नेपालीको कृषिप्रणाली, किसानका समस्या र समाधान

नेपालीको कृषिप्रणाली, किसानका समस्या र समाधान

नेपाली किसानका समस्याहरू र कृषि उत्पादनको अवस्थाका सन्दर्भमा तमाम रिपोर्टहरू उत्पादन भएका छन् । देश र विदेशका कृषि विशेषज्ञहरूले कैयौँ कार्यपत्रहरू लेखेका पनि छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरूले हरेक वर्ष कृषि उत्पादनको मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । ती रिपोर्टहरूको सार एउटै हुने गरेको छ : नेपालको कृषि अवस्था कमजोर छ, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।

जब देशको कृषि क्षेत्र कमजोर हुने गर्छ तब त्यो देशमा औद्योगिक अवस्था पनि कमजोर हुन पुग्छ । सामान्य नियममा जसरी कुनै पनि प्राणी बाँच्नका लागि पेट पालन गर्नु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो मानिसका लागि पनि बाँच्न र सामाजिक जीवनयापन गर्न खाद्यात्रको आपूर्ति पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । जनसङ्ख्याका क्रमिक वृद्धि, समाजको अविच्छित्र आधुनिकीकरण, मानिसका लागि आवश्यक ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण खाद्य उत्पादनमा तीव्रता हुनु आवश्यक हुन्छ । यही तीव्रता र गतिशीलताका लागि कृषिको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण आवश्यक हुन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनको अवस्था कमजोर भएका कारण औद्योगिक अवस्था पनि कमजोर बनेको छ ।

नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि जुन स्तरमा विकास हुने गरेको छ त्यसको तुलनामा आर्थिक उत्रति हुनसकेको छैन । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार देशको ५७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कामका लागि योग्य छ । त्यसको ८१ प्रतिशत कृषि पेसामा समाहित छ । १९ प्रतिशत मानिस अन्य व्यवसाय, रोजगारीमा रहेको अवस्था छ । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ६६ प्रतिशत जनता अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध रहेको छ । अहिले पनि कृषि नेपाली समाजको उत्पादनको मूल आधार रहेको छ ।

सामान्यतया सबै देशको आधारभूत उत्पादन कृषि हुने गर्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कृषि उत्पादन हुन नसक्ने देशहरूको विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोगद्वारा कृषि उत्पादनमा विकास गरिएको हुन्छ । जुन देशले कृषिका लागि प्रविधिको विकास गर्ने प्रयत्न गर्छ, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्छ त्यसले कृषिको उद्योगको विकास पनि गर्छ । जहाँ उद्योगको विकास हुँदैन, त्यहाँ कृषिको पनि विकास हुन सक्दैन । जुन देश र समाजले कृषिमा विकास गर्ने चेष्टा राखिँदैन त्यो देश र समाजमा उद्योगको जन्म नै हुँदैन । तसर्थ कृषि नै उद्योगको जननी हो । नेपालमा कृषि र उद्योगमा विकास हुन नसक्नुको कारण नेपालीले बिदेसिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

कृषि उत्पादनमा विकास गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जमिनको उपलब्धता पहिलो सर्त हो । नेपालमा मात्र होइन, संसारको सबैभन्दा धेरै उत्पादनशील जमिनको प्रयोग गर्ने देश भारतमा समेत देशका लागि अवाश्यक पर्ने पर्याप्त कृषि उत्पादन हुन नसक्नु जमिनको वितरणको समस्या हो । भारतमा प्रतिव्यक्ति ०.११ हेक्टर जमिनमा उत्पादन हुन्छ भने नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रतिव्यक्ति ०.०७ हेक्टर जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसप्रकारले न्यून कृषि हुनुको कारण नेपालको जमिनको उपलब्धताको समस्या हो । जसले कृषि उत्पादन गर्छ त्यसका लागि जमिन उपलब्ध हुनसकेको छैन र जोसँग जमिन छ त्यसले कृषि उत्पादन गर्दैन । यो प्रक्रियाले देशमा केबल औद्योगिकीकरण नभएको मात्र होइन, जोत्नेलाई जमिन पनि उपलब्ध हुनसकेको छैन । ल्यान्ड टु द टिलरको अर्थ जोत्नेलाई जमिन हो । तर नेपालमा त्यसको अर्थ जसको जोत उसको पोत हुने गरेको छ । अथवा यो नारालाई जसले तिरो तिर्छ त्यसैको जमिन हुन्छ भत्रे अर्थमा लिइयो । त्यसको परिणाम जोत्नेले जमिन पाएन, कित्रेले मात्र जमिन पायो । जसले जमिनको पोत तिर्न सक्यो त्यसैले जमिन पायो । यसले जमिनको केन्द्रीकरण गर्यो ।

नेपालको कृषि उत्पादनका लागि नेपालका विभित्र समयमा बनेका सरकारले ठूला–ठूला कदमहरू नचालेका होइनन् । तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले नेपालको कृषि क्षेत्र सुधारका लागि ठूलो कदम उठाएका थिए । उनीहरूले किसानहरूको पुनर्बासदेखि अधिकतम् जमिनको परिधि निर्धारण गरेका थिए । कृषि औजार कारखाना खोलेका थिए । औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । पञ्चायतले गरेको सुधारबाट कृषि विकास हुन नसकेका कारण बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि नयाँ तरिका अपनाइयो । त्यो तरिका भनेको विश्वका पुँजीवादी देशहरूले निर्धारण गरेको विधि हरेक चीजलाई भाडामा सञ्चालन गर्ने र भाडाबाट आएको कमिसनमा मुनाफा हिसाब गर्ने प्रक्रिया लागू गरियो । यो प्रक्रियाले पञ्चायतकालमा स्थापना गरेका उद्योगहरू बिक्री गर्यो, स्वाभिमान अर्थप्रणालीको जग भत्काइदियो र भाडादार कृषिप्रणाली लागू गर्यो । यो प्रणालीले केही मात्रामा देशलाई विदेशी कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला बनाउने काम गर्यो । केही मात्रामा देशको जमिन भाडामा दिने काम गर्यो र नेपाली श्रमिकहरू र किसानको श्रम, क्षमता र उत्पादनलाई विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिका लागि भाडामा दिने काम गर्यो । समग्रमा यसले देशलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाउने काम गर्यो । फेरि पनि यसले नेपाली कृषि प्रणालीका वास्तविक समस्या समाधान दिन सकेन ।

नेपालमा सामन्तवाद हाबी हुँदासम्म जमिनदारहरूको हातमा जमिन थियो । दलाल पुँजीवाद हाबी भएपछि जमिनको केन्द्रीकरण माफिया, दलाल पुँजीपतिको हातमा केन्द्रित हुँदैछ । नेपालको वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण कृषि क्षेत्र र किसान वर्गका समस्याहरू दिन–प्रतिदिन थपिँदै गएका हुन्छन् । यसप्रकारको समस्या समाधान गर्न राज्यको आमूल ढाँचा, प्रणाली र नीतिमा परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ ।

कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि राज्यको बिशेश भूमिका हुनु आवश्यक हुन्छ । कृषिमा विकास गरेका देशहरू र त्यसतर्फ अगाडि बढिरहेका देशहरूको केही तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ, देशमा कृषि उत्पादनलाई आधार नबनाईकन औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन र औद्योगिकीकरण नभैकन कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन । नेपालको कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्न नसक्नुको कारण औद्योगिकीकरण हुन सकेन र औद्योगिकीकरणको अभावमा कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादनको अन्त्य हुन पुग्यो । कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा केही देशहरूको कृषि उत्पादन नीति, देशको औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया, सरकारी लघु तथा गुरुयोजनाहरू एवम् पहलकदमी र नेपाल सरकारको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरौँ ।

अमेरिकामा कृषिको भूमिकाको महत्व धेरै पहिले बुझिएको थियो । अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा १७७६ देखि १७९९ सम्म उत्पादनका लागि कृषि समाज गठन गरिएको थियो । १७९३ मा कटन जिनको आविष्कार गरियो । अमेरिकी जनप्रतिनिधिसभाले १८२० देखि २५ मा कृषि समिति गठन गरेको थियो । निश्चित रूपमा अमेरिकी जनप्रतिनिधिसभा नेपालको जस्तो दलाल पुँजीवादी वर्गको नोकरका रूपमा राजनीतिक काम गर्ने औजार थिएन, त्यो अमेरिकी अर्थतन्त्र सबल बनाउने उद्देश्यको प्रगतिशील पुँजीवादी प्रणाली थियो । औद्योगिक फ्याक्ट्रीहरूबाट निर्माण गरिएका औजारहरूको विकास र प्रयोगले १८२० सम्म आउँदा उत्पादनमा बजारीकरण गर्ने स्तरमा वृद्धि भयो । अमेरिकामा सन् १८६२ मा कृषि उत्पादन विभाग स्थापना गरियो । त्यसले १८६२ मै मोरिल्ला ल्यान्ड ग्र्यान्ट कलेज एक्ट १८६२ पास गर्यो जसअनुसार खेती गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने नीति बनायो । सन् १९०६ मा खाद्य सम्प्रभुता कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियो । १९४५ देखि ७० सम्म अमेरिकामा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलाठूला कृषि–प्रविधिसम्बन्धी क्रान्तिहरू गरिए । सन् १९४७ मा सुरु गरिएको जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड (ग्याट) सम्झौताले सदस्य राज्य (स्टेट) हरूबीचको व्यापारमा लाग्ने कर कटौती गर्यो । १९५४ मा उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने स्तरमा विकास गरियो । १९९० मा खाद्य संरक्षण कानुन निर्माण गरी खाद्य तथा चौपायाको संरक्षण र निर्यात बढाइयो । यसरी अमेरिकामा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक लगानी, उत्पादन र बजारीकरणको सन्तुलित व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

चीनमा सन् १९७८ मा कृषिको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.५५ मिलियन डलर थियो । २०१८ मा त्यो बढेर ९२४.९३ मिलियन डलर भयो । ४० वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चिनियाँ कृषिको योगदान ४५५.९ प्रतिशतले बढ्यो । तर नेपालको कृषि उत्पादन हरेक वर्ष घटिरहेको छ । विश्वका सचेत मानिसलाई थाहा छ– १९४९ को नयाँ जनवादी क्रान्तिभन्दा पहिले चीनको कृषि उत्पादन नगन्य थियो । नयाँ जनवादी र समाजवादी क्रान्तिले चिनियाँ उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । चिनियाँ क्रान्तिले केवल देश भित्रको आर्थिक आधार र उपरिसंरचनाका आधारभूत मान्यतामा आमुल परिवर्तन गरेन, त्यसले साम्राज्यवादी देशहरूसंग भएका सम्पूर्ण असमान तथा अपमानजनक संधी–सम्झौताहरू खारेज गर्यो । जमीन्दारहरूको हातबाट जमिन खोसेर जनताको हातमा दिइयो, एकाधिकार पुँजीवादी पुँजीपतिहरूको हातबाट उद्योगहरू राष्ट्रको हातमा लीइयो । उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले चिनियाँ जनताले नयाँ जनवादी क्रान्तिका केही बर्षहरूमै भोखमरी, रोगब्यादी, आवास, रोजगारी र शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता जनतालाई प्रदान गर्यो । पहिलो महान अग्रगामी छलाङ सुरु हुन पूर्बनै चीनमा सम्पत्रता प्राप्ती गरीयो, अग्रगामी छलाङ र महान सर्बहारा सास्कृतिक क्रान्ति जनताको सम्पत्तिमा विकास गर्ने मानव जातीका सचेतपूर्ण पहलकदमी थिए, जसले चीनलाई आधुनिक चीन मात्र बनाएन, विश्वलाई नयाँबाटो प्रदान गरिरह्यो ।

ख्रुश्चेभी संशोधनवादबाट सुरुभएको रुसको आर्थिक अवस्था सोभियतसंघको पतन पनि पश्चिमा युरोपेली र अमेरिकीहरूको तुलनामा कम्जोर बनेको थियो । सोभियतसंघको बिघटन र रुसको छित्रभित्र पछि बिगतका घटनाहरूबाट पाठ सिकेको रुसले राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने, साष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र स्वाधिनताको बचाव गर्ने बाटो अपनायो । राजनीतिक रूपमा पुँजीवादी बाटो अपनाएपनि अमेरिका र युरोपीयनहरूले रुसलाई क्षेतबिक्षेत गर्न चाहन्थे र रुसका सम्पूर्ण प्रकृतिक श्रोतहरू नियन्त्रण गर्न चाहन्थे । परन्तु रुसी नेतृत्वले पश्चिमा चाहना भन्दा बाहीर आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा निरन्तर विकास गर्यो । जसको परिणाम अमेरिका र पश्चिम युरोपले अनेक प्रकारका नाकाबन्दीहरू थेपर्दै गए । नाकाबन्दीको सामना गर्न र जनतालाई अरु एकताबद्ध गर्न कृषि र उद्योग दुबै क्षत्रमा देशले आत्म निर्भर हुनु आवश्यक हुन्थ्यो । यो प्रक्रियामा रुसको कृषि क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास भएको तथ्यहरूले बताउँछन् । सबै अनुसन्धानकर्ताहरूको रिपोर्टअनुसार रूपमा पश्चिमा देशहरू युरोप र अमेरिकाबाट थोपरिएको प्रतिबन्ध र ती देशहरूमाथि रुसले लगाएको प्रति–प्रतिबन्धका कारण रुसको कृषिमा तीव्र बढोत्तरी भएको छ । रुसको कृषि उद्योगमा पनि तीव्र विकास भएको छ ।

अमेरिकी विशेषज्ञका अनुसार सन् २०२८ सम्ममा रुसले विश्वको २० प्रतिशत खाद्यात्र निर्यातमा कब्जा जमाउनेछ । त्यस्तैगरी रुस फेरि पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यात्र निर्यात गर्ने देश बत्रेछ । रुसले खाद्यात्र मात्र प्रतिवर्ष १८ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै आएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा २० मा १८ प्रतिशतले खाद्यात्र उत्पादन वृद्धि भएको थियो जुन बजारमूल्यमा १३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर थियो । रुसले पहिले आयात गर्ने सुँगुरको मासु, कुखुरा, चिनीजन्य वस्तुहरू, सागपात सबै आन्तरिक उत्पादनबाट प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । यी वस्तुहरूको उत्पादन वातानुकूलित व्यवस्था र हरितघरहरूको निर्माण र प्रयोगमा गरिएका छन् जसको उत्पादन आन्तरिक खपतपछि निर्यातमा हुने गरेको छ ।

ब्राजिलको कृषि उत्रति पनि रुस र अमेरिकाको जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । ब्राजिलका कृषि विशेषज्ञहरूले विश्वका जनताका लागि आगामी दशकहरूमा हुने अधिक सहरीकरण, सीमित प्राकृतिक सम्पदा, उच्च प्रकारको आर्थिक आम्दानीबीच खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति र जैविक इन्धनको चुनौती सामना गर्ने योजनाहरू निर्माण गरेको पाइन्छ । यसप्रकारको चुनौतीको सामना गर्न ब्राजिलको सरकारले कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ । सरकारको नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाले सरकारको काम र दिनचर्यालाई निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले आजको दैनिक समस्याभन्दा पर भोलिका लागिसमेत योजना तर्जुमा गर्न सक्दैन किनकि त्यसको चरित्र नै भोलिका लागि सोच्ने रहन सक्दैन ।

ब्राजिलको कृषि क्षेत्रमा एक अध्ययनअनुसार सन् २००७ र ८ को खाद्य सङ्कटका बीचमा चिनीमा ३८ प्रतिशत र चामलमा २२४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । पछि केही समयका लागि मूल्यमा केही कमी आए पनि पुनः सन् २०१० र ११ मा बढेको थियो । जति मूल्यमा वृद्धि हुन्छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा गरिबी र कुपोषणलाई प्रोत्साहन दिन्छ र गरिब मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । उत्पादन र वितरणमा वृद्धि हुँदा खद्यात्रको मूल्यमा पनि कमी हुन जान्छ र उपभोक्तहरूले फाइदा पाउँछन् ।

यी चुनौतीहरूको सामना गर्न ब्राजिलले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न थाल्यो । ब्राजिल खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका लागि विश्वको महत्वपूर्ण देश हो । ब्राजिलसँग मात्र विश्वको उत्पादनशील जमिनको १३.५ प्रतिशत जमिन रहेको छ । पुनर्नवीकरणीय जलसम्पदा १५ प्रतिशत रहेको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार ब्राजिल ८,०९,७६,००० हेक्टर उत्पादनशील जमिनको उपलब्धतासहित भारत, अमेरिका, रुस, चीनपछि पाँचौँ नम्बरमा पर्न आउँछ । नेपाल भने सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार २१ लाख १३ हजार ६९९ हेक्टर जमिनसहित ८० औँ स्थानमा पर्न आउँछ ।

विश्वका सबै मुलुकहरूजस्तै ब्राजिल पनि पहिले कृषिप्रधान देश थियो । सन् १९३० देखि यसको अर्थतन्त्रको भाग्य विदेशी बजारले निर्धारण गर्ने अवस्थामा थियो । १९६० सम्म केवल रबर, कोका र कटन निर्यात गथ्र्यो । यी उत्पादनहरूको निर्यात भए पनि ब्राजिलले खाद्य पदार्थ भने आयात गर्नुपथ्र्यो । सन् १९८० सम्म पनि ब्राजिल विश्वको ठूलो मात्रामा खाद्यवस्तु आयात गर्ने देशमा पथ्र्यो । १९८० को दशकसम्म पछि परेको ब्रजिलको कृषिप्रणालीलाई पछिका दशकहरूमा आधुनिकीकरण गर्न थालियो ।

ब्रजिलमा ८० को दशकपछिका दिनहरूमा कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू उत्पादन गर्ने कलकारखानाहरूको विकासले उत्पादनमा ठूलो वृद्धि ल्यायो । मानिसहरूको सहरीकरण र गाउँहरूबाट सहर बस्ने प्रक्रियाले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता र कृषिसँग सम्बद्ध औजार उत्पादनका लागि जनशक्तिको प्रचुरता हुन पुग्यो । ब्राजिल सरकारको आयात–निर्यातमा सन्तुलन मिलाउने महत्वाकाङ्क्षी औद्योगिकीकरणको नीतिले पनि कृषि उत्पादन र औद्योगिकीकरणमा साथसाथै विकास हुन मद्दत गर्यो । ब्राजिलका अनुभवहरूलाई विज्ञयहरूले यसरी संश्लेषण गरेका छन्– ब्रजिलको औद्योगिकीकरणले आर्थिक रूपमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बढ्दै गयो र राजनीतिक हिसाबले सहरीकरण हुँदै प्रगतिशील सहरी समाजमा रूपान्तरण गर्यो । सहरीकरणको प्रक्रियामा ब्राजिलमा १९५० को दशकमा ६४ प्रतिशत रहेको ग्रामीण बस्ती सन् १९८० मा ३२ प्रतिशतमा रहन पुग्यो र २०१० केबल १६ प्रतिशत रहन पुग्यो । सारमा सन् १९६० देखि ८० को दशकमा ब्राजिलमा जुन प्रकारले सहरीकरण भयो, त्यसले तीव्र औद्योगिकीकरण गर्यो जसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा देशलाई दबाब दियो । तीव्र औद्योगिकीकरणको कारण खाद्य पदार्थमा सरकारले मूल्य घटाउनुपर्ने भयो, सहरी वस्तुहरूको मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने भयो, कम तलबमा बाँच्नुपर्ने परिवारका लागि वेतन–स्फीति रोक्नुपर्ने भयो र खाद्यपदार्थको वितरणमा सन्तुलन बनाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यसले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनायो जसको परिणाम राजनीतिक शक्ति पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित हुन पुग्यो । सन् १९९० यता ब्राजिलको कृषि बजारमा स्थिरता देखियो जसको परिणाम १९७७ देखि २००७ सम्म स्थानीय खाद्य क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आयो जुन प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले थियो । यो हिसाबले सन् २०११ मा आउँदा सन् १९५७ को तुलनामा ५० प्रतिशतले मूल्य घटेको थियो ।

ब्राजिलको कृषि उपजको बजार व्यापक रूपमा विकास भयो । १९७६ देखि २०११ सम्मको अवधिमा ब्राजिलको कृषि उपज ३२ प्रतिशतले बढ्यो भने पछिका दिनहरूमा २४० प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । सन् १९७५–७६ को समयमा ८९ मिलियन टन उत्पादन भएको स्थानमा २००९–१० मा आउँदा ६९६ मिलियन टन खाद्यात्र उत्पादन भएको थियो । त्यही समयमा उखु ६.७२ मिलियन टनबाट ३६९ प्रतिशतले बढेर ३१.५१ मिलियन टन उत्पादन भएको थियो । यही अवस्थामा मासु उत्पादनमा गाई, सुँगुर र कुखुराको मासु सन् १९७८ मा ४.२७ मिलियन टन उत्पादनबाट २०१० देखि ११ का बीचमा २५.४६९ मिलियन टन उत्पादन भएको थियो । त्यसैगरी त्यही समयमा सन् १९८० मा ११.१६ अर्ब लिटर दूधबाट सन् २००९ मा ३०.३ अर्ब लिटर दूध उत्पादन भएको थियो ।

यो उत्पादनका साथसाथै ब्राजिलले ध्यान दिएको अर्को क्षेत्र भनेको जमिनको सुरक्षा हो । यतिको कृषि पैदावार, मासु तथा औद्योगिक उत्पादन गर्दा जमिनको व्यापक खपत हुने थियो । पर्यावरणीय प्रभाव हुने थियो । तर सरकारी नीतिका कारण त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिइएको छ । ब्राजिलको यसप्रकारको औद्योगिक तथा कृषिमा भएको विकासका लागि तीन मुख्य तथ्यहरूको संयोजन भएको मात्रे गरिन्छ । त्यसमा पहिलो, मानव पुँजीको केन्द्रीकरण, दोस्रो, प्रविधिको विकास र प्रयोग, तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतहरू र मौसमी अनुकूलता पर्छन् ।

यसप्रकारको उत्पादनका लागि ब्राजिलले सम्भावित क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । जस्तो कि सेराडो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मासुलगायतमा उत्पादनका लागि उपयुक्त भूमिका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी हामीले भारतीय कृषि उत्पादनलाई पनि सामान्य रूपमा अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । रुस, अमेरिका र चीनभन्दा अगाडि विश्वको सबैभन्दा धेरै कृषि उत्पादनका लागि जमिनको प्रयोग भएको देश भारत हो । एक तथ्याङ्क अनुसार भारतमा १५ करोड ६४ लाख ६३ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । दोस्रो देश अमेरिकामा १५ करोड २२ लाख, तेस्रो देश रुसमा १२ करोड ३१ लाख र चौथो देश चीनमा ११ करोड ८९ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ ।

भारतको करिब ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई भारतले खाद्य उत्पादन गर्दै आएको छ । भारतको खाद्य तथा ग्रोसरी बजार विश्वको छैटौँ ठूलो बजार हो । सन् २०२०–२१ को एक सर्वेक्षणका अनुसार भारतको उत्पादन २०२० मा २९६.६५ मिलियन टन भएको थियो जुन १९ को तुलनामा ११.४४ मिलियन टन बढी थियो । भारत बनस्पतिजन्य खाद्य तथा पशुजन्य उत्पादनमा पनि विश्वको धेरै उत्पादन गर्ने देशमध्ये पर्छ । भारत कृषि उपज निर्यात गर्ने देशहरूमा १५ औँ स्थानमा पर्छ । भारतमा बीउबिजन उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हात सन् २०१७ मा ५७.२८ प्रतिशतबाट २१ मा ६४.४६ प्रतिशतमा पुगेको छ । भातले परिष्कृत कृषि उपज विश्वबजारमा पुर्याउने गरेको छ जसमा दलहन, तरकारी, फलफूल, जुस, बदामजन्य बीजहरू, ग्वार गम, दुग्धजन्य पदार्थ, मिलबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरू र दारुजन्य पेयपदार्थ निर्यात गर्दै आएको छ ।

एक रिपोर्टका अनुसार भारतले आगामी वर्ष २०२२ सम्म अहिलेको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ जसमा सिँचाइ, भण्डारण प्रणाली र कोल्डस्टोर निर्माणहरू पर्नेछन् । भारतले त्यस्तै गरी माछा, मासु आदिमा पनि त्यही अनुपातमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । यसरी भारतले आफ्नो देशमा खपत गरेपछि सन् २२ सम्म कृषि उपजमा ६० अर्ब डलरबराबर विदेश निर्यात गर्ने योजना गरेको छ ।

भारतपछि हामीले संसारको सबैभन्दा गरिब भनिएको देश इथियोपियाको कृषि अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरौँ । इथियोपियाको सरकारले एक रिपोर्टअनुसार सन् २०२१–३० सम्मको १० बर्से विकास योजना तर्जुमा गरेको छ जसमा कृषि उपजको विकास गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । कृषि उत्पादनमा दस वर्ष सम्मका लागि प्रतिवर्ष ६.२ प्रतिशतका दरले विकास गर्ने योजना तर्जुमा गरिएको छ । त्यसमा कृषि उपजको निर्यात गरी आयातमा कटौती गर्ने र कृषिबाट आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि गर्ने नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

कृषि आधुनिकीकरणको माध्यमबाट इथियोपियाली सरकारले दसबर्से योजनामा वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछ । यसका लागि सरकारले जमिनको न्यूनस्तर हुन र प्रदूषण कम गर्न, ग्रिन हाउस ग्याँस कम गर्न, जङ्गलको संरक्षण र विकास बढाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन र आधुनिक प्रकारका ऊर्जा संरक्षण गर्ने प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

इथियोपियाको सरकारले व्यावसायिक खेतीको विकास गर्नका लागि इथियोपियाली कृषिजन्य जमिन र लगानी प्रवद्र्धन एजेन्सी (Ethiopian Agricultural Land and Investment Administration Agency) निर्माण गरेको छ जसले ठूलो मात्रामा व्यावसायिक खेतीका लागि व्यवस्थापन गर्ने छ । यो संस्थाको काम उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र अनुकूल प्रकारको जमिन भाडा व्यवस्था गरी विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने योजना बनाएको छ । तर नेपालमा जस्तै इथियोपियामा पनि यो योजना सुरु हुनेबित्तिकै केही आन्दोलनहरू भएका छन् जसले यसप्रकारको उत्पादनका लागि छनोट गरिएका जमिन प्राप्त गर्न र जमिन भाडामा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखापर्छ ।

आन्दोलनको यो अवस्था आउनुको खास कारण के छ भने यो व्यवस्थाका लागि मुख्य हात अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको लगानी छ र यसलाई स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्रामअन्तर्गत प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यो प्रणाली संसारमा कहीँ पनि सफल भएको छैन र यो योजना लागू गरिएका देशहरू वैदेशिक ऋण (खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्क) को भारी बोक्दै कङ्गाल हुने गरेका छन् । इथियोपियाका सन्दर्भमा पनि यो आगामी दस वर्षमा स्पष्ट हुनेछ ।

कृषि प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा माथि उदाहरणका लागि उल्लेख गरिएका विकसित, विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृषि विकासका लागि सरकारी प्रयत्न विशिष्ट हुनु आवश्यक छ । लगानी, उत्पादन, वितरणको उचित समायोजन राज्यले गर्नु आवश्यक हुन्छ र राज्यको नीति, नियम र कार्यान्वयनका लागि सरकारी प्रयत्न त्यही प्रकारको हुन आवश्यक हुन्छ । यो तथ्याङ्क र अनुभवहरूले अर्को के तथ्य पुष्टि गर्छ भने जति उत्पादक शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै जान्छ त्यति नै उत्पादकत्व सबै क्षेत्रमा विकास हुन सहज हुन्छ । अमेरिका, रुस, चीन, ब्राजिल, भारत र इथियोपियाका अनुभवहरूलाई हेर्यौँ भने जमिनको उचित वितरण, आधारभूत संरचनाको निर्माण, बजारको उचित प्रबन्ध, कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान, देशको निरन्तर औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया, कृषि उत्पादनका साथसाथै साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको संयोजन उचित प्रकारको हुन आवश्यक हुन्छ ।

तर के नेपालमा यसप्रकारको व्यवस्था देख्न सकिन्छ ? नेपालमा हाबी भएको दलाल पुँजीवादी सत्ताले देश र जनताका लागि कुनै पनि काम राज्यले गर्ने भन्दैन । देशको समृद्धि र जनताको प्रतिष्ठामा गरिने कुनै पनि कामबाट हात धोएर बसेको हुन्छ । राज्यका सबै कामहरू भाडामा गराउने भन्छ र राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र एकाधिकार पुँजीपति वर्गले भाडामा सञ्चालन गरेको हुन्छ । दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र बत्रे सरकारको काम भनेको सत्ताअनुरूपका नियमकानुनहरू निर्माण गर्ने, एकाधिकार पुँजीपतिको हितमा सेना, प्रहरी र अदालतको प्रयोग गर्ने, सरकारले केवल एकाधिकार पुँजीपति वर्गको भाडाका कामदारका रूपमा जनतामाथि शासन गर्नेबाहेक केही हुन सक्दैन । उत्पादनको प्रबन्ध, लगानीको व्यवस्थापन, बजारको विस्तार गर्नु दलाल पुँजीवादी सत्ताका सरकारका लागि पूरै असम्भव कामहरू हुन् ।

विश्वको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने अवस्थाले नेपालको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव नपारिरहन सक्दैन । त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन नबढ्ने हो भने त्यसले मूलभूत रूपमा पराधीनता ल्याउनेछ । त्यसकारण नेपालमा पनि कृषि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । दलाल पुँजीवादी अर्थप्रणालीको चरित्रअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन अत्यन्त धिमा गतिमा विकास भएको छ । सन् २००६ देखि १४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४२६ अमेरिकी डलर थियो । यो अवस्था भनेको दक्षिणएसियाका कुनै पनि देशहरूभन्दा पछि परेको हो । गरिबीका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आय नभएकालाई गरिब भएको मान्दा नेपालको गरिबी सन् २०१४ मा २५.२ प्रतिशत थियो । सन् २०१४ सम्म देशमा ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए । तर यो दुई तिहाइभन्दा बढी जनताको कृषिमा सहभागिता भए पनि त्यसको कुल गार्हस्त उत्पादनमा केबल एकतिहाइभन्दा कम योगदान रहेको थियो ।

नेपालको कृषि उत्पादन कमजोर हुनुको कारण सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विगत ४० वर्षपछि २०२१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा केवल १.९ प्रतिशत आर्थिक पुनस्र्थापना भएको थियो । यो अवस्था कोभिड १९ को नोक्सानको पुनस्र्थापना थियो । सामान्यतया जति नोक्सान हुने गरेको छ त्यो नेपालको अर्थतन्त्रमा पुनस्र्थापना हुन सक्दैनथ्यो । कुनै आश्चर्य मात्रु नपर्ने विषय के हो भने कोरोनापछिको अवस्थामा नेपालको खर्चमा बढोत्तरी भएको छ र आयमा विगतको निरन्तरताबाहेक कुनंै प्रगति हुने स्थान छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको पहिलो आधार भनेको विप्रेषण हुने गरेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९–२० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । नेपालको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पनि विप्रेषण नै थियो र बजेटमा विप्रेषणको योगदान ३७ प्रतिशतभनदा बढी थियो ।

जनताको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु, राज्यप्रति जनताको विश्वास नहुनु, राज्यले जनताबाट एकोहोरो लिनेबाहेक दिने विषय केही नहुनु, जनताले तिरेको करको प्रयोग जनतामाथि राज्यको हुकुमत थोपर्ने जनविरोधी कार्यहरूमा परिचालन हुनु र देशले कहिल्यै पनि प्रगतिको बाटोमा पाइला टेक्न नसक्नुको परिणाम देशमा कर सङ्कलन कमजोर हुने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व अत्यन्त न्यून छ । आयातित सामानमा लगाइएको राजस्वले देश चल्ने गरेको छ । एकातिर आयातित सामानबाट राजस्व जम्मा हुने र अर्कोतिर विप्रेषण आर्थिक स्रोतको मुख्य अंश हुने प्रक्रियाले तत्कालका लागि आर्थिक चलायमान जस्तो देखिए पनि दीर्घकालिक प्रभावका हिसाबले देशको पराधीनता बढ्नु र जनताको उत्रति कमजोर हुन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपालको कुल श्रमशक्तिको ६८ प्रतिशत कृषि पेसामा समावेश रहने गरेको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत कृषिबाट योगदान हुने गरेको छ । यो आँकडा सन् २०१४ को भन्दा सामान्य फरक भए पनि गुणात्मक फरक भने होइन ।

नेपालमा कृषि उत्पादनमा विकास हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? मूलभूत रूपमा यसका तीन कारणहरू छन् : पहिलो कारण नेपालको अर्थप्रणालीमा दलाल पुँजीको वर्चस्व रहनु, राजनीतिक व्यवस्थामा दलाल–संसदीय प्रणाली हुनु र नेतृत्वमा सामन्तवादी संस्कृति र सामाजिक सम्बन्ध हुन बाध्य हुनु हो । दोस्रो कारण जमिनमाथि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध वा जमिनमाथिको सामन्ती स्वमित्व रहनु हो जसले आजभन्दा करिब ३०० वर्षअगाडि क्रान्तिकारी भूमिसुधारका रूपमा ल्याइएको नारा ‘ल्यान्ड टु द टिलर’ अथवा ‘जोत्नेलाई जमिन’ भत्रे नारा वा मान्यतालाई भ्रष्टीकरण गर्दै सक्नेलाई जमिन अथवा जसले पोत तिर्न सक्छ त्यसका लागि जमिनको व्याख्या र व्यवहार गरेको छ । पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म जसको जोत उसको पोतको व्यावहारिक अर्थ जसले खरिद गर्नसक्छ त्यसको जमिन हुन्छ भत्रे लागू गरिएको छ । तेस्रो कारण नेपालको आर्थिक आधार र राजनीतिक, सामाजिक एवम सांस्कृतिक उपरिसंरचनामा पुँजीवादी–साम्राज्यवादी नियन्त्रण, शोषण र उत्पीडन रहनु हो ।

माथिका आधारभूत तीन कारणबाट पैदा भएका समस्याहरू हुन् : एक, अनुत्पादक क्षेत्रबाट मुनाफा लिने मुठीभर एकाधिकारवादी माफियाहरूको हातमा जमिनको केन्द्रीकरण हुनु, दुई, जमिनको खण्डीकरणका कारण वास्तविक कृषि उत्पादनका लागि जमिनको अभाव उत्पन्न हुनु, तीन, कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति हमेसा विदेशबाट आयात गर्ने अवस्था बनिरहनु र देशभित्र कारखाना खोल्न नसक्नु वा कारखाना खोल्न प्रतिबन्धजस्तै हुनु, चार, बीउबिजनका लागि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहने स्थिति उत्पन्न हुनु, पाँच, उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारको सुरक्षा गर्न नसक्नु, बजारमा पुग्नुअगाडि उत्पादनको सुरक्षा गर्ने गोदाम तथा शीतभण्डारहरूको व्यवस्था हुन नसक्नु र उत्पादित सामान माफियाको हातमा पुग्न अनिवार्य बत्रु, छ, देशको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा बन्ध्याकरण गर्नु र भएका उद्योगहरूको पनि अन्त्य गर्नु, सात, किसानका लागि दिइने अनुदान नाम मात्रको हुनु र त्यो कृषि उत्पादनको बहानामा बिचौलिया ठगहरूका लागि वितरण गर्ने संयन्त्र मात्र हुनु र कृषि पेसा तथा उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु, राज्यको कृषिविरोधी नीतिका कारण किसानले लिएको ऋण भुक्तान गर्ने आधार बत्र नसक्नु र व्यावसायिक कृषि गर्ने अत्यधिक किसानहरू घरबासविहीन हुने अवस्थामा पुग्नु, आठ, कृषि उपजमा बिचौलियाहरूको बर्चस्व अथवा कर्टेल र सिन्डिकेट रहनु र किसानले वास्तविक मूल्य पाउन नसक्नु, नौ, कृषि क्षेत्रमा लगानीका नाममा विदेशीहरूको लुटपाट मच्चाइनु, कृषिजन्य कच्चा उपज सस्तो मूल्यमा उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्नु र तयारी सामानहरू महँगो मूल्यमा देशमा आयात गर्नु र दस, कृषि उपज, बजार व्यवस्थापन, पर्यावरण सन्तुलन, कृषि औजार उत्पादन तथा प्रयोगशालाहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू केवल विदेशी अनुदान, ऋण र कमिसनका लागि निर्माण र सञ्चालन गर्नु । नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू हुन् । यी समस्याहरूको पहिचान गर्न नसक्नुको कारण किसानको आन्दोलन पनि अर्थवाद, जुझारु अर्थवाद, समन्वयवाद र सुधारवादमा पतन हुने गरेको छ । सतहमा देखिने मलबिउ, सिँचाइ, मूल्य नपाउने, उखु, तेलहन, जडीबुटी निर्यात, सुर्तीमा समस्याजस्ता विषयमा किसानको आन्दोलन विषयान्तर हुने गरेको छ ।
यसप्रकारका समस्या समाधान गर्न पहिलो सर्त नेपालको दलाल पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हामीले माथि देख्यौँ– पुँजीवादी देशहरू खासगरी अमेरिका, ब्राजिल, रुसले कसरी कृषि उत्पादन, प्रविधिमा विकास र जनताको सरोकारलाई कसरी पहिलो प्राथमितामा राख्ने गरेका छन् । तर के नेपालजस्तो दलाल संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा त्यसप्रकारको सोचाइ र कार्यक्रमहरू निर्माण गरिएको छ ? दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहँदासम्म त्यो सम्भव हुन सक्दैन । यद्यपि पुँजीवादी देशहरूले अपनाएको आर्थिक नीति र त्यसको जगका रूपमा अपनाइएको कृषि उत्पादनको नीति नै सबै क्षेत्रका लागि अनुकरणीय हुन सक्दैन किनभने यो साम्राज्यवादी उत्पादन पद्धतिबाट निर्देशित रहेको छ तथापि पुँजीवादले जति विकास गरेको छ समाजवादका लागि त्यो आधार हुनसक्छ । त्योभन्दा उत्रत सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली र समृद्ध जीवनका लागि दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरी त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन आवश्यक छ ।

नेपाली किसानले तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्न देशको राजनीतिक समस्यालाई गहिराइमा बुझ्न आवश्यक छ ।

कात्तिक, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :