सरकार तत्काल बन्दी रिहा गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहमत

अविलम्ब बन्दी रिहा गरिन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा, वार्ता फलदायी भयो, बन्दी छिट्टै रिहा हुनेमा आशावादी छौँ : संयोजक सुदर्शन, बन्दी रिहा गर्न अब ढिला हुँदैन : गृहमन्त्री खाँड

सरकार तत्काल बन्दी रिहा गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहमत

काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, पार्टीका तर्फबाट गठित वार्ताटोलीका संयोजकसमेत रहेका प्रवक्ता सुदर्शन, वार्ताटोलीका सदस्यहरू गुणराज लोहनी, वार्ता टोलीका पूर्वसदस्यसमेत रहेका उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ र देवकला अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा आइतबार र मङ्गलबार दुई चरणमा गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएको छ । सरकारले बन्दी रिहा गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन मौखिक सहमति जनाएको छ । वार्ता टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मङ्गलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग गम्भीर छलफल गरेपछि सरकारका तर्फबाट बन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्ने मौखिक सहमति भएको नेकपा (बहुमत) का प्रवक्तासमेत रहेका वार्ता टोली संयोजक सुदर्शनद्वारा मङ्गलबार साँझ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार अपराह्न भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाका साथै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए । वार्ताटोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि लेखिएको पत्र र ४३ जना आस्थाका बन्दीहरूको सूची हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गृहमन्त्री खाँडसँग मङ्गलबारको वार्ता र छलफलपछि संयोजक सुदर्शनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का संयोजकसहित वार्ता टोलीले हाल जेलमा रहनुभएका राजबन्दी र सरकारले नेता/कार्यकर्तामाथि लगाएका विभिन्न मुद्दाहरूका बारेमा गत असार ५ गते प्रधानमन्त्री र आज ७ गते गृहमन्त्रीसँग वार्ता गर्यो । वार्ताका क्रममा नेकपा (बहुमत) को वार्ता टोलीले राजबन्दीको तत्कालै रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने मागप्रति सकारात्मक बन्दै सरकारले २०७७ साल फागुन २१ गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लागेको गृहमन्त्रीद्वारा अवगत गराइयो । अब छिट्टै सबै प्रक्रिया सकेर बन्दीहरूको रिहाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि गृहमन्त्रीबाट अवगत गराइयो । सरकारले सबै राजबन्दीलाई तुरुन्त रिहा गर्नेछ र सबै मुद्दाहरू खारेज गर्नेछ भन्ने अपेक्षा नेकपा (बहुमत) ले राखेको छ । सरकारले आफूसँग गरेको सहमति लागू गर्न कुनै आन्दोलन वा दबाब गर्नु पर्नेछैन भन्ने पनि आशा राखेको छ ।’

वार्ता टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको पत्रमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट रिहा गर्नुपर्ने पार्टी नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको नामावली उल्लेख छ ।

पार्टी संयोजक कञ्चन र वार्ताटोलीका संयोजक एवम् पार्टी प्रवक्ता सुदर्शनसहित सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तीनबुँदे सहमति भएको डेढ वर्षसम्म कुनै पनि आस्थाका बन्दी राजनीतिक प्रक्रियाबाट नछुटेको र छुटेकाहरू पनि कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र रिहा भएको स्मरण गराउँदै अविलम्ब आस्थाका बन्दी रिहा गर्न र राज्यले लगाएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

वार्ताटोलीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई टेलिफोन गरी आफूले नेकपा (बहुमत) को वार्ताटोलीसँग छलफल गरेको र अविलम्ब बन्दी रिहा गरी मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश थिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि गृहमन्त्री खाँडले आफू तत्काल बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेजीको प्रक्रियामा लाग्ने जबाफ दिएका थिए । आइतबारको वार्ता र छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आस्थाका बन्दीहरूमाथि राज्यले तोकेको ठूलो रकमको धरौटी मिनाहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम आफूले आस्थाका बन्दीमाथि तोकिएको ठूलो रकमको धरौटी मिनाहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रत्युत्तर दिएका थिए ।

वार्ताटोलीका संयोजक एवम् पार्टी प्रवक्ता सुदर्शनले रातो खबरसँग कुरा गर्दै आइतबार र मङ्गलबारका दुवै वार्ता फलदायी भएको र आफूहरू सहमति कार्यान्वयनमा हुनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले वार्ताटोलीले राजनीतिक दलहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाएको र छिट्टै नै क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण सुरु भई कतिपय पार्टीसँग एकता हुने सम्भावना बढेको पनि बताए । प्रेस विज्ञप्तिको पूरा पाठ….

प्रतिक्रिया दिनुहोस्