जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा पुरानो शाहीसत्ता र जनयुद्ध लडिरहेको शक्ति नेकपा (माओवादी) बीच युद्धविराम र वार्ता भइरहेको समयमा २०६० साल साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बा–डाँडाकटेरीमा २१ जना योद्धाको षड्यन्त्रमूलक र क्रूरतापूर्वक कुख्यात हत्याकाण्ड भएको थियो । दोरम्बा–डाँडाकटेरीको भूमि रक्तरञ्जित भएको पनि १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्ष लागेको छ । नेपालको मात्र नभएर संसारकै वर्गसङ्घर्षको इतिहासमा क्रान्तिकारी शक्तिका लागि दोरम्बा हत्याकाण्ड एउटा ठूलो पाठ साबित भएको छ । जनविरोधी शक्तिहरूले उक्त बीभत्स र क्रूर हत्याकाण्ड गराएर फासिवादी शाही–संसदीय व्यवस्था टिकाइराख्ने दुःस्वप्न देखेका थिए तर त्यसको परिणाम उल्टो भयो । युद्ध भड्काउन प्रयोग गरिएको शाही अमेरिकी फासिवादी योजनाविरुद्ध क्रान्तिकारीहरू दोरम्बाका महान् सहिदहरूको रगतको टीका लगाएर युद्धमैदानमा होमएि र अन्ततः राजतन्त्रलाई नै समाप्त भएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । मुलुकले यसका लागि ठूलो बलिदान दिनुप¥यो तर पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यो ठूलो र अविस्मरणीय बलिदान हो । त्यसैले दोरम्बा हत्याकाण्डको आयाम व्यापक छ । दोरम्बा–डाँडाकटेरीमा दुस्मनलाई ललकार्दै बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नु र उहाँहरूका अधुरा सपना एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु इतिहासले क्रान्तिकारी शक्तिलाई सुम्पिएको अभिभारा हो ।
जनयुद्धको नेतृत्व गरेको एउटा पङ्क्ति जनयुद्ध र महान् सहिदका सपना लत्याउँदै दलाल पुँजीवादसामु आत्मसमर्पण गर्न पुगेको छ र नेकपाले जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित दलाल र गद्दारहरूले रछ्यानमा फ्याल्दै गरेको रक्तरञ्जित झन्डा उठाएर क्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको छ । यति बेला एकीकृत जनक्रान्तिको मैदानमा रहेको नेकपा र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । नेकपासँग सहमति गर्ने केपी ओलीको सरकार पतन भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समूहसहित सामेल भएर अर्को सरकार बनेको छ । यो सरकारले पनि फोस्रा आश्वासन मात्र दिएको छ, सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन । आश्वासन दिनु यो सरकारको औपचारिकता वा बाध्यता पनि हुन सक्छ । उसलाई पन्छाउन पनि सजिलो छ किनकि यो त केपी ओली सरकारसँग भएको सहमति हो, हामीलाई अध्ययन गर्न समय लाग्छ भन्ने बहाना बनाउन पनि सजिलो छ तर त्यति सजिलो किन पनि छैन भने सरकारमा रहेका, समर्थन गरेका, पूर्ववर्ती सरकार सबै क्षेत्रका राजनीतिक पार्टीहरू तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसैले उसलाई चाप वा दबाब पनि छ ।
यो सत्य हो– सहमति कार्यान्वयन भएपछि वार्ताको वातावरण बन्छ । वार्ता सकारात्मक बन्दै जाँदा असम्भव ठानिएको मुलुकको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि ढोकाहरू खुल्छन् । पहिलो त दलाल पुँजीवादविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादमाथि जनमतसङ्ग्रह हुन्छ र सजिलै समाजवाद घोषणा हुन्छ तर यो काम त्यति सजिलो भने छैन । सहजतापूर्वक जनताको व्यवस्था स्थापना हुन पाएन भने असहज वा कठिन बाटोका लागि त क्रान्तिकारीहरू सदैव तयार नै छन् ।
इतिहास साक्षी छ– संविधानसभासम्म दिन नमान्ने तत्कालीन सत्ता, संविधानसभासम्म जान नसक्ने तत्कालीन संसद्वादी दलहरू र सामान्य संविधानसभा मागिरहेको र त्यसैको जगमा टेकेर आमूल परिवर्तनको सपना बोकेको नेकपा माओवादीबीच दाङको हापुरेमा शान्तिवार्ता भइरहेको समयमा शाही अमेरिकी सरकार र सेनाले रामेछापको दोरम्बामा अत्यन्त क्रूर, जघन्य र अमानवीय हर्कत गर्दै नेपाल आमाका २१ जना होनहार र सुन्दर छोराछोरीको ज्यान लिएको थियो । जनताको महान् बलिदानबाट संविधानसभाविरोधीहरू गल्दै गए र अन्ततः संविधानसभामा सबै राजी हुन बाध्य हुनुपर्यो । राजतन्त्र गयो । गणतन्त्र घोषणा भयो । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो । तर यी केवल घोषणा भए । यसमाथि हिजो संविधानसभा मन नपराउने, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नचाहने केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपालहरू घोडा चढे । चढिरहेकै छन् । कहाँसम्म भने वैज्ञानिक समाजवादको सुन्दर नारा दिएर जनयुद्ध आरम्भ गरेका र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हिजोका नायक–सहनायक भनिने प्रचण्ड–बाबुरामहरू आज दलाल पुँजीवादका नायक बनेका छन् र जनयुद्धको इतिहास मेट्ने योजनामा छन् । जनवाद हुँदै समाजवाद निर्माणका लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको पुष्पकमल दाहालमै पुनर्मुसिको भवःको स्थिति अत्यन्त कहालीलाग्दो हो । जनयुद्धको ‘प्राण’ खिचिसकेपछि अहिले नाउँमा गणतन्त्र पनि छ तर जनता मध्ययुगीन दासता भोग्न विवश छन् । मुक्ति चाहने जनता र पार्टीले कम्युनिस्ट नाउँको सरकारबाट दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध खेप्नुपरेको छ । सङ्घीयता पनि छ । लोकतन्त्र पनि छ । धर्मनिरपेक्षता पनि छ । अझ समाजवाद उन्मुख भनिएको एक थान संविधान पनि छ तर वास्तवमा र सत्यमा केही पनि छैन । जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन छैन । कापीको पानामा मासुभातको सुन्दर चित्र बनाएको जस्तो भएको छ जनताका लागि । जनवाद मरेको छ । राष्ट्रियता गुम्दै गएको छ । जनजीविका अत्यन्त कहालीलाग्दो छ ।
नेपाली जनता वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छन् । यो उनीहरूको चाहना मात्र होइन, आवश्यकता र अपरिहार्यता पनि हो । सधैँ माछेमाछो भ्यागुतो मात्र बनाइएका जनतालाई अब साँच्चैको माछो दिनु आवश्यक छ तर शासकहरू त्यति सजिलै माछो अर्थात् समाजवाद दिने पक्षमा छैनन् । कागजमा लेखिएको रसवरीबाट वास्तविकतामा रस चुहिँदैन । तसर्थ वास्तवमै मुख रसाउने रसवरीका लागि जनतालाई समाजवाद दिनु छ । नेकपाले यसका लागि वार्ताको एजेन्डाका रूपमा जनमतसङ्ग्रह प्रस्ताव गरेको छ तर देउवा, कमल थापा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरूले जनमतसङ्ग्रहबाट समाजवाद घोषणा हुन त्यति सजिलै दिने छैनन् किनकि यी हिजो संविधानसभासम्म नदिएर हजारौँ जनताको हत्याका योजनाकारहरू हुन् । सरकारसँग भएको ०५८ र ०६० सालको वार्ता भङ्ग भएपछि नै दसौँ हजार न्यायप्रेमी नेपालीको बलिदान भएको सत्य इतिहास हाम्रासामु छ ।
दोरम्बाले हामीलाई सिकाएको पाठ भनेको वार्ताको समयमा पनि क्रान्तिकारीहरू साह्रै चनाखो हुनुपर्छ र दुस्मनप्रति त्यति धेरै विश्वस्त बन्नु हुँदैन भन्ने पनि हो । शान्तिकाल अर्थात् वार्ताको अवधिमा दुस्मनको बर्बरताबाट भएको त्यत्रो क्षति दुःखद् मात्र होइन, अपूरणीय पनि हो । अब इतिहासका यस्ता काला दिनहरू दोहोरिनु हुँदैन । त्यसका लागि अन्यायका मसिहाहरूमाथि जनताले राम्ररी कारबाही गर्न पाउनुपर्छ । सम्पादकीय
