काठमाडौँ : विद्यमान सत्ताधारी संसद्वादी गठबन्धन राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसीकै कारण टुट्ने र फेरि चिराचिरा हुने अवस्था देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन वा संसदीय प्रतिपक्षी पार्टीहरूमध्ये कोही देशभक्त र कोही राष्ट्रघाती भएकाले उनीहरूबीच यो विवाद बढेको होइन, आआफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रलाई जनतासामु ढाकछोप गर्नका लागि उनीहरूबीच लुकामारी, तानातान र दौडधूप चलिरहेको छ । एकअर्काप्रति अविश्वास र आशङ्का बढिरहेको छ ।
नेपाललाई केही आर्थिक सहयोग गर्ने बहानामा संसद्बाटै राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्न लगाएर आफ्नो लगानी जोगाउने बहानामा नेपालमा आफ्नो बलियो सैनिक उपस्थिति जनाउने र नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गर्नुका साथै नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर बढ्दो चिनियाँ समृद्धि तेजोबध गर्ने अमेरिकी योजना लागू गर्ने कि त्यसलाई असफल पार्ने भन्ने विषयमा नेपालका सत्ताधारीहरू एकातिर र देशभक्त/क्रान्तिकारी शक्ति एवम् जनता अर्कातिर भएको अवस्था छ । अमेरिका आफ्नो अनुकूलका पात्रहरू सत्तामा भएको समयमा संसद्बाटै एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै र दबाब दिँदै आएको छ । देउवा, बाबुराम भट्टराई, केपी वलीलगायत अमेरिकी योजना नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गराउने तयारीमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी वलीलगायत पात्र र शक्तिहरू खुलेआम एमसीसीका पक्षमा दलाली गरेर अमेरिकालाई रिझाउन मरिहत्ते गरिरहेका देखिन्छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत केही पात्र र शक्तिहरू बाहिरबाहिर खुलेर एमसीसीको समर्थन नगरे पनि सत्ता जोगाउन र अमेरिकाको दलाली गर्नका लागि केही परिमार्जनका बुँदा तेस्र्याएर भित्रभित्रै एमसीसी पारित गराउने खेलमा लागेका छन् । नेकपाको नेतृत्वमा अरु केही साना कम्युनिस्ट घटकहरू, देशभक्त जनसमुदाय, एमालेभित्रकै भीम रावललगायत केही शक्ति, पात्र, नागरिक समाज, वामपन्थी वृत्त भने एमसीसी राष्ट्रघाती उद्देश्यसहित आएको अमेरिकी परियोजना भएकाले यसलाई कुनै पनि पारित हुन दिनु नहुने पक्षमा छन् । नेकपाले नेतृत्व गरेको सडक आन्दोलनकै बलमा यसअघि एमसीसी प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुन पाएको थिएन तर सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी पारित गर्ने सहमति बनेको सूचना बाहिरिएपछि देशभक्त र क्रान्तिकारी नेपाली जनमत अझ आक्रोशित बन्दै गएको छ ।
एमसीसीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी सैनिक लिएरै नेपाल प्रवेश गराउने, अमेरिकी कानुन हाबी गराएर नेपालको संविधान निष्क्रिय पार्ने, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा र बहुमूल्य खनिजहरूमा अमेरिकी लूटपाटलाई वैधता प्रदान गर्ने मात्र नभएर नेपाली भूमिमा घुसेर अमेरिकाले विश्व महाशक्ति चीनलाई घेर्ने र तहसनहस पार्ने नीति लाद्न लागेकाले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि नेकपाको नेतृत्वमा यसका विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन जारी छ । नेकपाको नेतृत्वमा देशभक्त जनता, ६ राजनीतिक पार्टी र दुई मोर्चा सडक सङ्घर्षमा छन् । यो अवस्थालाई हेर्दा एमसीसीले गृहयुद्ध निम्त्याउने सङ्केत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
दाहाल, नेपाल, भट्टराईलगायत पात्रहरूले केपी वलीबाट खोसेर ‘किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद बुझाएका’ कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित नगरिए गठबन्धन टुटाइदिने धम्की दिएका छन् भने बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन जोगाउन तत्काल एमसीसी पारित गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही आइतबार एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर बोलाएको सत्तारूढ गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा पनि एमसीसीका विषयमा एकमत देखिएन । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि बैठक बिथोलिएको थियो । उनले विघटन हुनुपहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर एमसीसीका कतिपय विषय स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसबारे अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यस्तै एमसीसीलाई संसद्मा अगाडि बढाउनबाट रोक्ने उद्देश्यले आइतबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले शनिबार साँझ जारी गरेको सूचनामा कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेको देखाउँदै बैठक स्थगित गरेको उल्लेख गरे पनि शनिबार साँझको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक र त्यहाँ भएको छलफलमा छिटफुट असहमतिका स्वरहरू आएपछि एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर आह्वान गरिएको बैठक स्थगित भएको गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले माघ १८ गतेसम्म एमसीसी पाति गनुपर्ने अर्को समयसीमा तोकेको सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा छलफल भएको र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने समय घर्किन लागेको बताएको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनले फेब्रुअरी १ अर्थात् माघ १८ गतेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूको सहयोग मागेका थिए । तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सभामुखमार्फत संसद् बैठक नै स्थगित गर्न लगाएको ती दुई दलसँग आबद्ध स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीका विपक्षमा त छैनन् तर केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
एमसीसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने देउवाको धम्की
माधव नेपाल समूहका नेता झलनाथ खनालले भनेका छन्, ‘माघ १८ अर्थात् फेब्रुअरी १ मा एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले अल्टिमेटम दिएको रे । त्यसभित्र तिमीहरूले पास गर्यौ भने गर्यौ, होइन भने हामी फिर्ता लान्छौंँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो ।’ अमेरकाले अल्टिमेटम नै दिएको हो भने प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरौँ भन्ने सल्लाह भएको उनले खुलाए । उनले सञ्चारमाध्यमसँग भने, ‘अब १० दिन प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरौँ । यहीबीचमा फेब्रुअरी १ पनि जान्छ । केके हुँदोरहेछ हेरौँ न ।’ आफूहरू संशोधनबिना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहेको पनि खनालले बताएका छन् ।
उता केपी वलीले भने देउवाले सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए वा सत्ता गठबन्धन टुटाए संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न सघाउने वचन दिएको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । शनिबार स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न बोलाएको गठबन्धनको बैठकपछि देउवाले सरकारमा भएका चार दलका शीर्ष नेताहरू र एमसीसी अध्ययनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरूसँग एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलमा पनि उनले एमसीसी पारित गर्न साथ नदिए सत्ता गठबन्धन टुटाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीले देउवालाई दिएको आवश्वासन र प्रस्तावका विषयमा उल्लेख गर्दै स्रोतहरूले भनेका छन्, ‘उहाँले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा बस्ने अनि मैले एमसीसी पास गर्न सघाउने हुन सक्दैन । गठबन्धन टुटाउने हो भने एमसीसी पास गर्न सघाउँछु र सत्ता एक्लै चलाउन दिन्छु भन्ने प्रस्ट सन्देश ओलीले दिएका छन् ।’
देउवा, वली, भट्टराई, दाहाल, नेपाललगायत पात्र र तिनले नेतृत्व गरेका दलहरू एमसीसी पारित गरेर अमेरिकालाई खुसी पार्न चाहन्छन् तर जनताले गर्ने प्रतिरोध र कारबाहीका कारण ती अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् भन्ने एउटा बलियो विश्लेषण छ । एमसीसीविरुद्ध नेकपाको नेतृत्वमा सडकमा सञ्चालित सङ्घर्ष र त्यसमा अभिव्यक्त मतका कारण पनि सत्ताधारी दलहरू हच्किएको जानकारहरू बताउँछन् । जनमत र आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसीका पक्षमा निरन्तर अघि बढिरहेमा सत्ता गठबन्धन पनि चकनाचुर हुने र नेकपाको नेतृत्वमा देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी विद्रोहको स्तरमा अघि बढ्ने जानकारहरूको मत छ ।
