विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर अर्को राष्ट्रघात नगर

विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर अर्को राष्ट्रघात नगर

नागरिकता राष्ट्रियताको परिचय हो, एक थान कागज वा खोस्टो मात्र होइन । नेपालका दलाल पुँजीवादी शासकहरूले भने फेरि मनपरी नागरिकता बाँडेर देश र जनतामाथि अर्को घात गर्न थालेका छन् । देशका जनतालाई दिनुपर्ने नागरिकता विदेशीहरूका लागि खुकुलो पारिनु भनेको सरासर राष्ट्रघात हो । वास्तविक जनतालाई कमजोर बनाउने र राष्ट्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो ।

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताका कारण गम्भीर राष्ट्रघात खेपिरहेको मुलुकमाथि शासकहरू अर्को राष्ट्रघात लाद्ने योजनामा रहेको देखिएको छ । देशका जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि र नियमहरू छन् । कतिपय विधि र नियमहरू अव्यावहारिक हुँदा सक्कली नागरिकले नै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो बढेको समयमा वंशजजस्तो अत्यन्त संवेदनशील नागरिकता विदेशी नागरिकलाई दिने षड्यन्त्र देश र जनताका हितमा छैन । यसका विरुद्ध देशभक्त शक्तिहरू एक हुनु अत्यावश्यक छ ।

नेकपा (बहुमत) लगायत ६ कम्युनिस्ट पार्टी र मोर्चा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि विगतमा केपी ओली सरकारले तयार गरेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई नै संसद्बाट पारित गर्नका लागि टेबुल गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भै त्यसमा गरेको थोरै सकारात्मक परिमार्जनबाट समेत पछि हट्दै चरम राष्ट्रघाती स्वरूप दिएर सार्वभौम भनिएको संसद्मा जनप्रतिनिधि, विज्ञ–विशेषज्ञ र आमजनता कसैलाई पनि यथेष्ट छलफल गर्न नदिई एमसीसीजस्तै फास्ट ट्र्याकबाट कथित बहुमतले पारित गर्ने दुष्प्रयास भैरहेको भन्दै ६ पार्टी/मोर्चाले त्यसको खारेजीका लागि देशभक्त शक्तिहरूलाई सडक आन्दोलनमा लामबद्ध हुन आह्वान पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रघाती ठहर गरिएको उक्त नागरिकता विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा पहिले अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइएको छ । ०६३ सालमा पारित राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकले २०४६ साललाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिँदा भारतलगायत विश्वका कैयौँ मुलुकका लाखौँ नागरिकहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको र अहिले दोस्रोपटक २०७२ साललाई आधार वर्ष मानेर तिनीहरूका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको भनी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका महिलाका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुग्ने आन्दोलनरत देशभक्त तथा क्रान्त्किारी शक्तिहरूको निष्कर्ष रहेको छ । यो प्रावधानबाट रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशी–आप्रवासीहरूको बहुमत हुने अवस्था आउने निश्चित रहेकाले नेपाल फिजी बन्ने खतरा बढेको छ । नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरूको बहमुमत हुने भएपछि कुनै समयमा विदेशीहरू नै राज्य, सरकारलगायत संवैधानिक अङ्गहरूका प्रमुखहरूसमेत हुने अवस्था आउने भएकाले यो नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन । यसका लागि आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउनु आवश्यक छ ।

नागरिकता हरेक मुलुकका नागरिकको एक मात्र र आधिकारिक परिचयपत्र÷प्रमाणपत्र हो । त्यसैले विकसित भनिएका राष्ट्रहरूले नागरिकतामा धेरै नै कडाइ गर्ने गरेका छन् । आफ्नो देशको जन्मसिद्ध वंशजका आधारमा प्राप्त हुने नागरिकता अर्काको देशका नागरिकलाई दिने कुरा सोच्नसम्म पनि सकिँदैन । नागरिकताले मानिसको वर्तमान मात्र होइन, इतिहास पनि देखाउँछ । संस्कृति र सभ्यता पनि झल्काउँछ । सही नागरिकता नीति नभएकै कारण राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता गुमाएका मुलुकका कयौँ उदाहरणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकताबारे शासकहरूले आफ्नो सस्तो स्वार्थका लागि जेजस्तो गतिविधि देखाइरहेका छन् र विदेशी, छिमेकी मुलुकका गैरनागरिकहरूलाई नागरिकता दिएर आफ्नो देशको राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने जुन किसिमको धृष्टता गरिरहेका छन्, त्यो कदापि क्षमायोग्य काम होइन । यो सरासर गलत र राष्ट्रघाती काम हो । मुलुकका असली नागरिकलाई अल्पमतमा पारेर विभिन्न बहाना र योजनामा अरू देशका नागरिकलाई देशमा भित्र्याउने योजना साम्राज्यवादी योजना हो र यो सरासर राष्ट्रघाती षड्यन्त्र हो ।

नेपालमा नागरिकता वितरणको विषय बारम्बार विवादित बन्दै आएको छ । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिर विशाल जनसङ्ख्या भएको भारत छ । भारत र नेपालको सिमाना खुला छ । १९५० लगायत असमान सन्धि–सम्झौताले विशाल भूभाग भएको भारतका जनता बिनारोकटोक नेपाल प्रवेश गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न, घर बनाउन पाउने प्रावधानले उसै पनि नेपालमाथि भारतीयहरूको हेपाहा प्रवृत्ति र कुदृष्टि उजागर भइरहेको छ । त्यसमाथि खुला सिमाना र सीमावर्ती जनताको रहनसहन, भाषा, भेषभुषा, संस्कृति निकट भएका कारण उताका मानिस साइनो–सम्बन्ध लगाउँदै यता प्रवेश गर्ने चलनजस्तै भइसकेको छ । भारतमा अपराध गरेर नेपाल प्रवेश गरेका पात्रहरू यहाँका सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेका उदाहरणहरू भएकाले यो कुनै गोप्य र रहस्यको विषय छैन । त्यसैले भारतीयहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेश र नेपालीमाथिको शोषण, सीमा अतिक्रमण, दादागिरी, थिचोमिचोको कारण नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उल्टै नागरिकतामा खुकुलो र राष्ट्रघाती नीति लाद्नु देश र देशभक्त जनताका लागि गम्भीर आघात हो ।

भारतीय विस्तारवादी–साम्राज्यवादी नीति र गतिविधिबाट मुक्त हुने सिमानामा काँडेतार एउटा सराहनीय प्रयास हुनसक्छ तर त्यससँगै नेपालका राष्ट्रघाती शासकहरुको चिन्तन र प्रवृत्तिको अपरेसन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपाली शासकहरू भारतीय शासकहरूलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । उनीहरू देश र जनताको अहित हुने काम गरेर भए पनि भारतीय शासकलाई रिझाउने काममा लाग्छन् । त्यसैले नागरिकता सन्दर्भ पनि भारतीय शासकहरूलाई रिझाउने, गैरनागरिकहरूलाई नागरिकता दिएर आफ्ना मतदाता बनाउने योजना र षड्यन्त्र हो । यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्