नेपालको राष्ट्रियतामाथि फेरि अर्को भयानक घात गर्ने षड्यन्त्र सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रघाती अमेरिकी एमसीसी परियोजना लागू गर्ने निर्णयसहित संसद्बाट पारित गरेको देउवा–प्रचण्ड–बाबुराम गठबन्धन सरकारले भित्रभित्रै अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर संसारभर हत्या र क्रूरताको पर्यायवाची अमेरिकी सेना (याङ्की) नेपाल प्रवेश गराउने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको हो । यो अर्को अक्षम्य राष्ट्रघात हो । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त पार्ने मात्र होइन, नेपालभित्रै अमेरिकी सैनिक घुसाएर देशलाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजाने षड्यन्त्र पनि हो । यो घोर निन्दनीय छ र देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले तत्काल यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले कथित स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) का नाउँमा अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउने योजना बनाएको सार्वजनिक भएपछि देशभक्त र क्रान्तिकारी जनसमुदायले यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । कथित एसपीपी पनि अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग रहेकोमा अर्को मत छैन । कथित एसपीपीलाई स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भएको ठहर हुनेछ । एसपीपीलाई स्वीकार गरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिक भित्र्याएपछि नेपालले विश्वयुद्धदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने, नेपाल पूरै अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा सामेल हुने र नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर घात हुने देखिन्छ ।
काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, मधेसवादीलगायत संसद्वादी दलले सदनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप उसै पनि बढ्दै आएको छ । एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य क्याम्पमा लैजाने ठूलो दाउपेच गरिरहेको थियो । अमेरिकाका मन्त्रीलगायत उच्च सैनिक अधिकारीहरूले नेपाल आउने क्रम बढाइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र एक अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल आएर कथित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेर उनीहरूलाई चीनका विरुद्ध उक्साएर फर्किएको घटना सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सैन्य अधिकारहिरूको चहलपहल बढिरहेकै समयमा अमेरिकाले नेपाललाई सैनिक सहकार्यको बहानामा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र अमेरिकी सेनालाई नेपालको भूमिमा प्रवेश गर्न दिन कर गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । एमसीसीलाई विकास परियोजना भनेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादीलगायतले जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजानु, नेपालको परराष्ट्रनीति बदलेर आफ्ना पक्षमा ल्याउनु र नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्दै चीनलाई समेत घेराबन्दी गर्नु थियो भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
नेपालको संसद्बाट संसद्वादीहरूले एमसीसी पारित गर्नासाथ अमेरिकाले तिब्बत मामिला हेर्ने प्रमुखलाई नेपाल पठाएको थियो । उनले देहरादुनसम्म गएर भारतले पालिरहेका चीनविरोधी धार्मिक पण्डा दलाई लामालाई भेट्नुका साथै काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्ने बहानामा उनीहरूलाई फ्रि तिब्बतका लागि प्रोत्साहन दिएकी थिइन् । त्यतिबेलै नेकपा (बहुमत) लगायत देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले एमसीसीसँग उनको भ्रमणलाई जोडेर विरोध जनाएका थिए । यतिबेला यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डरले पनि नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक रणनीतिका पक्षमा लैजान नै नेपालको भ्रमण गरेको कुरा पनि छिपेको छैन । अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) का नाउँमा अमेरिकी सैनिक नेपाल छिराउने कार्यक्रम स्वीकार गर्न नेपालमाथि दबाब दिइरहेको र सन् २०१५ मै अमेरिकी सेनाले त्यो प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । एसपीपी अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुने कुरा छर्लङ्ग छ । अमेरिकाको यो प्रस्तावपछि उसले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो भनेर ढाँट्दै आएको विषय झूट हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
जनतन्त्र र जनजीविकाजस्तै नेपालको राष्ट्रियता दैनन्दिन खतरामा छ । दलाल पुँजीवादी शासकहरूले सार्वभौमसत्तालाई साम्राज्यवादको पोल्टामा पार्दैछन् । एकातिर भारतीय सम्राज्यवादले नेपालको राजनीतिदेखि भूमिहरूसम्म हडपिरहेको छ । अर्कातिर अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसीसीले मात्र नपुगेर सैनिक नै उतार्ने दाउमा लागेको छ । नेपालका दलाल शासकहरूलाई लेन्डुप दोर्जेलाई जस्तै जुनसुकै सर्तमा पनि कुर्सी भए पुग्छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप नेपाली जनताका लागि राष्ट्रिय मुक्तिको विषय बन्दैछ । नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले अब राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय मुक्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई साथसाथ लग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो क्रान्तिको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ । अन्यथा नेपाल र नेपाली जनतालाई इतिहास बनाउने षड्यन्त्रले प्रोत्साहन पाउनेछ र नेपाली जनताले सिक्किमेली जनताले जस्तै पराधीन जीवन बाँच्नु पर्नेछ । सम्पादकीय
