूमिकामा आउन सक्दैनन् । जहाँ धार्मिक मान्यताका आधारमा राज्य चलेको हुन्छ त्यहाँको नेतृत्वमा पनि धर्मभीरुहरू नै निर्वाचित हुन पुग्छन् । साउदी अरबका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बेलायतका ब्लेयरजस्तै पुँजीवादी हुन सक्दैनन् । जहाँ सामन्ती राज्यप्रणाली रहेको छ त्यहाँको निर्वाचनले सामन्ती नेतृत्व नै चयन गर्न पुग्छ । पञ्चायत कालका सूर्यवहादुरहरू भियतनामका होचिमिन्हजस्ता हुन सक्दैनथे । ठीक त्यसैगरी समाजवादी देशमा हुने निर्वाचनमा समाजवादका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । लेनिन र स्टालिनजस्ता महान् व्यक्तिहरू केवल माओ मात्र हुन सक्थ्यो न, अमेरिकाको रुजबेल्ट हुन सक्थे न बेलायतका चर्चिल । यस्ता उदाहरणहरू हामीले संसारका विभित्र देशमा देख्न पाउँछौँ ।

के नेपाली जनताले नेपालको पञ्चायती व्यवस्थामा चुनाव देखेको होइन ? जतिपटक चुनाव भए पनि, जतिपटक जनताका प्रतिनिधिहरू चुनावमार्फत छात्र खोजे पनि र जस्तोसुकै वर्ग र समुदायबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरे पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सामन्तवादका प्रतिनिधि हुन पुग्थे । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा पहिलेको तुलनामा अहिले समय बदलिएको छ । धेरै कुराहरू बदलिएका छन् । त्यो समयमा सामन्तवादी सत्ता भएको कारण निर्वाचित प्रतिनिधिहरू वास्तविक अर्थमा जनताका प्रतिनिधि नभएर सामन्तवादका प्रतिनिधि हुन्थे, अहिले दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको अवस्थामा जुनसुकै प्रतिनिधिहरू दलाल पुँजीवादी सत्ताका प्रतिनिधि हुन पुग्छन् ।

त्यसकारण महाशय कृष्ण खनालले अब एक कदम अगाडि बढेर नेपाली राजनीतिक यथार्थको मनन गर्नुपर्छ । यहाँ व्यक्तिको समस्या कम र व्यवस्थाको समस्या बढी हो भत्रे तथ्य पनि उजागर गर्नुपर्छ ।

अब यो समस्याको समाधान कसरी दिने ? के यो चुनावको प्रक्रियाबाट सङ्गठित गिरोहको शिरोच्छेदन हुनसक्छ ? के कृष्ण खनालले भनेजस्तै सम्भव भएसम्म मतदाताले गलत, गनाएका र अक्षम नेताहरूलाई पराजित गरेर नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य हुनसक्छ ? सम्भव छ ? यसमा कृष्ण खनाल र उहाँजस्ता बुद्धिजीवीहरूमा ठूलो भ्रम छ र त्यो भ्रमले मनोगत आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति दिन्छ । केवल मनोगत आकाङ्क्षाले नेपालमा चलेको व्यवस्थालाई डिमोक्रेसी मान्दछ र डिमोक्रेसीमा जस्तै जनताले चाहेको परिवर्तन सहज रूपमा हुन सकोस् भत्रे भावना व्यक्त गर्दछ । हुनत उहाँ नै सही निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ जसमा भत्रुभएको छ, ‘चुनावले पनि यो गिरोहलाई फाल्न नसक्ने भयो’ तर यो उहाँका लागि सचेत निष्कर्षभन्दा संयोगले झरेको वाक्य हो । उहाँको निष्कर्ष अहिले पनि चुनावबाटै सही नेतृत्व बदलियो भने अथवा पुराना नेताहरूका ठाउँमा नयाँ अनुहार आए भने त्यसले देशमा परिवर्तन ल्याउनेछ । यो मनोदशा ठीक त्यही प्रकारको बाल–अभिलाषा हो जसमा मामा आउँदा घोडी आउने अपेक्षा गरिन्छ र माइजू आउँदा सोली आउने अपेक्षा गरिन्छ । कृष्ण खनाल र उहाँजस्तै बुद्धिजीवीहरू व्यवस्था बदल्ने कुरामा होइन, व्यक्ति बदल्ने राजनीतिक प्रचारमा तल्लीन भएका देखिन्छ । यो विचारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यसप्रकारको परिवर्तनका लागि जनताले एकपटक सडकमा आउन आवश्यक छ । जब जनताले सडकमा आउने कुरा आउँछ, दलाल पुँजीवादीहरू एक स्वरले चिच्याउने गरेको पाइन्छ– राजनीतिक उपलब्धिहरूको हरण हुने भयो ! वास्तवमा नेपाली जनताले तमाम आन्दोलन, युद्ध र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुमाउनका लागि होइन, ती आन्दोलनबाट प्राप्त गरिनुपर्ने उपलब्धिहरूको सङ्कुचनका विरुद्ध आवाज उठाउने हो र सङ्घर्ष गर्ने हो । ती उपलब्धिहरूको दलाल पुँजीवादीहरूबाट भएको अपहरणबाट मुक्त गर्नका लागि हो र यसप्रकारको आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिहरूको हरण होइन, दलाल पुँजीवादीहरूको निरङ्कुशता, लूटखसोट, राजनीतिक एवम् आर्थिक हालीमुहालीको हरण अवश्य गर्नेछ ।

तसर्थ कृष्ण खनालजस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरूमा हाम्रो अपिल हुन्छ, संसदीय चुनाव अवज्ञा गरौँ, स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्न आन्दोलन गरौँ, स्वाधीन सरकार गठन गर्न संसदीय प्रणालीको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको प्रत्याभूत हुने वातावरण निर्माण गरौँ । यसप्रकारको आन्दोलन गर्न संसदीय व्यवस्थाको लक्ष्मण रेखाबाट बाहिर बसौँ र पुरानो राज्यप्रणालीको अन्त्य गरौँ । जति बेला देशको राजनीतिक प्रणाली दलाल पुँजीवादको कब्जाबाट मुक्त हुनेछ, त्यति बेला मात्र माफियाहरूको किचन क्याबिनेटको अन्त्य हुनेछ । कृष्ण खनालका लागि वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले पैदा गरेका राजनीतिक चिन्ताहरू अन्त्य हुनेछन् र नयाँ प्रकारको समाजमा रूपान्तरित होइनेछ ।

असोज, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्