दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्रको बैरागलाग्दो, पट्ट्यारलाग्दो र कहिल्यै नटुङ्गिने झेली खेलको अर्को निकृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको सरकार ढालिदिएको छ र ओलीलाई अन्तरघात गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरूको सहारामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ । यो अवस्थाको सटिक मूल्याङ्कन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद्वादी राजनीतिक दलहरूको औचित्य समाप्त पारिदिएको छ ।’ महासचिव विप्लवले नेपालमा दलाल पुँजीवाद धराशयी भएकाले अब वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको वातावरण पनि बन्दै गएको प्रस्ट पारेका छन् । ओली सरकारको पतन र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विकसित नयाँ परिस्थितिका बारेमा रातो खबरलाई विशेष अन्तरवार्ता दिँदै महासचिव विप्लवले संसारभरकै संसद्वादीहरू अर्थात् प्रतिक्रियावादीहरूको साझा चरित्रअनुसार नै केपी ओली सरकार नेकपासँग गरेको वार्ता र सहमति कार्यान्वयन गराउन इमानदार नबनेको र अदालतले बनाइदिएको शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेमा जनतामा जाने प्रस्ट पारेका छन् । महासचिव विप्लवले अब नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेकाले प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट दलाल पुँजीवादी व्यवस्था फालेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । दलाल पुँजीवादको विकल्प दलाल पुँजीवादकै अर्को पात्र नभएर वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने विषय नेपाली जनताको घरघर र मनमनसम्म पुगिरहेको भन्दै महासचिव विप्लवले जनतालाई दुईटा खराब पात्रमध्ये एउटा वा दुईटा खराब पार्टी/सरकारमध्ये एउटा रोज्न बाध्य पार्नु नहुने र खराब संसदीय व्यवस्था र जनपक्षीय वैज्ञानिक समाजवादमध्ये एउटा रोज्ने वातावरण बनाउनका लागि समाजका सबै बौद्धिक वर्गहरूसँग छलफल र बहस भइरहेको पनि बताएका छन् । यस हिसाबले ओलीको पतनसँगै देउवाहरूको पनि पतन हुने र उनीहरूसँगै ढिलोचाँडो संसदीय व्यवस्थाको पतन भएर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेमा जनता आशावादी बनेको देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्था देश र जनताको रक्षा, विकास, समृद्धि गर्ने व्यवस्था होइन, यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा हो भनेर महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले उसै भन्नुभएको होइन । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अमेरिकादेखि स्विट्जरल्यान्डसम्म, फ्रान्सदेखि बेलायत, नर्वे र अन्य देशहरूसम्म संसदीय व्यवस्था भएका जुनसुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनोस्– वास्तविक “राजकीय” कार्य त पर्दापछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसद्हरूमा चाहिँ “सर्वसाधारण जनताको” आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खालि गफ मात्रै हाँकिन्छ ।’ आजसम्म नेपालका संसद्वादीहरूले फलाक्ने गरेको लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक दल, तिनका नारा र चुनावी घोषणापत्रको हविगत के रहेछ, सर्वोच्चको एकै फैसलाले प्रस्ट पारिदिएको छ । विश्व सर्वहारा क्रान्तिका एक नायक लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” नामक आफ्नो प्रसिद्ध कृतिमा भन्नुभएको छ, ‘संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्र होइन, अपितु सबभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारूढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसद्मा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट (निर्वाचनको माध्यमबाट) निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।’ आफ्नो बदनाम अनुहार जनतामा देखाउनसम्म लायक नभएका संसद्वादी पात्रहरूले यसबीचमा देखाएका हर्कतहरूका कारण जनता यो व्यवस्थाबाटै आजित भइसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
जनताको आँखामा छारो हाल्ने भूमिका निर्वाह गर्न नेपालमा कहिले ओलीहरू त कहिले देउवा, नेपाल वा दाहाल नाउँ र थरका बुख्याँचाहरूलाई अघि सारिन्छ । देउवा नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका तीनै विषयमा अत्यन्त घातक र बदनाम पात्र हुन् । दरबारसँग मिलेर सामान्य संसदीय व्यवस्थासमेत ध्वस्त बनाउने, पजेरो संस्कृति, पुरुषलाई सुत्केरी भत्ता संस्कृति सुरु गर्दै दरबारिया स्वार्थका लागि पार्टी फुटाउने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई साथ दिने पात्र हुन् देउवा । त्यसैले उनको लोकतन्त्र नेपाली जनताले पचासको दशकमै देखिसकेका छन् । उनलाई साथ दिने माधव नेपाल दसकौँसम्म सहकार्य गरेका ओलीलाई धोका दिने पात्र हुन् भने पुष्पकमल दाहाल त झन् दसौँ हजार योद्धाको रगत, बलिदान र शौर्यमाथि गद्दारी गर्दै वर्गघात गरेर दलाल पुँजीवादमा लम्पसार परेका पात्र हुन् । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव वा दुर्गा पौडेलहरू अब नेपालको रूपान्तरणकारी राजनीतिमा लिइरहनुपर्ने नाउँ होइनन् । यी सबै पात्रका अनुहार र तिनका दलका घोषणापत्रहरू बिर्सिन चाहन्छन् जनता ।
यसरी घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्– नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको वातावरण परिपक्व बन्दै गएको छ । यद्यपि २००६ सालमा कमरेड पुष्पलालको पहल र नेतृत्वमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी हुँदै समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुने परिकल्पनाका साथ कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सामन्ती, अर्धसामन्ती, औपनिवेशिक, अर्धऔपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिक अवस्थाका विरुद्ध नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीमा गोलबन्द भएर लामो सङ्घर्ष गरे । जहानियाँ निरङ्कुश राणाशासन, सामन्ती राजतन्त्र, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, शाही फासिवाद, सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र नाउँको संसदीय फासिवादका विरुद्ध निरन्तर किसान सङ्घर्षहरू, जनवर्गीय सङ्घर्षहरू, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सङ्घर्षहरू, झापा विद्रोह, बमकाण्ड, जनआन्दोलन, जनयुद्ध हुँदै नेपाली जनता एकीकृत जनक्रान्ति लडिरहेका छन् । निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध लड्दालड्दै स्थापित कम्युनिस्ट आन्दोलनले दलाल पुँजीवादी फासिवादविरुद्धको क्रान्ति पूरा गरेर नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गर्ने देखिएको छ ।
उसै त पुँजीवाद, साम्राज्यवाद अर्थात् संसद्वाद जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी शोषणप्रधान व्यवस्था हो । जनतालाई भेडाबाख्रा बनाएर विभिन्न गुलिया आश्वासनहरू बाँड्दै निरन्तर लुटिरहनु दलाल संसदीय व्यवस्था अर्थात् दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उब्जिएको सुधारवाद, संशोधनवाद र आत्मसमर्पणवादका कारण समाजवादी सत्ता र त्यसका भ्रूणहरूमाथि तातो खरानी छर्ने र प्रतिक्रान्ति लाद्ने दुष्कर्महरू भए । संसारैभरि बनमाराझैँ झाँगिएको साम्राज्यवाद, विभिन्नखाले मुखुन्डो लगाएका संशोधनवाद, प्रतिक्रियावादी, संसद्वादी दलहरूबीचको किचलो र संसदीय व्यवस्थाभित्र देखिएका घिनलाग्दा, फोहोरी खेल र दृश्यहरूका कारण नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । यसर्थ अबको निकास भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद हो । सम्पादकीय
