ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार नेकपा (बहुमत) का कार्यालय सदस्य एवम् तत्कालीन र वर्तमान वार्ताटोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सहित विप्लव समूहका केही नेताहरूको नामै किटान गरेर ३५ दिने कथित पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मुलुकको राजनीति फेरि अर्को ढङ्गले तरङ्गित बनेको छ । तत्कालीन केपी वली सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि एक किसिमले आत्मालोचना गर्दै र सत्तामा सङ्कट रहेको स्वीकार्दै त्यो सङ्कट तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपासँग वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्ताका माध्यमबाट सत्तासङ्कट समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर अन्यायपूर्वक जेल र हिरासतमा राखिएका पार्टी–नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न, झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न राजी भएरै २०७७ साल फागुन २१ गते तीनबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबाहेक आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन । सहमति कार्यान्वयन गराउन पहल गर्दै नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, पार्टी प्रवक्ता एवम् पार्टीले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक सुदर्शन, वार्ताटोलीका सदस्यहरु दीपक, गुणराज, देवकलालगायतले बारम्बार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सरकारी प्रतिनिधिलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन गराउन र वार्ता अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गर्दै आएका छन् । छलफलका क्रममा सरकारी प्रतिनिधि र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकार तयार रहेको पनि बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य पक्षबाटै कथित पक्राउपुर्जी जारी गरिनु भनेको एकातिर हास्यास्पद र अर्कोतिर बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय हो । सरकारले यसप्रकारका हर्कत तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र सहमति तत्काल कायान्वयन गरेर जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
यसअघि पनि वार्ता र सहमति उल्लङ्घन गर्दै सरकारले छिटफुट रूपमा पार्टीका नेताहरूका घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस्ने, यदाकदा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने हर्कत गर्दै आएको थियो । पार्टीले त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद पनि गर्दै आएको थियो तर यतिबेला भने पार्टीका शीर्ष नेताहरूका नाममै कथित पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको बन्दै गरेको शान्तिको वातावरण बिथोल्ने, मुलुकलाई थप द्वन्द्व र युद्धतिर धकेल्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो । वार्ता र सहमतिलाई लत्याएर सरकारले यस किसिमका हर्कतहरू अघि बढाएमा वा आफूले निरन्तर गर्दै आएका गल्तीहरू नसच्याएमा उसैका लागि यो प्रत्युत्पादक बन्नेछ । यस किसिमका षड्यन्त्रहरूका विरुद्ध सरोकारवाला र न्यायप्रेमीहरूको एउटै आवाज हुनु र सरकारलाई सच्याउन सङ्घर्ष अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
राज्यबाट भएका चरम बेथिति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र व्यभिचारका विरुद्ध तत्कालीन विद्रोही पार्टी नेकपाले जनताको माग र आवश्यकताअनुसार भ्रष्ट, तस्कर र राष्ट्रघाती तत्वविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गरेको थियो । राज्यले गर्नुपर्ने काम विद्रोही शक्तिले गर्दा राज्य पक्ष खुसी हुनुपर्ने हो । तर उल्टै सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अन्याय–अत्याचारविरुद्ध, देशको रक्षाका लागि लडिरहेका १२ जना निहत्था क्रान्तिकारी योद्धाको हत्या गर्यो । राज्यको क्रूरताका विरुद्ध होनहार योद्धाले बलिदान गर्नुपर्यो । हजारौँ नेता–कार्यकर्तालाई अन्यायपूर्वक गिरफ्तार गर्यो । हजारौँमाथि झूट्टा मुद्दा लगायो र अझै पनि कयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू लामो समयदेखि अन्यायपूर्वक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । राज्य पक्षले आफूले गरेको सहमति लागू गरेर जेलमा रहेका राजीतिक आस्थाका बन्दीहरूलाई बिनासर्त रिहा गरी झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै थप झूट्टा मुद्दा उब्जाएर कथित पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको सहमतिलाई नटेर्ने, लागू नगर्ने, शान्ति भाँड्ने र समाजलाई द्वन्द्वका लागि प्रेरित गर्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो । यसका लागि युद्धपिपाशुहरू र नाफाखोर दलालहरूले सरकारलाई दुष्प्रेरित गरिरहेका हुन सक्छन् । सरकारले यो कुरा समयमै बुझेर गल्तीहरूप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ र बन्दै गएको शान्तिको वातावरणलाई बचाउन इमानदारीपूर्वक सहमति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहमति भनेको दुई पक्षले इमानदारीपूर्वक लागू गरे मात्र अघि बढ्ने कुरा हो । दुवै पक्ष मिलेर सहमति गर्ने तर एक पक्षले मात्र लागू गर्ने, अर्को पक्षले उल्लङ्घन गरिरहने हुँदा त्यसको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । उल्टै नकारात्मक असर पर्छ । राज्य पक्ष इमानदार भएमा आन्दोलनहरू न्यूनीकरण गर्न र विद्रोहीले देश र जनताका पक्षमा उठाएका मागहरू पूरा गरेर समाजलाई रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउन सक्छ । अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार नै सहमति उल्लङ्घन गर्ने र द्वन्द्व भड्काउनेतिर उद्यत हुँदा शान्ति भाँडिन्छ र जनताको आक्रोश बढ्दै अवस्था विद्रोहतिर अघि बढ्छ । विद्यमान सत्ता सञ्चालकहरूमध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध आरम्भ गर्दाका पनि राज्य पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति थिए । उनकै समयमा तत्कालीन जनमोर्चाका तर्फबाट राखिएका चालीस सूत्रीय मागहरू सुनुवाइ नहुँदा जनयुद्ध आरम्भ गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । त्यतिबेला सरकारलाई माग राख्नेमध्येका अर्का पात्र पुष्पकमल दाहाल अहिलेको व्यवस्थाका रक्षक र सरकारका मुख्य पात्र छन् । माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव वा बाबुराम भट्टराईहरू पनि जनयुद्ध अनुभव गरेर आएका व्यक्तिहरू नै हुन् । भुक्तभोगीहरू नै सत्ता र सरकारमा भएको समयमा आफ्नै सत्ताले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेर, शान्तिलाई बेवास्ता गर्दै मुठभेडमा उत्रिन बाध्य पार्ने हर्कत गर्छन् भने त फेरि उही उखान दोहोरिन्छ– लातको भूत बातले मान्दैन । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आफैँ नसकिउन्जेल चेत्दैनन् र सुध्रिँदैनन् भन्ने अनुभवहरूकै पुनरावृत्ति हुनेछ र समाजमा विद्यमान अराजकता, बेथिति, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, अत्याचारका विरुद्ध नयाँ उचाइको अर्को विद्रोहको सूत्रपात हुनेछ । नेकपा (बहुमत) ले त समयमै सुझाव दिइसकेको छ, सहमतिविरुद्ध षड्यन्त्र नगर, अन्यथा विद्रोह भड्किनेछ भनेर । हामी पनि विनम्रतापूर्वक सरकार पक्षलाई सुझाव दिन चाहन्छौँ– देश, जनता र आफ्ना निर्णयहरूप्रति किञ्चित इमानदारी देखाउँछौ भने सहमति पालना गर र आफ्ना देशद्रोही, जनद्रोही हर्कत र प्रहसनहरू नदोहोर्याऊ । अन्यथा जनताको विद्रोहले तिम्रो अर्थात् दलाल पुँजीवादी सत्ताको सुखको स्वर्ग छिट्टै नै ध्वस्त बनाउनेछ । सम्पादकीय
