नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माके, मधेसवादीका नाउँले परिचित जसपाको नेतृत्व र राजमोको समर्थनमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ । यसअघि केपी वली नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त परियोजना संसद्बाटै पारित गरेर लागू गर्ने षड्यन्त्र गरेको थियो । नेकपाको नेतृत्वमा नेपालका देशभक्त एवम् क्रान्तिकारी जनता, केही राजनीतिक पार्टी र मोर्चाहरूको निरन्तरको विरोध, असहमति र विद्रोहका कारण यति बेलासम्म रोकिएको उक्त सहमति पारित गर्न देउवा सरकार फेरि न्वारानदेखिको बल लगाएर लागिरहेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रघाती ठहर गरिसकेको एमसीसी परियोजना पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको बदनाम सेनालाई नेपालमा भित्र्याउने सरकारको षड्यन्त्र रहेको तथ्य विभिन्न प्रमाणहरूले अघि ल्याइसकेका छन् । गठबन्धन सरकार र उक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरू जनताको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै परियोजना पारित गरेर लागू गरेरै छोड्ने ढिट र षड्यन्त्रमा लागेका देखिन्छन् । नेपाल र नेपाली जनताका लागि यो ठूलो घात र षड्यन्त्र हो । यसले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तामाथि त आघात त पार्छ नै, नेपालको भूमिमा अमेरिकी सेना भित्र्याएर नेपालको बहमूल्य प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चुनौती दिइरहेको चीनलाई घेर्नेलगायत दुष्परिणाम निम्त्याउने विषय पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । हामी साम्राज्यवादी नीति, उक्त नीतिअनुसार परिचालित एमसीसीलगायत परियोजना र यस्तो राष्ट्रघाती परियोजना लागू गर्ने षड्यन्त्र गर्ने सरकारी हर्कत सबैको निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र यो परियोजना अविलम्ब फिर्ता गरी नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचित हुन सरकार र यसको समर्थनमा रहेका दलहरूलाई सुझाव दिन्छौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । नेकपाले देश र जनतालाई आह्वान गर्दै एमसीसीविरुद्ध नेपाल बन्द, जनप्रदर्शन, जनसभाहरू पनि गरिरहेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा यतिबेला सिङ्गो मुलुकका देशभक्त, क्रान्तिकारी जनता एमसीसीका विरुद्ध आन्दोलनरत छन् । देशभक्त बुद्धिजीवीहरूका साथै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू पनि नेकपाको नेतृत्वमा एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षमा सामेल छन् । राष्ट्रियताको पक्ष र साम्राज्यवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताको यो ऐक्यबद्धता सराहनीय मात्र होइन, सलामयोग्य छ । नेपाली जनताले राष्ट्रियताका विषयमा कहिल्यै पनि देशका शासक र विदेशीसँग सम्झौता गरेका छैनन् । बरु नेपाली जनताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेका छन् र बलिदानको बाटो रोजेका छन् । राष्ट्रियता रक्षाको यो अत्यन्त संवेदनशील समयमा पनि नेपाली जनताले देशको सेवक नेकपालाई साथ दिनेछन् भन्ने विश्वास पार्टीले लिएको देखिन्छ ।
देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरूको खेल मैदान बनाउने उद्देश्यले पूर्ववर्ती देउवा सरकारले नै एमसीसी सम्झौता गरेको र यसलाई कानुनसरह मान्यता दिन संसद्बाट पारित गराउने षड्यन्त्र भइरहेको विषय अब कसैबाट छिपेको छैन । वलीदेखि देउवा सरकारसम्मका हर्कतहरू हेर्दा र इतिहासको अध्ययन गर्दा कुनै पनि संसद्वादी सरकारहरूले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्तैनन् भन्ने नै देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको मातृकाप्रसाद कोइालाको नेतृत्वको सरकारले भारतसँग राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता गरेदेखि यता मात्र हेर्दा पनि बीपी कोइरालाको सरकारले भारतसँग गरेको गण्डक सम्झौता, कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको साझा नदी सम्झौता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँगै गरेको टनकपुर सन्धि, केपी वलीहरूको समेत सहयोगमा शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन सरकारले भारतसँग गरेको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, बाबुराम भट्टराई सरकारले भारतसँगै गरेको बिप्पा, पुष्पकमल दाहाल सरकारले भारतसँग गरेका अपर कर्णालीलगायत सन्धि, सम्झौता र सहमतिले नेपालका संसद्वादी सरकारहरू राष्ट्रियता जोगाउन पनि सक्षम छैनन् र उनीहरू देशको सुरक्षा र रक्षालाई दाउमा राखेर, बेचेर वा असमान सन्धिसम्झौता गरेर पनि आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
देउवा सरकारले देशभक्त जनता, पार्टी र जनमतको प्रतिकूल एमसीसी पारित गर्ने अड्डी लिएर संसद् आह्वान गरेको छ । नेपाली जनता सरकारको यो हर्कतबाट आक्रोशित छन् र सङ्घर्षरत छन् । एमसीसीका विरुद्ध बारम्बार नेपाल बन्द, एमसीए कार्यालय घेराउदेखि संसद् भवन घेराउसम्मका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । सरकारले एमसीसीको विरोध नगर्न चेतावनी दिनेदेखि सङ्घर्षमा उत्रिएका नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, विभिन्न दलका कार्यकर्तादेखि जनसमुदायसम्मलाई गिरफ्तार गरेर आफ्नो राष्ट्रघाती एवम् साम्राज्यवादपरस्त चरित्र उदाङ्गो पारिसकेको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई घेरा हाल्न हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि बढाएको छ । चीनका विरुद्ध सन् १९४७ मा गठित उक्त सैन्य रणनीति यसअघि दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित थियो र हाल यो दक्षिणएसियाली देशहरूमा केन्द्रित भएको छ । चीनले द बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अघि बढाएपछि र नेपालले त्यसलाई समर्थन गरेपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई अलि बढी नै दबाब दिएर एमसीसी परियोजना संसद्बाट पारित गराउने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । चीनसँग लामो भौगोलिक सीमा भएको तिब्बत र त्यस क्षेत्रमा पृथकतावादी सङ्घर्ष भैरहेको, नेपाल सरकार र सत्ताको कमजोर निर्णयक्षमता र दलाल चरित्रका कारण पछिल्लो समयमा अमेरिका नेपालमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले जस्तै बाइडेन प्रशासनले पनि आर्थिक प्रलोभनको माध्यमबाट नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ । उसले इराक, अफगानिस्तानलगायत दर्जनौँ देशमा जसरी नै सुरक्षा र विकासका नाममा नेपालमा सुरक्षा तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै लगेर कालान्तरमा सैन्य अखडा कायम गर्ने रणनीति लिएको आकलन गरिएको छ । त्यसैले एमसीसी सम्झौता पारित भएर लागू हुनु भनेको नेपालको अहितमा छ र यस क्षेत्रकै पनि विरुद्ध छ । त्यसैले यो मुर्दावादयोग्य छ । जनता र देशको हितविरुद्ध एमसीसी पारित गरेर लागू गरिए नेपाली जनता र क्रान्तिकारी शक्तिले ती शक्तिलाई पनि मुर्दावादयोग्य बनाइदिनेछन् । सुगौली, १९५० देखि नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध पराईको हितमा सन्धिसम्झौता गर्ने शासकहरूलाई नेपाली जनताको सङ्घर्षको बलले विस्थापित गरेको इतिहास शासकहरूले भुल्नु हुँदैन । सम्पादकीय
