चालू व्यवस्था र सरकार दुवै जनअनुमोदित होइनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले पेट्रोलियमलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरेको मूल्यवृद्धिको प्रतिवाद गर्न कात्तिक ३० गते आह्वान गरिएको नेपाल बन्द भव्य रूपले सफल पार्न आमजनसमुदायलाई गरेको अपिल जनअनुमोदित भएको छ । सरकारलाई जनताले पूरै अवज्ञा गरिदिएका छन् र वृद्धि गरिएको शुल्क बिनासर्त फिर्ता लिएर जनतालाई सुविधा दिन नेकपाले अघि सारेको मागको पूर्ण समर्थन गरेका छन् । बन्दको अपार र पूर्ण सफलताले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसको टेकोका रूपमा उभ्याइएको बुख्याँचा सरकारलाई जनताले अवैध घोषणा गरिदिएका छन् ।
आफूलाई जनताको दाबी गर्ने कुनै पनि सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी एकै महिनामा नौ–नौपटक घोषित रूपमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्न र मूल्यवृद्धिका विरुद्ध आन्दोलित जनतालाई गिरफ्तार गरी यातना दिने हर्कत गर्न सक्तैन । यो अवैध व्यवस्था र अवैध सरकारका लागि जनताले आन्दोलनका माध्यमबाट तिनीहरुको औचित्य सकिएको प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
सरकारले एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सरकारले पछिल्लोपटक अर्थात् नवौँपटकमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको थियो । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने तथा जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आह्वान गरिएको नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन नेकपाले जनसमुदायलाई आह्वान गरेको थियो । सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न पनि नेकपाले आह्वान गरेको छ र बन्द सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै तह र तप्कालाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिएको छ ।
मङ्गलबार नेपाल बन्दप्रति जनताले देखाएको अपार सहभागिता र ऐक्यबद्धता मूल्यवृद्धिको आन्दोलनसँग मात्र सीमित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । सिङ्गो दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई त्यो वर्गको साथ, समर्थन र सहयोग रहेको र साम्राज्यवादी स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनेको सरकारका विरुद्ध जनताले गरेको आन्दोलनले अब जनता यो सरकार मात्र होइन, यो व्यवस्थाकै विकल्पका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपाल बन्द धेरैपटक भएका छन् र तिनको सार्थकता पनि सिद्ध भएको छ । यही शताब्दीको चालीसको दसकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएको अजनआन्दोलनमा २०४६ साल चैत २४ गते आयोजना गरिएको नेपाल बन्द होस् वा जनयुद्धका क्रममा भएको सशस्त्र नेपाल बन्द होस्, तिनले ऐतिहासिकता कायम गरेका छन् । जनताले अनुमोदन गरेको आन्दोलनको दीर्घकालीन महत्व हुन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र जनयुद्धले राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प रोजेको थियो । यो दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जारी जनक्रान्ति र जनआन्दोलनहरूले पनि जनतालाई वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने विकल्पहरू खुला गरिदिएका छन् । कात्तिक ३० को नेपाल बन्दले जनतालाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र अग्रगामी रूपान्तरणका रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनामा अघि बढ्न जनतालाई थप उत्प्रेरित गरेको छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि जनक्रान्ति सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा यही मङ्सिर ८ गते नेकपाले आठौँ पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने उद्घोष गरेको छ । पार्टी पुनर्गठन दिवस उल्लासका साथ मनाउन काठमाडौँका सडकमा उपस्थित हुने हजारौँ सचेत, क्रान्तिकारी जनसमुदायले यो दलाल पुँजीवादी, संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु अनिवार्य भएको उद्घोष गर्नेछन् । वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा गुन्जिने हजारौँहजार समवेत स्वरहरूले नेपाली राजनीतिक आकाशमा नयाँ क्षितिज उद्घाटन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको रक्षा र विकास तथा महँगी, भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र उत्पीडनका विरुद्ध यो आन्दोलनको समय हो । निरन्तर क्रान्ति जनताका लागि निरन्तर उत्सव हो भनेर कमरेड माओले भन्नुभएको सन्दर्भ जनयुद्धको समयमा मात्र होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको वर्तमान समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । त्यसैले सार्थक उपलब्धिका लागि सार्थक आन्दोलनमा जुट्नु स्वाभिमानी नागरिकको कर्तव्य पनि हो । सम्पादकीय
