काठमाडौँ : श्रमजीवी मजदुरको हकहित, न्याय र मुक्तिका लागि सङ्घर्षरत नेकपा (बहुमत) आबद्ध अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घले चारमहिने आक्रामक अभियान आरम्भ जारी रहेको जनाएको छ । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकका श्रमिकको विकराल अवस्था, विभिन्न परिघटना, परिस्थिति र वस्तुस्थितिको सामना गर्न सङ्गठन असारदेखि असोजसम्मको मजदुर जागरण अभियान २०७९ मा क्रियाशील रहेको जनाएका छन् । उनले श्रमिक हकहितसहितको लगानीमैत्री वातावरण र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको उद्देश्य राखेर अभियानमा रहेको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षसँग विषय सम्प्रेषण गर्न, अभियानलाई थप आक्रामक र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न श्रमजीवी श्रमिक सम्पूर्णमा विशेष अपिल पनि गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘साम्राज्यवादी विश्व–अर्थराजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसँगै चरम रूपले नियन्त्रित प्रभावित राष्ट्रिय राजनीति निर्मित परिस्थिति त्यसरी नै विकसित हुँदा समाज चरम राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार एवम् अनियन्त्रित अस्तव्यस्त कुशासनबाट पूर्णतया परिबन्धित भएको सत्य वास्तविकतामा सचित्र देख्न सकिन्छ । मानवअधिकार सवालसँगै मजदुर जीवनयापन पक्ष अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको सर्वत्र देख्न सकिन्छ । बजार भाउ र मूल्यवृद्धिको अनुपात र जनजीविकाबीच आशातीत तालमेल देख्न सकिन्न । उपरोक्त वस्तुस्थितिबीच श्रमिकहरूको सहअस्तित्व सवाल गौण बन्ने गर्दछ भने सामाजिक प्रतिष्ठा सवाल केवल सवालमा सीमित भएको देखिन्छ । श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत श्रमिकका मौलिक हक तथा अधिकार प्रायजसो श्रमिक हितविरोधी सत्ता, अनुकूल व्याख्या र विवेचना भैरहेको देख्न सकिन्छ ।’
थापाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विगतझैँ अनिश्चय, अपर्याप्तता र न्यून पारिश्रमिक रोजगारी, गरिबी र अभावग्रस्त बेरोजगारीसँगै श्रमशक्ति बिदेसिने क्रम जारी छ । औपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत सङ्घसंस्था, औद्योगिक, अटोमेकानिक्स, सिलाइ, गार्मेन्ट, ग्रिल धातु, सेल्स तथा पसल, हाइड्रो तथा खानी, सेक्युरिटी, थाङ्का पेन्टिङ, सञ्चार– छापाखाना, गलैँचा, हस्तकला, सौन्दर्यकला, ट्रेकिङ–पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिक प्रणाली, हायर एन्ड फायर, रोजगार सम्झौताविहीन नियुक्ति, करार–ज्यालादारीलगायत समस्या विगतमा झैँ थप गम्भीर बनेको देखिन्छ । होटेल–क्यासिनो–रेस्टुराँलगायत पर्यटन समग्रभर श्रमिकहरूका न्यूनतम् पेसागत हकअधिकारमाथि पटके रूपमा गैरन्यायिक हस्तक्षेप भैरहेको विडम्बना थाती रहेको देखिन्छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप वा भनौँ आईएलओ अभिसन्धि १०० अनुरूप श्रमिकबीच पारिश्रमिक कामका आधारमा समानतामा वितरण गर्ने गरिएको पाइन्न । खुला तथा अनौपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत निर्माण, यातायात, अटोरिक्सा, ढुवानी र स्वरोजगार सडक पसल श्रमिक क्षेत्रमा श्रमिक हकअधिकारका प्रश्न विगत बिन्दुवाट समाधानका लागि अघि सार्ने प्रयत्न कतैबाट भएको देखिन्न भने राज्य गतिविधि बेरोकटोक हुँदा न विकल्प, न उचित संरक्षणसहित विशेष राहतबीच श्रमिक स्वरोजगारहरू पलायन बन्ने स्थिति भयावह बनेको छ । स्थापित दर्जनौँ ट्रेड युनियन मजदुर सङ्गठनहरूमाथि सत्तापक्षीय ट्रेन्डको छाया परेको छ । थुप्रै क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन सङ्घ तथा सङ्गठनहरू सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्षरत तर मूलधारे प्रवृत्तिको परिबन्धमा परेका देखिन्छन् । सम्बन्धित र दायित्वग्राही निकाय निरीह, तटस्थ र भूमिकाविहीनतामा फसेको समस्याग्रस्त तहमा पोखिएको अनुभूतिबाट स्पष्ट हुन्छ । राज्य श्रमजीवी श्रमिक वर्गको समग्र मुद्दाबाट कतै पर हटेको महसुस हुन्छ ।’
