दुई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गर्नुभयो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल बनाउनुभयो । यो एकताको महत्वलाई प्रकाश पार्दै यो एकताले आम सर्वहारा, श्रमजीवी शोषित–उत्पीडित जनता र विश्व सर्वहारावर्गीय आन्दोलनलाई दिन खोजेको सन्देशका बारेमा केही बताइदिनुस् न !
क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिको संवाहक, सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताका रूपमा सङ्घर्ष गर्ने, श्रमजीवी, शोषित–उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने र समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न वर्गसङ्घर्षमा डटेर लाग्ने दुई पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) बीच पार्टी एकता सम्पन्न भएको छ । यो नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक महत्वको विषय हो ।
यो केवल दुई पार्टीहरूबीचको एकता मात्र होइन, यो समस्त सर्वहारा, श्रमजीवी एवम् उत्पीडित नेपाली जनताको एकताको द्योतक हो । देशमा रहेका अन्य क्रन्तिकारी पार्टीहरूसँंग पनि एकता होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । देशमा अहिले हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालसहित केही क्रान्तिकारी पार्टीहरू, संसद्भित्र र बाहिर रहेका ढुलमुल, अवसरवादी र सुधारवादी पार्टीहरू र संसद्भित्र र बाहिर रहेका प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादी पार्टीहरू विद्यमान छन् । त्यसमा हामी क्रान्तिकारीहरूसँग क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा एवम् पार्टी एकता गर्ने, ढुलमुल पार्टीहरूसँग राजनीतिक मुद्दाअनुसार कार्यगत एकता गर्ने र प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने नीतिका आधारमा अगाडि बढेका छौँ । यो अभियानको लक्ष्य भनेको अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न र नेपाललाई नयाँ जनवाद–समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सहमत सबै क्रान्तिकारी पार्टी, सङ्गठन, आन्दोलन र जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो एकताले अहिले नेपाली जनताले यही सन्देश पाएको छ र हाम्रा विचारहरूलाई त्यही तरिकाले ग्रहण एवम् मनन गरेको छ ।
व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदल्ने भन्दै संसद्वादी पार्टीहरू ‘मिसन ०८४’ को तयारीमा लागेका छन् । तपाईंहरूचाहिँ व्यवस्था नै बदल्ने, क्रान्ति गर्ने भनेर हिँडिरहनुभएको छ । दसबर्से जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस तथा जनजाति आन्दोलनबाट व्यवस्था बदलिएन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईंहरूको ?
पहिलो कुरा, देशको व्यवस्था बदलियो भन्ने संसद्वादी पार्टीहरूको निष्कर्ष गलत छ । व्यवस्थामा मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ भन्न अवश्य सकिन्छ तर पूरै बदलिएको होइन । दोस्रो, जनताको अवस्था नबदलिएको कुरा त सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । तेस्रो कुरा, व्यवस्था नबदलिएको र अवस्था पनि नबदलिएको अवस्थामा क्रान्तिका लागि हिँड्नु समाजको अनिवार्य नियम हो । मानिसमाथिको उत्पीडन र अत्याचारले क्रान्तिको माग गरिरहेको हुन्छ । त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।
जहाँसम्म संसद्वादीहरूको चुनावी तयारीको कुरा छ, त्यो सधैँभरि भैरहने कुरा हो । चुनाव सकिएको भोलिपल्टैदेखि अर्को चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ संसद्वादीहरूका लागि । त्यसो भएपछि ०८४ र ०८८ का लागि के गर्दैछन् भन्ने अनौठो कुरा भएन । जहाँसम्म हाम्रो निष्कर्षको कुरा छ, त्यो त देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाले जगजाहेर गरेकै छ ।
अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको वर्गचरित्रका बारेमा सङ्क्षिप्तमा विश्लेषण गरिदिनुस् न ।
नेपालमा विद्यमान रहेको सत्ता नोकरशाही, दलाल पुँजीवादी सत्ता हो । यसमा केही सामन्तवादका अवशेषहरू छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवाद हावी भएपछि सामन्तवाद कहाँ बाँकी रह्यो र भन्ने प्रश्नहरू छन् । यो कुरा सत्य हो, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको औपचारिक सामन्ती राजनीतिक प्रणाली समाप्त भएको छ । पहिलो, आर्थिक क्षेत्रमा पनि सामन्ती जमिनदारी व्यवस्था अन्त्य भएको छ । नेपालमा सामन्ती जमिनदारहरूको करिब अन्त्य भएको छ र त्यसको स्थानमा दलाल पुँजीवादी भूमाफियाहरू उदाएका छन् । दोस्रो, सामन्ती उत्पादन र राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य भएपछि सामन्ती संस्कृतिको पनि करिब अन्त्य भएको छ ।
फेरिए पनि, सामन्ती अवशेष नेपालमा अहिले पनि छ । त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक सिन्डिकेटमा देखिन्छ जुन पुँजीवादमा हुँदैन । जस्तो सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थामा राजकाजका कामहरूमा राजा, पुरोहित, सरदारहरूको सिन्डिकेट हुन्थ्यो । जन्मजात राजा, घरानियाहरूको हक सेना, प्रहरी र कर्मचारी क्षेत्रमा हुने गर्छ । नेपालमा अहिले पनि ठीक त्यही प्रकारको सिन्डिकेट र मनोपोली छ । पुँजीवादमा यस्तो एकाधिकार हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तेस्रो, उत्पादनका क्षेत्रमा जमिनको स्वामित्व सामन्ती प्रकारको छ । घरघडेरीका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ५ धुर जमिनदेखि ५ हजार बिघासम्म जति नै जमिन भए पनि त्यसको स्वामित्वको आधार लालपुर्जा नै कायम छ । त्यो पुँजीवादी उत्पादनमा जस्तो लिज, मोगिज छैन । चौथो, यसप्रकारको उत्पादन सम्बन्धले स्वतः मानिसमा दलाल पुँजीवादी संस्कृति पैदा गरेको हुन्छ किनकि त्यसप्रकारको संस्कृतिबिना मानिसको दैनन्दिन जीविका नै चल्दैन ।
तर सामन्तवादका यी सबै अवशेषहरू बिस्तारै समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । कतिपय नियमकानुनहरू संसद्ले परिवर्तन गर्दै आएको छ, कतिपय कानुनहरू निष्क्रियजस्ता बनेका छन् र कतिपय व्यवहारहरू सामन्तवादभित्रै पनि पुँजीवादी प्रकारका हुने गरेका छन् । जस्तो अहिले जमिनको स्वामित्व भूमिपति या भूमाफियाबाट कुनै व्यक्तिले लिज, मोगिजमा लिएर चलाउने प्रक्रिया पनि चलेको छ । दाइजो प्रथा, सूदखोरी, भ्रूणहत्याजस्ता सामन्ती विकृतिहरू संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर हटाउने प्रयास भैरहेको छ । यो प्रक्रियाले बिस्तारै पुराना सामन्ती युगीन कानुनहरूलाई निष्क्रिय पार्ने र नयाँ पुँजीवादी कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लैजाँदैछ ।
तर यी सुधारहरू केका लागि गरिँदैछन् भने यसको अन्तर्यमा नोकरशाही दलाल पुँजीवादी सत्तालाई मजबुत बनउन, यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र विशाल नेपाली जनसमुदायमाथि मुठीभर पुँजीवादीहरूको एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, एसमाजवादीलगायत संसद्वादी कम्युनिस्टहरूले त नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति (राजनीतिक क्रान्ति) पूरा भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्ति (समृद्धि) को मात्रै खाँचो छ भनेर ठूलै स्वरमा होहल्ला गर्दै आइरहेका छन् नि ?
हो । आर्थिक क्रान्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवश्यकता हो । आर्थिक क्रान्तिको कुरा नगरी कुनै पनि संसद्वादी नेताको बाकसमा भोट झर्दैन । त्यसकारण हरेक संसद्वादी नेताहरू वा पार्टीहरू आर्थिक क्रान्तिको राग अलाप्न विवश हुने गर्छन् । संसद्वादी पार्टीहरूले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्नुको खास कारण त्यही हो ।
जहाँसम्म आर्थिक क्रान्तिको कुरा छ, त्यो कुन वर्गका लागि भन्ने हो । जस्तो : पुँजीपति, नोकरशाह र राजनीतिक व्यापारीहरूका लागि नेपालमै आर्थिक क्रान्ति हुन आवश्यक छैन । उनीहरूका लागि अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, यो पृथ्वीभर जहाँ आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, त्यो उसैका लागि भैरहेको हुन्छ । जहाँसम्म नेपाली जनताका लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता हो, त्यो त देशभित्रै हुनुपर्छ । तर २०४६ सालमा नेपालमा संसद्वाद हाबी भएपछि त्यसले सबैभन्दा पहिले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको जग औद्योगिक आधारहरू समाप्त पार्ने काम गर्यो । हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोप वे) बन्द गरियो । यो आर्थिक क्रान्तिका क्षेत्रमा राजधानीको श्वासनली छिनाल्ने काम थियो । पछि सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द गरेर आर्थिक विकासका आन्द्रा–भुँडी निकाल्ने काम गरियो, भयो ।
नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण पहिलो कुरा– आर्थिक क्रान्ति जनताका लागि हुँदैन, जनतामाथि लुटपाट गर्नका लागि नेपाली दलाल पुँजीवादीहरूको सहयोगमा विदेशी संरचनाहरू व्यापक रूपमा बनिरहेकै छन् । यो वास्तवमा आर्थिक क्रान्ति होइन, आर्थिक लुटपाट हो ।
जनताको आर्थिक क्रान्तिका लागि पहिलो सर्त दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, नियम, कानुनहरू बदल्नुपर्यो । कतिपय मानिसहरू भन्छन्, जति संविधान बदले पनि मानिस त उनै हुन् नि ! के फरक पर्छ र ! हो, मानिस त उनै हुन् तर व्यवस्था बदलिएपछि मानिसहरू पनि बदलिन्छन् । त्यसकारण पहिले व्यवस्था बदलिनुपर्यो । जनताको आर्थिक क्रान्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्यो ।
हिजो सँगै जनयुद्ध लडेर आएका र संसदीय मूलधारमा पुगेका नेताहरूले त अब नेपालमा जुनसुकै ‘क्रान्ति’ सम्भव नै छैन, चीन र भारत दुई विशाल उदीयमान विश्व शक्तिराष्ट्रका बीचमा रहेको नेपाल, त्यसमाथि अमेरिकाको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पुगेको देशमा ‘व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति’ सम्भव छैन भनिरहेका छन् । उनीहरूलाई कस्तो जबाफ दिन चाहनुहुन्छ ?
उनीहरूको यो निष्कर्ष गलत हो । संसारभरिका मानिसलाई थाहा छ– २०१९–२० को कोरोना महामारीको समयमा संसारभरका मानिसले समाजवादको माग गरे । पुँजीवादी लुटतन्त्र, पार्लियामेन्ट्री पागलपनको अन्त्यको माग गर्यो । यसप्रकारको माग ती कथित विशाल र कथित उदीयमान देशहरूमा नै बढी भयो किनभने ती पुँजीवादी देशहरू जनताको स्वास्थ्यको सरोकारलाई व्यापारीको मुनाफाको सरोकारमा बदल्दै थिए । त्यसको विरोध भैरहेको थियो । साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध जहिले पनि समाजवादको माग भैरहेको छ ।
के अहिलेकै संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट तपाईंहरूले उठाउँदै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन ? संसद्वादी कम्युनिस्टहरूले त यही व्यवस्थाबाट समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने गरेका छन् नि ?
बिल्कुल सम्भव छैन । संसद्वादी कम्युनिस्टहरूको कुरा बिल्कुल झुटो हो । किन ? किनकि संसद्वादी नेताहरूको चाहना हुनसक्छ– यही संसद्बाट समाजवाद लागू गरौँ । राष्ट्रियता जनतन्त्र, जनजीविका सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गरौँ । परन्तु त्यो किन सम्भव छैन भने दलाल पुँजीवाद भनेको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र समाजवादविरोधी व्यवस्था हो । संसद्वादको संस्थागत विकास गर्ने, जनतामा यसप्रति प्रतिष्ठा बढाउने र यही संसद्वादप्रति निष्ठावान् भएर काम गर्ने कसम, प्रतिबद्धता र कानुनी समर्पण गरेर लागेका पार्टीहरू, सङ्गठनहरू र व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नैतिक, राजनीतिक र कानुनी अधिकार बन्दैन । जब यी कुनै पनि कुरा बन्दैनन्, त्यो अवस्थामा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छन् ?
यो परिवर्तन गर्ने हो भने उनीहरूले संसद्वादी बन्धनहरू तोड्न सक्नुपर्छ । संसद्वादी बन्धनहरू तोडेर संसद्वादका विरुद्ध दुस्मनीपूर्ण अडान लिन सक्यो भने उनीहरूको नेतृत्वमा पनि समाजवाद आउन सक्छ तर फेरि पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संसद्वादभित्रबाट न त्यो दुस्मनीपूर्ण अडान बन्न सक्छ, न त त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद नै । त्यसकारण संसद्वादीहरूले संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट समाजवाद ल्याउँछौँ भन्नु गाईको गर्भबाट घोडा जन्माउँछौँ भनेजस्तै हो ।
चारदलीय ‘समाजवादी मोर्चा’ लाईचाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
यही समाजवादको आवश्यकतालाई हेरेर ‘समाजवादी मोर्चा’ बनाइएको छ । यसमा केही पार्टीहरू आगामी चुनावमा कसरी भोट जम्मा गर्ने भन्नेमा छन् । केही पार्टीहरू गुमेको साख बचाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन् । केही पार्टीहरू विगतको इतिहासप्रति प्रायश्चित गरी नयाँ मार्ग बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन् ।
तर यो समाजवादी मोर्चाबाट हासिल गर्ने जसका जेजे चाहना भए पनि अन्ततः सबैका लागि एउटै प्रयत्न हुने जस्तो देखिन्छ त्यो हो, अघि माथि नै भनेजस्तो गाईको गर्भबाट घोडा पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नु ।
संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी पार्टीहरूबाट वाक्कदिक्क बनेका जनताहरूले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाललाई खोज्न थाल्ने परिस्थिति किन बन्न सकिरहेको छैन ? किन जनता फेरि पनि पुराना संसद्वादीहरूको विकल्पमा नयाँ संसद्वादीहरूका पछाडि लागिरहेका छन् ?
यो प्रश्नको पूरा जबाफका लागि केही दिन पर्खनुपर्ला तर म निःसङ्कोच, निःसन्देह सङ्क्षेपमा भन्न सक्छु– जनताले कुनै पनि पार्टीलाई वैकल्पिक पार्टी त्यति बेलासम्म मान्दैनन्, जबसम्म उसको समग्र राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमको शृङ्खलाप्रति विश्वास मान्दैनन् । जबसम्म जनताले विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूले विकल्प मान्दैनन् । यो क्रान्तिकारी पार्टीका लागि आइपर्ने चुनौती हो ।
तर कुनै संसद्वादी पार्टीलाई अन्य संसद्वादी पार्टीहरूको विकल्पका रूपमा किन लिने गर्छन् त जनताले भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । त्यसको कारण एउटाबाट आजित भएपछि अर्कोलाई पछ्याउनुपर्ने मानिसको बाध्यता हो, त्यो विकल्पको पहिचान होइन ।
जहाँसम्म हाम्रो पार्टी– क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललाई राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा छ त्यसका लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ, गरिरहेका छौँ ।
मजदुर, किसान, सुकुमबासीलगायत शोषित–उत्पीडित वर्ग र समुदायका समस्याहरूसँग एकाकार हुने, उनीहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्न पहल गर्ने र उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर आन्दोलित गर्ने काममा केकस्ता योजना र कार्यक्रमहरू बनाइरहनुभएको छ ?
अहिले हामी पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूरा गर्नेमा लागेका छौँ । प्रदेश, जिल्ला र गाउँहरूमा एकता अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गएका छन् । सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि केही हदसम्म चल्दै आएका छन् । पार्टी पङ्क्तिलाई सुदृढ गरेपछि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन् ।
सिद्धान्त–विचारको चरम भ्रष्टीकरण, जनयुद्धको विद्रुपीकरण, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको चरम बुर्जुवाकरण, उपभोक्तावाद (क्षणिक फाइदामा रमाउने प्रवृत्ति) ले नराम्ररी गाँजेका जनताको बोलवाला रहेको मुलुकमा क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न केकस्ता रणनीति र कार्यनीतिको विकास गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
यी समस्याहरू अहिले विद्यमान रहेका छन् । विचारको चरम भ्रष्टीकरण भएको छ । सुधारवाद हाबी छ । उपभोक्तावादको बोलवाला छ । संसद्वादी राजनीतिमा मात्र होइन, क्रान्तिकारी राजनीति गर्नेहरूमा पनि छलछाम र षड्यन्त्र व्यापक पाइन्छ । विचार र सिद्धान्तको हुर्मत लिने गरिन्छ र त्यसलाई आफ्नो आर्थिक सङ्कलनको साधन बनाउने नियति व्यापक छ । प्रतिक्रियावादीहरूको होहल्लामा मात्र होइन, कम्युनिस्ट भन्नेहरूबाटै पनि जनयुद्धको विद्रुपीकरण गरिएको छ । दलाल पुँजीवादी हावासँंगै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको चरम बुर्जुवाकरण भैरहेको छ । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र प्रणालीले आमजनतामा उपभोक्तावाद (क्षणिक फाइदामा रमाउने प्रवृत्ति) हाबी छ । यस्तो मुलुकमा क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न पहिलो कुरा सिद्धान्त, दर्शन, नीति, विधिमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मानिसहरूले भन्ने गर्छन्– सिद्धान्त, दर्शन त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद छँदैछ नि, केको विकास ! तर कुरा के हो भने अहिले दुनियाँ, जहाँ भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको विकास भएको छ, जहाँ औद्योगिक क्रान्तिको चौथो पुस्ता आइसकेको छ, जहाँ सामूहिक उत्पादनको दायरा विगतको औद्योगिक पुँजीवादको तुलनामा एउटा फ्याक्ट्रीबाट एउटा देशको सीमा नाघेर विश्वको दायरामा फैलिएको छ, जहाँ पुँजीपतिका लागि सबै प्रकारका राष्ट्रियताका सीमाहरू भत्किएका छन्, जहाँ विज्ञान र प्रविधिमा एकीकृत भौतिकीको सिद्धान्तको विकास गरेका छन्, जहाँ पदार्थ र गतिको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको क्षेत्रमा ‘सिङ्गुलारिटी’, ‘बिग ब्याङ’ जस्ता सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरिएका छन् । यी नयाँ खोज र अनुसन्धानलाई सरल रूपमा बुझ्ने गरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानलाई समाज विज्ञानसंँग जोड्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ ।
यसप्रकारको सिद्धान्तको प्रस्टताले नै आममानिसलाई ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बुझ्न, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद बुझ्न र लागू गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसो गर्न नसक्दा बुर्जुवा विचारबाट प्रशिक्षित भएका मानिसहरूले सबैभन्दा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र तार्किक हुनुपर्ने कम्युनिस्टहरूलाई रूढिवादी, अव्यावहारिक, असफल, कुण्ठित भन्ने आरोपहरू थोपर्दै आउने अवस्था बनेको छ ।
यो अवस्था पार गर्न हामीले सिद्धान्तको राम्रो अध्ययन, अहिले विकास भएका मानिसका उपलब्धिहरूको अध्ययन र त्यसअनुसार मानिसबाट मानिसमाथि उत्पीडन नहुने व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सहज हुनेछ ।
अन्त्यमा, छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र परिवर्तनका पक्षधर आमजनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबै क्रान्तिकारीहरूलाई नेपाली जनताको आवश्यक नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवादका लागि एकताबद्ध हुन अपिल गर्दछु । त्यसको सुरुआत नेकपा (बहुमत) र नेकपा (क्रामा) को एकताबाट भैसकेको छ । यसमा सबै क्रान्तिकारी पार्टीहरू, सङ्गठन र व्यक्तिहरूलाई लामबद्ध हुन अपिल गर्दछु ।
मूल स्रोत : मूलबाटो डटकम
