नेपालका राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू

नेपाल नवऔपनिवेशिक र सिक्किमीकरणको भीरमा लड्दै रहेको मुलुक हो । ब्रिटिस शासित भारतले नेपाल कब्जा गर्न सार्वभौमसत्ता नष्ट गरी एक प्रान्त, नेपाल प्रान्त बनाउने दुर्नियत लिँदै ई. १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि थोपरेको छ । यसका विरुद्ध नेपाली जनता र विशेषगरी देशभक्त शक्ति र कम्युनिस्ट पार्टीहरु (माओवादी शक्ति) सङ्घर्षरत छन् । दलाल पुँजीवादी नेपाली शासकहरूद्वारा नेपालको शोषण– उत्पीडन भइरहेको छ । राणा शासन, राजाशाही, संसदीय राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना गराउँदै भारतले नै हिन्दु राज्यको कूटनीति जारी राखेको छ । अर्थतन्त्र कब्जा गरेको छ । जलस्रोत– गण्डक, कोसी, महाकाली, कर्णाली, मेची नदी हडपेको छ । हिन्दु संस्कृतिले नेपाल भरिभराउ छ । श्रमशक्ति (लाहुरे खरिद गरेको छ । जनसङ्ख्यीय आक्रमण तीव्र पारेको छ । सीमा क्षेत्रको ७१ ठाउँमा अतिक्रमण बढाएको छ । लिपुलेक–व्यास क्षेत्र कब्जा गरेर भारतीय सेना राखेको छ । भारतमै गाभेको छ । पिथौरागढ, लिपुलेक–मानसरोवर मार्ग बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट विधेयकको ठेकदार भारत बन्दै गोरखपुर केन्द्र खडा गरेको छ । अमेरिकी भारतीय शक्तिको प्रमुख केन्द्र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास बनेको छ । ०७ सालको प्रतिक्रान्ति ०१७ को राजाको सैन्य कू, ०३७ सालको जनमतसङ्ग्रह, ०४७ को संविधान, आठदलीय १२ बुँदे सम्झौता आदि कोतपर्वहरूको नाइके भारत नै हो । यी कारणले नेपाली शासकीय शक्तिकेन्द्र भारतीय साम्राज्यवाद हो ।

नेपाल २१ खर्ब रूपैयाँको कर्जामा डुबेको छ । नेपाल असफल राष्ट्रोन्मुख छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाइएको छ । नेपालमाथि राष्ट्रघाती–देशद्रोही सन्धिसम्झौताबाट भारतले शोषण–उत्पीडन–दमन गरिरहेको छ । संसदीय दलहरूको गुरु पनि भारत नै हो । भारतीय शासक नै संसदीय दलहरूको केन्द्र हो । भारत नै साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको आदि कारण हो । यसका विरुद्ध राजा पृथ्वीनारायणको अगुवाइमा नेपाली जनता युद्धरत थिए । नेपाल–भारत शान्तिको शत्रु भारत नै हो । प्रमुख राजनीतिक शत्रु भारतीय शासक वर्ग नै हुन् । नेपाली जनता (देशभक्त शक्ति) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालमा भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाली सामन्तवादको अपवित्र गठबन्धनले नेपालको शासक वर्ग बनेको हो । शासक वर्गविरुद्ध नेपाली जनता सङ्घर्षरत छन् । यस सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी लड्दै आएको हो । संसदीय कम्युनिस्ट दलहरू पनि भारतका दलालमा परिणत भएका छन् । मूलक्त नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरू वा दलाल कम्युनिस्टहरू नेपालमा भारतले नै खोल्छ, पनर्गठन गर्दछ र पालनपोषण गर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन १४–२१ सहिद सप्ताह मनाउँदै आएको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलाल पुँजीवाद– भारतीय साम्राज्यवादविरुद्ध जन्मैबाट लड्दै–जुध्दै आएको छ । एकीकृत जनक्रान्ति चलाएको छ । प्रगतिशील सरकार, जनमतसङ्ग्रह, समाजवादको कार्यदिशा र कार्यक्रम दिएको छ । एक दर्जन योद्धा एकीकृत जनक्रान्तिमा सहिद भइसेका छन् । अझै पनि जेलबाट भिडिरहेका छन् ।

नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र मुक्ति आन्दोलन जनजीविका, जनतन्त्र र राष्ट्रियताको आन्दोलनको अगुवा, नेतृत्व केन्द्रको राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खडा छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानमै भारतीय हस्तक्षेप र आक्रमण भएको छ । एनसेल, एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा पनि नेकपा नै खडा छ । नेपाल र नेपालीको मुक्ति आन्दोलनको आजको प्रमुख शक्तिकेन्द्र नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो ।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वर्गदृष्टिकोणमा उत्पीडित जनगण र सर्वहारा एक हौँ भन्ने नारा उठाउँदै र एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्रोह सुरु गरेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिअन्तर्गत नेपाली जनतालाई संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादमध्ये एउटा रोज्न जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने चुनौती अन्य संसदीय पार्टी र सरकारलाई तेस्र्याएको छ । नेपाली जनताले कुन व्यवस्था रोज्नेछन् ? सार्वभौमसत्ता निहित जनतालाई फैसला गर्न उपयुक्त माध्यम जनमतसङ्ग्रह हो । नेकपाले माग गरेका दुई विकल्पमध्ये एक हो– जनताले संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादमध्ये जुन व्यवस्था रोज्नेछन्, त्यही व्यवस्था वा सत्ता चल्नेछ, खडा हुनेछ, अरु होइन । नेपाली जनताले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नभएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था रोज्ने ठानेर संसद्वादी पार्टीहरु जनमतसङ्ग्रह गराउन तयार देखिएका छैनन् ।

हामीले माग गरेको जनमतसङ्ग्रह भनेको व्यवस्था रोज्ने विषय हो । मूर्खहरूले यस्तो व्यवस्था रोज्ने जनमतसङ्ग्रहलाई राजा वीरेन्द्रको २०३६ सालको निर्दलीय पञ्चायत कि बहुदलीय पञ्चायतजस्तो निच–भ्रम छरेका छन् । पूर्वराजावादीहरूले मागेको जनमतसङ्ग्रह संसदीय गणतन्त्र कि हिन्दु राजतन्त्रमध्ये एक हो । नेकपाले माग गरेको संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामध्ये एकको छनोट हो । नेकपाले संसदीय व्यवस्था र हिन्दु राजतन्त्र दुवैको भण्डाफोर र नष्ट गर्नेछ । जनमतसङ्ग्रहले सामन्तवाद–साम्राज्यवाद– दलाल पुँजीवादविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद हो । दलाल, नोकरशाही पुँजीपति– सामन्त वर्गविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद हो । नेपालको संविधानले ‘समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र’ को कुरा गरेको छ । संसदीय दलहरूले ‘समाजवादमा पुग्ने’ घोषणा गरेका छन् । यो दलाल पुँजीवादी समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादविरुद्ध छ । संशोधनवादी समाजवादलाई दलाल पुँजीवादी समाजवाद भनिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद रोज्न ‘जनमतसङ्ग्रह गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव एकीकृत जनक्रान्तिले राखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रम हो । भूमण्डलीय त्रिकोणीय साम्राज्यवादी होड एवम् चीन र भारत छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धा एवम् सञ्चार क्रान्तिको सैन्य होडमा वैज्ञानिक समाजवादका लागि नेपालमा ‘ जनमतसङ्ग्रह’ द्वारा व्यवस्था सत्ता रोज्ने प्रस्ताव नेपालका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र– पार्टीहरूबीच राखिएको छ । जनमतसङ्ग्रह वर्गसङ्घर्षकै एक रूप हो, क्रान्तिकै कर्म हो । नेपालका राजनीतिक शक्ति– पार्टी–केन्द्रबीच जनमतसङ्ग्रहको वर्गसङ्घर्ष कडा रूपमा उपस्थित छ– खडा भइसक्यो । हिम्मत साथ जनमतसङ्ग्रहमा जाऊँ !

नेपाली समाज जटिल अन्तरविरोधमा फसेको छ । जटिल वर्गसङ्घर्षमा खडा छ तर नेपाली जनता र संसदीय व्यवस्थाबीच भिडन्त छ । अर्थात् नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रविरुद्ध भारतीय साम्राज्यवाद–नेपाली संसदीय व्यवस्थाबीच प्रमुख–केन्द्रीय शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोध खडा छ । यो प्रमुख अन्तरविरोधको समाधानार्थ जनमतसङ्ग्रह एक मात्र उपयुक्त माध्यम हो । नेपाल राष्ट्र–नेपाली जनताका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र–नेपाली जनताको राजनीतिक शक्ति–पार्टी–केन्द्र–नेतृत्व–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवाद–सामन्तवाद, दलाल पुँजीवादको शत्रु केन्द्र–पार्टी– शक्ति संसदीय प्रणालीलाई जनमतसङ्ग्रहका चुनौती पेस गर्दै आएको छ ।

संयुक्त प्रगतिशील सरकार खडा गरौँ, जनमतसङ्ग्रहको व्यवस्था गरौँ, संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादमध्ये एक रोज्न जनतालाई सर्वअधिकार दिऊँ, संसदीय व्यवस्थाका राजनीतिक शक्ति–केन्द्र पार्टी जनमतसङ्ग्रहको चुनौतीको सामना तयार रहून् । आआफ्ना राजनीतिक कार्यदिशा– कार्यक्रम पेस गरौँ । विदेशी अतिक्रमण– हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीति एमसीसी सम्झौता विधेयकविरुद्ध उठौँ, नेपाललाई स्वाधीन– सार्वभौमसत्ता–अखण्डता सम्पन्न बनाऊँ ।

(लेखक जनपत्रकार सङ्गठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्