सुनकाँडाबासीमाथिको अत्याचार : समस्त नागरिकको सरोकार

सुनकाँडाबासीमाथिको अत्याचार : समस्त नागरिकको सरोकार

सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने सुनकाँडा गाउँबाट बस्ती उठाउने र केही दलालहरूले त्यहाँका बासिन्दाको घर–जमिनजस्तो आधारभूत सम्पत्ति हडप्ने प्रयत्न गरेको देखियो । हुनत जनताको सम्पत्ति विकाका लागि दखल गरिएको भनिएको छ तर जनताको सम्पत्ति दखल गर्दा राज्यले केही ध्यान पुर्याउनु अनिवार्य हुन्छ । त्यही कारण त राज्यको आवश्यकता पर्छ जनताका लागि । राज्यको भूमिका स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म कानुनको जरा समात्नेमा तल्लीन देखिन्छ तर जनताको जरा समात्न बिर्सिएको छ ।

सुनकाँडाबस्तीमा बसेका बासिन्दाको ऐ्तिहासिक अवस्था र जमिन हडप्न गरिएका केही हर्कतहरू यसप्रकार छन् : विक्रम संवत् २०२२ सालतिर सुनकाँडामा बसेका बसिन्दाको जमिन २०२८ सालतिर नापी भएको थियो । त्यतिबेला जति बासिन्दा बसेको भए पनि तत्कालीन पञ्च, मुखिया र कर्मचारीहरूको छलछामपूर्ण व्यवहारस्वरूप सबै किसानको जमिन सामूहिक रूपमा केही व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता गरियो । त्यतिबेला जसको नाममा जमिन दर्ता गरिएको थियो उसैबाट मोहीधनीहरूसँग जमिनको तिरो उठाइन्थ्यो र जिल्ला सदरमुकाम पुर्याउने गरिन्थ्यो । केही वर्षपछि, जमिनको महत्व बढ्दै गए पनि सामूहिक रूपमा दर्ता गरिएका जमिनहरू साधारण मानिसहरूले खाइकरहरूलाई नामसारी गरिदिए तर तत्कालीन पञ्च र मुखियाहरूले मोहीलाई जमिन नदिने र आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने विधि अपनाए जसको कारण सुर्खेत जिल्लाका पश्चिम क्षेत्रका तमाम जमिन केही पञ्चहरूका नाममा रहन पुग्यो ।

त्यही प्रकृतिको जमिन सुनकाँडाको थियो जहाँ तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँका केही किसानहरूका नाममा ४१७ रोपनी जमिन दर्ता गरिएको थियो । सुनकाँडामा पानीको मूल छैन । कतैबाट कुलो पुर्याउन पनि सहज बनेन । वर्षाऋतुमा पानीको मूल उम्रने र वर्षाकै पानीले खेती गरिने मैदान भएका कारण त्यहाँका बासिन्दा न स्थायी रूपमा बस्न सक्थे न जमिन छाडेर अन्य क्षेत्रमा बसोबास नै गर्न सक्थे । छिमेक बनेका उत्पीडित समूह न त कुनै स्थानमा नयाँ जमिन खरिद गर्न सक्थे, न नयाँ स्थानमा नयाँ बस्ती बसाउन सक्थे । वरिपरि ठूलो जङ्गल र बीचमा मैदान भएका कारण खेतीका साथै पशुपालन मानिसको जीविका हुनुले किसानहरूले आर्थिक उत्पादनका लागि भारतका बम्बै, कालापहाड, पन्जाब, गुजरातलगायत जहाँ–जहाँ गए पनि परिवार र बालबच्चाहरू त्यही सुनकाँडाका घरहरूमा बसाएका हुन्थे र जमिनको स्वामित्व कायम गर्न छोड्दैनथे ।

समय बित्दै जाँदा त्यो जमिन दर्ता भएको २०२२/२८ सालदेखि अहिलेसम्म करिब ५०–५५ वर्ष बितेका छन् । त्यतिबेला जोजसको जमिन थियो अथवा जोजति परिवार बसेका थिए, यो अन्तरालमा उनीहरूका परिवार बढेका छन् । जमिनको जोतखन र आली–आँठामा आएको परिवर्तनसँगै आकृतिमा बदलाव आएको छ । जमिनका सिमानाहरू परिवारको विभाजनअनुसार बदलिएका छन् । तर अहिलेसम्म वास्तविक मोही को–को छन्, उनीहरूका कति परिवार विभाजित भए, जमिनको कुनकुन हिस्सा को–कसको भागमा परेको छ, त्यसअनुसार जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएन । जमिन केवल तिनै व्यक्तिहरूका नाममा रह्यो जसका नाममा २०२२/२८ सालतिर सामूहिक रूपमा दर्ता गरिएको थियो । मानिसको पवित्र भावना, सीधापना र सामाजिक विश्वासका कारण आफ्नो जमिन आफ्नै नाममा लिनुपर्छ भत्रे मान्यतासमेत विगत ५०–५५ वर्षहरूमा जनतामा सायदै जागेको पाइन्छ । अन्ततः सुनकाँडाका जनता एकाएक निद्राबाट विद्रोहमा त्यतिबेला ब्युँझियो जतिबेला कुनै दलाल कम्पनी जनताको घर भत्काउन सरकारी कर्मचारी, सरकारी कागजपत्र र जनताको हक गुमेका प्रमाणहरू लिएर बस्तीभित्र छिर्यो र जनताको जमिनमा काँडेतारको बारबन्देज लगायो । किसानहरूलाई घर छाड्न आदेश दियो । किसानहरूकै बीचमा केही उपदलालहरू पैदा गर्यो । केहीलाई पैसा पनि वितरण गर्यो र किसानका बीचमा फुट पैदा गरायो ।

यसरी त्यो जमिन अहिले चौकुने सिमेन्ट कारखानाका लागि आवश्यक बन्यो । त्यसको पछाडिका केही कारण हुन सक्छन् : पहिलो, त्यहाँको जमिन पहाडी इलाकाभित्र मैदान परेको छ जुन चौकुने चुनढुङ्गा खानीबाट नजिक रहेको छ । दोस्रो कारण, त्यो जमिन जङ्गलको बीचमा रहेको छ र बस्तीभन्दा अलग छ । तेस्रो कारण माटो रातो प्रकृतिको छ र चौथो कारण त्यहाँ आर्थिक हिसाबले गरिब र विपत्र परिवारहरू रहने गरेका छन् जसलाई सजिलै ठगठाग र लुटपाट गर्न सकिन्छ । त्यसको पर्यावरणीय असरका बारेमा जाँचपड्ताल गरिए–नगरिएको अहिलेसम्म जानकारी छैन तर जमिन पहिलेको तुलनामा धेरै महत्वको बनिसकेको छ किनभने विगत ५० वर्षहरूमा पानीको व्यवस्था हुन नसके पनि अहिलेको आर्थिक लगानी, प्रविधिको प्रयोग र यातायातको सुविधाका कारण कोकली खोलाको कुलो उठाउन र गुटुखोलाको पानी तात्र त अति नै सहज छ । त्यसमाथि अहिलेको प्रविधिले भेरी नदीको पानी उठाएर सुनकाँडा सिँचाइ गर्न असम्भव छैन । यही कारण दलाल पुँजीपति माफियाहरूको आँखा परेको हुनुपर्छ सुनकाँडाको मैदानमा ।

त्यो जमिन हातमा लिनका लागि माफियाहरूले सहज विधि अपनाएको देखियो । पहिलेदेखि बसोबास गरेका मोही, तिनका विदेशमा गएका परिवारहरू र विषयको ज्ञान नभएका बुढापाकाहरूलाई पत्तै नदिईकन जसका नाममा जमिन थियो उनीहरूका छोरानातीहरूका नाममा नामसारी गरियो । त्यसपछि मोहीहरूका परिवारलाई थोरै पैसाको प्रलोभन दिएर धपाउने र धम्क्याउने काम गरियो । गाउँ र समाजका बुद्धिजीवीहरू, किसान र सरोकारवालाहरूलाई तर्साउन यिनै माफियाहरूले अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्रको अर्थमन्त्रीसमेत कमिसनमा मिलाएको प्रचार गरिरहेका छन् । कागजी रूपमा नेपालको संविधान, नियम, कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट जमिनको लालपुर्जा हातमा लिएका माफियाहरूले जनताको चित्कारमा वास्ता गरेका छैनन् ।

विकासको काम र जनताको सम्पत्तिको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जनताको सम्पत्ति रक्षासम्बन्धी केही प्राकृतिक र सैद्धान्तिक नियमहरूमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । नेपालमा अहिलेको प्रचलित सामन्ती भूउपयोगको नीति होस् वा पुँजीवादी देशहरूमा पुँजीवादी भूउपयोग नीति होस्, कम्युनिस्टहरूले लागू गर्ने समाजवादी भूउपयोग नीति होस् वा साम्यवादी भूउपयोग नीति, सबै समाजहरूमा जमिन मानिसको आधारभूत सम्पत्ति हो । जमिनमाथि जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यसको प्रत्याभूति सबै समाजले गर्नुपर्छ तर सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, त्यसको नियम र कानुनले यो प्राकृतिक नियमलाई पूर्ण रूपले उल्लङ्घन गर्छ र यसले केवल त्यो व्यक्तिको जमिनमाथि अधिकार प्रत्याभूत गर्छ जसले जमिनको मूल्य निर्धारण गरी कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको अन्त्य गर्छ र आफ्नो स्वामित्व निर्धारण गर्छ । त्यही कारण सुनकाँडाका जनताको जन्मजात स्वामित्व रहेको जमिन केही माफियाहरूले कुनै निश्चित मूल्य तिरेर उनीहरूको स्वामित्वको अन्त्य गरी आफ्नो स्वामित्व कायम गरेका छन् ।

देशका सरकारी तथा सरोकारवाला निकायहरूले केही प्राकृतिक नियमबारे ध्यान दिनैपर्छ । राज्य व्यवस्था जति नै दलाल पुँजीवादी भए पनि, सामन्ती अधिनायकवादी भए पनि जनताको आधारभूत सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्नु उसको सर्वनाशको बाटो समात्नु हुनेछ । तसर्थ विकासकै निम्ति भए पनि घरबास उठाउँदा पहिलो कुरा घरका सबै परिवारको हिस्साको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, विदेशमा भएका परिवारका सदस्यहरूको कि अनुमति लिनुपर्छ कि उनीहरूको भाग सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । तेस्रो कुरा, बूढाबूढी, लाटाबहिरा, अपाङ्ग र असक्तहरूको सम्पत्तिको रक्षा गरिदिनुपर्छ । चौथो कुरा, महिला र बालबालिकाको सम्पत्तिको रक्षा गरिदिनुपर्छ र पाँचाैँ कुरा त्यसरी जमिनको उठीबास गरिने समयमा महिलाको गर्भमा रहेका भ्रूण वा बच्चाको सम्पत्तिको रक्षा गरिदिनुपर्छ ।

सामान्यतया कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनमा जमिनको लेनदेन गरेको वा खरिदबिक्री गरिएको अवस्थामा यी विषयहरू स्वविदित हुन्छन् । बाहिर त्यति चासोका रूपमा हेरिँदैन र तर भित्री रूपमा मानिसको व्यवहारमा, भावनामा, र व्यक्तिगत मामिलामा यसको प्रत्याभूत गरिनुपर्छ भत्रे मान्यता स्थापित भएको मानिएको हुन्छ । तर जब पूरै बस्ती उठाइन्छ वा कुनै व्यक्तिलाई छलछामपूर्ण तरिकाले आफ्नो सम्पत्तिको बेदखली भएको अवस्थामा पुर्याइन्छ, त्यतिबेला राज्यले यी विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ किनभने राज्यको दायित्व जनताको रक्षा गर्नु हो । राज्यको दायित्व मानिसको सामूहिक जीवनको मात्र होइन, हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको सम्पूर्ण सम्प्रभुताको सुरक्षा गर्नु, उसको सामाजिक सम्बन्धको सुरक्षा गर्नु र सामाजिक जीवन प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

मानौँ कुनै व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकासहित जमिन छाडेर मुग्लान पसेको रहेछ भने पनि उसलाई के अनुभूति रहेको हुन्छ भने उसको आधारभूत सम्पत्ति जस्तोसुकै अवस्थामा किन नहोस्, घरमा सुनिश्चित रहेको छ । भविष्यमा त्यसको उचित प्रबन्ध गरिनेछ र त्यसले आउने सन्ततिहरूको व्यवस्था गरिनेछ भत्रे योजना घर छाड्ने मानिसको भित्री योजना भैरहेको हुन्छ । जीवनमा सफल होस् वा असफल, मनोवैज्ञानिक हिसाबले हरेक व्यक्तिले यो मान्यताभित्र विदेशमा भएका, घरबाहिर भएका र घरायसी व्यवहारबारे कुनै जानकारी नभएका साना–ठुला बालबालिका र महिलाको गर्भमा बसेर बाह्य संसारको प्रतीक्षामा रहेका भ्रूण तथा बच्चाहरूको सम्पत्तिसमेतको योजना बनाइरहेको हुन्छ । जब कसैको घरबास उठाइन्छ, त्यसले यी सबै भावनात्मक सोपानहरू भत्काइदिन्छ । उठ्नै नसक्ने गरी थिलोथिलो पारिदिन्छ र एउटै परिवारभित्र कैयौँ पुस्ताको मनोविज्ञान ध्वंस गरिदिन्छ ।

के सुनकाँडाको जमिन अधीनस्त गर्दा यी विषयहरूमा कुनै ध्यान दिइएको छ ? यसमा पहिलो कुरा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो, व्यवसायी स्वयम्ले ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, समाजले पनि ध्यान दिनुपर्छ । जसले यो प्राकृतिक नियमको उल्लङ्घन गर्छ, जसले यो सामाजिक सिद्धान्तको प्रश्नलाई परित्याग गरेको हुन्छ, जसले यो प्राकृतिक नियम र सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ त्यसले सारमा मानवताविरोधी काम गरेको हुन्छ । मानिसले हरेक परिवारको मानवीय सम्प्रभुताको रक्षाको मुद्दा उठाउनु, हरेक वृद्धवृद्धा र अबोध बालबालिकाको अधिकारको रक्षाको विषय उठाउनु, हरेक भ्रूण र प्रकटपूर्वका बच्चाको भविष्यको सुनिश्चितताको माग गर्नु अनुचित विषय हो ? मुनाफाखोर पुँजीपतिका लागि, सामन्त र दलालहरूका लागि यो तत्काल अनुचित हुनसक्छ, प्रकारान्तरमा यो नियम तिनीहरूका लागि पनि निरन्तर लागू भैरहेको हुन्छ ।

सरकारले जनताका लागि न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि त्यही जमिन आवश्यक परेको हो भने त्यहाँका बासिन्दालाई त्यत्तिकै मात्रामा जमिन दिनुपर्छ जति जमिन उनीहरूले त्यहाँ कमाइ गरेका छन् । माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चलेको तत्कालीन समाजवादी देश चीनमा त झन् थ्री गोर्जेज परियोजना बनाउँदा किसानहरूले बसोबास गरेको जमिन छाड्न नमानेपछि जस्तो आकारको सहर, घर, गल्लीहरू र बगरको प्रकृति थियो, त्यही आकार र प्रकृतिको सहर, घर, गल्ली र बगर निर्माण गरी विकल्प दिइएको थियो र जनतालाई त्यही स्थानमा सारिएको थियो । हाम्रो देशले दलाल पुँजीवादी शासन–प्रणाली बेहोरिरहेको छ । देशका सम्पूर्ण जनताले हरेक दिन यो व्यवस्थाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । धनी होस् वा गरिब, व्यवसायी होस् वा मजदुर, जमिनदार तथा भूमाफिया होस् वा किसान, शिक्षक होस् वा बिद्यार्थी, बुद्धिजीवी होस् वा लफङ्गा, समग्रमा भत्रु पर्दा बालेन होस् या बालकोटे, सबैले आआफ्नै तरिकाले यो देशबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । सोपानक्रममा दलालहरू एकाधिकारवादीबाट प्रताडित छन्, जनता दलालबाट प्रताडित छन्, जनता उत्पीडकहरूबाट आतङ्कित छन् । उत्पीडकहरू जनताको विद्रोहबाट आतङ्कित छन् । संसदीय व्यवस्थाको मूल प्रवृत्ति आतङ्क र अस्थिरता हो । सत्ता र सरकारको दुरुपयोग गर्दै देशमा मुठीभर माफियाहरूले जनताको सम्पत्ति खोसेर बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई देशभर बिचल्ली बनाइरहेका छन् । सुनकाँडा त्यसको एउटा दृष्टान्त हो । अब सबै जनताले भत्रुपर्छ, सबै मानिसले आवाज उठाउनुपर्छ र सबै सरकारी कर्मचारीहरूले जनताप्रति अनुगृहीत हुनुपर्छ– चौकुने सिमेन्ट कारखानाका लागि सुनकाँडाको जमिन चाहिने हो भने त्यहाँका बासिन्दालाई त्यत्तिकै मात्रामा जमिन र न्यूनतम् रूपमा पनि त्यहाँ भएका घरहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ र ती जनतालाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी स्थानान्तरण गरिएको जमिन अहिलेको भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनुपर्छ । यो मानव जातिका लागि प्राकृतिक र मानवीय नियम हो । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (बहुमत) को नीति हो ।

भदौ, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्