गत पुस १९, २०८० का दिन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच चारबुँदे सहमति भयो । यो सहमति केवल सहमति मात्र नभएर नेपालका लागि दूरगामी असर पार्ने सम्झौता थियोे । सहमतिका बुँदाहरूमध्ये द्ररगामी असर पार्ने तीन प्रकारका छन् जसमा प्रथम, आगामी २५ वर्षका लागि भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता जसमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् निर्यात गर्ने रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा आगामी २५ वर्षका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरियो । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजाने विद्युत् निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । द्वितीय, नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति भयो । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । तृतीय, हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ जसमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिअनुसार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्ने भएको छ । यी तीन सहमतिहरू नेपालको दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका छन् । चौथो, भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । छिमेकी देश हुनुको कारण भूकम्पका लागि अनुदान दिनु राम्रो कुरा हो तर यो अनुदान देशको सम्पूर्ण स्वाधीनता बल्छीमा पार्ने चारोजस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । यसरी अनुदानका रूपमा बल्छीमा परिने हो भने सरकारले ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । उल्लिखित सहमतिसँगै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा प्रसारण लाइन पनि उद्घाटन गरेका छन् ।
यी चारबुँदे सहमतिमध्ये तीन बुँदा नेपाललाई गम्भीर र दीर्घकालिक असर पार्ने प्रकृतिका छन् । प्रथम, भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना आफूखुसी नेपालमा बाँड्नसक्ने सम्झौता गम्भीर राष्ट्रघाती छ । हुनत भारतले नेपाली राजनीतिज्ञ, सङ्घसंस्था वा उनीहरूले रुचाएका नेपालीमार्फत नेपालका विकास परियोजनामा सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने कुरालाई विकासको भर्याङका रूपमा देख्न सकिएला । त्यसमाथि एउटा परियोजनामा २० करोड खर्च गर्न पाउने हो भने देशभरका १००० परियोजनामा २० हजार करोड अथवा २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्वीकृति र राज्यको नियमनबिना खर्च गर्दा अझ बढी फाइदा हुने अर्थ लगाउन पनि सकिएला । तर भारतले नेपालमा धेरै वा थोरै अथवा ५ करोड वा २० करोड कति खर्च ग¥यो भत्रे विषय होइन, एउटा सर्वभौमसत्तासम्पत्र भनिएको देशमा कुनै मित्र राष्ट्रले आफ्नो खुसी देशको प्रान्तजस्तै सरकारको स्वीकृतिबिना लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु देशको वास्तविक स्वाधीन अस्तित्वको अन्त्य गर्नु हो र पराधीनतालाई स्वीकार गर्नु हो ।
देशको गरिबीका कारण विदेशी अनुदान, विदेशी लगानी सजिलो बाटोका रूपमा अपनाउने काम पञ्चायतकालदेखि सुरु भयो । देशको समृद्धिका लागि देशभित्र श्रम लगानी गर्ने उद्योगहरू थापना गरिनुपथ्र्यो । रुस, चीनजस्ता तत्कालीन समाजवादी देशहरूले नेपाली जनताका लागि उपहार दिएका उद्योगहरू बन्द वा बिक्री गरेर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाले भारतबाट आउने सजिलो लगानीलाई अझ खुकुलो बनायो जुन प्रक्रियाले गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि पनि निरन्तरता पायो । कुनै न कुनै तरिकाले सजिलो रकम भित्र्याउने नीति पञ्चायती व्यवस्थामा सुरु भएको थियो । यो प्रक्रियालाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हुँदै पछिल्लो समय स्थापना भएको गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता दिइयो । प्रधानमन्त्री बत्रेबित्तिकै मुस्ताङ गाडी चढेर दलाल पुँजीपतिहरूको विज्ञापन गर्ने र समस्त जनतामा विकासप्रेमी भएको भ्रम दिने बाबुरामले भारत सरकारले नेपालका लागि विगतका वर्षहरूमा विभित्र माध्यमहरूबाट खर्च गर्ने रकमलाई ५ करोडसम्म सोझै लगानी गर्ने बनाएका थिए । गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा हुँदा र त्यसको नेता प्रथम व्यक्ति सरकार प्रमुख हुँदा पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्र आउँदासमेत देशलाई पराधीन बनाउने यी प्रावधानहरू खारेज हुनुपथ्र्यो, त्यसको ठीक विपरीत अझ बढाएर २० करोड पुर्याइयो, यो देशका लागि आपत्तिजनक विषय हो । पहिले भएका यसप्रकारका प्रावधानहरूको अन्त्य गरी देशलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भरतातिर लैजानुपथ्र्यो तर त्यही पराधीनतालाई अझ बढाउनुले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो आक्रमण गरेको छ । ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाउँमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार अबदेखि छिमेकी भारतले नेपालस्थित आफ्नो राजदूतावासबाट २० करोडसम्मका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्ने भएको छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हो ।
दोस्रो, भारतको सहयोगमा नेपालमा सेटेलाइट सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि सन्देहास्पद छ । हुनत नेपालीले जापानमा बनाइएको भनिएको सेटेलाइट अमेरिकाले प्रक्षेपण गरेको समाचार पहिले पनि सुनिएको हो । नेपाली नियन्त्रणबिना पठाइएका यसप्रकारका अन्तरिक्ष यान सेटेलाइट नेपाली सार्वभौमिकता सम्बद्ध सूचना सुरक्षित राख्न कति ध्यान दिइएको होला भत्रे विषयमा सरकार र सत्ताको चरित्र हेरेर सन्देह पैदा गर्ने ठाउँ बत्रे गरेको छ । तर भारतसँगको सम्बन्धमा उसको चरित्रअनुसार नेपालीको धारणा बत्र पुग्छ । भारत सरकारले नेपालबाट जति फाइदा लिएको छ, जति शोषण र उत्पीडन गरेको छ, जति नेपालको विकास र समृद्धिमा बाधा हाल्दै आएको छ, त्यत्ति नै पैमानामा नेपाललाई हेप्ने, नेपालका सूचनाहरू केन्द्रित गर्ने र नेपालको सत्ता प्रणालीलाई पङ्गु बनाउने काम गर्दै आएको छ । त्यही कारण पनि नेपाली गाडीको इम्बुस्ट नम्बर–प्लेट राख्दासमेत समस्त नेपाली जनताको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो बनेको थियो । अहिले नेपाली सेटेलाइट नै भारतले प्रक्षेपण गर्ने विषय सार्वभौमिकताको सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण हो भत्रे स्वतः स्पष्ट छ । तेस्रो, भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजाने कुराले नेपालको जलस्रोत (बिजुली, पानी, तल्लो तथा माथिल्लो तटीय अधिकारसमेत) भारतीय नियन्त्रणमा हुनेछ । यसले एकातिर नेपालको पानी ओगटेर विद्युत् उत्पादनमा बाधा हाल्ने सम्भावना रहेको छ भने अर्कोतिर नेपालको वास्तविक विकासका लागि हुने वैदेशिक लगानीको सम्भावनालाई भ्यासेक्टोमी गर्ने सम्भावना रहनेछ । भारतका लागि नेपालबाट विद्युत् लैजाने भन्दा विद्युत् उत्पादनका नाममा पानी (नदी–खोलाहरू) नियन्त्रण गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको स्पष्ट छ । भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले अहिले नै नेपालका चार हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरूको निर्माणको काममा हात माथि पारेको अवस्था रहेको छ र उनीहरूले नेपालका सबै नदीनालाहरू हत्याउन थप प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली जनताले नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को असमान सन्धिको विरोध गरिरहेको अवस्थामा उक्त सन्धिमा उल्लिखित ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत र जलस्रोतमा विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ बुँदाको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र भारतबीच गरिएको २५ बर्से ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नुले नेपालको जलस्रोतमा भारतीय कब्जा कायम गराउने काम भएको छ ।
यो सम्झौता भएपछि नेपालका जलविद्युत् व्यवसायीहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन् र उनीहरूले अब नेपालमा अपार विदेशी मुद्राको ओइरो लाग्ने बताउन थालेका छन् । नेपाली सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू र दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति भएका मानिसहरूका कोटेरी सभाहरूमा यो सहमतिलाई ठप्क त्यसैगरी महीमामण्डन गरिएको छ जसरी महाकाली सन्धि गर्दा केपी ओलीसहितका तत्कालीन नेताहरूले गरेका थिए र उनीहरूले त्यो सन्धिबाट नेपालमा हुने आर्थिक कायापलटको अतिरञ्जनापूर्ण उपमा दिँदै भत्रे गरेका थिए– महाकाली सन्धिपछि पूर्वबाट उदाउने सूर्य पश्चिमबाट उदाउनेछ । अहिले पनि नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने जलव्यापारीहरूले त्यस्तै शैलीमा चर्चा गर्न थालेका छन् जुन नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
प्रचण्डले गरेका यी सम्झौतापछि नेपाली समाज ठीक त्यसैगरी विभाजित भएको छ जसरी विगतका सरकारहरूले गरेका सम्झौतापछिको परिणाम देश विभाजित हुने गरेको थियो । नेपाली समाजका एकथरी मानिसहरू सम्झौताका पक्षमा खडा छन्, पक्षमै बहस गर्छन् । अर्कोथरी मानिसहरू त्यसको विपरीतमा खडा भएका छन् र विरोधमा बहस गरिरहेका छन् । यसले देशको बौद्धिक क्षेत्र मात्र विभाजित छैन, राजनीतिक पार्टीहरू पनि विभाजित छन् । दुर्भाग्यको कुरा के हुन्छ भने सरकारका यी कर्तुतहरूले समाज विभाजित हुँदा नेपाली जनविरोधी तत्वहरूलाई फाइदा पुगेको हुन्छ र सरकारका यस्तै गतिविधिहरूमा एकताबद्ध हुँदा पनि त्यही राष्ट्रघाती जनविरोधीहरूलाई नै फाइदा पुगेको हुन्छ । यसरी समस्त जनताका लागि सरकारको समर्थन र विरोध माछाका लागि तावा र भुङ्ग्रोजस्तै हुन पुग्छ । उसो त यसप्रकारको विभाजनले देशमा राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर आँच पुर्याउँदै आएको छ तर पनि यसबाट फाइदा लिने माफियाहरू जनताको पहुँचभन्दा कैयाैँ टाढा रहने गरेका हुन्छन् । हरेक सरकारले गर्ने कामहरूले नेताहरूप्रति प्रश्न सोझिएका हुन्छन्, पार्टीहरू बदनाम हुन्छन् । नेताहरूको क्रियाकलापका कारण पार्टीका सदस्यहरू र उनीहरूलाई भोट दिने मानिसहरूमा समेत लज्जाबोध भैरहेको हुन्छ । उनीहरूलाई भोट दिएकोमा पश्चाताप भैरहेको हुन्छ । यही कुरा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको यो सहमतिमा देखिएको छ ।
माथि नै उल्लेख गरिएजस्तो समाजका एकथरी मानिसहरूले भनिरहेका छन्, प्रचण्डले आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेर अब नेपालमा विदेशी मुद्राको ओइरो लाग्ने भयो । बिदेसिन बाध्य बनाइएका देशका अत्यधिक युवाहरूले अब देशभित्रै रोजगारी पाउने भए । समाजको अर्कोथरी मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन्– प्रचण्ड भनेको साँच्चैका मानिस हुन् कि रिमोटबाट चल्ने रोबोट ? उनीहरूको थप प्रश्न छ– उनको मुटु र मस्तिष्कमा कतै भारतीय चलचित्र ‘चिट्टी’ मा जस्तै कुनै वैज्ञानिकले लुकीछिपी विध्वंशक यन्त्र वा राष्ट्रघाती प्रोग्राम भरिएको कम्प्युटर चिप्स जडान गरिदिएको छैन ? यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू मूलतः प्रचण्डका समर्थकहरू छन् ।
जब समाज यति कठोर रूपमा विभाजित हुन्छ अथवा सत्ताधारीहरूबाट यो अवस्थामा पुर्याइन्छ, त्यसले न देशको भलो गर्न सक्छ न ती पार्टी र नेताहरूको । पार्टी र नेताहरू भनेका सामान्य कुरा हुन् । पहिलो कुरा त देश हो, राष्ट्र हो । देश र राष्ट्र भनेको त्यो इलाकाको जनता हो । देशको एकता छित्रभित्र हुनु त्यो देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउनु हो । देश विभाजित हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो । फेरि पनि, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले निरन्तर जनतालाई विभाजित गर्दै आएको छ, देशलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ ।
जब राष्ट्रिय एकताको कुरा आउँछ, उनीहरू आफ्ना कामको वरिपरि राष्ट्रिय एकता होस् भत्रे चाहन्छन् । जस्तो प्रचण्डहरूको चाहना हुनसक्छ : नेपाली सत्तामा अमेरिकी खुट्टा र भारतीय टाउकोको वरिपरि राष्ट्रिय एकता बनोस् । सम्भवतः शेरबहादुरहरू पनि यही सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् र त्यही होस् भत्रे चाहन्छन् । हुनत ‘नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ’ भनेझैँ पछिल्लोपटक संसद्वादमा भासिएका प्रचण्डका लागि भारतीय एजेन्टका रूपमा बदनाम नेपाली संसद्वादी नेताहरूलाई उछिन्दै भारत र अमेरिका रिझाउन कहिले भारतका मन्दिरहरूमा गेरुकपडा लगाउनु परेको छ त कहिले नेपालकै पशुपतिमा ‘जल चरु अर्पण’ गर्नु परेको छ । तथापि जो सरकारमा रहन्छ त्यही प्रमुख हुने भएकाले यति बेला शेरबहादुर पनि प्रचण्डभन्दा पछि नै हुने भए । केपी ओलीहरू सम्भवतः त्यसको ठीक उल्टो चाहन्छन्, नेपाली सत्तामा भारतीय खुट्टा र अमेरिकी टाउको वरिपरि राष्ट्रिय एकता बनोस् । सत्ताधारीहरू कुन शक्तिलाई टाउको मात्रे र कुन शक्तिलाई खुट्टा मात्रेमै विभाजित छन् । जब विदेशी प्रभुत्व एक छाडी अर्को भूमिकामा आउँछ, राष्ट्र र जनताका लागि परिणाम एउटै हुन्छ ः पराधीनता ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले भर्खरै एउटा भाषणमा भनेका थिए– उनलाई चिनियाँ युवाहरूले उनीहरूले खोजेजस्तो काम पाएका छैनन् भत्रे पूरापूर जानकारी छ । त्यही भाषणमा सीले उद्घोष गरेका थिए– ती युवाहरूले अहिले नै चाहेजस्तो रोजगारी नपाए पनि समयक्रममा चाहेजस्तो रोजगारी पाउनेछन् । पूरै बेरोजगार नभए पनि चाहेजस्तो काम नपाएर बेरोजगार भएको अनुभूति गरेका देशका ५ प्रतिशत युवाहरूले चीनमा खुसीयाली मनाएका थिए र चिनियाँ शैलीको समाजवादले चिनियाँ जनताको डिमोक्रेसीको रक्षा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै चीन सरकारले यही वर्ष सन् २०२४ मा १ हजार अर्ब डलर ती युवाहरूका लागि चाहेको जस्तो काम सिर्जना गर्न खर्च गर्ने घोषणा गर्यो । त्यो रकम भनेको भारतजस्तो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ सम्पत्ति हो । भारतमा २०२३ मा ३ हजार ७५० अर्ब डलरबराबर कुल गार्हस्थ उत्पादन रह्यो । चीनले चाहेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न छुट्ट्याईएको त्यो रकम भारतको कुल राष्ट्रिय बजेटको दुई गुणा हो । चीन सरकारको एउटा कदमले देशमा यस्तो एकता पैदा गरेको छ, विश्वका कुनै पनि शक्तिका अगाडि कुनै पनि समस्याको सामना गर्न चिनियाँ जनतालाई एकताबद्ध बनाएको छ । तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत शासकहरूका हरेक क्रियाकलापले हरेकपटक देश विभाजित बनाउने गरेको छ, जनताको मनोविज्ञानलाई विखण्डित गर्दै आएको छ ।
हुनत जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि नेपाली जनताले नेपाल सरकारको उद्घोषणालाई पत्याउने अवस्था छैन तथापि कुनै सरकारले विकास बजेट समयमै खर्च गरिनेछ भनेर उद्घोष गर्ने हो र केवल ६ महिनाको बजेट समयमै खर्च भएको देखाउने हो भने नेपालका सन्दर्भमा केही समयका लागि संसदीय व्यवस्थाप्रति एउटा भ्रम उत्पन्न गर्न सकिने थियो । देशभित्रै कृषिमल कारखाना खोल्ने, न्यूनतम पनि बन्द भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न इन्जिन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हो भने पनि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र दलाल प्रकृतिकै भए पनि सरकारप्रति केही दिनका लागि सकारात्मक धारणा बनाउन नेपाली जनतामा केही भ्रम उत्पन्न हुन सक्थ्यो । संसदीय व्यवस्था नै भए पनि विश्वका तमाम देशहरूले आफ्नो देशको विकास बजेट समयमै खर्च गर्न सक्छन् भने नेपालमा त्यसो गर्नु असम्भव थिएन । संसदीय व्यवस्था नै भए पनि जनताका समस्याहरू समाधान गर्न केही काम गर्न सक्थ्यो । विश्वका तमाम देशहरूमा देखिने यिनै प्रगतिले नेपाली बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिज्ञहरू समय–समयमा ‘व्यवस्था होइन, अवस्था बदलौँ’ भत्रे गर्छन् तर नेपालको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण सबै सत्ताधारीहरूको कुर्ची अस्थिरताको डोरीमा झुन्डिएको हुन्छ जसको परिणाम उनीहरू भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कर छली, राष्ट्रिय सम्पत्तिको बेचबिखनजस्ता काम गर्छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिर प्रणालीले संसद्वादी पार्टीहरू त्यो अवस्थामा छैनन्, न त उनीहरू देशको राज्य प्रणालीमा कुनै नयाँ तरक्की देखाउने अवस्थामा छन् ।
यसको कारण सबैलाई थाहा छ, नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको अस्थिर चरित्र हो । सामान्यतया संसदीय राजनीतिक व्यवस्था सबैभन्दा अस्थिर, अराजक र निरङ्कुश व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था डिमोक्रेसीको ठीक विपरीत अटोक्रेटिक व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्थामा जति औपचारिक जनवादसम्म पाउन सकिँदैन । त्यसका लागि ठूलो दार्शनिक र सैद्धान्तिक बहस नगरीकनै संसद्वादी पार्टीका नेताहरूले दैनन्दिन राजदूतदेखि विश्वविद्यालयका भीसीसम्म, माननीयदेखि कर्मचारीसम्म, मन्त्रालयदेखि बजेट र ठेक्कापट्टासम्ममा हुने भागबण्डा, लेनदेन, राजनीतिक सिन्डिकेट, र शक्तिको प्रयोगमा हुने कर्टेल्सहरूमा देख्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालमा लादिएको संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, भ्रष्ट, परजीवी र मरणोन्मुख व्यवस्था हो । यो कुनै डिमोक्रेसी नभएर यसलाई एनार्को–अटोक्रेटिक व्यवस्था भत्रुपर्छ । यो व्यवस्थाको चरित्रका कारण यसले निर्धारण गरेको सरकार, सरकारी संरचनामा जो मानिस गए पनि उसले व्यवस्थाअनुरूपको आचरण गर्नुपर्छ जसको परिणाम ऊ राष्ट्रघाती, दलाल, भ्रष्ट, नैतिकहीन, परजीवी, अस्थिर, स्वार्थी, परिवारमुखी, बत्र पुग्छ । त्यसैको परिणाम हो– पार्टी र सरकारमा हर्ताकर्ताका रूपमा रहने सबै संसद्वादी पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरू यिनै जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी अवगुणहरूबाट कलुषित भएका हुन्छन् । यसप्रकारका कर्तुतबाट अपवाद केवल तिनै नेता–कार्यकर्ता हुन्छन् जो कि त यो धन्दामा लाग्दैनन् वा उनीहरू यसो गर्न अक्षम हुन्छन् । त्यसैकारणले आममानिसहरूले भत्रे गर्छन्– जो राजनीतिककर्मीहरू गलत प्रकारका कामहरूमा सरिक हुँदैनन् उनीहरू कि त ठाउँ नपाएको कारणले हो वा उनीहरूको हुती नभएका कारणले हो । समस्त मानिसको सत्ता र यो सत्ता सञ्चालक नेताहरूप्रतिको मनोविज्ञान र धारणा यति नकारात्मक बनेको छ, त्यसको दुष्प्रभाव क्रान्तिकारी नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र पार्टीको क्रान्तिकारी नीति र कार्यक्रमहरूविरुद्ध पनि खनिन पुगेको छ । वास्तवमा जब एकपटकको विश्वास विश्वासघातमा परिणत हुन्छ, उनीहरूका धारणाहरू पूरै १ सय ८० डिग्री विपरीतमा फन्को मार्छन् । नेपालको राजनीतिमा अहिले त्यही भएको छ । जनयुद्धमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र तत्कालीन नेता प्रचण्डमाथि गरिएको विश्वास अहिले भयङ्कर ठूलो अविश्वासमा परिणत भएको छ । भलै प्रचण्ड स्वयम् पनि संसदीय रसातलको पीपकुण्डमा छट्पटाइरहेका छन् र उन्मुक्तिका लागि अनेक उपाय गरेको देखिन्छ तर संसद्वादी नेताहरू उनको टाउकोमा बुटले कुल्चँदै अझै तल रसातलमा धकेलिदिन्छन् । डेढ दशकदेखि टीआरसीले बाटो नपाउनु, विभित्र सहमतिहरू डस्टबिनमा मिल्क्याइदिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यसको भुक्तमान त्यही बेलाका सहयोद्धाहरू सबैले अहिले पनि भोग्नु परेको हुन्छ । त्यसकारण जनताले गुमाएको त्यो विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारीहरूले धेरै होसियारी, मेहनत र धैर्यले काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यसप्रकारको धैर्य यसकारणले आवश्यक छ, नेपाली जनताका लागि यो व्यवस्थाका विरुद्ध गतिशील, वास्तविक जनवादी (अथवा रियल डिमोक्रेटिक), नैतिकवान् र जनवादी कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था चाहिएको छ । त्यसलाई जनताको राज्यको नीतिको हैसियतमा लैजान वैचारिक सङ्घर्ष उचाइमा लैजाने धैर्यको आवश्यकता छ । त्यो भनेको वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जनगणतन्त्र अथवा वैज्ञानिक समाजवाद हो जुन देशलाई अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ ।
पुस, २०८०
