काठमाडौँ : राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट विश्वभरिका समाज व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा बेलायतबाट सुरु भएको संसदीय व्यवस्थालाई पुँजीवादीहरू उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मान्छन् । संसदीय व्यवस्थामा पर्याप्त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाइने र योभन्दा उन्नत व्यवस्था अरू नभएको भनेर बकबास तर्क गर्दछन् । उनीहरू कम्युनिस्ट र समाजवादी व्यवस्थालाई तानाशाहीको संज्ञा दिन्छन् तर व्यावहारिक प्रयोगको हिसाबले संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायत नै बाँकी विश्वसँगको दौडमा निकै पछि परिसकेको छ । बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिएको सयौँ वर्ष भइसकेको भए पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिएको तीन दशक भयो । संसदीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले नेपालको अवस्था निकै कठिन र जर्जर बन्दै गएको छ । यति छोटो समयमै नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ । हरेक सचेत मानिस यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेतिर गएका छन् । आज संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषय स्वाभाविक रूपले जनस्तरमै स्थापित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा पञ्चायत ढालेर जब संसदीय व्यवस्था ल्याइयो त्यति बेलादेखि नै ठूलठूला राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खलाहरू सुरु भए । चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र महँगीले जनताको जीवन निकै कष्टकर बन्दै गयो । नेपालका युवाहरूको ठूलो पङ्क्ति विदेशमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेको छ । धन कमाउने सपना बोकेर विदेश पसेका युवाहरू सरदर दैनिक ५ भन्दा बढी बाकसमा फर्किने गरेका छन् । खुलेआम रूपमा घरेलु कामदारका नाममा विदेशका कोठीकोठीमा नेपाली चेलीहरू पुर्याइन्छ । मुलुकमा व्यापारघाटा कति धेरै बढेको छ भने नेपालको निकै बहुमूल्य कच्चा पदार्थ कौडीको भाउमा विदेश पुग्छ । अत्यधित विषादीयुक्त र मानवजीवनलाई हानि पुर्याउने खालका खाद्य सामग्रीहरू आयात गरिन्छ तर नेपाली बजारमा उत्पादित सामग्रीहरू (जस्तै तरकारी) सस्तोमा भारत पठाइन्छ । बिचौलियाहरूको सेटिङमा स्वदेशी तरकारीले बजार पाउँदैन र घरघरमा भारतीय तरकारी पाक्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको उदाहरण हो । अर्को उदाहरण पछिल्लो समयको स्थानीय निकायको चुनावपछि चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले डोजर, ट्रिपर, ट्याक्टर किनी मापदण्डविपरीत सडकहरू बनाउनु, क्रसरहरू खोल्नु र करोडौँ भ्रष्टाचार गर्नु पनि हो । यस्तै चुनावको समयमा पैसा र शक्तिको अत्यधिक प्रयोग हुनु र मत किनबेच हुनाले इमानदार, समाजसेवी, निष्ठावान् राजनीतिज्ञ पछि पर्नु, ठग तथा तस्कर र दलालहरू सत्तामा पुग्नु, राज्यको सम्पत्ति दोहन हुनु पनि संसदीय व्यस्थाको नमुना हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका तीन दशकमा सबै उद्योगहरू बन्द हुनु, कौडीको भाउमा बेचिनु र जनताको थाप्लोमा आर्थिक ऋण दिनदिनै बढ्नु पनि संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो र यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नै नेपालका सबैखाले समस्याहरूको समाधान हो भन्दै आएको छ । २ वर्ष लामो प्रतिबन्ध बेहोरेर शान्तिपूर्ण र खुला राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद नै आजका समस्याहरूको उत्तम विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेकपाले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले पैदा गरेका सबैखाले सङ्कटहरूको समाधान हुने सुनिश्चित गरिएको छ । नेकपाले अघि सारेको विकल्प भनेको असफल पुँजीवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाले पैदा गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबैखाले अन्तरविरोधहरूको हल हो । नेपालका सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अब फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी सङ्कटग्रस्त भएका कारण यसको अनिवार्य अन्त्य हुने नेकपाले घोषणा गरेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा सत्ता दलालहरूको हातबाट जनताको हातमा आउने हुन्छ । दलालीकरण, भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल सबै बन्द हुन्छ । राज्यका कुनै पनि तहमा समाजका सबै श्रमिक र बौद्धिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । हत्या, आतङ्क, बलात्कार, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेदहरू अन्त्य हुन्छन् । हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ । यसका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू खोलिन्छन् । निजी सम्पत्तिको बिस्तारै अन्त्य र सामूहिक सम्पत्तिको विकासमा जोड दिइन्छ । आत्मनिर्भर उत्पादन, सामूहिक उत्पादन र आवासहरूमा जोड दिइन्छ । जनता र राष्ट्र स्वाधीन हुन्छन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन् । राज्यका हरेक नागरिकको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्था असफल भैसकेको र वैज्ञानिक समाजवादी व्यस्थाका स्थापना हुने कुरामा आधारभूत रूपरेखा प्रस्तुत गरिरहेको छ र आधारभूत श्रमिक वर्गसम्म वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका विशेषताहरूबारे सकारात्मक परिचर्चा र छलफल सुरु भएको छ ।
सामान्यतया विश्वभरिका शासन व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा सापेक्षित रूपले पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा समाजवादी व्यवस्था भएका मुलुकहरू सबल देखिएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसपछिको अवस्था हेर्दा पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था र त्यसबाट प्रभावित मुलुकहरू माथि देखिएका छन् । समाजवादी मानिएका देशहरू चीन, जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) अर्थतन्त्र र आणविक दुवै हिसाबले समकालीन विश्वसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अब बिस्तारै समाजवादी मुलुक चीन विश्वअर्थतन्त्रमा १ नम्बरमा उक्लिरहेको छ भने आफूलाई विश्वकै शक्तिशाली मान्ने अमेरिकाको अवस्था खस्कँदो छ । नेपाल र विश्वमा समेत संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अनिवार्य बन्दै गएको देखिन्छ ।
