भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनता

भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनता

गएको भदौ १६—१८ गतेसम्म दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम र व्यास गाउँपालिकाको आकाशमा भारतीय वायुसेनाको हेलिकोप्टरले निरन्तर उडान गरिरह्यो । गएको साउन १५ गते सोही जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा अवस्थित तुइन तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा डोरी काटिदिँदा २८ वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । उक्त विषयमा सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन भने पछिल्लो हवाईगस्तीका सन्दर्भमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । आमजनताको स्वतस्फूर्त प्रदर्शन तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध युवा—विद्यार्थीहरूको देशव्यापी प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाहरू रङ्गिन पुगे । यसप्रकारको विरोध प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विरोध प्रदर्शनप्रतिसमेत लक्षित गर्दै कुनै विदेशी मुलुकको विरोधमा प्रदर्शन गर्न नपाइने, गरेमा नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसप्रकारको चेतावनीपूर्ण विज्ञप्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा गठित केन्द्रीय जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगरद्वारा भदौ २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना पारित नगर्न तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्न आमजनतालाई आह्वान गर्दै गृहमन्त्रीलाई आफ्नो चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति फिर्ता लिन आग्रह गरियो । यी परिदृश्यहरूले सिङ्गो देश देशभक्तिपूर्ण धारा र राष्ट्रघाती तथा दलाल प्रवृत्तिको धारा गरी दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ ।

त्यसो त नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा भारतीय हस्तक्षेपको विषय यो नयाँ भने होइन । यसको सुरुआत १८१६ को सुगौली सन्धि अर्थात् बेलायती उपनिवेशकालीन समययता निरन्तर चल्दै आएको छ । यसको पछाडि भारतीय नेहरू डक्टिन अर्थात् विस्तारवादी (साम्राज्यवादी) नीति र नेपाली शासक वर्गको सत्ताकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न अस्थिरताले काम गरेको छ । सत्ताधारी शासक वर्गहरू सत्ता र कुर्सीका लागि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको जस्तोसुकै दलाली गर्ने प्रवृत्ति जस्तो कि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको नाङ्गो हस्तक्षेपको विरोध नगर्ने, राष्ट्रका मूल्यवान् साधन–स्रोतहरू वैदेशिक शक्तिकेन्द्रलाई सुम्पने र उनीहरूसँग सहयोगको याचना गरेर सत्ताको भरथेग गर्नेका रूपमा रहन पुगेको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको यो दलाल प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताको निर्णयक सङ्घर्षको विकल्प छैन । भारतले नेपालको छिमेकी देश सिक्किमलाई आफ्नो दलाल लेन्डुप दोर्जेद्वारा आफ्नो देशमा विलय गराएको छ भने सिङ्गो नेपाललाई नै सिक्किमीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानको सिमानामा आफ्नो सैन्य शक्ति राख्ने, भुटानका विभिन्न स्थानमा सैन्य तालिम सञ्चालन गर्दै आफ्नो सुरक्षाकवच बनाउन पुगेको छ । श्रीलङ्काको आन्तरिक गृहयुद्धमा सैन्य हस्तक्षेप, चीन तथा पाकिस्तानसँग विभिन्न समयमा भएका युद्ध र वर्तमान असमझदारीपूर्ण सम्वन्ध तथा बङ्गलादेशसँगको भारतीय खराब सम्बन्धले सिङ्गो दक्षिणएसियालाई नै अस्थिरतातर्फ बढाइरहेको छ ।

मुख्यतः दक्षिणएसियाली मुलुकहरूमा भइरहेका भारतीय हस्तक्षेप र अन्तरविरोध दीर्घकालीन सहअस्तित्वको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले भारतीय हस्तक्षेपको राजनीतिक, सैनिक र कूटनीतिक रूपमा प्रतिवाद गरिरहेका छन् तर दुर्भाग्य के छ भने नेपालले राजा वीरेन्द्रको शासनकालको अन्तिम समयमा गरेको अंशगत प्रतिवादबाहेक कहिल्यै पनि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध र प्रतिवाद गरेको छैन । नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्ने सिलसिलामा कोसी सम्झौता (सन् १९५४), गण्डक सम्झौता (सन् १९५९), नेपाल–भारत सहयोग सम्झौता (सन् १९६५), टनकपुर सम्झौता (सन् १९९१), अपर कर्णाली, अरुण ३ लगायत सस्ता परियोजनाहरू नेपालको हितविपरीत अगाडि बढाइरहेको छ । नेपालमा रहेको अथाह जलस्रोतलाई आफ्नो देशमा पिउने पानी तथा सिँचाइ सुविधाका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको जलस्रोतमाथि भारतले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जहिल्यै आँखा गाडिरहेको छ । दसगजा क्षेत्रमा गाडिएका सयौँ पिलरहरू गायब पार्ने, सीमाक्षेत्रमा बनाइएका बाँध तथा सडक पूर्वाधारका कारण वर्षायाममा नेपालको तराईका थुप्रै बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । देशका विभिन्न भागमा (झन्डै छ दर्जन स्थानमा) हस्तक्षेप गरी नेपालको बयान्नब्बे हजार बिघा जमिन मिचिएको छ । कालापानीमा मात्र भारतीय सेनाले छत्तीस हजार हेक्टर र सुस्तामा पन्ध्र हजार हेक्टरबराबर जमिन कब्जा गरेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका सन्दर्भमा नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सेनाको आगमन र ज्यादती, लिपुलेक प्रकरण, दार्चुला जिल्लाको भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण, जयसिंह धामी हत्याप्रकरण र नेपाली भूभागमा अनधिकृत हवाईउडान पछिल्ला भारतीय हस्तक्षेपका केही दृष्टान्त हुन् । यी मामिलाहरूमा नेपालले चुँसम्म पनि बोल्न नसक्नु भनेको हददर्जाको दलाली र लाचारीपनबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत केवल सत्ता र कुर्सीको खेलले हामी धेरै कमजोर साबित भयौँ । अब संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिऊँ । काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संसदिय व्यवस्थामा रमाइरहेका पार्टीहरू जसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा गौरवपूणर् भूमिका निर्वाह गरेका छन् उनीहरूले आजको नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई शिरोपर गर्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

आज देशमा भ्रष्टाचार निकै बढेको छ । महँगीले जनतालाई हातमुख जोड्न गाह्रो बनाएको छ । वैदेशिक ऋण प्रतिव्यक्ति साठी हजारवरिपरि पुगेको छ । व्यापारघाटा १७ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । बेरोजगारी समस्या कति बढेको छ भने सालाखाला ७० लाख नेपाली नागरिक विश्वका विभिन्न देशमा सस्तोमा श्रम बेच्न विवश छन् । समाजमा सांस्कृतिक विकृति, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी बढिरहेकोछ । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछिका ३२ वर्षमा फेरबदल भएका २८ वटा सरकारले नेपाली जनतालाई दिएका यी बहुमूल्य उपहारहरू हुन् । यी घटनाक्रमहरूले के कुरा प्रमाणित गर्दछन् भने ती सरकारले देश र जनताका लागि होइन, केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा आफूलाई केन्द्रित गर्न पुगेका छन् ।

गएको संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा संसद्‌वादी पार्टीहरूले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” का साथै गाउँगाउँमा सिंहदरबारको गुलियो नारालाई जनता झुक्याउने अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको थियो । हाम्रो पार्टीको उक्त निष्कर्ष आज सही साबित हुन पुगेको छ । सत्ताधारीहरुले हावादारी र चिल्ला कुरा गरे पनि सारतत्वमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क एकपछि अर्को गर्दै तल झरिरहेको तथ्यले हाम्रो निष्कर्षलाई प्रमाणित गर्दछ । हाम्रो पार्टीले देशका तमाम प्रकारका जल्दाबल्दा समस्याहरू सूत्रबद्ध गरी समाधानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो तर दुर्भाग्य ! सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनेन, बरु बल प्रयोगको भाषा प्रयोग गर्न पुग्यो । हाम्रो पार्टीले सरकारको राष्ट्रघाती तथा जनघाती निर्णयहरूका विरुद्ध आमजनतालाई सङ्घर्षका लागि आह्वान गर्यो । देशव्यापी हाम्रो पार्टीको अगुवाइ र जनताको सहभागितामा विभिन्न जनकारबाहीहरू सङ्गठित गरिए । अन्ततः सामाजिक दलालमा परिणत भएका कथित कम्युनिस्ट नेतृत्वको केपी वली नेतृत्वको सरकारले हाम्रो पार्टीका विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गर्न पुग्यो । हाम्रो पार्टीलाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिँदै राजनीतिक र फौजी रूपमा दमन अभियान सञ्चालन गर्न पुग्यो । सामाजिक दलाल सरकारको दुई वर्षको राजनीतिक तथा फौजी दमन र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएका राजनीतिक र फौजी प्रतिरोधको पृष्ठभूमिमा गएको २१ फागुन २०७७ मा सरकार र हाम्रो पार्टीका बीचमा तीनबुँदे राष्ट्रिय सहमति हुन पुग्यो । उक्त तीनबुँदे सहमति हुनु तत्कालीन सरकारको सत्तासङ्कट एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता र हाम्रो पार्टीको सचेतन प्रयत्न र आवश्यकताको उपज थियो । तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आनाकानी गरिरहेको केपी वली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएको छ भने हाल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चारदलीय गठबन्धन सरकार बने पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेको अवस्था छ । आशा गरौँ यो सरकारले पूर्वसरकार र हाम्रो पार्टीका बीचमा सम्पन्न तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेछ र हामीले उठाएका राष्ट्रिय समस्याहरूका बारेमा छलफल र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै जानेछौँ ।

आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकराल बन्दै गएका छन् । वैदेशिक हस्तक्षेपका बारेमा हामीले सङ्क्षिप्त चर्चा गरिसकेका छौँ । जनतन्त्र र जनजीविकाका सन्दर्भमा पनि । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने उल्लिखित समस्याको समाधान वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा किमार्थ सम्भव छैन । यसको एक मात्र समाधान वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताले मात्र गर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले प्रगतिशील संयुक्त सरकार–जनमतसङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको कार्यनीतिक नारा अगाडि सारेको छ । नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतमा लामो समयदेखि बलिदानीपूर्ण राजनीतिक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए । आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्ने गरेका जनवाद/समाजवाद, मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले भन्ने गरेको सङ्घीय समाजवाद, राप्रपाले भन्ने गरेको राष्ट्रिय समाजवाद र हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा व्यापक बहस सिर्जना गर्दै पार्टी र गुटविशेषको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखी अघि बढौँ । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत केवल सत्ता र कुर्सीको खेलले हामी धेरै कमजोर साबित भयौँ । अब संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिऊँ । काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका पार्टीहरू जसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् उनीहरूले आजको नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई शिरोपर गर्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यसर्थ वर्तमान सरकारले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै जनताका आवाजमाथि प्रतिबन्ध गर्ने होइन, बरु सचेत, राष्ट्रप्रेमी र स्वाभिमानी नेपाली जनताको वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्धको सङ्घर्षलाई स्यालुट गर्नु पर्दछ । विगत इतिहासमा हामी हाम्रा वीर पुर्खाको वीरता र बलिदानले सार्वभौम रहेको मुलुक आज सदियाैँ उपनिवेश बनाइएको भारतबाट उत्पीडनमा पर्नु निक्कै लाजमर्दो विषय हो । यसप्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीहरू एकताबद्ध भई सशक्त प्रतिरोधको आँधीबेहेरी सिर्जना गरौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्