पाँच संसद्वादी दलको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउने र साम्राज्यवादी अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्दै उसलाई रिझाउने षड्यन्त्र गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता पारित नभए सत्ता गठबन्धन भताभुङ्ग पारिदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । देउवालाई केपी वलीविरुद्ध लागेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायतले गठबन्धन निर्माण गरी प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले उनको गठबन्धन भत्काउने चेतावनीका कारण अरू संसद्वादी दलहरू त्राहीमाम बनेर एमसीसी पारित गर्न हतारो गरेको जस्तो देखिएको छ । बाबुरामले त गठबन्धन भत्किन लागेको हुनाले अमेरिका र देउवालाई खुसी पार्दै तत्काल एमसीसी पारित गरिहाल्नुपर्ने ऐलान नै गरेका छन् । पदका लागि सीमित प्रजातन्त्र पनि निरङ्कुश ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा सुम्पिने र पार्टी विभाजन गर्ने कुरूप र विवादित इतिहास बोकेका देउवाले त्यस्तो हर्कत नगर्लान् भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार पनि छैन । एमालेभित्र भीम रावलले विभिन्न कारणले एमसीसीको विराध गरेका छन् तर अरू सबै संसद्वादी दल र समूहहरूले घुमाइफिराइ एमसीसीको समर्थन गरेका छन् र संसद्बाटै पारित गर्ने दाउ हेरेर बसेका छन् । केपी वलीले सभामुखलाई पदबाट हटाउने भए र गठबन्धन तोड्ने भए देउवालाई एमसीसी पारित गर्न सघाउने वाचा बाँधेका छन् । यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका र सत्ताबाहिर रहेका तर यही संसद्वादी रुझानमा लीन रहेका एमाले, लोसपा, राप्रपालगायत समूहहरू पनि एमसीसीका पक्षमै देखिएका छन् । आज पारित गर्ने कि भोलि गर्ने, एकदुई बुँदा थपेर पारित गर्ने कि घटाएर पारित गर्ने भन्ने तर्क र बहाना मात्र बहानाबाजी हुन् । नेपालमा देशभक्त जनता र शक्ति एकजुट बन्नासाथ लेन्डुपहरूका सम्पूर्ण हर्कत स्वाहा हुने भयले संसद्वादीहरू खुलेआम एमसीसी पारित गर्न डराइरहेका छन् अन्यथा अमेरिकी साम्राज्यवादको चाकर बन्ने हुट्हुटीले उनीहरूलाई देश र जनताका विरुद्ध अन्धो बनाएको छ र एमसीसीका पक्षमा उभ्याएको छ । यो अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक विषय हो । देशभक्त र क्रान्तिकारी नेपाली जनताले यसको हिसाब राम्रोसँग राखेका छन् ।
एमसीसी नेपालमा मात्र होइन, संसारमै विवादित छ । एमसीसी अर्थात् एसीसीका नाउँमा आउन लागेको अमेरिकाले संसारका कुनै पनि मुलुकको संविधान, कानुन, नियमलाई मान्दैन । अमेरिकी साम्राज्यवाद आज पनि विश्वमहाशक्ति देखिन दुनियाँका कुनै पनि देशका संविधान र कानुनभन्दा आफूलाई माथि राख्न र कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा त्यस देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न र कब्जा गर्न चाहन्छ । कुवेत, सिरिया, लिबिया, इराक, इरानदेखि संसारका अधिकांश मुलुकमा उसले सैन्य हस्तक्षेप, आक्रमण गरिरहेको छ र आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । विगतमा कोरिया, भियतनाम, क्युबा र पछिल्लो समयमा, अफगानिस्तानी जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हराएको उदाहरण छ । अन्यथा अमेरका कुनै पनि बहानाले कुनै पनि मुलुकमा प्रवेश गरिसकेपछि ब्वाँसाले जस्तै त्यो देशको सम्पूर्ण शक्ति समाप्त पारिसकेपछि मात्र फर्किन्छ, अन्यथा फर्किंदैन ।
एमसीसीका बारेमा नेपालमा र संसारभर पर्याप्त चर्चा, छलफल र बहसहरू भइसकेका छन् । श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत कतिपय एसियाली मुलुकले नै राष्ट्रघाती हुने ठहर गर्दै एमसीसी लागू नगर्ने निष्कर्षका साथ फिर्ता गरिसकेका छन् तर नेपालका संसद्वादी शासकहरू भने अमेरिकी साम्राज्यवादका चाकर बन्दै सत्तास्वार्थका कारण एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्रमा देखिन्छन् । आजसम्म नेकपाको नेतृत्वमा नेपालका देशभक्त/क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट शक्तिको प्रतिरोध सङ्घर्षका कारण एमसीसी पारित हुनसकेको छैन । सत्ता गठबन्धन भत्काइदिने चेतावनीसहित देउवाले पछिल्लोपटक एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाब र गरेको दुष्प्रयासले नेपाललाई राष्ट्रिय युद्धतिर अघि बढाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय युद्ध र गृहयुद्धहरूले देशलाई क्षति त पुग्छ नै तर सदैव यस्ता युद्धहरूको परिणाम देश र जनताका विरुद्ध मात्र हुन्छ भन्ने छैन । देशभक्त र क्रान्तिकारी जनताको बलमा त्यसप्रकारका युद्धहरू देश र जनताका पक्षमा उल्टिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । देशभक्त र क्रान्तिकारी विचारको संवाहकका दृष्टिले हामी दलाल सत्ता र संसद्वादी लेन्डुपेहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ– खबरदार ! राष्ट्रघाती एमसीसी पारित नगर । नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकहरूबाट भारतीय साम्राज्यवादलाई पनि हटाऊ । अन्यथा जारी क्रान्ति र सङ्घर्षले साम्राज्यवादका अवशेषसँगै तिमीलाई पनि बढार्नेछ । सम्पादकीय
