नेकपा (बहुमत) पोखरा महानगर कमिटीले ज्ञापनपत्र बुझायो

नेकपा (बहुमत) पोखरा महानगर कमिटीले ज्ञापनपत्र बुझायो

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकामा जनताका बिरुद्ध गरिएका र जनतालाई थप उत्पीडन गरिएका, शोषण गरीएका, केही दलालहरुका माध्यमबाट प्राकृतिक सन्तुलन नै गुम्ने गरी भएका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन, शिक्षा र स्वास्थ्य, बित्तिय अराजकता, मिटरब्याजी समस्या लगायत बिभिन्न माग राख्दै नेपाल कम्युन्यिस्ट पार्टी (बहुमत) पोखरा महानगर कमिटीले महानगर पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्षमा पुगी उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्रमा पोखरा महानगरपालिकामा जनताका बिरुद्ध गरीएका र जनतालाई थप उत्पीडन गरीएका, शोषण गरीएका, केही दलालहरुका माध्यमबाट प्राकृतिक सन्तुलन नै गुम्ने गरी भएका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन, यस क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरण बात दैनिक रुपमा जनताले सम्पत्ति गुमाउनु परेको, राजनीतिक पार्टी, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्रक्षणमा भएको जग्गा दलाली, मिटर ब्याजी, लघुवित्त र वित्तिय संस्थाबाट भएका आर्थिक अनियमितता र जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम, निजि बिद्यालयहरुले लिएको महँगो शुल्क र अनुगमन नियमन, निरिक्षण, साथै सामुदायिक बिद्यालयमा समेत सबै जनताका छोराछोरीले भर्ना नपाउने, किसानले समयमा नै मल र बिउ नपाउने जस्ता जल्दाबल्दा समस्या लगायत १२ बुदे बिषयहरु यथाशिग्र समाधान गरियोस भनी उल्लेख गरीएको छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) कास्की पोखरा महानगर कमिटिका इञ्चार्ज रबिन्द्र राई र संयोजक यम भट्टराईको संयुत्त हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा,

पोखरा वसपार्क निर्माण गर्न सुकुम्बासीको बैकल्पिक बेवस्था गर्दै भू-माफियाको कब्जामा रहेको बसपार्कको जग्गा फिर्ता गरी पुरानो क्षेत्रफ़लमा स्तरीय बसपार्क अबिलम्ब निर्माण गरीयोस् ।
भू-माफियाको साठगाठमा राज्य संघ-संस्थाको जमिन माथिको नीजिकरण अन्त्य गर्दै सर्वसुलभ भाडादरमा स्वरोजगार व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीयोस् ।
ल्याण्डफिल्ड साईड बैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित यथाशिघ्र निर्माण गरीयोस् ।
शिक्षामा भएको निजीकरण को अन्त्य गर्दै माध्यामिक तहको शिक्षा निस्शुल्क र गुणस्तरिय प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
फेवाताल लगायत तालहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्दै, फेवातालको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला अबिलम्ब कार्यन्वयन गरियोस ।
मिटर ब्यजी र वित्तिय संस्थाले जनतामाथि गरेको उत्पीडन तत्काल बन्द गर्न कदम चालियोस् ।
महानगरपालिकामा गैरकानुनि रुपमा संचालित क्रसर उधोगहरु अबिलम्ब बन्द गरियोस् ।
नदिजन्य तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै घाट टेण्डर अनियमितता नियन्त्रण गरियोस् ।
सवारी पार्किङ्गको उचित व्यवस्थापन सहित निस्शुल्क पार्किङ्ग व्यवस्थापन गरीयोस् ।
फुटपाथ व्यवसायीहरुको उचित व्यवस्थापन गरीयोस् ।
पोखरामा निर्माणाधिन खानेपानी पाईपलाईनले निम्त्याएको सडक समस्या तत्काल समाधान गरीयोस् ।
जनताको दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको बजार अनुगमन गरी मूल्य एकरुपता कायम गरियोस् , जस्ता रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :