मुलुकको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरू दैनन्दिन बढिरहेका छन् । लिपुलेकमाथिको भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण र राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसीहरू राष्ट्रघाती कदम बनेर देश र जनताको मुटुमा शूल बनिरहेका छन् । महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोबजारीले मुलुक तहसनहस बनेको छ तर संसद्वादी दलहरू चुनाव वा अधिवेशनका नाउँमा करोडौँ खर्च गरेर तामझाम गरिरहेका छन् । मानौँ, रोम जलिरहेको छ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ । संसदीय चुनाव, पार्टी सम्मेलन वा महाधिवेशनका नाउँमा उनीहरूले बगाएको पैसाको खोलो हेर्दा के लाग्छ भने हिजो वा आज सत्तामा पुगेर उनीहरूले जनता र देशका नउँमा कुनै माखोसमेत मारेका थिएनन्, छैनन् र मार्नेछैनन् । केवल देश र जनताका नाउँमा मुलुकको बजेट, सहयोग र ऋणका रूपमा प्राप्त रकम कुम्ल्याउँछन् र कुम्भमेलाहरूमा रक्सी र मत किनबेचमा सक्छन् । संसदीय चुनावहरुमा मात्र होइन, केपी वलीको एमालेको कथित विधान सम्मेलन वा महाधिवेशनदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म मतदाता किन्न, पार्टीका कार्यकर्ता किन्न, तिनको व्यवस्थापन गर्न, मञ्च सजाउन वा प्रचारप्रसार गर्न प्रयोग गरिएको रकम कुनै दिनको मुलुकको बजेटको आकारको देखिन्छ । चप्पल लगाएर जनताको राजनीति गर्ने नाउँमा सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूसँग मान्छेको मत नै प्रभावित पार्नसक्ने कुबुद्धि र त्यत्रो रकम कहाँबाट आयो ? एउटै पार्टीको एउटा समूहका विरुद्ध अर्को समूहले प्रयोग गरेको पैसा, गालीगलौज र तौरतरिका हेर्दा संसद्वादीहरूले लोकतन्त्रको गहना भन्ने गरेको यो पद्धति संसद् वा सरकारको चयनमा होस् वा अन्तरपार्टी होस् अथवा पार्टीपार्टी होस्, सबैका लागि अत्यन्त विकृत, महँगो र भ्रष्टाचार–तस्करीलाई दुरुत्साहन गर्नेखालको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको गहना नै यही हो अर्थात् अकुत भ्रष्टाचार, अपचलन, भाँडभैलो र बेथिति ।
कथित लोकतन्त्रको गहना भनिएको चुनावी पतिस्पर्धा हेर्दा अब अकूत सम्पत्तिवाला, तस्कर, ठेकेदार, कालो धन थुपार्ने व्यापारी वा भनौँ दलाल पुँजीपति वर्गको व्यक्तिभन्दा अर्को कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा वा पार्टीले लड्ने सांसद, महानगर प्रमुख, नगर प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख वा वडाध्यक्षसम्मको प्रतिस्पर्धामा वडामा दसौँ लाखदेखि संसद्मा करोडौँसम्म खर्च हुने/गर्ने गरेको देखिन्छ । लथालिङ्ग देश/व्यवस्थाको भताभुङ्ग चाला भनेजस्तो समग्र मुलुकको व्यवस्था नै असफल भइसेको अवस्थामा चुनावहरू र चुनावका नाउँमा हुने धाँधली र पैसाको चलखेलको अनुगमन र नियमन त कसले कसका लागि किन गर्ने होला र ?
संसद्वादी पार्टीहरूमा नैतिक मूल्य र मान्यताको न्यूनतम् मापदण्डसमेत छैन किनकि इमानदार हुनु भनेको संसद्वादी नहुनु हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । विद्रोही पार्टीसँग सत्तासङ्कट टार्न वार्ता र छलफलबाट अघि बढ्ने विषयमा सहमति गर्ने सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाहट गरेर कथित लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ भने संसद्वादी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयलाईभन्दा सत्ता र गुटस्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अनर्गल हल्ला चलाइरहेका देखिन्छन् । पूर्वसत्तासीन दल एमाले होस् वा वर्तमान सत्ताधारी काङ्ग्रेस, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वा उपेन्द्र–बाबुराम नेतृत्वको जसपा नै किन नहोस्, अथवा भनौ माधव समूह, देश र जनता कसैको पनि केन्द्रीय स्वार्थका विषय छैनन् । केवल सत्ता छ र स्वार्थ छ । सत्ता पनि अकूत आर्जन गर्न, अर्को चुनावमा खर्च गर्ने रकम बटुल्न र जनमत प्रभाव पार्न । त्यसैले संसद्वादी सत्ता भन्नु नै चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र असङ्गतिहरूको चाङ हो भन्ने बजारबार प्रमाणित भइसकेको छ ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आठौँ पार्टी पुनर्गठन दिवस तीन दिनसम्म उत्सवका रूपमा मनाएको छ । चरम विकृति, बेथिति र असङ्गतिहरुको चाङ दलाल संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक सत्ताका रूपमा वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा घरघरसम्म बहसहरू भएका छन् । पार्टीका केन्द्रदेखि एकाइसम्मका सम्पूर्ण अङ्गहरू क्रियाशील र चलायमान भएका छन् । जनताले वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा चासो, जिज्ञासा र अपेक्षा राखेको छ । विभिन्न ठाउँमा भएका पार्टीका सभासम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया, अतिरिक्त क्रियाकलाप र गोष्ठीहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने पूर्ववर्ती व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था सारतः कुनै पनि रूपमा भिन्न वा प्रगतिशील भएको अनुभूति जनतामा छैन । युवा बेरोजगारी बढिरहेकै छ । व्यापारघाटा बढिरहेकै छ । युवा पलायन बढिरहेकै छ । विदेशबाट दैनिक देश भित्रिने शवहरूको सङ्ख्या होस् वा सामूहिक–एकल रूपमा बलात्कार भएर महिलाको अस्मिता लुटिने बदचलन बढेकै छ । सत्तामा सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसम्म बिक्री हुने, न्याय किनबेच र पैसामा प्रभावित हुने बदचलन बढेकै छ । पार्टीपार्टीबीच आरोपप्रत्यारोप बढेकै छ । भ्रष्टाचारदेखि महँगीसम्म धान्नै नसक्ने गरी बढेकै छ । देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढेकै छ । नाउँमा गणतन्त्र र सङ्घीयताभन्दा बढी व्यवहारमा जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो त ? केही पनि आएन । उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उही उद्देश्य, उही व्यवहार, उही चलन हुँदाहुँदै नारा र गफमा बढोत्तरी भएकाले देश र जनताले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाएको छैन । त्यसैले यो व्यवस्थाकै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष नेकपाको आठौँ पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा देशभर आयोजित कार्यक्रमका हो । अब नेपाली जनताले भोग्न र अनुभूत गर्न बाँकी व्यवस्था अर्थात् जनताको आशा र भरोसाको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो । दुनियाँमा रक्तपातपूर्ण युद्धबाट स्थापित यो व्यवस्थाका लागि नेकपाले शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको बाटो सुझाएको छ– जनमतसङ्ग्रह । नेकपाको नेतृत्वमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी त्यसले संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामध्ये एउटा रोज्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपाली जनताले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै रोज्नेछन् । त्यसैले यो दिशातर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । सम्पादकीय
