नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयन नगरी सम्भव छ चुनाव ?

दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको चुनाव होइन, जनमतसङ्ग्रह गराऊ

नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयन नगरी सम्भव छ चुनाव ?

काठमाडौँ : गतवर्ष फागुन २१ गते तत्कालीन केपी वली सरकार र नेकपाका बीचमा सत्ता सङ्कट विद्यमान रहेको र त्यसको समाधानका लागि छलफल, बहस गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो । त्यसमा सरकारले नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, जेल र हिरासतमा राखिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता रिहा गरी झूट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र नेकपाले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिअनुसार नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमै छ । नेकपासँग सरकारले सहमति गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ तर यतिबेलासम्म सरकारले प्रतिबन्ध हटाउनेबाहेक कुनै पनि सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिले पनि नेकपाका सवा सय नेता–कार्यकर्ता विभिन्न झूट्टा मुद्दामा कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताइरहेका छन् भने कयाैँ नेता–कार्यकर्तामाथि हज्जारौँ झूट्टा मुद्दाहरू थोपरिएको छ । नेता–कार्यकर्ता छुट्नु, ती मुद्दा फिर्ता हुनु, नेकपाले अघि सारेको राजनीतिक कार्यक्रमका बारेमा छलफल र बहस हुनु त परैको कुरा, सरकारको गठबन्धनमा सहभागी दलहरू आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउने ढोङ फुक्दै हिँडेका छन् । उनीहरूले मङ्गलबार आगामी वैशाखमै स्थानीय चुनाव गराउन कथित सहमति पनि गरेको सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक सङ्कटका लागि वार्ता, संवाद र छलफल नै नगरी एकतर्फी चुनावको तयारीमा लाग्ने निर्णय गर्नु उनीहरूको मूर्खता हो । यो अवस्थामा उनीहरूले गराउने भनेको चुनाव सम्भव छैन । त्यसको कुनै औचित्य पनि छैन ।

नेपाली जनताले पार्टी र व्यक्तिलाई मतदान गर्ने संसदीय चुनावमा लामो समयदेखि मत व्यक्त गर्दै आएका छन् तर ती कुनै पनि निर्वाचनहरूले नेपालको समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप्ने र मुलुकलाई अझ सङ्कट थोपर्ने काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक कुनै पनि क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न सकेको छैन । शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोल पिट्दै दुईतिहाइ मत माग्दै जनताको घरदैलोमा पुगेका संसद्‌वादी दलहरूलाई जनताले मतदान पनि गरेर हेरे तर सुख र समृद्धि ती दलका नेता र तिनका हुक्केबैठकेभन्दा अरूका लागि सम्भव भएन । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यो कहिल्यै सम्भव हुँदा पनि हुँदैन ।

मुलुकमा समाजवादोन्मुख भनिएको संविधान रहेको यही संसदीय व्यवस्थामा युवा बेरोजगारी, पलायन, औद्योगिक सङ्कट, महँगी, आर्थिक–सांस्कृतिक अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटखसोट कहालीलाग्दो गरी बढेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले फेरि नेपालका लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्दै सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार न नेपालको राष्ट्रियताप्रति गम्भीर छ, न त नेपालीको जनतन्त्र र जनजीविकाप्रति नै । यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा संसद्वादी पार्टीहरू फेरि पार्टी र व्यक्तिको चुनाव गराउने षड्यन्त्र गरेर जनतालाई आक्रोशित बनाइरहेका छन् । दलाल संसद्‌वादीहरूले बेलैमा के बुझ्दा हुन्छ भने देशको एउटा जिम्मेवार विद्रोही शक्तिसँग भएको सहमतिलाई बेवास्ता गरेर गरिने दल र व्यक्तिको चुनाव सम्भव छैन । नेपाली जनताले अब यसलाई जरैदेखि खारेज गरिदिनेछन् र त्यसको नेतृत्व विगतमा झैँ अझ शक्तिशाली ढङ्गले नेकपाले गर्नेछ ।

एकीकृत जनक्रान्ति जारी राखेको नेकपाले विद्यमान सत्ता सङ्कट अन्त्य गर्न दलाल पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संसद्‌वादी दलहरूलाई यो व्यवस्थामा गम्भीर सङ्कट छ र जनताको भरपर्दो विकल्प खोजेका छन् भन्ने थाहा छ । त्यसैले उनीहरू जनताले यो दलाल पुँजीवादलाई फ्याँकेर वैज्ञानिक समाजवाद रोज्छन् भन्ने भयकै कारण जनमतसङ्ग्रह गराउने विषयमा छलफलसम्म गराउने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । संविधानसभाको चुनावसम्म गर्न नचाहने राजतन्त्र र राजतन्त्रवादीहरूको हविगत के भयो भन्ने संसद्‌वादीहरूले यति छिट्टै बिर्सनु विडम्बनाको विषय हो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ– कोहीलाई के धन्धा, कोहीलाई भने खानकै धन्धा ! देशको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय साम्राज्यवादले निर्लज्ज हस्तक्षेप गरिरहेको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु त परै जाओस्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा यसअघि निर्माण गरेको सडक विस्तार गर्ने भारतीय निर्णयको प्रतिवादसम्म गर्न नसक्ने लाचार सरकार र संसद्‌वादी दलहरूलाई फेरि चुनाव गराएर अकूत भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मार्ने धोको छ । त्यसैले उनीहरूले राष्ट्रघात, जनघात, जनतन्त्रमाथि निरङ्कुशता, भ्रष्टाचार, महँगी र लूटलाई जारी राख्दै र अझ प्रोत्साहन दिँदै आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने ऐलान गरेका छन् । संसद्‌वादी दलहरूले नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयन नगरी गराउन खोजेको चुनावको अर्थ र महत्व ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको चुनावभन्दा फरक हुने देखिँदैन । केही वर्षअघि केके न गर्छौं भन्दै संसद्‌वादी दलहरूले कथित स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव गराएका थिए । केपी वलीले त सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको हावादारी नारा नै बाँडेका थिए चुनाव प्रभावित पार्न तर दलाल पुँजीवादी शासकलाई न नेपाललाई समृद्ध पार्नु थियो, न त नेपालीलाई सुखी । यती, ओम्नी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गाकाण्डलगायत दर्जनौँ काण्डैकाण्डको निरन्तरतामा बतास समूहहरूले सरकार चलाइरहेको रहस्य भर्खरै उद्घाटन भएको छ । मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर बढेको छ । नेकपाले नेपालको सार्वभौमसत्तमाथिको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको सख्त विरोध गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक पहलबाट साम्राज्यवादलाई पछि हटाउन आह्वान पनि गरेको छ । साम्राज्यवाद सितिमिति विरोध र चेतावनीले टेर्नेवाला देखिँदैन किनकि नेपालका शासकहरू यतिबेला अत्यन्त कमजोर छन् र यिनीहरूलाई जस्तोसुकै अवस्था लाद्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई परिरहेको छ । दलाल शासकहरू आफ्नो भविष्य जोगाउन दलाल संसदीय व्यवस्थाका विभिन्न निकायका कथित चुनावको तयारी र घोषणा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई ती चुनावका माध्यमबाट आफ्नो गुम्न लागेको सत्ता जोगाउने र साम्राज्यवादको असली नोकर बनेर अझ केही समय तिनका स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्ने ध्याउन्न छ । उनीहरू सबैतिर आफ्ना असली उत्तराधिकारीहरू जन्माउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले विगतमा झैँ क्रान्तिकारी शक्तिको बलमा उनीहरूका चुनावी नौटङ्की र यसप्रकारका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै तिनका सपनालाई दिवासपना बनाइदिनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्