१. प्रस्तावना
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि हाम्रो देशमा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध विद्यमान रहँदै आएको छ । मुलुकमा जुन प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैअनुरूप मानवीय चेतना र सामाजिक संस्कृति विकास हुनु अनिवार्य हुन्छ । देशको सामन्ती र नोकरशाही उत्पादन सम्बन्धबाट शासक वर्गमा पैदा हुने चेतना पनि सामन्ती र नोकरशाही हुनु स्वाभाविक हो र त्यसको प्रभाव समाजका सबै क्षेत्रमा पर्नु पनि स्वाभाविक हो । देशमा एकातिर सामन्ती उत्पादन पद्धति हुने र अर्कोतिर समाजका हरेक क्षेत्रमा साम्राज्यवादी उत्पीडन र हस्तक्षेप भइरहने हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत समाजका समग्र क्षेत्रमा अहिलेसम्म जनताले पराधीन र परमुखापेक्षी बत्रुपरेको छ । मुलुकका जनता तबसम्म सार्वभौम बत्र सक्दैनन्, जबसम्म उसले आफ्नो भाग्य र भविष्यको निर्माण आफ्नै हातले गर्न सक्दैन, अधिकारविहीन, अशिक्षित जनता भएको राज्यबाट देशको समग्र उत्रति र प्रगति गर्न नसकिने कुरा पनि स्पष्ट छ । नेपालमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी जनतालाई सार्वभौम बनाउन इतिहासमा धेरै सङ्घर्षहरू भएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आधा शताब्दीदेखि क्रान्ति सम्पन्न गरी स्वाधीन र सम्पन्न देश निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको थियो । इतिहासका जटिल अन्तरसङ्घर्ष र वैचारिक सङ्घर्षको भट्टीबाट खारिँदै मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैज्ञानिक विचारबाट निर्देशित हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोहको झन्डा उठायो । साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्थाभित्र रहेको देश नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको शङ्खघोष गर्नु सम्पूर्ण नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि एउटा महान् विद्रोह थियो । यो महान् अभियानमा नेपाली सर्वहारा वर्गले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई समृद्ध गर्दै मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई नयाँ उचाइ्मा विकास गर्यो जसको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक आलोक र राजनीतिक नेतृत्वमा आज नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ र देशको सामन्तवाद र नोकरशाही दलाल पुँजीवाद धर्मराइरहेको छ । आज देश पुराना उत्पादन सम्बन्धहरूको अन्त्य हुँदै नयाँ जनवादी उत्पादन सम्बन्धको विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ जुन प्रकारको समाजलाई हामीले नयाँ नेपालको नामकरण गरेका छाैँ ।
नयाँ नेपालमा राज्यबाट अपनाइने शिक्षानीति कस्तो हुनुपर्छ, राज्यको शिक्षा क्षेत्र व्यक्तिकेन्द्रित हुने वा समाजकेन्द्रित हुने, शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनमुखी बनाउने वा एकाङ्गी अव्यावहारिक, परम्परावादी तथा व्यापारमूलक बनाउने ? यी यस्ता मुद्दाहरू हुन् जसको कारणले देशका लाखौँ विद्यार्थी आन्दोलित रहँदै आएका छन् र अहिले यी प्रश्नहरूमा बौद्धिक जगत्मा देशव्यापी रूपमा बहस चलिरहेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको र गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ नेपाल निर्माणको सङ्क्रमणकालमा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी बहस चल्नु राष्ट्रिय जागरणको परिचय पनि हो ।
यस सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई निम्नबुँदाहरूमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ :
१. आजका शैक्षिक समस्याहरू
२. शिक्षासम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?
३. शैक्षिक समस्याहरूको समाधानका विधिहरू
१. आजका शैक्षिक समस्याहरू
वर्गीय समाजमा शिक्षाको स्वरूप पनि वर्गीय हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । नेपालको शासन व्यवस्था निरङ्कुश राजतन्त्र र नोकरशाही दलाल पुँजीवादीहरूले सञ्चालन गर्दै आएकाले नेपालको शिक्षा पनि त्यस वर्गको आवश्यकताअनुरूपको हुने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उत्पादनका साधनहरूमाथि अभिजात वर्गको नियन्त्रण हुनाले शिक्षामाथि उसको नियन्त्रण हुँदै आएको छ जसको कारण सामाजिक जीवन, मूल्य र प्रतिष्ठाका लागि शिक्षा ग्रहणको समयदेखि नै आत्मिक दासताको प्रदर्शन गर्नु सामाजिक बाध्यता हुने गरेको छ । तसर्थ ‘बुर्जुवा राज्य व्यवस्थामा, चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, विद्यालय जनसाधारणका लागि आत्मिक दासता’ज्ञ को साधन हुने गर्दछ । नेपाल लामो समयदेखि राजतन्त्र र विगत १२ वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढेको भए पनि यी दुवै परिस्थितिमा स्कुलहरूको उद्देश्य छात्रछात्राको हितबाट होइन, प्रभुत्वशाली वर्ग वा पुँजीवादी वर्गको हितद्वारा निर्धारित हुने गरेको छ तर यी दुवै परिस्थितिका शिक्षा नीतिहरूमा भिन्नता हुने नै गर्दछ ।
सामान्यतया स्कुलको उद्देश्य सम्पूर्ण विद्यालयीय शिक्षा पद्धतिको संरचना, स्कुल जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्था, स्कुल शिक्षा एवम् चरित्र निर्माणको सम्पूर्ण अन्तर्य निर्धारण गर्नु हो । देशमा जुन वर्गको सत्ता रहेको हुन्छ, स्कुल शिक्षा पद्धतिको गठन, स्कुल जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्था, स्कुल शिक्षा एवम् चरित्र निर्माणको सम्पूर्ण अन्तर्य त्यस शासक वर्गको चरित्र, उसको वर्गीय स्वार्थ र त्यसअनुरूपको उसको शिक्षानीति हुने गर्दछ । नेपालमा सामन्ती अधिनायकवादीहरू तथा नोकरशाही दलाल पुँजीवादीहरूको सत्ता चल्ने गरेको परिवेशमा यो वास्तविकताअनुसार यहाँको शिक्षा पनि सामन्त, दलाल तथा नोकरशाहहरूका लागि एक प्रकारको हुने गरेको छ, गरिब नेपाली जनताका लागि अर्को प्रकारको स्कुलको व्यवस्था गरिएको छ र त्यहीअनुरूपको पठनपाठनको पद्धति तय गरिएको छ । प्रभुत्वशाली वर्गका बालबालिकाका लागि लक्षित गरिएका आवासीय विद्यालयहरूको उद्देश्य यस्ता व्यक्तिहरू उत्पादन गर्नु रहेको छ जसले शिक्षाबाट जीवनको आनन्द लिन सकोस् र सामान्य साक्षर जनतामाथि शासन चलाउन सकोस् । नेपालमा यस्ता स्कुलका लाक्षणिक नमुना ठूला–ठूला बोर्डिङ स्कुलहरू हुन् । यसप्रकारका स्कुलहरूमा अक्सर राजनेताहरू, सम्पत्र परिवारहरू, जागिरदार तथा सूदखोरहरू, नोकरशाही दलाल पुँजीपतिहरू तथा सामन्त जमिनदारका छोराछोरीहरूको अध्ययनका लगि बनाइएका छन् । निम्न मध्यम र निम्न वर्गका बालबालिका यस्ता विद्यालयमा आर्थिक सामाजिक कारणले पढ्न सक्दैनन् । रहर र बाध्यताले पढी नै हाले पनि उनीहरूको भविष्य त्यहाँ बत्र सक्दैन ।
नेपालका कतिपय स्कुलहरू निम्न मध्यम वर्गका बालबालिका पढ्ने स्तरमा निर्धारित गरिएका छन् । यसप्रकारका स्कुलहरूको ध्येय नोकरशाहका कर्मचारीहरू तथा यस प्रकारका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू तयार गर्नु हुन्छ जसले समाजको निश्चित अंश अधिकार प्राप्त गर्ने कुराको बदला जनतामाथि शासन गर्ने प्रभुत्वशाली वर्गलाई सहयोग गर्दछ । अधिक सङ्ख्याका माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कुलहरूको उद्देश्य केवल विभित्र तहका बहिदार तथा क्लर्कहरू र बुर्जुबा वर्गका प्रशिक्षित चाकरहरू तयार गर्नु रहेको छ ।
जहाँसम्म प्राथमिक र निःशुल्क विद्यालयहरूको सवाल छ, नेपालको सामन्ती तथा नोकरशाही वर्गले आमगरिब नेपालीहरूका छोराछोरीहरूलाई शिक्षादीक्षादेखि उसको जीवनसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, उदीयमान पिँढीमाथि आफ्नो अनन्त प्रभाव बनाइराख्ने उद्देश्यले निर्धारित गरिएको छ । देखाउनका लागि यो शिक्षा कक्षा ५ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क पनि रहेको छ । यसप्रकारका आमविद्यालयहरू राष्ट्रको उत्रति गर्ने सचेत जागरुक र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने पाठशाला नभईकन, देशको परिवर्तनकामी उदीयमान जनशक्तिलाई सुषुप्त रूपले पक्षघात गर्ने कैदखानाका रूपमा स्थापित गरिएका छन् । यहाँ स्कुले शिक्षा निःशुल्क छ तर अत्यधिक बालबालिकालाई कक्षा ५ मै फेल गरिन्छ, त्यहाँबाट उम्केका विद्यार्थीलाई कक्षा ८ मा फेल गरिन्छ, त्यहाँबाट उम्केकोलाई एसएलसी (वर्तमानमा एसईई) टेस्टमा फेल गरिन्छ र त्यसपछिका विद्यार्थीलाई एसएलसीमा फेल गरिन्छ । मार्क्सले स्पष्ट पार्नुभएको थियो पुँजीपति वर्गले कसरी नगन्य कानुनी प्रावधानहरूबाट बाँचेर निस्कने बाटो खोज्छन् र कसरी उदीयमान पिँढीलाई मानसिक एवम् शारीरिक रूपले अपाङ्ग बनाउँछन्द्द । कानुनी हिसाबले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भए पनि आँकडाहरूले बताउने गरेका छन्– देशभरमा कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको केवल ५ प्रतिशत दस वर्षपछि प्रवेशिका परीक्षासम्म पुग्छन् र उत्तीर्ण गर्नेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा कम हुने गर्दछ । यसप्रकारका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई केही मात्रामा जानकारी दिइन्छ, त्यहाँ केवल लेख्न–पढ्न मात्र सिकाइन्छ जसले आफ्नो कार्यस्थानको अनुशासन, नियम या सरकारी आदेश पढ्न सक्दैन, आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्दैन, मामुली हिसाबसम्म गर्न सक्दैन अथवा पानी र बिजुलीको मिटरसम्म हेर्न सक्दैन, जसले केवल साक्षर जनसमुदायमाथि शासन चलाउन ती शासक वर्गका लागि सजिलो होस् । कुनै कारणले यसप्रकारका कैदखानाबाट उम्कन सफल भएका विद्यार्थीलाई हेर्यौँ भने हामीले के पाउनेछौँ भने उनीहरू टाँगामा अड्काइएका घोडाजस्तै एकोहोरा बनाइएका हुन्छन् र त्यो ज्ञान कुन सर्तमा दिइएको हुन्छ भने छात्रछात्राले सामन्ती तथा नोकरशाही पुँजीवादी विचारधारालाई निःसर्त आत्मसात गर्नेछ ।
शिक्षाको परिभाषा विभित्र विद्वान्हरूले जसरी गरे पनि शिक्षालाई हृदयङ्गम गर्ने काम मार्क्सवादीहरूले नै गरेका छन् । सामन्तवाद र नोकरशाह पुँजीवादहरूले शिक्षामा परिवर्तनलाई यसको रूपको परिवर्तनका रूपमा लिँदै भ्रम छर्ने कार्य गरेका छन् भने अन्तर्वस्तुका रूपमा आफ्नै वर्गस्वार्थको शिक्षालाई शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । अन्तरवस्तुमा शिक्षा भनेको वस्तुको गतिको अध्ययन गर्ने क्षमताको विकास गर्ने विधि हो, यस क्षमताले व्यक्तिको ज्ञानको अर्थ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सीपको खोजी र त्यसैअनुरूपको अभिवृत्ति क्षमताको विकास गराउँछ । अर्थात् जीवनबोध व्यवहार र अभिवृत्तिगत क्षमताकै आधारमा व्यक्ति वा समाज शिक्षित बन्दछ । यहाँ ज्ञान भनेको समाज विज्ञानदेखि रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, यान्त्रिक विज्ञानलगायत भौतिक जगत्मा विकास भएका जति चीजहरू छन्, त्यसको सहायताबाट वस्तुको गति, त्यसको विकास र त्यसको रूपान्तरणको प्रक्रियाको बोध गर्ने क्षमता हो । यस प्रकारको ज्ञान मानिसले उत्पादनका लागि सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगघ को विधिबाट हासिल गर्दछ । यो ज्ञानले मात्र मानिसलाई आवश्यकताको बोध गराउँछ र आवश्यकताको बोधले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर दिन सक्छ । आवश्यकता र स्वतन्त्रताका विषयमा हेगेलको प्रस्तावनालाई समर्थन गर्दै ड्युहरिङ मत खण्डनमा एङ्गेल्सले भत्रुभएको छ, ‘आवश्यकता केवल त्यो हदसम्म अन्धो हुन्छ जुन हदसम्म त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन । स्वतन्त्रता प्राकृतिक नियमबाट स्वतन्त्र हुने कुरासँग सम्बद्ध छैन, परन्तु यी नियमहरूलाई ज्ञानमा र यो ज्ञानको सहायताले यी नियमहरूबाट निश्चित उद्देश्यहरूका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्ने सम्भावना पैदा हुन सक्दछ, त्यसको सम्भावनामा निहित हुन्छ‘द्ध । वस्तुतः मानिस–मानिस तथा मानिस र जनावरमा यसकारणले भित्रता देखिन्छ कि वस्तुको गतिको नियम बुझ्ने कुरामा मानिस–मानिसमा भित्रता रहन्छ र जनावरले त्यसलाई बुझ्नै सक्दैन । जसले वस्तुको गतिलाई बुझ्न सक्छ, त्यसले मानवजातिको हितको निम्ति परिवर्तन गर्न सक्दछ । समाज विज्ञानको सन्दर्भमा मार्क्सले भत्रुभएको छ, ‘दार्शनिकहरूले विभित्र विधिबाट विश्वलाई केवल व्याख्या गरेका छन्, तर प्रश्न विश्वलाई बदल्ने हो‘छ । हाम्रो देशमा प्रचलित शिक्षा समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सचेत र स्वतन्त्र मानिसको विकास गर्नेमा होइन, शिक्षा सामन्तका लागि तिरो उठाउने बहिदारहरू, कार्यालयका क्लर्कहरू, र बढीभन्दा बढी, साम्राज्यवादी उत्पादन सम्बन्धभित्रको श्रम बजार बिक्री हुने श्रमशक्तिका रूपमा विकास गर्ने रहँदै आएको छ । यसरी तुलना गर्दा एउटा शिक्षित व्यक्ति सामाजिक मूल्यका हिसाबले केवल किसानले फलाउने त्यो आलु बराबर हुन्छ, जसमा जति बढी लागानी गरिन्छ, त्यति नै धेरै फस्टाउँछ र त्यसले बजारमा त्यति नै धेरै मूल्य प्राप्त गर्दछ । जसको कारण राजतन्त्रात्मक मुलुक होस् या पुँजीवादी, त्यहाँको उदीयमान नयाँ पिढी भ्रष्टीकृत भएको हुन्छ, अपराधीकृत बनाइएको हुन्छ । जब सचेत जनताले यस प्रकारको पाखण्डी शिक्षाको परिवर्तनको माग गर्दछ, तब यो प्रतिक्रियावादी वर्गले ठूलो स्वरले त्यसको विरोध गर्दछ, रुवाबासी गर्दछ, र विभित्र संयन्त्रमार्फत आफ्नो सुरक्षा गर्छ र आफ्नो शिक्षा नीतिको रक्षा गर्दछ । तर, यो शिक्षा, जसको विनास हुने त्रासमा ऊ यति रुवाबासी गर्छ, अधिकांश जनताका लागि त्यो दासताको आत्मदहनबाहेक केही हुन सक्दैन र मेसिनजस्तै काम गर्ने प्रशिक्षणबाहेक केही हुन सक्दैन । नेपालमा अहिले बुर्जुवा वर्ग र कथित शिक्षाविद्हरू शिक्षामा वर्ग हुँदैन, राजनीति हुँदैन, शिक्षा माक्र्सवादी र गैरमार्क्सवादी हुँदैन भन्दै शिक्षाको रूपान्तरण र यसको रूपान्तरणकारी भूमिकाविरुद्ध कम्मर कसेर लागेको कुरालाई यसकै उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
(२) शिक्षासम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?
महान् जनयुद्धले पैदा गरेको नयाँ नेपालको नयाँ सामाजिक परिस्थितिमा मुलुकमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भत्रे सन्दर्भमा अहिले व्यापक बहस चलिरहेको छ । एकातिर शिक्षाको प्रश्नलाई कतिपय संसद्वादी पार्टीहरूले चुनावी नारामा सीमित गर्न पुगेका छन् र अर्कोतिर हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादीले यसलाई जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र देशको शिक्षाको चरित्र व्यावहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भत्रे सन्दर्भमा कार्ल मार्क्स भत्रुहुन्छ, ‘शिक्षामा हाम्रो अभिप्रायः तीन कुरामा छ : (१) बौद्धिक शिक्षा, (२) शारीरिक विकास (जिम्नेस्टिक फौजी तालिम आदि) (३) पोलिटेक्निकल शिक्षा जसले सबै उत्पादन प्रक्रियाको सामान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तसँग परिचित गराउँछ । साथसाथै बालबालिका र किशोरहरूलाई सबै उत्पादन कार्यबाट प्राप्त औजारहरूको प्रयोग गर्न सिकाउँछ ।’ट सन् १९१८ मा पार्टी कार्यदिशाको मस्यौदा तयार गर्दा लेनिनले भत्रुभएको थियो, ‘यो कुरा निश्चित गरिनुपर्छ, १६ वर्षसम्मका युवकयुवतीलाई अनिवार्य, सामान्य एवम् पोलिटेक्निकल (अथवा उत्पादनका सबै साधनका सिद्धान्त र व्यवहारसँग परिचित गराउने) शिक्षा उपलब्ध होस् । शिक्षा बालबालिकाको सामाजिक उत्पादन गर्ने श्रमका साथ घनिष्ट सम्बन्ध होस्‘ठ । लेनिनले गर्नुभएको यो परिभाषा नेपालका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ ।
एक्काईसौँ शताब्दीको पहिलो दशकभित्रै नेपाललाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले नयाँ ठाउँमा पुर्याउन शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न अनिवार्य हुनेछ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले नयाँ नेपालको प्रारम्भिक शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा निम्नबुँदाहरू स्पष्ट गरेको छ । हाम्रो पार्टी नेकपाले नयाँ नेपालमा ‘हालको शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरी कक्षा १२ सम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ’ भनेको छ । हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोडिनेछ । प्राविधिक र पोलिटेक्निक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठूलो जनसङ्ख्या र विशेषतः जनयुद्धका क्रममा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा संलग्न युवकयुवतीहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउन खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ ।’ प्रतिबद्धतापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘तिनमा व्यावहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत आजीवन शिक्षाका रूपमा मान्यता दिने विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’ ‘प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । कृषि तथा बन, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचनाप्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।’8
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हाम्रो पार्टीबाट व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू नेपालको आजको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी तयार पारिएका छन् । यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न राज्यले केवल शिक्षालाई मात्र एकाङ्गी रूपमा विकास गर्न सम्भव हुँदैन । यसको विकासका लागि शिक्षाका साथसाथै, रोजगारीमा पनि विकास गर्न आवश्यक हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्दा यो कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ कि यो नीतिबाट ‘समाजिक शिक्षाको काम यसप्रकारले सङ्गठित गर्न मद्दत मिलोस् जसबाट उदीयमान पिँढी सामन्ती तथा पुँजीवादी समाजको आमूल परिवर्तन गर्न सक्षम होस् ।’9
यसप्रकारको शिक्षा त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनसक्छ जब आमनागरिकलाई देशको अहिलेको स्थितिबाट आगामी दस वर्षमा कहाँ पुर्याउने भत्रे लक्ष्य र उद्देश्यका साथ पठनपाठन गराइन्छ । अहिले दिने गरिएको मोनोटेक्निक शिक्षा खारेज गरिन्छ र देशव्यापी रूपमा पोलिटेक्निक शिक्षाको व्यवस्था गरिन्छ । यसप्रकारको शिक्षाको व्यवस्था केवल निश्चित सामाजिक परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिन्छ किनकि यसप्रकारको शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी कुन कारणले हुँदैन भने त्यसको सञ्चालन जनवादीहरूको हातमा रहेको हुन्छ तर यसकारणले हुन्छ कि उसको उद्देश्य परिवर्तित समाजको आवश्यकताअनुरूप हुने गर्दछ । विश्लेषण गर्दा जोकोही पनि यो निष्कर्षमा पुग्छ, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइने परम्परागत कोरा साक्षरता अभियानको कुनै अर्थ र महत्त्व रहन सक्दैन । पोलिटेक्निक शिक्षाप्रणालीले नागरिकलाई केवल साक्षर मात्र बनाउँदैन, समाजमा आवश्यक पर्ने उत्पादनको विकासका लागि आफ्नो सीप र ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ ।
वैज्ञानिक, जनवादी तथा जनमुखी शिक्षाप्रणालीमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तत्काल लागू गर्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो पुँजीको विकास नभएको देशमा आधारभूत उद्योगहरू, कृषि उत्पादन र कृषि औजारहरूका बीचको सम्बन्ध, साना र ठूला उद्योगहरूका बीचको सम्बन्ध, कृषि र ठूला उद्योगहरूको सम्बन्ध, खनिज तथा जलस्रोतको विकास र प्रयोगसँग सम्बन्धित प्राविधिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक शिक्षा पोलिटेक्निक क्षेत्रभित्र समावेश गरिनुपर्छ । यसले देशको विकासलाई एउटा स्तरसम्म पुर्याउनेछ जो हामीले आगामी १० वर्षभित्र एउटा निश्चित मापमा पुर्याउन खोजिरहेका छौँ ।
नेपालको पुरानो सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको दायित्वलाई शून्यमा झारेर त्यसमा विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई जिम्मा दिने गरेको छ । मुनाफाका लागि चलेका वित्तीय कम्पनीहरूको सहयोग र नियन्त्रणमा कुनै देशको शिक्षा सञ्चालन हुनु आफैँँमा ठूलो विडम्बना हो । शिक्षालाई आत्मनिर्भर नगरी विदेशी पुँजी र त्यसको नियन्त्रणमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु आत्मघाती कदमबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यस्तैगरी १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतामा केही जिल्लामा मात्र कक्षा ८ सम्म निःशुल्क गर्ने र यसलाई ५ वर्षभित्र सबै जिल्लाहरूमा पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको नीति भएको पाइन्छ ।ज्ञण् शिक्षामाथि विदेशी हस्तक्षेप, साम्राज्यवादीहरूको व्यापारिक प्रयोग र विद्यार्थीको आत्मसम्मानमा आँच आउने मनोविज्ञानले देशको स्वाभिमान र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैन । यसप्रकारको नीति र व्यवहारको तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ । नयाँ नेपालभित्र परनिर्भरता, आत्मिक दासता र भिखारी परम्पराको अन्त्य गरिनेछ र आमनागरिकका लागि व्यावहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) शैक्षिक समस्याहरूको समाधानका विधिहरू
नेपालको शैक्षिक समस्याका सन्दर्भमा केही सैद्धान्तिक एवम् राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गरिसकेपछि नयाँ नेपालको शैक्षिक अवधारणा र त्यसमा आउने समस्याको समाधानका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिन्छ :
१. शिक्षा क्षेत्रमा देखा पर्ने समस्याहरू समाधान गर्न र यसका नीतिगत प्रश्नको हल गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभाकहरूका चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई समायोजन गर्ने मालेमावाद मान्यतालाई अग्रस्थानमा राखी शैक्षिक समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
२. शिक्षा नगारिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रूप दिन आमनेपाली जनतालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । देशको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप हरेक स्वायत्त गणराज्यहरूले जनताको आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले नै स्पष्ट भाषानीतिको निर्णय र अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा केन्द्र तथा स्वायत्त राज्यहरूले विद्यार्थीको चाहनामा शोधकार्यसमेत आफ्नो मातृभाषामा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ जसमा हरेक स्वायत्त गणराज्यहरूमा कम्तीमा एक विश्वविद्यालय, कलेजहरू र विद्यालयको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरूको उचित व्यवस्था, देशको आर्थिक उत्पादनका तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने खनिज तथा जडीबुटी, जल तथा शौर्य, ऊर्जा, वायु तथा ग्याँस, जीव तथा नाभिकीय एवम् विकिरणीय तत्त्वहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशालाहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । कापी, कलम, मसीलगायत आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था तथा त्यसको उत्पादन गर्ने यन्त्रशालाको अनुसन्धान र निर्माण गरिनुपर्छ ।
३. जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त गणतन्त्रको विकास र मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्दा अन्धराष्ट्रवाद, जातीय तथा क्षेत्रीय अहङ्कारवाद, नेपाल र विश्वका कुनै पनि भाषाप्रति घृणा तथा विद्वेष पैदा हुने पुँजीवादी मान्यताको अन्त्य गरिनुपर्छ र मानवीय तथा सर्वहारावर्गीय अन्तर्राष्ट्रियतावादको विकास गरिनुपर्छ ।
४. निःशुल्क शिक्षाका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ र निरपेक्ष निःशुल्कको व्यवस्था कुनै पनि राज्यले गर्न सक्दैन, सापेक्षतामा रोजगारीको सिर्जना गरी त्यसको आम्दानीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
५. शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ । कृषिमा औद्योगिकीकरण, कलकारखानाहरूको विकास, इन्जिन तथा यन्त्रको विकास, बायो तथा सौर्य इन्धनको विकाससँग विद्यार्थीको अध्ययन प्रक्रियालाई जोडी त्यसको सामाजिक प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस प्रक्रियाले मात्र शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्न सक्छ ।
६. विद्यार्थीलाई मानव समाज, मानव जाति विकास, वर्गसङ्घर्षको विकास, वस्तु तथा जगत्को उत्पत्ति विकासको इतिहासमा दक्ष गराइनुपर्दछ ।
७. विद्यमान सरकारी स्कुलहरू जो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रश्नमा निकम्मा देखिन्छन्, पोलिटेक्निक शिक्षा प्रणाली लागु गरी तिनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
८. निजी क्षेत्रमा चलेका विद्यालयहरूलाई नियमन, नियन्त्रण, निगरानी र अनुगमन गर्दै यसप्रकारका विद्यालयहरूलाई व्यापारमुखी नभईकन देशको शिक्षा नीतिलाई पूरा गर्ने सहयोगीका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूको पुँजीको लगानी तथा व्यक्तिगत शारीरिक एवम् बौद्धिक श्रमको सुरक्षा गरिनुपर्छ । यसप्रकारका विद्यालयहरूबाट भएको आम्दानीबाट राज्यले निश्चित प्रतिशतमा शिक्षाकर लिनुपर्छ र कुनै कारणले शिक्षामा राम्रो सेवा पुर्याउने विद्यालयहरू खतरामा पर्ने वा आर्थिक रूपले टाटपल्टने अवस्था आउँदा राज्यले त्यसलाई सब्सिडीको व्यवस्था गरी राहत दिनुपर्छ र एउटा निश्चित बिन्दुमा निजी क्षेत्रबाट चलेका विद्यालयहरूलाई सरकारी विद्यालयहरूमा समाहित गर्नुपर्दछ ।
९. शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूको क्षमता र जिम्मेवारीको विकास नयाँ स्तरमा गरिनुपर्दछ । अहिले निजामती कर्मचारीमा अयोग्य मानिएका वा लोकसेवामा अनुत्तीर्ण भएका शिक्षितहरू शिक्षा क्षेत्रमा उपयुक्त मानिने गलत र हानिकारक संस्कार रहेको छ । यो संस्कारको व्यावहारिक रूपले अन्त्य गरिनुपर्छ र शिक्षण पेसालाई सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाइनुपर्छ ।
१०. विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र परीक्षाप्रणाली उसको प्रगतिलाई रोक्ने, निरुत्साहित गर्ने र मानसिक रूपले अपाङ्ग बनाउने नभईकन सरल, विद्यार्थीलाई शिक्षामा विकास गर्न उत्साहित गर्ने र प्रगतिउन्मुख बनाइनुपर्छ । स्कुल तथा कलेज तहसम्म पुग्दा पाठ्यसामग्रीको तर्जुमा तल्लो तहको शिक्षा सर्वतोमुखी र बहुआयामिक बनाइनुपर्छ र उच्च तहलाई विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ ।
११. परीक्षाप्रणालीलाई सहज र सामान्य बनाउन विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन र प्रगतिका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । यसका लागि अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक परीक्षाप्रणाली समस्त आधारहरूलाई ध्वस्त पार्दै विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ प्रगति, व्यवहार र अभिवृत्तिमुखी विकासको मापन गर्ने गरी परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ ।
१२. विद्यार्थीको स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयको अध्ययन अवधि सकेसम्म कम हुनुपर्दछ । सामान्यतया यो अवधि २० वर्षमा स्नातकोत्तर र २३ वर्षमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ ।
१३. राज्यको गलत शिक्षा नीतिका कारण औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई उनीहरूले जीवनमा आर्जन गरेको सीप र ज्ञानका आधारमा निश्चित मापदण्ड भएको औपचारिक शिक्षास्तर प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसप्रकारका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१४. जनयुद्धका क्रममा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नपाएका योद्धाहरू, कलाकर्मीहरू, साहित्यकार तथा आम जनसमुदायहरूका लागि निश्चित समयको पोलिटेक्निकल कोर्स गराइनुपर्छ र उसको ज्ञान र सीपलाई उच्च शिक्षासम्मको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिनुपर्दछ ।
१५. पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, पाठ छनोटजस्ता विधिहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन पाठ्यक्रम निर्माता र लेखकहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूलाई सक्षम र सशक्त बनाउनुपर्दछ ।
१६. शिक्षकहरूलाई सक्षम र सीपयुक्त शिक्षणमा संलग्न गराउन उपयुक्त तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकको तालिम पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक वैज्ञानिक र राष्ट्रको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यार्थी केन्द्रित ढङ्गको बनाउनुपर्दछ र शिक्षक तालिम शिक्षण–सिकाइको अङ्ग बनोस् भन्नका लागि विद्यालयीय वा विद्यालयमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शिक्षण पेसा मर्यादित बनोस् भन्ने उद्देश्यले योग्य शिक्षकहरूलाई मात्र शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउनुपर्दछ र तिनको क्षमता विस्तारका लागि सङ्घीय राज्यहरूमा समेत केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसका लागि तालिम केन्द्र र तालिमलाई प्रमाणपत्र थाप्ने थलो नभई पेसागत सक्षमतामा आधारित विषय बनाउनुपर्दछ ।
१७. संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि नयाँ संविधानमा शिक्षासम्बन्धी यी नीतिहरूलाई स्पष्ट किटान गरिनुपर्छ र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन तुरुन्त गरिनुपर्छ ।
यसरी मात्र शिक्षासम्बन्धी देखा परेका अहिलेका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने छ ।
(नयाँ नेपालको शिक्षा नीतिबारे यही २१ असार २०६५ मा ज्ञानकुञ्ज कलेजमा आयोजित सेमिनारमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित स्वरूप)
