जनमतसङ्ग्रह : लोकतन्त्रको उच्च प्रयोग

जनमतसङ्ग्रह : लोकतन्त्रको उच्च प्रयोग

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि र निर्णायक मानिन्छ । कतिपय विद्वान्हरूले यसैलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानेका छन् ।

लोकतन्त्रको मान्यता र प्रयोगका सवालमा भने विश्वमा निकै फरक मान्यता र अभ्यासहरू भएका छन् । पुँजीवादीहरू विगतमा सामन्तवादविरुद्ध सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको दाबीका साथ खुला अर्थतन्त्र र खुला समाजको पक्षधरतासहित लोकतन्त्रको वकालत गर्दछन् । कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा नाम मात्रको लोकतन्त्र भएकाले जनवादी वा वैज्ञानिक समाजवाद नै वास्तविक लोकतन्त्र रहेको मान्यता राख्दछन् । जे होस् पुँजीवादी लोकतन्त्र मान्ने र जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने सबै पक्ष जनताको मतलाई निर्णायक ठान्दछन् । लोकतन्त्रका अनेकौँ अभ्यासमध्ये जनमतसङ्ग्रह एक महत्वपूर्ण विषय हो । जुनसुकै किसिमको लोकतन्त्र अङ्गीकार गर्नेहरू जनमतसङ्ग्रहलाई लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यास मान्दछन् । जनमतसङ्ग्रह लोकतन्त्रको उच्च प्रयोग हो ।

सैद्धान्तिक मान्यता र लक्ष्यबारे वैचारिक भिन्नता रहे पनि नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरू लोकतन्त्रको वकालत गर्दछन् र आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्दछन् । नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको नेतृत्वकर्ता ठान्दछ । त्यस्तै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरूले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सबै राजनीतिक पार्टीहरू जनताको मतलाई स्वीकार गर्ने घोषणा गर्दछन् । नेपालमा पनि लोकतन्त्रकै नाममा विभिन्न प्रयोग र अभ्यास भइसकेकाछन् । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्धको सङ्घर्षपछिको प्रजातन्त्रको अभ्यास, २०१७ सालको शाही कूपछि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६२।६३ मा जनयुद्धको जगमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हालसम्म संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको छ ।

तर हजारौँ जनताको बलिदानसहित सम्पन्न अनेकौँ ऐतिहासिक क्रान्ति तथा सङ्घर्षपछि निर्मित राज्यप्रणाली र विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा बनेका सरकारका नीति र व्यवहारले जनताको आकाङ्क्षा र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको स्पष्टै छ । जनताको समस्या समाधान गर्नु त परैको विषय हो, आफ्नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप राज्य सरकारको व्यवस्थापन गर्नसमेत हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीबीच आपसी अन्तरविरोधले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै सीमित भएका छन् । अर्काेतर्फ पार्टीभित्रै पनि चरम अन्तरविरोध र गुटबन्दीले राजनीतिक पार्टीहरू आफँै आन्तरिक समस्याले ग्रसित बनेका छन् । देशका हरेक क्षेत्र चरम सङ्कटमा डुबेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय क्षेत्रमा लुटतन्त्र हाबी छ । कृषि, उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको छ । सुरक्षालगायत राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक शक्तिको घुसपैठ र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ५७,००० रुपैयाँ विदेशी ऋण थोपरिएको छ । यसरी वर्तमान राज्य व्यवस्था सर्वत्र असफल साबित भएको छ र आम नेपाली जनताको दृष्टिमा यो राज्यव्यवस्था, राज्यप्रणाली पूर्णतः असफल भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म पालैपालो गठित सरकारहरू कहिले नेपाली काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी केन्द्रका एकल र संयुक्त सरकार र केही समयअघिको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अभ्यास र परिणामसमेतको विश्लेषण गर्दा यो समस्या केवल निश्चित सरकार, व्यक्ति वा पार्टीविशेषको समस्या भन्दा पनि सिङ्गो राज्यव्यवस्था र राज्यप्रणालीमै समस्या रहेको स्पष्ट छ

नेपाली जनताले यस किसिमको चौतर्फी सङ्कटको विकल्प चाहेका छन् । अबको विकल्प भनेको कुनै एक राजनीतिक पार्टीको सट्टा अर्काे पार्टी वा एउटा कुनै नेताको सट्टा अर्काे नेता छनोट गर्दैमा समस्या समाधान हुन सक्तैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यस अवस्थामा बौद्धिक समुदाय पनि विद्यमान राज्यव्यवस्था असफल भएकाले नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था र प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने र अब देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीकै क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताहरूको अनुभवले पनि कतिपयले आन्तरिक रूपमा र कतिले त खुलेआम ढङ्गले नै वर्तमान व्यवस्था असफल भइसकेको र नयाँ राज्यव्यवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर कुन व्यवस्था ठीक र हो देशमा कुन राज्यप्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामै हुनुपर्छ र त्यो अधिकार नेपाली जनतालाई नै दिनुपर्छ । तसर्थ अब सम्पूर्ण जनताले कुनै पार्टी वा नेता छनोट गर्ने होइन, राज्य व्यवस्थाकै छनोट गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यो अधिकार नै जनताको सार्वभौम अधिकार हो ।

यही परिवेशको निक्र्योलसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको समग्र समस्याको समाधान गर्न वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । हरेक विकल्पका उपयुक्त माध्यम वा विधि पनि अनिवार्य हुन्छ । नेकपाले उपयुक्त माध्यमका रूपमा जनमतसङ्ग्रहको विधि प्रस्ताव गरेकोछ ।

जनमतसङ्ग्रह आफैँमा लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास हो । सच्चा लोकतन्त्रका पक्षधरहरू कुनै पनि विषयमा जनताको निष्पक्ष अभिमतलाई अङ्गीकार गर्दछन् । लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिका लागि जनमतसङ्ग्रहमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरूले जनमतसङ्ग्रहको विषयलाई सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न आवश्यक छ । देशको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक शक्ति र पार्टीहरूबाट सकारात्मक पहल जरुरी छ । जनमतसङ्ग्रह नेपालको अग्रगामी परिवर्तनको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्