काठमाडौँ : नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा पुनः सूचीकृत भएको छ । मुलुक कोरोना सङ्क्रमणले सङ्कटग्रस्त बनिरहेको समयमा कमिसनको खेलका कारण कोरोना खोप लगाउने सिरिन्जदेखि सिटामोलसम्म अभाव भएको, कोरोनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सहयोगमा उपलब्ध गराएको २४ लाख खोप गायब भएको समयमा भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पुनः दर्ता भएको सार्वजनिक गरेको हो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पुनः बदनाम गराएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार मापन गर्ने कुनै पनि आधिकारिक निकाय छैन । नेकपाले बेलाबेलामा राष्ट्रिय स्तरका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विवादित छ भने कथम्कदाचित भ्रष्टहरू समातिहाले पनि ‘साना माछा’ मात्र पर्ने र ‘ठूला माछा’ उम्काउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मुलुकमा आधिकारिक रूपमा भ्रष्टाचार र सुशासन हेर्ने कुनै आधिकारिक र विश्वसनीय निकाय छैन । मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा नेकपासँग सम्बन्धित विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जनकारबाही गरेकै हेरेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले मङ्गलबार जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार नेपाल गतवर्र्षझैँ ३३ अङ्क पाएर ११७ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालले यो वर्ष पनि १०० मा ३३ अङ्क मात्र पाएको छ । गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो । १८० वटा मुलुकको बरियता क्रममा नेपाल ११७ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको गत वर्षको अवस्था पनि यस्तै थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ ।’
टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको हो । ‘विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७ औँ स्थान) दिइएको छ । यो प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कुन मुलुकमा कत्तिको सुशासन छ भनी आँकलन गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआईको सूचकलाई आधार मान्ने चलन छ । विभिन्न मुलुकका आम नागरिकसँग प्रश्न गरेर उनीहरूले आफ्नो मुलुकभित्र कत्तिको भ्रष्टाचार छ भनी अनुभूत गर्छन् भन्नेबारेमा सर्वेक्षण गरी यो सूचक सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यो प्रतिवेदनले मुलुकहरूको भ्रष्टाचारको अवस्था सार्वजनिक गरे पनि कसले कति भ्रष्टाचार गर्यो, कहाँकहाँ कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने विषय भने सूचित छैन ।
दक्षिणएसियाली मुलुकहरूको तुलना गर्दा पनि नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिँदैन । भुटानले ६८ अङ्क पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलङ्का ३७ अङ्कका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २६ अङ्क पाएका छन् । अफगानिस्तान भने १६ अङ्कका साथ सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको चौथो सूचीमा देखिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नहुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रमुख कारण मानेको छ । व्यापार व्यवसायमा व्याप्त घूसखोरी, कारबाहीमा उदासीनता, सूचनामा नागरिकको पहुँच नभएकाले पनि अनियमितता मौलाएको टीआई नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उसले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुलाई प्रमुख समस्या मानेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापारव्यवसायमा घूसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता सन्देश दिएको छ ।’
राज्यका शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेका स्थानीय निकायमा अर्बौं बेरुजू रहेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको र नेकपाले बेरुजूका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको अग्रस्थानमा रहनु नेपालीका लागि सुखद विषय होइन ।
केही महिनाअघि अख्तियारले जारी गरेको एक प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको देखाएको थियो । आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्याङ्कगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो ।
अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप, रङ र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घूसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको औँल्याएको थियो । सरकारी आम्दानी, खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रङ र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको थियो । अख्तियारको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने अख्तियारले अहिलेसम्म हात हाल्न सकेको छैन ।
महँगी र बेरोजगारीले जनतालाई आहत बनाइरहेको छ । पेट्रेलियम पदार्थमा दैनिक र सातैपिच्छे गरिएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको समयमा नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टहरूको मुलुकका रूपमा दर्ता हुनु अत्यन्त दुःखद्, निन्दनीय र आक्रोशपूर्ण अवस्था हो ।
