एमसीसी रणनीति र नेपाली राजनीति

एमसीसी रणनीति र नेपाली राजनीति

एमसीसी परियोजना सन् २०१७ मा देउवा सरकारले अमेरिकासंग गुपचुप गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता हो । कसैलाई थाहै नदिई भित्रभित्रै गरिएको यो सम्झौता सुटुक्क पास गर्न लाग्दा सदनमा प्रवेश नदिएका कारणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाटसमेत हात धुनुपर्यो । सोही घटनाबाट यो मुद्दा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि आफ्नो अनुकूलको सभामुख ल्याएर पास गर्न खोजियो । त्यो पनि सम्भव भएन । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको व्यापक विरोधका कारण त्यो षड्यन्त्र पनि असफल भयो । यसको कारणले तत्कालीन सत्तारूढ दल सरकारी नेकपा टुटफुट र विभाजनको सिकार बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेसले समेत चर्को आन्तरिक अन्तरविरोधको सामना गर्नुपर्यो । यी सबै शक्तिकेन्द्रहरूको पर्दापछाडिको खेल थियो ।

यसपछि अलि मत्थर बनेको एमसीसी मुद्दा घरिघरि बल्झिने गरेको छ । अहिले सत्ता राजनीति, पार्टीहरूको सङ्घटन र विघटनका तुनामुना यही एमसीसी राजनीतिमा अल्झिएको छ । कुन दल र पक्षलाई सत्तारूढ बनाउँदा एमसीसी पास हुन्छ वा एमसीसी पास गर्न कसकसलाई फुटाएर हुन्छ, कसकसलाई जुटाएर हुन्छ, त्यसको खोजी र अभ्यासहरू प्रशस्त भए । यसैको कारण २ पटक संसद्को विघटन र पुनस्र्थापना पनि भयो । पछिल्लो समयमा अदालत सक्रिय भएको छ । सबै राजनीतिक अधिकार सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । यसैको पछिल्लो परिणाम नेकपाको सरकार हटाएर नेकाको सरकार बनेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा फेरि घुमिफिरी शेरवहादुर देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा आएका छन् । देउवाको आगमनसँगै फेरि कोमामा गएको एमसीसीले टाउको उठाउन थालेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि किन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू यतिविघ्न लागिपरेका छन् ? एमसीसी पास गर्न यत्रो खेल केका लागि भइरहेको छ ? त्यसमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ केमा निहित छ ? यी विषयहरू गम्भीर छन् ।

एमसीसी परियोजना (Milleniam Challenge Corporation) ‘सहश्राब्दी चुनौती निगम’ सामान्य हिसावले ल्याइएको योजना नभएर निकै सोचबुझ र रणनीतिक दृष्टिले ल्याइएको छ । सम्झौता असाध्य सतर्कतापूर्वक र कलात्मक रूपले गरिएको छ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’1 ले ‘निश्चित मापदण्ड’2 पुर्याएका देशहरूमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने र अनुदानस्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने गरी बनाएको आधिकारिक सरकारी (कम्पनी) निगमलाई एमसीसी (Milleniam Challenge Corporation) भनेको छ । यही कम्पनीसँग उनीहरूको भनाइमा ‘मापदण्ड’ पूरा गरेका राष्ट्रहरूले गर्ने ‘सम्झौता’ लाई एमसीसी (Milleniam Challenge Compact) भनिएको छ । पुँजीवादलाई बचाउन हजार वर्ष परसम्मका चुनौतीहरूको हल गर्ने गरी उत्तरसाम्राज्यवादद्वारा अगाडि सारिएको दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति (Preventive Stratagy) अन्तर्गत खडा गरिएको आर्थिक संस्था ‘निगम’ को नाम हो— एमसीसी (Milleniam Challenge Corporation) । त्यही संस्थाले एमसीसी सम्झौता लागू गर्दा के गर्ने, के नगर्ने भनी बनाएको कानुनी प्राब्धान एमसीए (Milleniam Challenge Act) पनि तयार पारेका छन् जसका आधारमा एमसीसी चल्ने गर्दछ । तिनै चुनौतीहरू हल गर्ने विषयमा उनीहरूले तयार पारेको गुरुयोजना नै एमसीसीको गुदी कुरा हो ।

उत्पीडित राष्ट्र र त्यहाँका जनताको मुक्ति र विकास तथा समग्र मानवसभ्यताको विकासको दृष्टिले उत्तरसाम्राज्यवाद आजको मुख्य चुनौती हो । आजको साम्राज्यवाद अर्थात् भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अगाडिको मुख्य चुनौती (Challenges) साम्यवाद (Communism) हो । साम्राज्यवादको चिहान खन्ने एक मात्र निर्विकल्प सत्ता साम्यवाद हो । त्यसैले साम्राज्यवाद साम्यवादसँग कति भयभीत छ भने उसका निम्ति सबभन्दा खतरा साम्यवाद बनेको छ । विश्वमा बढ्दो साम्यवादी (Communist) विचारको प्रभाव र साम्यवादी सत्ताको आगमनलाई रोक्ने र पुँजीवादी सत्ता (साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था) लाई हजार वर्ष टिकाउन अवलम्बन गरिएको दीर्घकालीन रणनीतिको नाम नै एमसीसी हो । यसमा हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा आर्थिक संस्था (एमसीसी) र ‘चपाउने दाँत’ का रूपमा ‘IPS र SEATO’3 जस्ता सैन्य सङ्गठन (गठबन्धन) लाई डिजुरे (Dejure) र डिफ्याक्टो (Defacto) का रूपमा अगाडि सारेको छ ।

एउटा ध्रुवसत्य के हो भने साम्यवादको मुख्य चुनौती बनेर उभिएको उत्तरसाम्राज्यवादलाई खाल्टोमा नपुर्दासम्म साम्यवाद आउँदैन, उत्पीडित राष्ट्र र जनताले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । मानवसभ्यताको गति र विकास अगाडि बढ्दैन । पुँजीवादको अन्त्य गर्नु उत्पीडित राष्ट्र र जनताको मात्र मुक्ति र विकासको प्रश्न नभएर समग्र मानव जातिको उत्तम मानवसभ्यताको ढोका उघार्नु पनि हो । यी दुई सिद्धान्त, विचार, दर्शन र राजनीतिबीच विश्वव्यापी टक्कर छ । साम्यवादी विचारले पुँजीवादलाई यसरी टक्कर दिन सुरु गरेको धेरै भएको छैन, डेढ शताब्दी मात्र बित्दैछ । यो छोटो समयावधिमा पुँजीवादले साम्यवादको चर्को चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । त्यो सम्भावित आफ्नो विध्वंशलाई रोक्न आजको पुँजीवाद (उत्तरसाम्राज्यवाद) दिलोज्यानले सैन्य बलमा हुन्छ वा आर्थिक प्रलोभनमा हुन्छ, आफ्नो आयु लम्ब्याउन यस्ता चिनीले बेरिएका विषाक्त मिठाइ लिएर तेस्रो मुलुक, त्यो पनि अझ साम्यवादी सत्ताको सम्भावना भएका देशहरूलाई तारो बनाएको छ र तिनै देशहरूमा यस्ता परियोजनाहरू जबर्जस्ती अगाडि सारेको छ । हालसम्म नेपाल एमसीसीको १४ औँ निशानामा पर्दै आएको छ । यसरी एमसीसीको सारवस्तु नेपालजस्ता देशहरूको विकास होइन, विकासप्रक्रियालाई विकासकै नाममा रोक्नु हो ।

साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् 1949 सेप्टेम्बरमा साम्यवादको प्रवाह रोक्न अमेरिकाको नेतृत्वमा साम्यवादविरोधी सैन्य गठबन्धनका रूपमा नाटो सङ्गठन (NATO)4 बनाए । करिब ७१ वर्षपछि अहिलेको विकसित विश्वपरिवेशमा अबका चुनौतीहरूको हल नाटोबाट मात्र सम्भव नहुने देखी साम्राज्यवादले आºनो रणनीतिमा थप विकास गरेको छ । साम्राज्यवादले अहिले एकातिर साम्यवादी र समाजवादी मुलुकहरू, अर्कोतिर मुस्लिम मुलुकहरूलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यिनमा पनि दीर्घकालिक हिसाबले साम्यवाद (Communism) र साम्यवादी (Communist) हरू नै उनको निशानाको पहिलो सूचीमा छन् । यी चुनौतीहरूको समाधान अब विश्वयुद्धको विकल्पका रूपमा कम घनत्वको क्षेत्रीय युद्धबाट हल गर्नेे, निश्चित सूचीभित्र परेका देशहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, त्यसवरिपरि आºनो सैन्य गठबन्धनबाट शक्ति विस्तार गर्ने, सैन्य प्रभाव बढाउने र सम्भावित युद्ध आºनो पक्षमा पार्ने उद्देश्य छ । यसअन्तर्गत तत्कालिक र दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरेको छ । यस योजनाअनुसार विभिन्न रूपका क्षेत्रीय गठबन्धनहरू निर्माण गर्दै अघि बढेको छ । त्यसै रणनीतिकै क्रममा दक्षिणपूर्वी एसियामा सिटो (SEATO)5 बनाएर र दक्षिणएसियामा हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Stratagy)6 अगाडि सारेको देखिन्छ जसअन्तर्गत नेपाल पनि पर्दछ तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले उक्त सैन्य गठबन्धनमा समाहित हुन सम्भव नदेखेपछि यसलाई गुलियो–मीठो आर्थिक नारा दिएर चोर दुलोबाट नेपालमा एमसीसी परियोजना घुसाउन सफल भयो । दीर्घकालसम्म नेपाली जनतालाई कुनै पनि हालतमा यसको विरोध गर्न नदिन र यसका विरुद्ध उभिन नदिन जनमत प्राप्त संस्था संसद्बाट यसलाई पारित गरेर जाने दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत सन् २००२ मा यो परियोजना अगाडि सारियो । यो परियोजना २००३ मा एमसीए (Milleniam Challenge Act) तयार पारियो । २००४ मा एमसीसीका रूपमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका देशहरूलाई अनुदान सहयोग दिने गरी एमसीसी बनाइयो । यही सरकारी निगम एमसीसी नै सैन्य रणनीति (IPS) को अभिन्न अङ्गका रूपमा आएको छ । २००४ लाई आधार वर्ष बनाएर MCC मार्फत भूमिलगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने उद्देश्यले आºनो अनुकूलतामा मापदण्ड पूरा गरेका भनिएका देशहरूमा पस्ने योजना बनाएको देखिन्छ । यस नीतिअन्तर्गत साना तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरूलाई पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको प्रभावभित्र राखेर नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने, ठूला तथा विकसित प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई घेराबन्दी र सन्तुलनमा राख्न सके अझै हजार वर्ष विश्वलाई पुँजीवादी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन सकिन्छ भन्ने साम्राज्यवादी रणनीति छ ।

नेपालमा एमसीसीबारे कुरा उठिरह“दा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्नेमा पनि बहस छ तर अन्तर्यमा एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग हो भन्ने कुरा निम्नतथ्यहरू ले पुष्टि गर्दछन् :

काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको भनाइ ‘…. एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग हो … ।’
– (२०७६ पुस १२ प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख)

अर्का अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेल्स (Ailice Wells) ले भियतनाम भ्रमणको बेला भनेको भनाइ ‘एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने रु ५०० मिलिनियम डलरको अनुदान रकम समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै भाग हो । …’
– (10 Feb. 2019 Annapurna Post) ।

दक्षिणएसियाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड रेन्ज (Devid Ranz) ले 14 May 2019 मा भारतको एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेको भनाइको सार ‘…नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम IPS को अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको, यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क (Conectivity) अभिवृृद्धि गर्ने यस्तो सम्पर्क IPS को अत्यन्त महतवपूर्ण पक्ष भएको, नेपालसमेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको, यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित रहेको, यही पहलका आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोचअनुरूपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’8
(Himalaya Times 15 May 2019)।

उपर्युक्त भनाइहरूबाट MCC परियोजना IPS कै अभिन्न अङ्ग भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । यी तथ्यहरूका आधारमा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) अन्तर्गतको आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित संस्था हो र यो विशुद्ध ‘विकास परियोजना’ होइन ।

निश्चय नै कुनै पनि मित्रराष्ट्रहरूले बिनाकुनै गलत उद्देश्य निःस्वार्थ दिलले, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि गर्ने सहयोग सकार्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ र विरोध गर्नु हुँदैन तर गलत नियत र स्वार्थसहित सर्तमाथि सर्तको थुप्रो लगाएर देशै बन्धकीमा राख्ने गरी गरिने सम्झौता, चाहे त्यो खर्बौंको सहयोग–अनुदान किन नहोस्, स्वीकार्नु ‘दासत्व वा नवउपनिवेश’ स्वीकार्नु हो । यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन ।

अमेरिकाले आफ्नो यो दीर्घकालिक सुरक्षारणनीतिको योजनाभित्र हाल नेपालसहित १४ देशलाई प्राथमिकताको घेराभित्र राखेको छ । तुलनात्मक रूपमा आफ्नो सुरक्षा घेरा कमजोर रहेको यस दक्षिणएसिया क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) अगाडि सार्यो तर त्यसमार्फत नेपाल पस्न सम्भव नदेखेपछि 2004 तिरबाटै नेपाललाई एमसीसीको घेराभित्र पार्दै आफ्नो अनुकूलता र अवसरको खोजीमा पहल गर्दै आयो । यस रणनीतिअन्तर्गत अत्यन्त गोप्य र सतर्कतापूर्वक छलफल र पहल गर्दै सन् 2017 मा देउवाको छोटो कार्यकालको अनुकूलताबाट लाभ उठाएर मौकामा चौका हानेको देखिन्छ । MCC र IPS दुई अवधारणाहरू दक्षिणएसिया भनिए पनि मुख्यतः नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा अगाडि वा पछाडि जो आएको भए पनि अमेरिकाले यी दुवै रणनीतिलाई एउटै रणनीतिको अङ्ग बनाएर एउटै सिक्काको दुई पाटाका रूपमा एकाकार (Compact Plan) बनाएर ल्याएको छ । ‘नेपालमा एमसीसी परियोजना अगाडि ल्याइएको र आईपीएस पछि मात्र ल्याइएकाले यी दुईबीच कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन’ भन्ने तर्क किन सही छैन भने नेपालमा IPS भन्दा अगाडि MCC परियोजना सुरु गरिएको जस्तो देखिए पनि विश्वसन्दर्भ र खासगरी अमेरिकाको रणनीतिक योजनामा अवधारणागत हिसाबले हिन्द–प्रशान्त रणनीति नै जेठो छ र एमसीसीलाई त्यसको पूरक र सहयोगी आर्थिक निकायका रूपमा परिचालन गर्दै आएको छ । यसरी नेपालमा IPS र MCC भिन्न नभएर एकअर्काका पूरक संस्था हुन् । आईपीएस सैनिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो भने एमसीसी आर्थिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो । यी दुईलाई एउटै रणनीतिमा जोडेर आईपीएसको प्रस्ताव असफल भएपछि यसको उद्देश्य सफल पार्न एमसीसीलाई अगाडि सारिएको हो । यसरी आईपीएसलाई एमसीसीको जलपमा सुगन्धित विष (Suger Coated Bullet)9 को रूप दिइएको छ ।

एमसीसी नेपालमा नयाँ जस्तो देखिए पनि विश्वसन्दर्भमा नयाँ होइन । यो धेरै देशमा लागू भएर असफल हुँदै आएको कार्यक्रम पनि हो । करिब डेढ दशक पहिले अमेरिकाले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई वर्गीकरण गरी निश्चित देशहरूलाई आºनो रणनीतिक घेराभित्र राख्ने गरी एउटा बृहत् गुरुयोजना (Road Map) बनाएको छ । यो डिजाइनको निशानामा एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर राष्ट्रहरू परेका छन् । सत्ताधारी नेकपा (नेकपा) ले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको एमसीसीको सम्झौताबारेमा अध्ययन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट10 अनुसार हाल विश्वभरि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत विश्वका ‘४९’ देशमा लगानी गरेको छ जसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा २६, अफ्रिकामा १३ र ल्याटिन अमेरिकाका १० देशमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसमध्ये ४७ वटामा सम्झौता (Compact) कार्यक्रम सम्पन्न भएको, २ वटा बन्द भएको, ३२ वटामा कम्प्याक्ट कार्यक्रम गर्नुपूर्व थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम लागू गरेको, १३ वटा प्रक्रियामा रहेको, ११ वटा कार्यान्वयनको अवस्थामा, ३ वटामा हस्ताक्षर भएको, उटामा स्थगन र २ देशमा रद्द भएको देखिन्छ । यी कार्यक्रमहरू देशअनुसार भिन्न–भिन्न स्वरूप र प्रकृतिको देखिए पनि लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ– ‘भूमि, प्राकृतिक स्रोत र बहुमूल्य खनिज पदार्थको दोहन, सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप, साम्यवादी विचारको प्रवाहलाई रोक्ने र नवउपनिवेश खडा गर्ने ।’ यसका अतिरिक्त नेपालमा सैन्य अखडा जमाउने अमेरिकी योजना छ ।

यसै क्रममा सवभन्दा पहिले सम्झौता गर्ने देश अफ्रिकाको गरिब तर ‘भ्यानिला, टिटानियम, पेट्रोलियम’ जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थले धनी देश माडागास्कर थियो । यो सम्झौता ‘कृषि र भूमिसुधार गर्ने’ भनेर सन् २००५ मा ११० मिलिनियन डलरको सहयोग रकम सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा जग्गा बिदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा जनआक्रोश बढ्यो र सैन्य विद्रोह भयो । यसको कारण सन् २००९ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै अफ्रिकाकै अर्को गरिब तर सुनजस्ता बहुमूल्य खनिज सम्पदा भएको देश मालीसँग ‘सिँचाइका लागि’ भनेर सन् २००६ मा सम्झौता भयो । सम्झौतालाई देशको नियमकानुनभन्दा माथि राखिएको, जग्गा विदेशीको हातमा जाने भएकाले मालीका जनता भूमिहीन हुने स्थिति पैदा भयो जसका कारण त्यहाँ पनि सैन्य विद्रोह भयो । यसको कारण सन् २०१२ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै घानामा २००६ मा ‘विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि’ सम्झौता भयो र २०१४ मा हस्ताक्षर गरियो । त्यहाँ पनि जमिनका अतिरिक्त सम्झौतामा नाफाको ८० प्रतिशत लगानीकर्ताले खोजेकोमा घाना सरकारले ५१ प्रतिशत माग गर्यो । यसैमा कुरा नमिलेपछि २०१९ मा सम्झौता रद्द भयो । यस्तै अर्को चाखलाग्दो सम्झौता श्रीलङ्कासँग भयो । पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेनाको पालामा ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग भनेर ८ पृष्ठ लामो सम्झौता ‘भूमि व्यवस्थापन र सडक पूर्वाधारका लागि’ भनेर गरे तर पछिल्लो राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको कार्यकालमा आउँदा भूमि व्यवस्थापनका बारेमा विवाद आयो । त्यहाँ पनि कोलम्बो विश्वविद्यालयका उपकुलपति ललितसिरीको नेतृत्वमा ४ जनाको अध्ययन कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले सम्झौता अध्ययन गर्दा ८ पृष्ठको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतापछि त्यो ८३ पृष्ठको ५० ओटा अनुसूचीसहितको लामो बनेर आएको देखियो । पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेनाले आपूmसँग भएको सम्झौता ८ पृष्ठको मात्र भएको बताए । कार्यदलले संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्यो । चौतर्फी सम्झौताको विरोध भएपछि श्रीलङ्का सरकारले सम्झौता स्थगन गर्यो । पछि सम्झौता रद्द भयो । यस्तै निकारागुवाले सन् २००५ मा, बेनेनले २००६ मा, लेसोथोले २००७ मा, मोजाम्बिकले २००७ मा, मङ्गोलियाले २००७ मा, बुर्कानाफासोले २००८ मा एमसीसी सम्झौता गरेकोमा सबैमा जग्गासम्बन्धी किचलोका कारण सम्झौताहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।11 नेपालमा यसका अतिरिक्त अझ धेरै सर्तहरू छन् ।

नेपालसँग गरिएको गोप्य सम्झौतामा ४०० केभीको उच्च भोल्टेज क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन (High-Tention Line), सडक मर्मत, सुधार र स्तरीकरणका साथै सुरक्षा, सुशासन र विकासमा खर्च गर्ने भनी ५० करोड अमेरिकी डलरमा २०७४ साल भदौ २९ गते (14 Sep. 2017) मा सम्झौता गरियो । अन्य देशको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर ‘नेपालसँगको सम्झौता’ गोप्य सर्तहरूबाट अनुबन्धित देखिन्छ । यो कुरा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ‘सम्झौता गर्दा अपनाएका गोप्य सर्तहरू सार्वजनिक गरेको’ आरोप लगाएबाट स्पष्ट हुन्छ । सम्झौता गर्दा अपनाइएका सतर्कतालाई निम्नतथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन्–

उपर्युक्त समय र पात्रको छनोट, गोप्य सर्त र अगग्गै आचारसंहिता निर्माण, श्रीलङ्काको जस्तो छोटो सम्झौता र पछि लामो अनुसूची, परिशिष्ट र करिब आधा दर्जन सहायक र साइड सम्झौताहरू गर्नु, यसका भाषा–शैलीहरू अभेद्य र असाध्य सन्ध्याभाषा र गोलमाल शैली अपनाउनु, संसद्बाट पास गरेर यसलाई कानुनी हिसावले जटिल बनाउनु, सम्झौता सम्पन्न भएपछि ‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने’ कुरा कतै उल्लेख नगर्नु, एमसीसीमातहतका सम्पत्ति र संरचनाहरूलाई छुट्टै स्वायत्त संरचना खडा गरी त्यसलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने कुरा उल्लेख गर्नु (जसमा इराकमा गरेजस्तै यसलाई ५ वर्ष होइन, अनन्त कालसम्म कम्पनीलाई जीवित राख्न सकिने र कम्पनीमार्फत कानुनी हिसाबले सरकारभन्दा माथि राखेर अलग्गै सत्ता चलाउने नियति प्रस्ट झल्कन्छ), निर्मित संरचनाका मातहतका अधिग्रहण गरिएको जग्गा वा भूमि अनन्त कालका लागि कम्पनीको अधिकारभित्र पार्नु, अमेरिकाको अधिकार स्थापित गर्नु हो र यो हस्तक्षेपकारी चरित्रलाई मान्यता दिनु हो (एमसीसीको सम्झौता धारा ८ को दफा ८.१), सम्झौता र कम्पनीको नियमले भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका नाममा सेना लिएर आखडा जमाउने सम्भावना सुनिश्चित गरेको छ ।

यी कुराहरूलाई पेटबोली (Hiden) मा राखेर विकासको प्रलोभन दिँदै अमेरिका जसरी पनि नेपालमा पस्ने योजनामा छ । यो असाध्यै खतरनाक छ ।

एमसीसीको चरित्र राष्ट्रघाती र हस्तक्षेपकारी भएको तथ्य धेरै विज्ञ र नेता तथा राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसको राष्ट्रघाती चरित्रलाई सम्झौताका निम्न धाराले पुष्टि गर्छन् :

धारा ३, दफा ३.२ (च) मा नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने प्रावधान छ ।

धारा ३, दफा ३.७ (क) मा नेपाल सरकारले बहीखाता एमसीसीलाई बुझाउन बाध्य हुने प्रावधान छ ।

धारा ३, दफा ३, (८) (क) मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्ने प्रावधान छ ।

धारा ३, दफा ३, (८) (घ) मा लेखापरीक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ ।

धारा ५, (क) र (ख) मा अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता एकलौटी रूपमा रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

धारा ५, दफा ५.५ मा ‘सम्झौता कायम रहने (Survival) दफाहरू २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३. ५.४, ६.४, मा ‘सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने’ प्रावधान छ भने दफा २.८ मा ‘सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि १२० दिन (४ महिना) सम्म कायम रहनेछ’ भनेको छ ।

धारा ६ दफा ६.८ मा काम गर्दाको समयमा कसैलाई चोटपटक लागेमा वा घटना भएमा कुनै उजुरबाजुर, मुद्दा वा कानुनी प्रक्रियाले एमसीसी (अमेरिका) लाई नछुने प्रावधान छ ।

धारा ७, दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान छ ।

धारा ८, दफा ८.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र बन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीतिअनुकूल हुने गरी उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नेछ’ भनिएको छ ।

अनुसूची १ (ग) २ मा ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अनुसूची ४ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीको चित्त बु¤ने गरी योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसका अतिरिक्त एमसीसीको सम्झौता गर्दा अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरू पनि भएका छन् जुन अझै प्रस्ट खुलाइएको छैन र कतिपय प्रावधानहरू अझै गोप्य (Hiden) राखिएको छ । कतिपय धाराका दफा–उपदफाका भाषाहरू अस्पष्ट, जटिल र द्वैधार्थी लाग्ने गरी लेखिएका छन् भने कतिपय अन्य सहायक सम्झौताहरूमा र अनुसूची, परिशिष्टका पनि दफा–उपदफा … भनेर छोडिएको छ ।

यी धाराहरूका दफा–उपदफाहरूले एमसीसी परियोजना नेपाल र नेपाली जनताका लागि घातक छ । यसको चरित्र राष्ट्रघाती र आत्मघाती छ । यो सम्झौता महाकाली सम्झौता र सुगौली सन्धिभन्दा कयौँ गुणा घातक छ । यसले ‘एमसीसी नयाँ संस्करणको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो’ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।

एमसीसीको गलत चरित्रको विरोधमा केही सकारात्मक पहलहरू निम्नअनुसार राख्न सकिन्छ –

हाम्रो पार्टी नेकपाले सबभन्दा पहिले एमसीसीको गलत चरित्रको विरोध र भण्डाफोर प्रेस वक्तव्यमार्फत गरेको थियो । यसै क्रममा २०७६ साल फागुनमा हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले एक सेमिनारमार्फत एमसीसीका बारेमा पार्टी धारणा र यसको गलत नियत र राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गरेको थियो । यो सेमिनारमा बुद्धिजीवीहरू, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी, राजनीतिज्ञहरू र नेपाली सेनाका पूर्वजनरलहरूको समेत सहभागिता र सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो जसका कारण कतिपयलाई अमेरिकी दूतावासले बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत लिएको थियो । राष्ट्रिय जागरण मञ्चले पनि नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जनतालाई सचेत बनाउने र एमसीसीको राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी सम्बद्ध जवस÷मोर्चाहरूले निरन्तर यसको विरोधमा कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि यसको विरोध मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक पहल पनि गर्दै जनतालाई सचेत गराउँदै आएको छ । अमेरिकी र नेपाल सरकारलाई लिखित पत्र पठाएर अमेरिकी र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध नबिगार्न र भविष्यमा यसको कारणले नेपालमा द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रहसमेत गरेको छ । यति गर्दा पनि जबर्जस्ती पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने स्थिति आएमा यसका विरुद्धसङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत नेकपाले दिएको छ ।

तत्कालीन परिवेशमा सत्ताधारी नेकपाका भीम रावल, झलनाथ खनाल, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङलगायत नेताहरूले एमसीसीलाई सार्वजनिक गर्ने मामिलामा निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक र महत्वपूर्ण छ । कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले धेरै कुरा उजागर गरेको छ । यसले पनि एमसीसीको राष्ट्रघाती चरित्रबारे धेरै तथ्यहरू उजागर गरेको छ । सरकारबाहिर रहेका अन्य वामपन्थी दलहरूले पनि एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका पनि देशभक्त पक्षहरू एमसीसीका विपक्षमा बोल्दै आएका छन् । यस्तै सचेत जनता, बुद्धिजीवीहरू र नागरिक समाज तथा नेपाली सेनाका पनि देशभक्त पक्षधरहरू एमसीसीकोे विरोधमा छन् । यी कुराहरूले समग्रमा एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा नभएको, यसको चरित्र राष्ट्रघाती भएको र बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता यसको विपक्षमा भएको तथ्य स्पष्ट छ । यो जनमत र विरोध हुँदाहुँदै पनि सत्ताधारी दलहरू र सदनमा रहेका सांसदहरूले जबर्जस्ती यो जनमतलाई कुल्चेर एमसीसी पास गरेर जाने स्थिति बनेमा यसको कलङ्कित परिणाम भोलि नसोचिएको पनि हुन सक्छ । यो अवस्थामा अब सम्बन्धित सबै पक्ष कता, कुन पक्षमा उभिने भन्ने प्रश्न सबैको अगाडि खडा भएको छ ।

तर जनमत जतासुकै होस्, अमेरिका आफ्नो विश्वव्यवस्था बचाउन चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा छ र जसरी पनि नेपाल पस्ने योजनामा छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अर्को भरपर्दो र उपयुक्त कदम, नेपालमा जसरी हुन्छ, पाइला टेक्नेमा छ । ‘तिब्बत टुक्र्याउने रणनीति, हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप, दक्षिण चीन सागरमा लफडा, ताइवानमा चीनविरोधी गतिविधिमा प्रोत्साहन, दक्षिणपूर्वी एसियामा SEATO र दक्षिणएसियामा IPS को पहल, विगत केही वर्षयता चलिरहेको चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध, जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) सँगको द्वन्द्व, कोरोना महामारीको निहुँ गरी चीनलाई दोषी ठहर्याउँदै WHO बाट पछि हट्नु, नेपालमा एमसीसीमार्फत पस्न मरिहत्ते गर्नु, चीकपाको पोलिटब्युरो सदस्यसहित ३ जना चिनियाँ अधिकारी र तिनका परिवारलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध लगाउनु तथा तिनको अमेरिकास्थित सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायत हर्कतहरू यसैसँग सम्बन्धित कदम हुन् । यसमा एमसीसी चीनलाई घेराबन्दी र नाकाबन्दी गर्ने दीर्घकालिक रणनीति हो र बीआरआईलाई असफल बनाउने तत्कालिक कार्यनीति पनि ।

यी हर्कतहरू अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने ‘सुरक्षात्मक रणनीति’ अन्तर्गत गरेको छ । नेपाल भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले दक्षिणएसिया पस्ने सबभन्दा उपयुक्त गेट वे हो भन्ने बुझेर नै अमेरिकाको गिद्देदृष्टि नेपालमा परेको हो । जब अमेरिका नेपाल पस्न र खुट्टा टेक्न सफल हुन्छ, यहाँबाट ‘चीनलाई घेर्ने, भारतलाई कन्ट्रोल गर्ने र समग्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन’ सफल हुनेछ । यसकारण जसरी पनि अमेरिकाले नेपालमा वैधानिक रूपले पाइलो टेक्नु पहिलो प्राथमिकताको विषय बनेको छ । यसका पछाडिको उद्देश्य यस्तो छ–

नेपाललगायत समग्र दक्षिणएसियामा कम्युनिस्ट प्राभाव र प्रवाह रोक्ने, कम्युनिस्टहरूमाथि दमन गर्ने र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको आगमनलाई रोक्ने, ‘मिसाइल चार्ज गर्न’12 न्यूनतम् ४०० केभी भोल्टेज क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालबाट भारत, बङ्गलादेशमा विद्युत् बेच्ने नाममा चीनसँगको सम्भावित लडाइँ हात पार्ने, धारा ८ ले भूमि कब्जा गरेर सैन्य अखडा जमाएर नेपाललाई रणस्थल बनाउने योजना छ जो हामी नेपालीहरूका लागि स्वीकार्य छैन । योलगायत दक्षिणएसियाको सस्तो श्रमको लूट, प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको दोहन, दीर्घकालिक आर्थिक शोषण र नवउपनिवेशीकरण (नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी) को दीर्घकालीन रणनीति पनि अन्तरनिहित छ । यसरी नेपालसँगको सम्झौतालाई हेर्दा कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सैन्य हस्तक्षेपलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी परियोजना ल्याएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले यो सम्झौता खारेज गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

एउटा सार्वजनिक चासोको विषय छ– ‘अन्य देशहरूमा त त्यहाँको जनताको विरोधमा सेनाले साथ दिएको छ र सैन्य विद्रोहद्वारा देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सफल भएका छन् तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा, हाम्रा नेपाली सेनाहरूको के भूमिका रहन्छ ?’ जनचासोको विषय बनेको छ ।

नेपालमा यस्ता शृङ्खलाबद्ध सन्धिसम्झौताहरू निरन्तर हुँदै आएका छन् । विगतमा 1950 को असमान सन्धिदेखि कोसी, गण्डक, महाकाली, टनकपुर, बिप्पा, सुपुर्दगी, अरुण ३, अपर कर्णाली, उच्च कोसी बाँधलगायत कयौँ असमान, राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । तिनै राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको शृङ्खलामा यो एमसीसी सम्झौता सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले कयौँ गुणा घातक छ । अहिले पनि सत्ता चलाउनेहरू माथिका शृङ्खलाबद्ध असमान सन्धिसम्झौता गर्नेहरूकै हातमा छ । तिनको शृङ्खलामा एमसीसी परियोजना आएको छ । यो अहिले गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । केही दलाल, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूबाहेक सिङ्गो बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्वाभिमान जनता र देशभक्त नेपालीहरू यसको विरोधमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर जबर्जस्ती संसद्बाट पास गर्ने रणनीतिमा दलालहरू छन् । एमसीसी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हो । त्यसकारण उनीहरू ढिलो–चाँडो जसरी पनि पास गर्र्र्दैछन् । यसतर्फ स्वाभिमानी नेपालीहरूको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । समय बितेपछि यसको मूल्य असाध्य गह्रौँ हुनेछ भन्ने कुरा बेलैमा सचेत गराउनु पनि हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ । कतै यी भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलालहरूलाई पटक–पटक चुनेर गल्ती गरिरहेका त छैनौँ ? जसको परिणाम देश आज ‘बाँदरको हातको नरिवल’ बनिरहेको छ भन्नेतर्फ पनि एकपटक घोरिएर सोच्ने बेला आएको छ ।

अन्त्यमा हामी नेपाली अहिलेसम्म अमेरिकाको सहयोगमा बाँचेका होइनौँ । हामी कसैको सहयोगबिना पनि बाँच्न सक्छौँ । बाँच्न मात्र होइन, आºनो देश र समाजको विकास र समृद्धि गर्न सक्षम पनि छौँ । बाँच्न नसक्ने भनेका दलालहरू मात्र हुन् । विकासका नाममा देशै बेच्ने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै आँच आउने गरी गरिने राष्ट्रघाती र आत्मघाती सम्झौता नेपालीलाई चाहिएको छैन र यसको परिमार्जन होइन, खारेज गर्नुपर्दछ । ५० करोड अमेरिकी डलर नल्याउँदैमा नेपालीहरू भिखारी बन्दैनौँ, बरु एमसीसी सम्झौताले भोलि नेपाली जनतालाई भिखारी बनाउन सक्छ । एमसीसी नेपालीहरूका लागि सहयोग होइन, गलपासो हो, अशान्ति, अनेकता, टुटफुट, रक्तपातपूर्ण लडाइँ र नवऔपनिवेशीकरणको कडी हो । यो युद्ध हो, हिंसा हो । एमसीसीलाई नेपालको कानून–संविधानभन्दा माथि राखेर यसलाई नयाँ इष्ट इन्दिया कम्पनीको रूपमा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यसमा समस्त नेपाली सावधान रहँदै एमसीसी खारेज गरौँ र आºनै खुट्टामा उभिन सिकौँ । जसरी लिपुलेकका पक्षमा देश एकताबद्ध भयो, एमसीसीको खारेजीको लागि पनि एकपटक देश एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।

२७ असार २०७७

नोट : यो आलेख रातो खबर साप्ताहिक र इरातोखबर अनलाइनका लागि परिमार्जनसहित तयार पारिएको हो । यसअघि यो आलेख नेकपा राप्ती ब्युरोको आन्तरिक प्रकाशन ‘राप्ती सन्देश’ को दोस्रो अङ्कमा पनि प्रकाशित भएको थियो । अहिले पनि यसको मूल पक्ष सान्दर्भिक रहेकाले अगाडि भूमिकाका केही अनुच्छेदहरूमा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ । — लेखक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्