केपी वली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, आस्थाका बन्दीहरू रिहा गर्ने, झूट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र सत्तासङ्कट शान्तिपूर्ण वार्ता र सहमतिबाट समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि विद्रोही पक्ष इमानदार बन्नु तर राज्य पक्ष उत्तरदायित्वविहीन हुँदै समस्या र सहमतिप्रति मौनता साध्नु र कयौँ नेता–कार्यकर्ता अझै झूट्टा मुद्दामा जेलमा बसिरहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको सत्ता र सरकारको चरम अवसरवादी, हेपाहा र फासिवादी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै राज्यमाथि नै विश्वासको सङ्कट बढ्दै जान्छ । यसअघि तत्कालीन नेकपाका महासचिव र तत्कालीन प्रवक्ताले सरकारसँग सहमति कार्यान्वयनका लागि गरेको आग्रह, भेटवार्ता र छलफललाई सरकारले कुनै वास्ता नै नगरेको र महत्व नै नदिएको सन्दर्भमा यो साताको आरम्भमै नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, पार्टीको वार्ता समितिका संयोजक एवम् प्रवक्ता सुदर्शन, वार्ता समितिका सदस्यहरू गुणराज लोहनी, वार्ता समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ र देवकला अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमति कार्यान्वयनमा जनाएको प्रतिबद्धताले सहमति लागू हुनेमा केही आशा जगाएको छ । बन्दी रिहाइ र झूट्टा मुद्दा खारेजीका लागि नेकपा (बहुमत) ले लिएको पहल सराहनीय र ऐतिहासिक महत्वको छ । सरकारले वार्ता समितिसँग जुन गम्भीरताका साथ छलफल गरेको छ र ४३ जना बन्दीको सूची बुझेको छ, यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ र राज्य पक्षले आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्दै देश र जनताप्रति न्यूनतम रूपमै भए पनि इमानदार बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यो देशमा एकातिर संसदीय सत्ता र संसद्वादी पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार छ भने अर्कातिर नेकपा (बहुमत) सहित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो व्यवस्थाका विरुद्ध, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्षरत छन् । पुरानो सत्ताले निरन्तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विपक्षमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्रियता झन्झन् सङ्कटमा परिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादबाट निरन्तर लुटिएको, हेपिएको, च्यापिएको नेपालको स्वाधीनता र भूगोललाई अझै कमजोर पार्न र आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालको सत्ता कमजोर भएको मौका पारेर राष्ट्रघाती एमसीसीपछि अर्को खतरनाक योजना एसपीपी लिएर आएको छ । झनै खतरनाक कुरा त नेपालको राष्ट्रसेवक सुरक्षा शक्ति मानिएको तत्कालीन नेपाली सेनाले नै अमेरिकी सैनिक नेपाल मगाउन प्रस्ताव गरेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री–रक्षामन्त्रीले आफूलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताइरहेको र हालको सैनिक कार्यालयले अनभिज्ञता देखाइरहेको समयमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि कहाँकहाँबाट र कसरी घात भइरहेको छ भन्ने कुराको नराम्रो सङ्केत गरेका छन् । राष्ट्रियताको रक्षाका लगि सम्पूर्ण देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच एकता, ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक छ र साम्राज्यवाद तथा तिनका दलालहरूलाई यहाँबाट लखेट्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको एक मात्र आशाको केन्द्र बनेको देशभक्त, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (बहुमत) ले नै यतिबेला वास्तविक विद्रोही शक्तिका रूपमा पुरानो सत्ता पक्षसँग राष्ट्रियता, जनतन्त्रको रक्षा, जनजीविका सहज बनाउने र विगत सरकारसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने र उपलब्धि हासिल हुने गरी निष्कर्षमा टुङ्ग्याउन पहल लिँदै वार्ता गरिरहेको छ । हिजो सरकारसँग वार्ता र सहमति गर्नेहरूमध्ये विप्लव–प्रकाण्डलगायत एउटा समूह यही व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै दलाल पुँजीवादी सत्ता र सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिन पुगेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा राप्रपा–मधेसवादी दलहरूकै कित्तामा उभ्याएर बल प्रयोगद्वारा सत्ता परिवर्तनको माक्र्सवादी विचार र कार्यक्रम परित्याग गरेका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने यो विप्लव समूहको पुरानो सत्तामा आत्मसमर्पण नै हो । यस्तो अवस्थामा नेकपा (बहुमत) ले नै देश र जनताको क्रान्तिकारी विचार, भावना र कार्यक्रमको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व बनेको छ । त्यसैले हिजो एकीकृत जनक्रान्तिका नाउँमा सत्ताले सहिद बनाएका योद्धाहरूदेखि महान् जनयुद्धमा बलिदान गर्ने सहिद, बेपत्ता, घाइते योद्धा र श्रमिक–उत्पीडित जनताको सपना पूरा गर्ने दायित्व पनि नेकपा (बहुमत) सँगै छ । त्यसैले सरकारसँग तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, सहमति कार्यान्वयन गराउने र नयाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन अघि बढाउने दायित्व पनि समयले नेकपा (बहुमत) लाई नै सुम्पिएको छ । यस अर्थमा नेकपा (बहुमत) ले सरकारसँग तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गरेको पहल अत्यन्त सही समयमा, सही तरिकाले गरेको पहल हो । सरकारले पनि नेकपा (बहुमत) सँगको छलफलमा गरेको प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विप्लवहरूले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्लान् भन्ने अवस्था अब रहेन । यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरी यही व्यवस्थाका नियम, कानुन र संविधान मानेर चुनावमा गइसकेपछि अब उनीहरूसँग त्यो दायित्व, कर्तव्य र नैतिकता पनि बाँकी रहेन । जनयुद्धलाई धोका दिएर दलाल पुँजीवादी सत्तामा लम्पसार परेका प्रचण्ड–बाबुरामहरूलाई जनयुद्धका महान् सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको सपनासँग कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएझैँ अब विप्लवहरूसँग पनि सहिद, बेपत्ता, घाइते–अपाङ्ग योद्धा र श्रमिक जनताको मुक्तिसँग गाँसिएका विषयहरूसँग खासै सरोकार देखिँदैन । संसदीय संशोधनवादले कहिलेकहीँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन आन्दोलनका नारा फ्याँकिटोपल्ने, एकाध कार्यक्रम पनि गर्ने र त्यसलाई अर्थ प्राप्तिको साधन बनाउने गर्छ । वैचारिक, राजनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण गरिसकेकाहरूबाट जनताको मुक्तिको आन्दोलन अघि बढ्ने अपेक्षा गर्नु गोरु ब्याउला र बिगौती खाउँला भन्नुजस्तै मिथ्या अपेक्षा हो । देश र श्रमिक जनतामाथिको अभिभारा पूरा गर्नकै लागि नेकपा (बहुमत) को पुनर्गठन भएकाले जनयुद्ध, त्यसअघि र त्यसपछिका सबै आन्दोलनको उत्तराधिकारी शक्ति नेकपा (बहुमत) नै हो र यसले अब अझै जिम्मेवारीबोधका साथ देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
पुँजीवादी, सामन्तवादी, दलाल पुँजीवादी, संसदीय संशोधनवादी कुनै पनि शक्ति वास्तविक अर्थमा देश, श्रमिक जनता र उत्पीडित वर्गप्रति इमानदार हुँदैनन् । सरकारसँग छलफल, वार्ता र आश्वासन पाउनासाथ सरकारले सजिलै क्रान्तिकारी शक्ति र जनताका माग पूरा गरिदेला भन्ने सोच्नु पनि हुँदैन । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलन साथसाथै अघि बढाएर मात्र देश र जनताका समस्या समाधान हुनेछन् । यद्यपि यतिबेला सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सचेततापूर्वक पहल लिनुको विकल्प भने छैन । सम्पादकीय
