पहरोमा टाउको नठोकाऊ

पहरोमा टाउको नठोकाऊ

मुलुकका आगामी दिनहरू कस्ता होलान् ? संसद्‌वादी र विद्रोही पार्टीले मुलुकलाई कता डोहोर्याउलान् ? अबको समय शान्तिपूर्ण होला कि अझै सकसपूर्ण होला ? जनताका घरघरमा यस्तै प्रश्नमा छलफल र बहस सुरु भएको छ । संसद्‌वादी पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका नेताहरू फेरि चुनावमा जाने, यसबीचमा वैधअवैध काम गरी थुपारेको रकम ठाउँकुठाउँमा खर्च गर्ने, जनमत प्रभावित पार्ने र फेरि यही सडेगलेको सत्तामा पुगेर ब्रह्मलूट गर्ने सपना देखिरहेका छन् भने जनताको सपना दलाल संसद्‌वादी पार्टीहरूको असुरक्षा, राष्ट्रघात, महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसन र दलालीले धूमिल पारिदिएको छ । यत्रो त्याग, शौर्य र बलिदान गर्दा पनि जनताका सुखका दिन आएनन् । साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपका कारण देशको सार्वभौमसत्ता पनि सुरक्षित हुन सकेन । त्यसैले नेकपाले विद्रोहको नेतृत्व गरेको छ । जनताको भावनाको नेतृत्व गरेको छ ।

संसद्‌वादी दलहरूबीच चुनाव र त्यसको जोडघटाउ सुरु भइरहँदा जनताको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सत्ताधारी दलहरूबीच सत्ता गठबन्धनका घिनलाग्दा खेलहरू भइरहँदा कमाउन गएका जनताका छोराछोरीको विदेशमै प्राणपखेरु उडेका दुःखद् खबरहरू प्रसारित भइरहेका छन् । सत्ताको भागबन्डामा एकातिर रडाको भइरहँदा अर्कातिर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि परेड खेल्दै भारतीय साम्राज्यवादले फेरि लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेर देशभक्त र क्रान्तिकारी जनसमुदायको हृदय र भावना चिराचिरा पारिरहेको छ । देश लुटिँदा सत्ताधारीहरूको हृदय दुखेको छैन, बरु यही व्यवस्थाको चुनाव र सत्ताको जोडघटाउमा राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने खेलहरू दिन–रात चलिरहेका छन् ।

यसैक्रममा सत्ताधारी पाँचदलीय गठबन्धन आगामी वैशाखमै स्थानीय चुनाव गराउने सहमतिमा जुटेको छ भने वैशाख, जेठ वा मङ्सिरमा चुनाव गराउँदा हुने फाइदा–बेफाइदाका बारेमा सत्ताधारी दल र समूहहरू माथापच्ची गरिरहेका छन् । सत्ताधारी दलहरू गतवर्ष फागुन २१ गते तत्कालीन केपी वली सरकार र नेकपाका बीचमा सत्ता सङ्कट विद्यमान रहेको र त्यसको समाधानका लागि छलफल, बहस गरेर अघि बढ्नका लागि नेकपासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा कुनै चासो दिइरहेका छैनन् । उक्त सहमतिमा सरकारले नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, जेल र हिरासतमा राखिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता रिहा गरी झूट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र नेकपाले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिअनुसार नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू गरिरहेको छ । नेकपासँग सरकारले सहमति गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ तर त्यतिबेला सहमति गर्ने वली सरकार पतन भएर पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल–बाबुराम भट्टराईहरूले शेरबहादुर देउवालाई ‘किस्तीमा’ लगेर प्रधानमन्त्री खुवाएका छन् । तत्कालीन वली सरकारले नेकपामाथि आफैँले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु र वर्तमान सरकारले बेलाबेला छलफलको नाटक गर्नुबाहेक कुनै ठोस काम गरेको छैन । देश र जनताका लागि सरकारको यो लाजमर्दो र खेदजनक कार्य हो । आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्नुजत्तिको लज्जास्पद विषय अरू के हुन सक्छ ?

अहिले पनि नेकपाका सवा सय नेता–कार्यकर्ता वली–देउवा–दाहाल सरकारले लगाएका विभिन्न झूट्टा मुद्दा खेपेर कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताइरहेका छन् । कयाैँ नेता–कार्यकर्तामाथि तत्कालीन सरकारले थोपरेका हज्जारौँ झूट्टा मुद्दा खारेज गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै नयाँ मुद्दाहरू लगाएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीले निर्माण गरिदिएको एउटा सरकारले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्दा जेल र हिरासतमा राखिएका नेता–कार्यकर्ता नछुटाईकन र तिनीहरूमाथिका ती झूट्टा मुद्दा फिर्ता नलिईकन गठबन्धन दलहरूले स्थानीय वा कुनै पनि निकायका चुनाव गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा सपनामा मात्र सोचका होलान् कि विपनामा पनि सोचेका होलान्, अनुमान लगाउन असहज छैन । राज्यसत्तामा सङ्कट छ र यो दुई पक्षबीचको सहमतिअनुसार नै समाधान हुन्छ भन्ने विषय पुरानो सत्तालाई स्पष्ट गराएर सहमतिमा आएको नेकपासँग सरकारले वार्तामा बस्ने वातावरणसमेत तयार पारेको छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न निकायको चुनाव गराउँछु र फेरि सत्ता टिकाउँछ, यही सत्तामा पुगेर मस्ती गर्छु भन्ने सोच्नु संसद्‌वादी पर्टीहरूको महामूर्खता हो । तिनले यसरी मूख्र्याइँ गरी पहरामा टाउको नजोत्दा नै बेस हुन्छ । यतिबेलासम्म पनि बिग्रिसकेको केही छैन । सहमति पालना गरेर वार्तामा बसी नेकपाले अघि सारेका एजेन्डाहरूमा छलफल गराउनु र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था रोज्ने भनेर जनतामा, जनमतसङ्ग्रहमा जानु नै यतिबेला सबैभन्दा सहज निकास हुनसक्छ । अन्यथा मुलुकले फेरि नसोचेको राजनीतिक द्वन्द्व, मुठभेड र विद्रोह झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । समयमै चेतना भया ! सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्