प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आकर्षक देखिने दुईवटा कामहरु अगाडि बढाएको छ । ती हुन, बन्द उद्योगहरु संचालन गर्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरुलाई कार्बाही गर्ने । उसोत, नक्कली भुटानी सरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, वायुसेवा निगममा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धानका र सुन तस्करीको जालो च्यात्ने अभियानहरु पनि चलाईएकै हुन् । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी, मिटरब्याजी, लघुबित्तीय लुटपाट, बैकहरुबाट जनताको उठिबास जस्ता समस्याले जेलिएको देशमा सरकारबाट संचालन गरिने यस्ता कार्यबाहीलाई सामान्यतया पार्टी चलाउन दाम कमाउने अभियानको रुपमा बुझिन्छ । सरकारमा हुनेले अभियान चलाउने र प्रतिपक्षमा हुनेले त्यहि अभियानले “देश बर्बाद भयो”, “जनताले दुख पाए” भनेर बिरोध गर्नुले परोक्ष भाषामा लेनदेन नमिलेको भत्रे बुझिन्छ । राजनीतिक प्रणाली, सम्बिधान र कानुनमा परिवर्तन नगरी चलाईएका यी अभियानहरु मुलत: काम गर्नकालागि कम र देखाउनकालागि बढी हुने गर्छ । सरकारले बोल्ड निर्णय गरेर अवरोधको सामना गर्ने आँट गर्दै साँचो अर्थमा कार्यन्वयन गर्ने हो भने न त बन्द उद्योगहरु चलाउन असम्भव छ, न राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना गर्ने माफीयालार्ए कार्यबाही गर्न । तर महत्वपूर्ण देखिने पछिल्लो काम बन्द उद्योगहरु संचालन गर्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना गर्नेमाथि कार्यबाही चलाउने कदमहरुलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र अस्तव्यस्त भएको प्रणालीलाई छायामा पार्ने र सरकारको कुर्ची लम्ब्याउने खेलको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि प्रचण्ड सरकारका यी कामहरु संसदिय राजनीतिमा जाम लगाउने तत्कालिक कसीला समस्यालाई खुकुलो पार्ने प्रयत्न हुन सक्छ तथापि यो अर्थवादी नीतिले जनतामा एउटा भ्रम भने अवस्य पैदा गर्ने छ, सरकारले त आँटेकै हो, तर बिरोधीले गर्न दिएनन् । सरकारले साँच्चीनै बन्द उद्योगहरु संचालन गर्ने हो भने जनताले साथ दिने छन् ।
बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योगहरु संचालन गर्ने माग गर्दै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लामो सूचि सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसको नेतृत्व पार्टीको संयोजकको हैसीयतले मैलै आफै गरेको थिए । त्यसपछि भृकुटी कागज कारखाना घेरा गरिएको थियो । त्यो घेरा कार्यक्रमलाई तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मशालले सक्रिय सहयोग गरेको थियो । पार्टी एकताको प्रक्रिया चले पछि हामीले भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली टाएर उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना र बुटवल धागो कारखानामा कार्यकर्ताहरु केन्द्रीत गरी रुग्ण मसीनहरुको सरसफाई गर्ने, त्यहाँ रहेको सम्पत्तिको विबरण तैयार गरी आवस्यक मसीनहरु उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिने, राष्ट्रिय उद्योगका जमिन सहितको सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउन सरकार माथि दवाव दिने, क्रमिक रुपमा जुटमील लगायत सबै बन्द उद्योगहरु संचालन गर्न सरकारलाई दवाव दिने, श्रमबैङकको व्यवस्था गरी स्थानिय जनताको परिचालन सहित भएका औजारहरु संचालनमा ल्याउने र उत्पादनकालागि आवस्यक कच्चा पदार्थ संकलन गरी उद्योगहरु सुचारु गर्ने योजना दुई पार्टी बिच हुने एकता प्रक्रिया सम्पत्र नहुँदा सम्मकालागि स्थगित गरिएको थियो ।
केही दिन यता सरकारले हेटौडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, बासबारी छाला जुत्ता कारखाना संचालन गर्ने उद्घोष गरेको छ, अवस्य पनि यो कदम सकारात्मक छ, र यसको समर्थन गर्नु पर्छ । तर, उद्योग संचालनकालागि जुन नीतिहरु अपनाईएको छ त्यसले गम्भिर छलफलको माग गर्द छ । उद्योगहरु संचालन गर्न पीपीपी मोडेलमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई दिने सरकारी नीति जसरी बाहिर आएको छ त्यसले तमाम प्रश्नहरु स्वत: जन्मिएका छन् । र यसका केही सैद्धान्तिक र केही व्यवहारिक बिषयहरुमा बहस चलाउनु आवस्यक छ । सार्वजनिक रुपमा छलफल गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण बिषयहरु यसप्रकार रहेका छन् । प्रथम, नेपाली उद्योगहरु बन्द गर्दा तत्कालिन सरकारी व्यवस्थापनबाट जमिन बिक्रिगर्ने र मसिनहरु कवाडीमा दिने जुन गल्ती गरिएको थियो त्यसलाई सच्याउनु पहिलो आवस्यकता हुन्छ । त्यसलाई सच्याउनु भनेको जमिन र मसिनहरुको बिनामुआब्जा राष्ट्रियकरण गर्नु हो । ती उद्योगहरुको राष्ट्रियकरण नगर्दा सम्म त्यो सम्पत्ति खरिदकर्ताको मानिने छ । वर्तमान सम्बिधान र कानुन अनुसार कसैको सम्पत्ति प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हुने छ । जसको परिणाम सरकारबाट बाहिरीएको दिनदेखिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि कानुनि कार्यबाही चलाईने छ । यसप्रकारको प्रतिशोधले वास्तविक रुपमा उद्योग संचालन र देशको वास्तविक औद्योगिकरणमा बाधा पुर्याउने छ । दोश्रो, जसरी सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई आर्थिक लगानी गर्न दिने र उद्योग संचालन गर्ने भनिएको छ, त्यसले जनताको राष्ट्रिय पूजीको बिकाश लाई निषेध गर्ने छ र नोकरशाही पूजी मजबुत बनाउने छ । तेश्रो, नोकरशाही पूँजीवादको पूर्ण रुपमा औपचारिक बिकाश गर्नुले देशको राजनीतिक एबम आर्थिक परिवर्तनकालागि संघर्ष अरु पेचिलो बन्दै जाने छ, किनकि नोकरशाही पूँजीले दलाल पूजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न जनतामा थप भ्रम सिर्जना गर्ने छ । चौथो, नोकरशाही दलाल पूजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत बिकाश हुनुले नेपालमा भारतीय एकाधिकार पूँजीपति वर्गकालागि देशका सबै सम्पदाहरु खुला गर्ने छ । पाँचौ, औद्योगिकरणको क्षत्रमा राज्यको अर्थनीति पीपीपी मोडेलमा लैजाने नीतिले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नीजि सम्पत्तिको लुटपाट र डकैतिमा लैजाने छ, जसले जनता केवल पूँजीपति वर्गकालागि उत्पादन गरीदिने मसीनको रुपमा काम गर्ने छन् । र छैठौ, जुन तरिकाले उद्योग संचलन गर्ने भनिएको छ, त्यसले दीगो औद्योगिकरणको प्रक्रिया भन्दा तत्कालकालागि केवल राजनीतिक दाउपेच गरी चुनावी माहौल बनाउन नौटंकीको आयोजना गरेको मात्र देखाउछ, जुन नेपाली जनतालकालागि अर्को षढ्उन्त्रको सिकार बत्रु हुने छ । यी प्रश्नहरुको बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट गर्न कुनै बनिबनाउ तर्कबाट होईन, व्यवहारबाट पुष्टि गर्नु पर्नेछ । त्यसले सरकारको अभियानमा जनताको समर्थन र सहयोग समेत सुनिश्चित हुने छ ।
पहिलो प्रश्नलाई लिउँ, नेपालमा जति उद्योगहरु थिए ती सबै उद्योगहरु बहुदलीय पंचायती व्यवस्था अन्तरगत संसदवादी अथवा दलाल पूँजीवादी पार्टीहरुले नीजीकरणका नाममा बिक्रि गरेका थिए । यसरी बिक्रि गरीएका उद्योगहरु त्यस समयको मूल्यमा मोलीमोलाई गरी बिक्रि गरिएको थियो । जस्तो भृकुटी कारखाना २२ करोड ९८ लाखमा बिक्रि गरिएको थियो भने बासबारी छाला जुत्ता कारखाना २ करोड ६८ लाख, बालाजु कपडा उद्योग १ करोड ७७ लाख, लगायत अन्य उद्योगहरु केही करोडमा बिक्रि गरिएको थियो । यद्यपि सरकारी उद्योगका जमिनहरु २०४६ साल अगाडिको पञ्चायती व्यवस्थामै दलाल पूजीपतिहरुले हडप्ने, कारखाना तथा मसिनहरु नीजिकरण गर्ने, प्रक्रिया चलेको थियो, तथापि २०४६को आन्दोलन पछि स्थापित सम्बैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा त्यो प्रक्रिया तिब्र बन्यो । देशका उद्योगहरु एकाधिकारवादी पूजीपतिहरुलाई बिक्रि गर्ने प्रक्रिया मात्र चलेन, ऐलानी जमिनहरु रातारात पूर्जा बनाएर हडप्ने षढ्यन्त्र पनि चल्यो । जनताको अधिनमा हुनु पर्ने सार्बजनिक जमिनमाथि माफीया मौलाउने स्थिति बन्यो । एक दुई कदम गरी भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु संस्थागत हुदै गए । देशले झन भन्दा झन आर्थिक टाट पल्टाईको दिशा समात्यो । कुनै समयमा देशको कुल गार्हस्त उत्पादनको १७ प्रतिशत स्थान बनाएको उद्योग क्षेत्र सून्य अवस्थामा पुग्यो ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा नेपालका तमाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक समस्या सहित जमिनमाथिको सामन्ती स्वामित्वको समस्या, उद्योगहरुमा दलाल पूजीवादी स्वामित्वको समस्या, पूजीको बिकाशमा नोकरशाही पूँजीको अवरोधको समस्या, सिंगो राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा एकाधिकार पूजीवादले निम्त्याएका समस्याहरु समाधान गर्ने बिषय थियो । तर, जनयुद्धको पटाक्षपसंगै स्थापना भएको गणतन्त्र समेत दलाल पूँजीवादमा टुगिएपछि अहिले पुरानै दुस्चक्रमा सरकारी नीति घुमिरहेको छ ।
त्यतिबेलाका उद्योगहरु नीजीकरण हुनुको कारण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु र तीनका अमुक नेताहरुको मात्र द्वोष छैन, त्यतिबेलाको विश्वपूँजीवादी साम्राज्यवादले बिकाश गरेको अन्तराष्ट्रिय बित्तिय पूजी र पछिल्लो चरणमा बिकाश भएको निगम पूजी पनि जिम्मेवार छ । पूजीवादी साम्राज्यवादले त्यतिबेला पूजीवादी सिद्धान्तमा उदारीकरण र नीजीकरणको प्रयोग ब्यापक प्रचार र प्रयोग गरेको थियो । सन १९४७ (बि सं २००४ साल) देखिनै जनरल एग्रीमेन्ट अन ट्यारिफ एण्ड ट्रेड केही देशहरुमा प्रयोग थियो । विश्वमा फैलँदै गएको उदारीकरण र नीजीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछुत रहन सक्दैन्थ्यो । ग्याट सम्झौता मार्फत सन १९९५ (बि सं २०५१)मा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण नीजीकरणको सिद्धान्त विश्वब्यापि रुपमा अगाडि सारियो र लागु गरियो । ग्याट नीतिमा अन्तरनिहीत उद्येस्यहरु जनताबाट लुकाईए । त्यतिवेलानै विश्वभरका मालेमावादीहरुले ग्याट सम्झौताको बिरोध गरेका थिए । तर साम्राज्यवादीहरुले ठुला पूजीपतिहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र निगमीय पूजीपतिहरुबाट हुने विश्वबाजरको एकाधिकारवादी नियन्त्रण, उनिहरुका बिचको अन्तराष्ट्रिय बजारको बाडफाड, उत्पादनको क्षत्रमा हुने सिन्डीकेट र कर्टेल मार्फत अल्पबिकशित र बिकाशोन्मुख देशहरुमा हुने लुटपाट, बित्तिय पूजीको शोषणमा पर्ने देशहरुमा पैदा हुने निरन्तर मुद्रास्फीति, राष्ट्रिय उद्योगहरुको समाप्ती र त्यसले पैदा गर्ने राजनीतिक अस्थिरता, असान्ती र द्वन्दको जस्ता परिणाम आउने सम्भावनाहरुलाई सम्पूर्ण रुपले लुकाईयो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पूजीपतिहरुको प्रतिस्प्रधालाई प्रचार गरियो, पूजीपतिहरुको प्रतिस्प्रधाबाट तेश्रो विश्वका जनता लाभान्वीत हुने झुटको प्रचार गरियो र नेपाल जस्ता देशमा रहेका विश्व बैकका दलालहरुलाई मन्त्री बनाउँदै उद्योगहरु बन्द गर्न दुरुेत्साहित गरियो । यहि दुरुत्साहन अन्तरगत नेपालका उद्योगहरु पनि बन्द गरिए । यी बिषयहरुलाई सरकारी स्तरबाटै पूर्ण रुपले उजागर नगरीकन, त्यसको समस्यासंग देशलाई एकताबद्ध हुन अपिल नगरीकन, साम्राज्यवादी जालमा फँसेको देशलाई त्यो जालबाट बाहिर ननिकालीकन, राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षण नगरी नीजिकरण गर्ने बिगतको गलत नीतिलाई नसच्याईकन र यी कामहरु गर्न उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था र सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाईकन र त्यहि अनुसारको सम्बिधान र कानुनहरुको व्यवस्था नगरीकन उद्योगहरु संचालन गर्ने प्रचार गर्नु पुन जनता प्रति विश्वासघात गर्नु हुन्छ, जनताको आन्दोलन र एकतालाई कम्जोर बनाउनु हुन जान्छ । जनताको आन्दोलन र एकतालाई कम्जोर बनाउनु प्रकारान्तरले राष्ट्रलाई कम्जोर बनाउनु हुन्छ । त्यसकारण उद्योगहरु संचालन गर्दा प्रचण्डले पहिले नीतिगत प्रश्नलाई समाधान गर्नु पर्छ ।
दोश्रो प्रश्न भनेको नोकरशाही दलाल पूँजीवादको ब्यवस्थापनको हो । प्रचण्डले संचारमाध्यामलाई जानकारी दिएका छन्, पुरै सरकारको पहलमा र पुरै निजीको पहलमा उद्योगहरु संचालन गर्न नसकिने भयो । त्यसकालागि पीपीपी अथवा पब्लीक–प्राइभेट पार्टनरसीप मोडेलमा उद्योगहरु संचालन गर्नु पर्छ । केही उद्योगहरु सेनालाई चलाउन दिने नीति बनिसकेको छ । त्यसमा हेटौडा कपडा उद्योग सेनाको कल्याण्कारी कोषबाट संचालन हुने छ र बासबारी छाला जुत्ता कारखाना सम्भवत प्रहरी कल्याणकोषबाट संचालन हुने छ । त्यस्तै बुटवल धागो उद्योग कर्मचारी कोषले चलाउने छ । यसरी कर्मचारीलाई नगद कारोवार जम्मा गर्ने र लगानी गराउने, उद्योग स्थापना, संचालन, पूजी प्रवाह, ठेक्का–पट्टा व्यापार व्यवसायमा सहभागि बनाउने हो भने त्यो पूर्ण बिकशित नोकरशाही पूजी हुन पुग्छ ।
हो, यसको सतहि पक्षमा हेर्ने हो भने केही सकारात्मक पक्षहरु नभएका होईनन् । यदि सेना, प्रहरी र कर्मचारीले उद्योग चलाउने हो भने त्यसको परिणाम उत्पादनका हिसाबले फलदायि यसकारणले हुन सक्ने छ कि सेना, प्रहरी र कर्मचारी भनेको संगठित र अनुशाषित तागत हो जसले उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्दा राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता पूर्बक श्रम बिक्री गर्ने मजदुर भन्दा आदेशमूलक कर्तब्यको पालन गरेको हुनेछ । जसको परिणाम उद्योग संचालन र उत्पादनको क्षेत्रमा मजदुरको भन्दा कर्मचारी संगठनको गतिबिधि भित्र हुने छ । उद्योगहरुको पैमाना बढने पनि छ र उत्पादन पनि सम्भवत: तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्न जाने छ ।
तर प्रश्न के हो भने यदि राज्यको सेना, प्रहरी, कर्मचारी आफ्नै लगानीमा देशको उद्योग चलाउने हो भने त्यो पूँजी राष्ट्रिय पूँजी हुन सक्दैन, त्यो जनताको पूँजी पनि हुन सक्दैन । त्यो पूँजी नोकरशाही पूँजीमा रुपान्तरित हुने छ र त्यसले जनतामाथि पार्ने प्रभाव सबै हिसाबले बढी नकारात्मक हुने छ । सब्य देशहरुमा सेना, प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ कसैले पनि व्यक्तिगत या संगठित रुपले लगानी गर्ने छुट हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, सब्य देशहरुमा उच्च पदस्त सेना, प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरु उनका परिवारले समेत उद्योग, ब्यापार र आर्थिक कारोवारको क्षेत्रमा हातहालेको अवस्थामा पनि बिबादित बनेका छन्, कुनै देशहरुमा परिवारका कारण उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले या त मृत्यु दण्ड बेहोर्नु परेको छ या आजिबन जेल बस्नु परेको छ । यो प्रणाली देशहरुमा अभ्यास गरिएको लामो अनुभव, जनवादी सिद्धान्त, राज्यमा सुव्यवस्था स्थापना गर्ने नीतिमा आधारित भएर स्थापित गरिएको हो । जुन जुन देशहरुमा यो प्रणाली लागु गरिएको छ ति देशहरुको राजकीय सक्तिको कार्य बिभाजन, नियमन, नियन्त्रण र सन्तुलन मिलेको पाईन्छ । पूजीवादी उत्पादन पद्धति भएका देशहरुमा सम्पूण उत्पादन सामुहिक र सम्पूर्ण बितरण नीजि हुने गर्छ । तर, त्यसमा न त सेना, प्रहरी, कर्मचारीको व्यक्तिगत सहमागिता हुन्छ न संगठित । समाजवादी देशमा सामान्यतया राज्यले लगानी गर्ने र सम्पूण उत्पादन सामुहिक र सम्पूर्ण बितरण पनि सामुहिक हुने गर्छ । समाजवादमा बितरण प्रणाली अझ बिकशित र वैज्ञानिक हुने गर्छ जहाँ क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम हुने गर्छ भने साम्यवादमा क्षमता अनुसारको काम र आवस्यकता अनुसारको दाम हुने गर्छ । त्यसमा न त कसैको लगानी हुन्छ न पूजी, त्यहाँ केवल सम्पत्ति हुन्छ जुन राज्यको मातहतमा हुन्छ र सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वमा रहेको हुन्छ । समाजवादी सम्पत्ति सामुहिक उत्पादन र सामुहिक बितरणको कारण प्रकृतिक रुपले निरन्तर बृद्धि भैरहेको हुन्छ ।
अहिलेको बिकशित पूँजीवादी उत्पादन भएका सब्य देशहरुमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीले व्यक्तिगत वा संगठित रुपमा उद्योगमा लगानी गर्न नपाउनुका पछाडि कैयौ वैज्ञानिक कारणहरु छन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ भनेको जनताको सेवा गर्ने संस्थाहरु हुन । उनीहरुले व्यक्तिगत या संगठित रुपमा उद्योगमा काम गरे पनि राज्यको नीयन्त्रण, नियमन र अनुगमनमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि यसो गरिएन भने र सीधै एउटा व्यापारीले जस्तै व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गर्ने र जनताको सेवा गर्नकालागि बनेको राज्यको संगठित शक्ति पूजीको लगानी, संचालन र व्यापारमा लाग्ने हो भने त्यो शक्ति सराज्यको शक्ति र सम्पत्ति हातमा लिएर निरंकुष बत्रे धरातल बनीरहेको हुन्छ । त्यतिबेला त्यो देशमा जनवाद (डिमोक्रेसी) समाप्त भएको हुन्छ । नेपालमा अहिले सम्म नोकरशाही पूँजीवाद जनताको सेवा गरेवापत घुसखोरी गर्ने, सत्ताधारी राजनीतिज्ञ, व्यापारी र उद्यमिहरुसंग मिलेर ठुलो पैमानामा घुसखोरी गर्नेमा सिमित थियो, अनौपचारिक रुपमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरुलाई सानोतिनो ठेक्का, व्यवसाय र आर्थिक संकलन गर्ने क्षेत्रमा देखा पर्ने गरेको थियो । प्रचण्डले उद्योगहरुमा यो क्षत्रबाट लगानी गर्न नीति बनाएपछि अब नेपालमा औपचारिक रुपमा र नीतिगत रुपमा नोकरशाही पूजीको पूर्ण रुपले बिकाश भएको छ र यसले एउटा उचाई हासिल गरेको छ ।
तेश्रो प्रश्न, नोकरशाही दलाल पूँजीवाद राजनीतिक परिवर्तनकालागि तगारोको रुपमा खडा हुने मात्र होइन, यो राजनीतिक निरंकुषता भन्दा अन्यतन्तै खतरनाक निरंकुषता र स्वेच्छाचारितामा बिकाश हुने छ । नेपालमा अहिले प्रयोगमा आएको संसदीय व्यवस्था नोकरशाही दलाल पूजीवादी व्यवस्था हो र यसको चरित्र स्वेच्छाचारी निरंकुषतावाद (ब्लबचअजय(ब्गतयअचबतष्कm)मा आधारित रहेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थालाई टिकाउनकालागि दलाल पूजीपतिहरुले मदत गरेका हुन्छन् । दलाल पूजीपतिहरुले राजनीतिक नेता र कर्मचारी, सेना र प्रहरी, अदालत र जनप्रतिनीधिहरुलाई पैसामा खरिद गर्ने र आर्थिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कर्टेल गर्ने गर्दै दलाल पूजीवादी व्यवस्थालाई टिकाउने गरेका हुन्छन् । सेना, प्रहरी र कर्मचारीले औपचारिक रुपमा सरकारलाई समर्थ गर्नु पर्ने भएपनि यो पूजी जनता बिरोधी भएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार राख्दछन । राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने यस्तो संस्था सेना, प्रहरी र कर्मचारी व्यापारिक कर्टेल र सिंडिकेटमा समावेश हुन पुग्दा नोकरशाही दलाल पूजीवादी सत्ता झन निरंकुष, फासीवादी र जनबिरोधी हुने छ । सेना, प्रहरी र कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने, जनताको परिवर्तनालाई साथ दिने र जनता र शाशकको बिचमा न्याय र अन्यायको तराजु संतुलित गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्नु पर्छ । त्यो कुरा त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला यी संस्थाहरु जनताले तिरेको करमा आधारित हुन्छन् । तर, यो क्षत्रनै संगठित र व्यक्तिगत रुपमा पूजी लगानी गर्न, पूजी परिचालन गर्ने र औद्योगिक पूजीको आम्दानी खर्च गर्ने हो भने सेनाका जर्नेलहरु सुरक्षाविध नभएर कुलीन अरवपति हुने छन्, अन्तराष्ट्रिय व्यापारका साझेदार बत्रेछन्, देश भित्र माफीयाहरुका मालिक बत्रेछन्, । त्यसले जनताको बिचमा राष्ट्रिय अन्तरबिरोधहरुले बिभाजन ल्याए पनि, सेना प्रहरी भित्र आउने बिभाजनको कारण अन्तराष्ट्रिय पूजी र पूजीको स्वामित्व हुने छ जसले सेनाको बिचमा बिभाजन मात्र होईन समय–समयमा बिद्र्रोह जन्माउने छ । यसरी देशको सेना भित्र बिभाजन र बिद्रोह पैदा हुनु राष्ट्रकालागि खतरनाक अवस्था हुने छ । यसरी नोकरशाही पूजीवादलाई संस्थागत गर्नु, बढावा दिनु र प्रोत्साहित गर्नु राष्ट्रघाती कदम हुने छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले दलाल पूजीवादलाई अझ ब्यापक रुपमा संस्थागत गर्न आधार तैयार गर्नेछ । जुन नेपालको आमूल परिवर्तनकालागि मात्र होईन, निरन्तर परिवर्तनकालागि घातक साबित हुने छ ।
चौथो, सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने, ब्यापार गर्ने प्रक्रियामा हाल्ने हो भने त्यसले देशको स्वाभिमान कायम गर्ने शक्तिलाई भारतीय व्यापारीको मुठ्ठीभित्र जकडीन बाध्य पारिदिने छ । किन भने जसरी नेपालको दलाल पूजीवादी उत्पादनका कारण अहिले नेपालको राष्ट्रिय पूजीपति वर्ग भारतीय पूँजीपति वर्गको मुठ्ठीभित्र आउने गरेको छ, भोली नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाली कर्मचारी पनि व्यापार र मुनाफाकालागि हुने लेनदेन, सम्झौता र सहमतिका अनेक अनुबन्धनले स्वभाविक नियमनमा आउने छ । नेपालको सानो पूजी र बिदेशी प्रबिधिमा निर्भरताको कारण भारतीय ठुलो पूँजी, र उसको नियन्त्रणको दुश्चक्रमा फँस्दै जाने छ । अहिले नेपाली उद्यमि, ब्यापारीहरु भारतीय एकाधिकार पूजीपति वर्गको दुस्चक्रमा फँस्दै गर्दा त्यसमा कुटनीतिक, राजनीतिक, पहलकदमी लिने संस्था सेना, प्रहरी, कर्मचारी अथवा समग्रमा सरकार स्वतन्त्र रहेको हुन्छ भने त्यतिबेला सेना, प्रहरी, कर्मचारीको त्यो स्वतन्त्रता समाप्त हुने छ । सेना, प्रहरी र कर्मचारी बिदेशी व्यापारीको व्यापारिक अनुबन्धनमा बाँधिने हो भने देशको सरकार समेत निशस्त्र अवस्थामा पुग्ने छ । त्यतिवेला सिंगो देश या त भारतको प्रान्तमा परिणत हुने छ या स्वतन्त्रताका नाममा देशको व्यापारिक सैन्य शक्तिको दवावमा आउने छ ।
अहिलेकै लागि गर्नु पर्ने कुरा के थियो भने, सैनिक कल्याणकारी कोषको अन्त्य गर्नु पथ्र्यो, सेनाले पेट्रोल बिक्रि देखि होले, पसल, मल खोल्ने प्रक्रियाको अन्त्य, सैनिक महिलासंघको नाममा सेनाका जवानहरुबाट काटिने रकमको अन्त्य गर्नु पथ्र्यो । यस प्रकारको पूँजीको संचयले सेनामा हरेक बर्ष, हरेक महिन, हरेक हप्ता, हरेक दिन, हरेक घण्टा हरेक मिनेट र हरेक सेकेण्डमा नोकरशाही पूजीको जन्म दिने गरेको छ, सेनाका जर्नेलहरुमा नोकरशाही पूँजीवादी मनोबृत्तिको बिकाश गर्दै आएको हुन्छ । यसप्रकारको नोकरशाही पूजी भनेको दलाल पूँजीनै हो र यसप्रकारको पूजी राष्ट्रघाती, जनबिरोधी र प्रतिगामि हुने गर्छ । यसले राष्ट्र र जनतालाई पाराधिन बनाईरहेको हुन्छ ।
प्रचण्डको सरकारले आगामि १० बर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ जुन सम्झौता सम्भवत: प्रचण्ड, केपी र शेरबहादुरहरुको नेपाली बिजुली बिक्रि गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देखावटी इच्छा भन्दा बाहिर नेपालका नदी प्रवाहलाई भारतको नियन्त्रणमा सुम्पने र त्यसबाट नेपाली नेपाली प्राकृतिक श्रोतहरुमा भारतीय कर्टेलिङ कायम गर्दै यीनै दलहरुको राजनीतिक सिन्डिकेट बनाईराख्ने दलाल पूजीवादी उत्पादन सम्बन्धको परिणा हो । दलाल पूँजीवादको चक्रब्युहमा फँसेको सत्तालाई बदल्ने तागत केवल जनताको प्रतिरोधमा रहेको हुन्छ । जनताको प्रतिरोधलाई अन्तिम निस्कर्षमा सहयोग र समर्थन गर्ने देशको शक्ति भनेको सेना प्रहरी र कर्मचारी हो । तर, जब सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई ब्यापारको पेसामा लिप्त गराईन्छ र देश र जनताको सम्बन्धलाई आर्थिक लेन–देन र नाफा–घाटाको स्तरमा झारिन्छ त्यतिबेला बैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना तिब्र बत्र पुग्छ, जुन जनताकालागि धेरै महँगो साबित हुन सक्छ । त्यसकारण सेना प्रहरी र कर्मचारीलाई उद्योगमा समावेस गरी नोकरशाही पूजीको बिकाश गराउने प्रचण्डको प्रपञ्च देशकालागि अत्यन्त घातक हुने छ ।
पाँचौ, देशको अर्थनीति कस्तो हुनु पर्छ भत्रे बारेमा देशको अवस्था अनुसार मौलिक बहस गर्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथि लुटपाटकालागि ल्याईएको पीपीपी (पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरसिप) मोडल नेपालको सरकारी अर्थनीति मानिएको छ । २०६८ सालमा नेपालको अर्थनीतिबारे चलेको बहसमा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौ, नेपालको अर्थनीति पीपीसीपी (पब्लिक–प्राईवेट–कोअपरेटिव पार्टनरसिप) मोडलमा बिकाश गरिनु पर्छ । यो नीतिको बारेमा केही बुद्धिजीवीहरुले केही कोठे छलफल गरेपनि त्यसको व्यापक बहस गरिएको छैन । साम्राज्यवादी पूँजीले प्रयोगमा ल्याएको पीपीपी मोडेलले जनताको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पूजीपतिहरुको नीजि सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्छ । पूजी उत्पादनकालागि आवस्यक ठुलो उत्पादनले अनिवार्य रुपमा सामुहिक उत्पादन प्रणालीको माग गर्दछ । तर, पूजीवादले यसप्रकारको अनिवार्य सामुहिक सहभागिताबाट उत्पादन भएको पूँजीलाई नीजि प्रकारको बितरण प्रणालीमा ढालीदिन्छ । पीपीपी मोडलले पूजीवादको यहि अन्तरवस्तुलाई अझ घनिभूत र कसिलो बनाउँछ । पीपीपी मोडेलको ठिक बिपरित पीपीसीपी मोडेलले ब्यापक उत्पादनकालागि अनिवार्य रपमा हुने सामुहिक उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा सामुहिक बितरणमा लैजान्छ । तर, सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति कस्तो हुनु पर्छ भत्रे नीतिको निक्र्यौल नगरीकन साम्राज्यवादी लुटमा आधारित पीपीपी मोडेलमा उद्योगहरु संचालन गनु, पीपीपी मोडेलमा देशका अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलहरु भारतीय कम्पनीलाई संचालनमा दिनु भनेको देशलाई अझ कंगाल बनाउनु हो, जनतालाई अझ पराधिन बनाउनु हो । यसको निश्कर्ष के हो भने उत्पादनको क्षत्रमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता केवल मजदुरको रुपमा मात्र नभएर सम्पत्तिको मालिकको रुपमा बिकाश गर्न पीपीसीपी मोडल नै वैज्ञानिक हुन्छ, त्यसले मात्रै अर्थ प्रणालीको जगलाई समाजवादी दिशातिर सोझ्याउने छ ।
छैठौ प्रश्न, प्रचण्डलाई द्वन्दात्मक भौतिकवाद, माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, र समाजवादी समाज विज्ञशानको बारेमा सम्भवत: नेपालका सबै संसदवादी नेताहरु भन्दा बढी ज्ञान छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसप्रकारको निर्णय किन गरिरहेका छन् । त्यसका पछाडि एउटै कारण हुन सक्छ मिसन ८४ । मिसन ८४को अभियानमा एमाले र काग्रेस होमिए पछि संसदमा धेरै भोट र सीट ल्याउने राजनीतिक दाउपेच चलाउनु प्रचण्डकालागि नीतिगत परिवर्तन भन्दा स्टन्टवाजी सहज देखा पर्दै गयो । यसप्रकारको स्टन्टवाजीमा सबै संसदवादी पार्टीहरु भन्दा बढी गतिशीलता, चातुर्यता, र धुत्र्याई जानेका प्रचण्डकालागि सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई ब्यापारिक क्षेत्रमा होमेर चुनाव जित्ने राजनीतिक दाउपेचको रुपमा यसप्रकारको निर्णय गरीएको हुन सक्छ । परन्तु यसप्रकारको दाउपेचले उनको चुनावी माहौल बत्रे नबत्रे कुराको कुनै ज्ञारेन्टी हुने छैन, तर नोकरशाही दलाल पूजीवादले देशलाई पराधिन बनाउँदै बर्बाद गर्ने, जनतालाई कंगाल बनाउने र राष्ट्रलाई सम्पूण रुपले पराधिन बनाउने कुराको पूर्ण ज्ञारेन्टी हुने छ ।
यदि यसप्रकारका प्रश्नहरुको वैज्ञानिक जवाफ प्रचण्डले दिने हो भने निश्चित रुपमा नेपाली राष्ट्रिय उद्योग र औद्योगिक सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गरिनु पर्छ । यदि सेना, प्रहरी र कर्मचारी जस्ता अनुशाषित शक्तिलाई उत्पादनमा लगाउने हो भने नेपाली सेनाको संख्या अहिलेको संख्या बाट बढाएर दश देखि १५ लाख सम्म पुर्याउन सकिन्छ । त्यसालाई औद्योगिक क्रान्तिको युगमा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा जस्तै औद्योगिक सेनाको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । प्रहरीको संख्या पनि त्यहि पैमानामा दश देखि १५ लाख सम्म पुर्याउन सकिन्छ । र त्यसलाई पनि औद्योगिक प्रहरीको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै उत्पादन कर्मचारीको संख्या पनि दश देखि १५ लाख सम्म पुर्याउन सकिन्छ । निश्चित रुपले यसप्रकारको व्यवस्थाले ३० देखि ४५ लाख सम्म शिक्षित, अर्धशिक्षित र साक्षर युवायुवतिहरुले स्वदेशमा रोजगारी पाउने छन्, उनीहरुले राज्यलाई उचित मात्रामा कर तिर्नेछन्, राज्यकानिम्ति आवस्यक उत्पादन गर्नेछन्, र आफ्ना सन्ततिकालागि देशको बिकाश गर्नेछन् । यो नीतिले राष्ट्रिय उत्पादनकालागि ठुलो संख्यामा अनुशाशित फौज तैयार हुने छ र औद्योगिक बिकाश, कृषिमा औद्योगिकरण र ब्यापारमा तिब्रता दिन सकिने छ । भ्रष्टाचार र चुहावटका सम्भावनाहरु पनि कम्जोर हुँदै जानेछन् । यसप्रकारको औद्योगिक सेना औद्योगिक क्रान्तिको समयमा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा बिकाश गरिएको मात्र थिएन, आधुनिक युगमा समेत कतिपय देशहरुमा प्रयोग हुने गरेको छ । स्वीजरल्याण्डमा देशको २ लाख सेना मद्धे एकलाख ८० हजारलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा काम गराईन्छ । तर, त्यहाँ न सेनाले संस्थागत रुपमा न त व्यक्तिगत रुपमा पूँजीको लगानी र परिचालन गरेको हुँदैन । सेना, प्रहरी र कर्मचारीले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा लगानी गर्नु र सरकारी नीति र योजनामा उद्यमि र व्यवसायिको लगानी र परिचालनमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीले उत्पादनमा भाग लिनु बिल्कुल फरक प्रकृतिका कामहरु हुन । यसका परिणाम पनि बिल्कुल फरक प्रकृतिका हुन पुग्छन् । यसले निर्माण गर्ने समाज पनि बिल्कुल फरक प्रकृतिका हुनेछन् । संसारको कुनै पनि सब्य, स्वाधिन र सम्पत्रताको बाटोमा हिँडने देशले यसप्रकारको नोकरशाही पूजीको जग बस्न दिएको हुँदैन ।
राजनीतिक रुपले कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन सबै राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारले उद्योगहरु संचालन गर्ने नीतिको समर्थन गर्नु पर्छ । तर, उद्योग संचालनको नाममा नोकरशाही पूँजीको बिकाश गर्ने कुराले देशलाई अरु बर्बाद तिर धकेली दिन्छ, त्यसको बिरोध गर्नु पर्छ । उद्योगको जमिन र मसीनहरुको राष्ट्रिय करण गर्ने अभियानको समर्थन गर्नु पर्छ, तर दलाल पूँजीवादीहरुलाई भित्र तरिकाले राष्ट्रिय सम्पत्ति दिने षढ्न्त्रको बिरोध गर्नु पर्छ । राज्यको नियन्त्रण र जनतामा समृद्धि ल्याउने वैदेशिक सहयोगको समर्थन गर्नु पर्छ, वैदेशिक लगानीको नाममा देशको सार्बभौमिकता माथि हस्तक्षप गर्ने नीतिहरुको बिरोध गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय पूँजीको बिकाश गर्न जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारहरुको समर्थन गर्नु पर्छ, तर, उद्योग संचलान गर्ने पपुलिष्ट नारा दिएर दलाल पूजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने षढ्यन्त्रको बिरोध गर्नु पर्छ । सम्पूण जनताले नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न अगाडि बढ्नु पर्छ ।
