कम्युनिस्ट विरोधीहरू जहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी र तानाशाहीको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राजनीतिमा को लोकतन्त्रवादी र को अधिनायकवादी भन्ने बारे ठूलो बहस छ । दलीय राजनीतिको हिसावले नेपालमा नेपाली काँङ्ग्रेस पुँजीवादको प्रतिनिधि राजनैतिक दल हो र कम्युनिस्ट साम्यवादको प्रतिनिधि राजनैतिक दल हो । त्यसैले राजनीतिमा लोकतन्त्र र अधिनायतन्त्र बारे हुने बैचारिक सङ्घर्ष पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको सङ्घर्ष वा बहसको बिषय हो । पुँजीवादको प्रतिनिधि राजनैतिक दलको नाताले नेपाली काँङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूमाथि अधिनायकवादको आरोप लगाउनु र पुँजीवादको वकालत गर्नु उसको वंशानुगत (Genetic) गुण/रोग हो भन्नु पर्छ । राम्रो भएपनि बिरोध नराम्रो भएपनि बिरोध यो उसको धर्म हो । वास्तवमा यो पुँजीवादीहरूको मानसपतलमा उत्पन्न कम्युनिस्ट आतङ्क (Phobia) बाट सिर्जित मनोरोग (Psycho Phobia) हो । त्यसैले अधिनायकवाद कहिलेकाहीँ अगाडि बढेर आतंककारी र आतंकवादी भन्ने तहसम्म पुग्छन् ।
कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा जनवाद र अधिनायकत्व अलग नभएर एउटै बस्तुका दुई पाता हुन् । नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरू सारमाभन्दा शब्दमा झगडा गर्दै आएका छन् । ‘जनवाद वा जनतन्त्र’ भनेपछि सुन्नै नचाहने पुँजीवादीहरूको एक प्रकारको मनोरोग (Psycho Phobia) नै हो, मानौं कि यो कम्युनिस्टहरू मात्रैको मात्रै पेवा हो र यो शब्द उच्चारण गर्दा जातै जान्छ, तर विदेशी नक्कलमा ‘लोकतन्त्र’ भनेपछि भने मन्त्र जपेसरी रातदिन उच्चरण गरे पनि नथाक्ने, यस्तो छ यो रोग ।
वास्तवमा अङ्ग्रेजी डेमोक्रेसी (Democracy) को नेपाली रुपान्तरण गर्दा जनवाद, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र तीन ओटा शब्दहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जनवाद वा जनतन्त्र, संसदवादीहरू लोकतन्त्र र हिजो राजा महाराजाहरूको पालामा यसलाई सबैले प्रजातन्त्र भन्दै आए । अङ्ग्रेजीमा जन, लोक र प्रजा तीनै शब्दलाई पिपुल (People) भनिन्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको आगमनसँगै लोकतन्त्र शब्द पनि भित्रियो संस्थागत रुपले र यसलाई बढी संसदवादीहरूले प्रयोग गर्दै आए । लोकतन्त्र खास गरी हिन्दी भाषाबाट आयातीत शब्द हो । इन्डियामा जनतालाई ‘लोक’ भनिन्छ, डेमोक्रेसीलाई लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यसैको नक्कल गरेर ‘लोकतन्त्र’ भन्न एकथरि मानिसहरू बढी आनन्द मान्ने र कसैलाई खुशी पार्ने हिसावले पनि प्रयोग गरे ।
राजनीतिक कर्मी र आम सबै भ्रममा पर्न नहुने कुरा के छ भने राजनीति भनेको राज्य व्यवस्थाको भर्याङ हो । क. माओले ‘राज्यसत्ता बाहेक सबै भ्रम हो’ भन्नुको अर्थ राजनीति गर्ने जो कोहीको पनि, एक मात्र गन्तव्य, समाज विकासको एउटा चरणसम्म, राज्यसता बन्न पुग्दछ । कम्युनिस्टहरू केवल राज्यसत्तामा मात्र पुग्न चाहँदैनन् बल्की उनीहरू राज्यसत्तालाई आम जनता र समाजमा बस्ने सबै मानव जातिको बनाउन चाहन्छन् र अन्तमा समाजका वर्गहरूको उन्मुलन गरेर समाजलाई निवर्गीय समाजमा बदल्न चाहन्छन् । त्यो निवर्गीय समाजलाई नै उनीहरू ‘साम्यवाद’ भन्दछन् । साम्यवादमा पुग्नको निम्ति समाजवादको भर्याङ उक्लन पर्ने हुन्छ । त्यो समाजवादी भर्याङ चड्न पुँजीवादको छात्तीमा टेकेर चड्नु पर्छ अर्थात पुँजीवादको लासमाथि नटेकेर समाजवादको भर्याङ चड्नु सकिँदैन । यसरी समाजवादको जन्म र पुँजीवादको मृत्यु एकै साथ हुने भएकोले पुँजीवादले आफ्नो आयु लम्ब्याउन साम्यवादको गन्तव्यमा पुग्न नदिन अनेक तिकधम गर्दछ । समाजवादको बिरोधमा ज्यान फालेर लाग्दछ किन कि समाजवाद (यहाँ ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ लाई संक्षिप्तमा ‘समाजवाद’ भनिएको छ यसपछिका हरफहरूमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ लाई संक्षिप्तमा ‘समाजवाद’ भनेर उल्लेख गरिएको छ) पुँजीवादको चिहानबाट उम्रिन्छ । यस अर्थमा पुँजीवाद समाजवादको भर्याङको चड्ने आाधार हो । यो कुरा पँुजीवादलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले पुँजीवादले साम्यवादी सिद्धान्तमाथि योजनाबद्ध आक्रमण गर्दै आएको छ । साम्यवादी सत्तालाई अधिनायकवादी आरोपको एउटै अर्थ यहि हो । आफ्नो प्राणवायु बचाउन सत्ताधारी वर्ग र सत्ता बाहिर रहेका पुँजीवादीहरू साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्छन् । अहिले कम्युनिस्टहरूमाथिको आक्रमण (जो विश्वव्यापी छ) तीव्र पारेकाछन् । यसको तुलनामा कम्युनिस्टहरूको प्रतिरोध वा प्रतिआक्रमण कमजोर, रक्षात्मक, बिकेन्द्रित र संकुचित छ । यसलाई कम्युनिस्टहरूले सच्याउनु पर्छ ।
जहाँसम्म शब्दका प्रयोगहरूको प्रस¨ छ । शब्दभित्र सार र रुप दुई अन्तरवस्तु लुकेको छ । लोकतन्त्रभित्र पुँजीवाद र संसदवाद सार लुकेको छ र जनवादभित्र साम्यवादको सार लुकेको छ । जसले जे भने पनि लोकतन्त्रभित्र संसदवाद र पुँजीवादको गन्ध आउँछ । जनवाद भन्दा साम्यवाद वा समाजवादको र प्रजातन्त्र भन्दा राजा राजतन्त्रको गन्ध आउँछ । त्यसैले त यहाँ मनोरोग (Psycho Phobia) को उल्लेख गरिएको हो ।
यसरी पुँजीवादीहरूको लोकतन्त्र र समाजवादीहरूको जनतन्त्रको शाब्दिक अर्थ एउटै भएपनि यसको सार अर्थ पनि फरक छ भन्नुको अर्थ यी दुई बीच सिद्धान्तमै अन्तर छ र गन्तव्य फरक छ । माक्र्स–ऐगल्सले सटिक रुपमा भन्नु भएको छ – “एउटै शव्दमा भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको एक मात्र उद्देश्य हो ‘व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य’ ।” कम्युनिस्टहरू सम्पतिमाथिको व्यक्तिको स्वामित्वको अन्त्य गरी त्यसलाई सामुहिक स्वामित्व अर्थात जनताको स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छन् । पुँजीवादीहरू यसको बिरोध गर्छन् । त्यो सीमित व्यक्तिमा राख्न चाहन्छन् । जसले मुठ्ठी व्यक्तिहरू अथाह सम्पतिका मालिक हुने र ९९ प्रतिशत मानिसहरू गरिव र अभावमा तड्पिने हुन्छन् । यो नै पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको मुख्य अन्तर हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र बीचको, साम्यवादी र पुँजीवादी बीचको अन्तर र बहसको सार पनि यसैमा छ । यसैमा लडाइँ पर्दै आएको छ । अहिले विश्व साम्राज्यवादसँग साम्यवादको तकराव यसैमा छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य गर्नु भनेको कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् होइन बरु त्यसलाई बृहत समाजमा रुपान्तर गर्नु हो । व्यक्तिगत स्वामित्वले पैदा गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित, वर्ग पैदा गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नु हो ।
नेपालमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट बिरोधीहरू, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू बीचको लडाइँ र बैचारिक सङ्घर्ष मात्र लोकतन्त्र र जनतन्त्र बीचको होइन, यो मात्र शाब्दिक लडाइँ मात्र पनि होइन । यो दुई वर्ग, दुई व्यवस्था, दुई बिचार, दुई सिद्धान्त र दुई गन्तव्य बीचको लडाइँ हो । अन्ततः यो सत्ता सङ्घर्ष हो । सत्ता पुँजीवादी छ, व्यवस्था र प्रणाली संसदीय छ भने त्यस अन्तरगत कम्युनिस्ट सत्ताको परिकल्पना गर्नु संसदवाद हो, बिचलन हो र आत्मसमर्पण हो । दुई वर्गमा एकले अर्कोलाई निलेर मात्र कुनै एक व्यवस्थाको अस्तित्व सम्भव हुन्छ । अहिले नेपालको आयातीत संसदीय व्यवस्थाले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरूलाई निल्दै आएको छ, तिनीहरूको खुन पिएर मात्र नेपालको संसदीय व्यवस्था बाँचिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा मरिसकेको (कोमामा गइसकेको) संसदीय व्यवस्थालाई प्रचण्ड बाबुरामको खुन पिलाएर व्युताइएको छ । यसरी मात्र यो दलाल सत्ता बनेर केही समयलाई बाँच्न सफल भएको हो । नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले फेरी आफ्नै बंशानुगत क्रोनिक रोगले मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेको छ, अव कसको खुन पिएर विउँतिने हो थाहा छैन । यदि यसपछि कुनै कम्युनिस्ट नेताले फेरी आफूलाई बलि चडाएनन् भने यो संसदीय व्यवस्थाको आयु धेरै छैन । अहिले बिचारबिहीन भएको कम्युनिस्ट नेताहरूलाई साम्राज्यवादले बिरालोले मुसा खेलाए झैँ खेलाउँदैछ । अर्कोतिर कम्युनिस्टको असफलताको प्रचार गर्दैछ । यस बेला सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर उभिनु पर्ने भएको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट विरोधीहरू बिशेषतः नेपाली काँङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाउँदै आएको छ । यो आरोप कहिले विप्लवतिर, कहिले प्रचण्डतिर र कहिले केपी ओलीतिर सोझिन्छ । यति बेलामा यो वाण अलि वढी केपीतिर सोझ्याइएको छ । तर जता सोझ्याएपनि यो कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट सिद्धान्तमाथिको आक्रमण हो । यो केवल नेपाली काँङ्ग्रेसको आक्रमण नभएर विश्व पुँजीवादको आक्रमण हो । त्यसैले जसरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको बिरोधमा विश्वभरिका पुँजीवादीहरू, कम्युनिस्ट बिचार/सिद्धान्त बिरोधीहरू एक भएर खनिएका छन्, त्यसरी नै कम्युनिस्टहरू पनि कम्युनिस्ट बिचार र सिद्धान्तमाथि भइरहेको सिद्धान्तको रक्षा र विकासको लागि विश्वभरिका कम्युनिस्टहरू एक भएर प्रतिपाद गर्नु जरुरी छ, यो नै असल कम्युनिस्टको कर्तव्य हो ।
कम्युनिस्टको नाताले विप्लव, प्रचण्ड या ओलीमाथि कसैमाथि कम्युनिस्टको नाममा हुने आक्रमण कम्युनिस्टहरूमाथिको आक्रमण हो । कम्युनिस्टहरू र कम्युनिस्ट सिद्धान्तमाथि आक्रमण हुँदा सबै कम्युनिस्टहरूको मन दुख्छ, दुख्नु पर्छ । कम्युनिस्ट नेताहरूमा पथविचलन आउँदा पनि सबै कम्युनिस्टहरूको मन दुख्छ, दुख्नु पर्छ । जसरी पुँजीवादका हिमायतीहरू एक भएर संसदीय व्यवस्था र संसदीय कानून नियमहरूको रक्षा गर्न एक मुखले लाग्छन् त्यसरी नै कम्युनिस्टहरू पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र समाजवादको रक्षाको लागि एक मुख भएर लाग्न जरुरी छ । दुःख लाग्छ, कम्तीमा पनि संसदवादी नै भए पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरू आपसमा गाली–गलौज र आरोप–प्रत्यारोप गरेर दुनियाँ हसाउँदा, कम्युनिस्ट बिरोधीहरूलाई खुशी बनाउँदा, एउटा कम्युनिस्ट नेताको नीति, नैतिकता, धैर्यता र संयमता गुमाउँदा पनि कम्युनिस्ट मन दुख्छ । किन कि यो केवल उनीहरूको मात्र नभएर कम्युनिस्टहरूको उपहास हो । कम्तीमा आफ्नै नेतृत्वमा भएको दुई तिहाईको सरकार पूरा अवधि चलाए हुन्थ्यो भन्ने सबै समर्थक, शुभचिन्तकहरूको आशा र अपेक्षामाथि कुठराघात हुँदा पनि सबै कम्युनिस्टको मन दुखेकै छ । रुपमा सत्ताधारी कम्युनिस्टको र सारमा सि¨ो कम्युनिस्टहरूको बदनाम हुँदा पनि कम्युनिस्ट मन दुखेको छ । यसलाई सबै कम्युनिस्टहरूले मनन् गर्न जरुरी छ ।
आज जनयुद्ध जहाँ पुगेको भए पनि र प्रचण्डहरू जहाँ पुगेको भए पनि नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उथलपुथलकारी वर्ग सङ्घर्ष थियो । पश्चिममा २००९ सालमा भीमदत्त पन्तले चलाएको सशस्त्र किसान बिद्रोह, पूर्वमा २०२८ सालमा नेकपाको पूर्वी प्रान्तीय कमिटीले चलाइएको झापा विद्रोह र बिभिन्न समयमा पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराई तथा देशका बिभिन्न ठाउँमा चलेका किसान सङ्घर्षहरूको क्रान्तिकारी बिरासतमा उठेको १० बर्षको माओवादी जनयुद्ध एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलन थियो । यसलाई सबै कम्युनिस्टहरूले सके सबै एक भएर सफल पार्नु पथ्र्यो, नसके प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले सहयोग र समर्थन गर्नु पथ्र्यो । यो असल कम्युनिस्टहरूको कर्तव्य हो र हुनु पर्छ । तर यो हुन सकेन बरु उल्टो यसलाई एक्ल्याउने, निश्प्रभावी पार्ने र दमन गर्ने कार्यमा कुनै न कुनै रुपले सघाइयो । कम्युनिस्टहरूको गम्भीर कमजोरी हो । कम्युनिस्टको एउटा घटक वा समुहले सङ्घर्ष चलाउँदा अरुले सहयोग र समर्थन गर्नुको सट्टा खुट्टा तान्ने घातक प्रबृत्ति छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन हारिरहेको छ । यो हार हामी सबै कम्युनिस्टहरूको हार हो । सा-सना कुराहरूमा पनि खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिले नेपालका कम्युनिस्टहरूले सच्याउनु पर्छ । पुँजीवादीहरूले यसबाट अनावश्यक फाइदा उठाउँदै आएका छन् । यसमा अग्रज नेताहरूले के संस्कार सिकाउने र पछि आउने पिँडीले के सिक्ने ? यो गम्भीर समीक्षाको बिषय बनेको छ । नेपालको इतिहासमा अग्रजहरूबाट गरिने यो अपेक्षा हालसम्म निरासाजनक छ ।
जनयुद्धलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र र घेराबन्दीका बाबजुद पनि यसले २००७ सालदेखि थन्किएको संविधानसभाको चुनाव सम्भव तुल्यायो, तर यसलाई पनि सफल हुन नदिएर बिघटन गराए । अढाई सय बर्षदेखि जरा गाढेको सामन्ती राजशाही र राजतन्त्रको अन्त गर्न सम्भव तुल्यायो तर दलाल संसदीय व्यवस्थामा परिनत् गराए । सायद यसमा पनि सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएको भए यो भन्दा बढी उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्थ्यो । यदि दश बर्षको जनयुद्ध नभएको भए यी आँशिक सफलता पनि सम्भव थिएन किन कि नेपाली काँङ्ग्रेस लगायतका मुख्य राजनैतिक दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेर राजासँग साझेदारी सत्ता चलाइरहेका थिए । २०५२ फागुनमा संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४० बुँदे माग पत्र गर्ने बेला तत्कालिन नेकाको सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्रको १० नं. बुँदामा उल्लेख भएको ‘राजा र राजाका बिशेष सुविधाहरू कटाउने’ माग बाहेक सबैमा छलफल गर्न सकिने तर ‘राजा र राजतन्त्र’ बारे केही बोल्न नपाइने भनी ‘बार’ लाइदिएपछि माओवादी जनयुद्धमा जान बाध्य भएको हो । १० बर्षको जनयुद्धले मात्र राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको चुनाव सम्भव भएको हो । संसदवादी दलहरूले त सकेसम्म राजतन्त्र बचाउन दुनियाँदारी गरेको सबैलाई थाहा छ र पनि अन्तिममा आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा परेपछि साम्राज्यवादी डिजाइनमा माओवादीसँग मोर्चा गरेर राजतन्त्र फाल्ने सहमतिमा आए । राजतन्त्रलाई फाल्न सहमत हुनुको पछाडि संसदीय व्यवस्थालाई बचाउने षड्यन्त्र थियो । अहिले तत्कालिन माओवादीमाथि लगातार जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारेको आरोप लगाइँदै आएको छ । यो आरोप गलत छ, किन ? किन कि,
पहिलो, आखिर उही शेरबहादुर र उही गिरिजाप्रसादहरू त हुन् २०५२ मा राजतन्त्र फाल्ने वा सुविधाहरू कटाउनसम्म नमान्ने र माओवादीलाई जनयुद्धको बाध्यकारी मार्गमा दोर्याउने । दश बर्षपछि दशौँ हजार मान्छे मरेपछि र आफूहरूलाई राजाले संसदको बिघटन गरेर सडकमा मिल्काई दिएपछि आफैँ राजतन्त्र फाल्ने प्रस्ताव लिएर माओवादी गुहार्न आएको तथ्य पनि इतिहास साक्षी छ । । आखिर राजतन्त्र फाल्नु नै थियो भने किन यतिका मान्छे मराएको त ? त्यति बेलै ४० बुँदे माग मानिदिएको भए भए यतिका मान्छे मर्ने थिएनन् होला । त्यसकारण यो माओवादीको कारणले नभएर तत्कालिन नेकाको सरकार र यहि शेरबहादुर देउवाको कारणले १७ हजार मान्छे मरेको होइन र ? अहिले राज्यले करीव १७ हजार मान्छे जनयुद्धमा मरेको डाटा बाहिर ल्याएको छ । त्यसमा राज्यको तर्फबाट मारिएको र बेपत्ता पारिएको सङ्ख्या १० देखि १२ हजार छ भने सरकारी पक्ष तर्फ करीव ५ हजार मात्र छ । अनि कसले मार्यो त १७ हजार मान्छे ? दुई कारणले माओवादीले नभएर राज्य/सरकारी पक्ष नै यसमा जिम्मेवार छ ।
– पहिलो : ४० बुँदे मार्फत शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि जाने बाटो अवरुद्ध गरिदिएकोले यसले बैकल्पिक बाटो जनयुद्धतिर जान बाध्य भएको हो । यसको जिम्मा माओवादी नभएर सरकारी पक्षले नै लिनु पर्छ ।
-दोस्रो : १२ हजार नारिकहरू त सरकारले नै प्रत्यक्ष मारेको र बेपत्ता पारेको छ । बाँकी ५ हजार बिपक्षीहरूको बारेमा पनि यदि सरकार र त्यो बेलाको सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले जवरजस्त देशलाई जनयुद्धमा धकेल्नुको कारणले भएको छ ।
यी दुई कारणले १७ हजार मान्छे माओवादीले नभएर त्यस बेलाका शेरबहादुर देउवा र गिरिजाहरूको पुँजीवादी हठ र सत्ता उन्मादका कारणले भएको छ, किन कि कुनै पनि घटनाको कारण नै त्यस घटनाको मुख्य कारक बन्छ । जनयुद्धको कारक त्यतिबेलाको सत्ता र सरकार चलाउने राजनैतिक दल हुन् । त्यसैले माओवादीमाथिको यो आरोप र तर्क सहि छैन ?
दोस्रो : उपरोक्त कारणहरूले जनयुद्धको कारण पनि राज्य पक्ष नै हो र देशमा दमन गरेर युद्ध र सशस्त्र सङ्घर्षको निम्त्याउने पनि राज्यपक्ष नै हो । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा सबैभन्दा बढी हिंसा सत्तापक्षले नै मारेको पाइन्छ, किन राज्यसँग हतियार र कानूनदेखि राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र केन्द्रित हुन्छ । बिद्रोहीले बाध्यताबस दमनको प्रतिरोध मात्र गर्छ । सबैभन्दा बढी तानाशाही र अलोकतान्त्रिक शासन त अहिलेसम्मका राजा महाराजा र त्यसको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारहरूले नै गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नै सवैभन्दा बढी हिंसा मच्चाएको इतिहास छ, किन कि हिंसाको श्रोत नै वर्गमा आधारित राज्यसत्ता हो, जसको संरक्षण पुँजीवादले गर्दै आएको छ । नेपालमा दलाल पुँजीवादले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
तेस्रो, कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने त नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सत्ता अझैँ आएको छैन । त्यो जनताले हेर्न बाँकी नै छ, अहिले त काँङ्ग्रेस आए पनि कम्युनिस्टको नाममा कोही ए बी सी डी आए पनि उही संसदवादी प्रणालीमा संसदीय व्यवस्था चलाउन आएका मात्र हुन् । त्यो पनि २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकार आएको थियो । त्यसलाई ९ महिना चल्न दिइएन । २०६५ को संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले बहुमत सीत जित्यो तर माओवादीलाई पनि ९ महिना सरकार चलाउन दिइएन । त्यसपछि माधव, झलनाथ, बाबुरामहरूलाई पनि नितान्त नियन्त्रित ढङ्गले सीमित समय मात्र सरकारमा रहन दिइयो । तिनलाई पनि गम्भीर राष्ट्रघात, जनघातका मुद्दाहरूमा फसाएर जनताबाट नग्याइयो । यसपछि २०७३ को चुनावमा बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत सीत जित्यो । त्यसलाई पनि ५ बर्ष टिक्न, खान दिइएन । यी सबैमा साम्राज्यवादी दिजाइन र इच्छा अनुसार सरकारहरू बनेका थिए त्यसकारण उनीहरूकै तजबीजमा सङ्घटन र बिघटन गरिए । यो आलेखमा पात्र को सफल को असफल भए भन्ने तिर नजाऔँ, तर यी सबै असफलताहरूको एउटै कारण – संसदीय व्यवस्था असफलता हो । किन कि संसदीय व्यवस्था भनेको आजको साम्राज्यवाद (उत्तर साम्राज्यवाद) ले फ्याँकेको विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल हो । यस जालमा परेपछि जो कोही पनि उम्कन सक्दैन । यो सञ्जाल माकुरीको जाल जस्तै फिजाइएको छ । त्यसमा हाम्रा संसदवादी कम्युनिस्टहरू झुम्मिन पुगिरहेकाछन् । अनि साम्राज्यवाद च्याप्प समाउदै आफ्नो खुन चुस्तै फ्याँक्दै गरिरहेको छ ।
कम्युनिस्टहरू जनवाद र अधिनायकत्वलाई एउटै सिक्काका दुई पाता ठान्छन् । जनवाद मानिसको स्वतन्त्रता हो र अधिनायकत्व मानिसको अनुशासन हो । मानिसहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन् र स्वतन्त्रता बढी मन पराउँछन् । यसलाई नै एकथरि मान्छे लोकतन्त्र भन्ने गर्छन् । यो जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । यसलाई कम्युनिस्टहरूले जनवाद भन्ने गर्दै आएकाछन् । यसलाई कम्युनिस्टहरूको पहिलो सूचीमै राख्दछन् । मानिसले चाह्यो भने र छाडा छाडिदिने हो भने मनपरि गर्न पनि पछि पर्दैन । सामाजिक रुपले मानिस अराजक र अभद्र पनि हुनु हुँदैन र हुन दिनु पनि हुँदैन । यसमा सत्ताको अङ्कुश आवश्यक हुन्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यी दुई बिपरीत तर एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् जसलाई जनवाद र अधिनायकत्व भनिन्छ । यसलाई वर्गभन्दा बाहिरबाट हेरिनु हुँदैन । किन कि समाज वर्गमा विभाजित छ र मानिसहरू पनि वर्गमा विभाजित छन् । एउटा वर्गलाई खुला स्वतन्त्र छोड्ने र अर्को वर्गलाई अङ्कुश लगाउने तरिका सहि होइन । पुँजीवादमा यो सिष्टम छ । साम्यवादी यो हुँदैन र सत्तामा सबै मान्छेलाई एउटै सामाजिक नियमभित्र राखेर चलाउने सिष्टम हुन्छ । त्यसैलाई समाजवाद भनिएको हो । समाजववादले बढी हुने प्रबृत्ति, सिष्टम र सामाजिक नियमहरूलाई अङ्कुश लगाउँछ तर मानिसहरूलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिन्छ । यसमा नागरिकहरू स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न पनि हुनु पर्छ तर ती राज्य नियन्त्रणभित्र पनि हुनु पर्छ । स्वतन्त्रता भएन नियन्त्रण मात्र भयो भने राज्य तानाशाही बन्छ । बढी गर्नेलाई अङ्कुश लगाएन दुनियाँलाई स्वतन्त्र छोडियो भने देशमा अराजकता र भाँडभैलो मच्चिन्छ । यसलाई सहि ढङ्गले दुबै पक्षलाई मिलाएर लाने राज्य प्रणाली (System) लाई यहाँ जनवाद र अधिनायकत्व भनिएको हो । यो समाजवादमा मात्र प्राप्त हुन्छ ।
पुँजीवादीहरू र संसदवादीहरू चुनावमा भोट हाल्न पाउने अधिकारलाई मात्र लोकतन्त्रको जामा पहिर्याउँछन् । अरू कानूनी राज्य र बिधिको शासनको वकालत गर्छन् जसका खिलाफ आफैँ पुँजीवादी अधिनायकत्व लाड्छन् । यहाँ पुँजीवादी अधिनायकत्व भनेको लोकतन्त्रको कोकोहोलो गर्ने, मुखमा रामराम बगलीमा छुरा हो । मुखमा राम्रो मीठो कुरा गर्ने तर पछाडिबाट चुपचाप छुरी धस्ने प्रणाली हो पुँजीवादी अधिनायकत्व । पुँजीवादले अधिनायकत्व लुकेर लागु गर्छ तर कम्युनिस्टहरू जनताको अनुमोदनमा जनवादी अधिनायकत्व लागु गर्छन् यति फरक हो । पुँजीवादीहरू षड्यन्त्र र छलछामलाई सत्ताको मुख्य हतियार बनाउँछन् । यहि षड्यन्त्र र छलछामको राजनीतिलाई नै उनीहरू लोकतन्त्र हो भनी दुनियालाई बेइकुफ बनाउँछन् । यहि हो उनीहरूको पुँजीवादी अधिनायकत्व ।
यसरी अधिनायकत्वलाई लुकाएर लोकतन्त्रको धुवाँभित्र फिजाएर अँध्यारोमा छुरी हान्ने प्रणालीलाई उनीहरू लोकतन्त्रको जामा पहिराएर जनतामा भ्रम दिइरहेका छन् । ५/५ बर्ष, ४/४ बर्षमा चुनाव गर्ने मात्र लोकतन्त्र हुँदैन । यो भनेको पैसामा भोट किन्ने, मानिस किन्ने, पार्टी किन्ने, दल नेता किन्ने, कर्मचारी किन्ने, गुण्डा किन्ने, प्रशासन किन्ने, सुरक्षा निकाय किन्ने, न्यायलय किन्ने र वडा स्वतन्त्रतापूर्व निश्पक्ष रुपमा चुनाव सम्पन्न भएको नाटक गर्ने परिपाटीको नाम नै लोकतन्त्र हो । यस्तो लोकतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्र हुँदैन, यो पुँजीवादी अधिनायकतन्त्र हो । पुँजीवादी अधिनाकत्व तीन पक्षमा अभिव्यक्त हुन्छ —
पहिलो कुरा, जनतालाई चुनावमा लोकतन्त्र दिने प्रणालीमै अधिनाकत्व लागु गर्छन् । साम, दाम, दण्ड, भेडको राजनीतिद्वारा जसरी पनि आफ्नो मान्छेले जित्नु पर्छ र जिताउनु पर्छ । यसमा सत्ताको प्रयोग गरिन्छ, जनताको स्वतन्त्र अधिकारमाथि अङ्कुश लगाइन्छ ।
दोस्रो पक्ष, सत्तामा पुगेपछि कानूनी राज्य र विधिको शासनको नाराभित्र आफू भए जे पनि गर्ने र अरूलाई कानून, नियम र बिधि, बिधान लगाउने गरिन्छ । यो गजवको पुँजीवादी अधिनायकत्व छ ।
तेस्रो, पर्दा पछाडिबाट सत्ता सञ्चालन गरिनु, देशमा चुनाव कहिले, कसरी गराउने, कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने आदि सबै साम्राज्यवादको निगरानी र नियन्त्रणमा रहन्छ र स्वदेशी दलाल मार्फत देशमा सत्ता सञ्चालन गर्न गराइनु पुँजीवादी अधिनायकत्वको प्रमुख पक्ष रहेको छ ।
यी त्रिपक्षीय अधिनायकत्व अन्तर्गत पुँजीवादी लोकतन्त्र चलिरहेको छ । यस्तो चरित्र भएको संसदवादी व्यवस्था र लोकतन्त्रमा कहिले पनि राज्यमा स्थिरता आउँदैन । सरकार स्थिर हुँदैन । यो व्यवस्था अन्तरगत पर्दा पछाडिसाम्राज्यवाद र अगाडि दलालहरू नाँचिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रणालीमा जनताले नाम मात्रको लोकतन्त्र भोगीरहेका हुन्छन् । यस्तो अदृश्य शक्तिहरूको चलखेलले नै पार्टीहरूलाई जुधाउने, फुटाउने र जुटाउने गरिरहेको छ ।
जहाँसम्म डेमोक्रेसीको प्रश्न छ, जनतालाई सबभन्दा डेमोक्रेटिक अधिकार दिने नै कम्युनिस्ट व्यवस्था हो र कम्युनिस्ट व्यवस्था मै सबैभन्दा बढी जनता अनुशासित हुन्छन् र जनता सुखी र खुशी दुबै हुन्छन् । राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो तथ्य “कोभिड १९” ले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ । चीन, उत्तरकोरिया, क्यूवामा कोभिडको अवस्था र त्यहाँका जनताको अनुशासन र अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, यूरोप, भारतको अवस्था र त्यहाँको सत्ताको रवैया र जनताको अवस्था हेरे पुग्छ ।
नेपालमा इतिहासमा २००७ सालपछिको इतिहास हेर्दा संसदमा, सडकमा र बैचारिक रुपमा कम्युनिस्टहरू साम्यवादी सत्ता स्थापनाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सबै सङ्घर्षहरूमा साम्यवादी सत्ताका पक्षधर र यसका बिरोधी पक्षहरू बीचको सङ्घर्ष नै अन्तरविरोधको मुख्य पक्ष रहँदै आएको छ । पञ्चायतीकालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका बिरुद्ध, ४६ पछि राजतन्त्रवादी र संसदवादीहरूको गठबन्धनमा बनेको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका बिरुद्ध र निरन्तर सत्ता सङ्घर्ष जारी छ । यसमा एकातिर कम्युनिस्टहरू छन् अर्कोतिर कम्युनिस्ट बिरोधीहरू छन् । ६५/६६ पछि दलाल पुँजीवादका बिरुद्ध निरन्तर सत्ता सङ्घर्ष जारी छ । यो सङ्घर्ष दुई बिचार, दुई व्यवस्था र दुई सिष्टमकै बीचमा केन्द्रित छ ।
नेकपा वार्ता प्रक्रियामा आएपछि अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि एउटा एजेण्डा अगाडि सारेको छ । त्यो हो – प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमत सङ्ग्रह । अहिलेसम्म धेरै सङ्घर्षहरू भए, धेरै वार्ताहरू पनि भए । धेरै चुनावहरू भए र धेरै मान्छेहरू पनि फेरिए तर व्यवस्था फेरिएन । धेरै पटक चुनाव भयो, एउटै मान्छेलाई पटक पटक जिताए जनताले । तर सबै नेताहरू असफल सावित भए । यो असफलता मान्छेको दोष होइन व्यवस्थाको दोष हो । संसारमा असफल र पुरानो मिति सकिएको (Date spire) औषधि सरह भएको व्यवस्थालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोजियो । १८ औँ शताब्दीको व्यवस्था २१ औँ शताब्दीमा प्रयोग गर्न खोजियो, असफलताको एउटै कारण यो हो ।
पुरानो व्यवस्थालाई होइन यसलाई नयाँ मोडेलमा नयाँ अवधारणामा मात्र देश, समाज र जनतालाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ । हो, एउटा मान्न सकिने कुरा के हो भने कुनै जमानामा ससंसदीय व्यवस्थाको आवश्यकता र यसको भूमिका प्रगतिशील थियो । अव जमाना २१ औँ शताब्दीमा आइसकेको छ । अवको आवश्यकता संसदीय व्यवस्थाले पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र पुगेको छैन अवको यसको भूमिका प्रतिगामी बनिसकेको छ । आज विज्ञान र प्रविधिको जमाना आइसकेको छ । पुरानो बस्तु युगको आवश्यकता र माग अनुसार उस जमानामा बस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । तर १८ औँ सताब्दीको राजामहाराजाहरूको एकात्मक, निरङ्कुश र निर्दलीय राज्यलाई पतन र विस्थापित गराउन यसको आवश्यकता थियो त्यो समयमा तर आज युग धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यो बेलाको आवश्यकतामा निर्दलीयलाई बहुदलीयमा बदल्नु, एकात्मकलाई सङ्घात्मकमा बदल्नु, निरङ्कुशलाई ‘लोकतन्त्र’ मा बदल्नु, एक जातीयलाई सर्वजातीय ‘समावेसी, समानुपातिक’ बनाउनु, धर्म सापेक्षलाई धर्मनिर्पेक्ष बनाउनु त्यतिबेलाको राजा महाराजाहरूको एकाधिकार र बिशेष अधिकार तथा विशेष व्यवस्थाहरू तोडेर ‘लोकतन्त्रात्मक’ बनाउनु त्यसबेलाको आवश्यकता थियो । त्यसले एक समय, एक जमानाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्यो । त्यो हदसम्म जनताले त्यसलाई स्वीकारे पनि । आज हामी त्यहि व्यवस्था र अवस्थामा छैनौँ, हामी ७ दशक अगाडि आइसकेका छौँ । त्यहि व्यवस्था आज देश र जनताको प्रगति र विकासको बाधक बनेको छ । त्यसैले यो आवश्यकता र यो जमानाको जनताको चाहाना र भावनाको, विकास र प्रगतिको लागि फेरी व्यवस्थालाई बदलेर मात्र देशलाई एकताको नयाँ उचाइँमा उठाउन सक्छौँ । विकास र समृद्धि पुरानै घिसेपिते थोत्रो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । हरेक बस्तुलाई अपडेट नगर्ने हो भने त्यसले प्रतिगमनको दिशा लिन्छ । मिति सकिएको औषधि मिति सकिएपछि काम नगर्ने मात्र होइन त्यो बिषमा रुपान्तर हुन्छ । त्यस्तै मिति सकिएको व्यवस्था पनि जनताको पक्षमा होइन विपक्षमा, विकास र प्रगतिको वाहक होइन बिनास र दुर्गतिको बाटो पकड्छ । त्यसैले सके सबै मिलेर नयाँ मोडलमा जाऔँ नसके यो अधिकार जनतालाई दिऔँ भनेर हाम्रो पार्टीले आजको राजनीतिको उचित शान्तिपूर्ण निकासको बिकल्पका रुपमा जनतालाई नै व्यवस्था छान्ने अधिकार दिन जनमत सङ्ग्रहको एजेण्डा अगाडि सारेको छ । त्यस्तै यो दलाल सरकारको बिकल्प प्रगतिशील संयुक्त सरकारको बिकल्प दिएको छ । एक पटक शान्तिपूर्ण सहयात्रालाई जनताको भलाई र प्रगति, देशको विकास र समृद्धिलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थालाई पनि एक पटक हेरौं । त्यो छान्ने अधिकार (लोकतान्त्रिक अधिकार) जनतालाई दिऔँ । यो नै अहिलेको देशको शान्तिपूर्ण मार्गको उत्तम राजनीतिक निकास हो ।
त्यसैले इतिहासदेखिका नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने पुरानो बिरासत तोडेर जाने र नयाँ इतिहास लेख्ने आँट गर्ने हो राजा बीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रबाट पनि केही पाठ सिक्न जरुरी छ । जे भए पनि जनमत सङ्ग्रह गर्न तयार हुनु, संवैधानिक राजा हुन तयार हुनु र अन्तमा शान्तिपूर्ण रुपले राजगद्दी छोड्न पनि तयार हुनु भनेको अहिलेका नेताहरूले सिक्न लायकको शिक्षा हो । देशलाई हिंसाबाट जोगाउन र अग्रगमनतिर लान सबै जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरूबीच एउटा बृहत समीक्षा सम्मेलन गरी नयाँ निकासतिर जान तयार हुनु पर्छ नत्र फेरी पनि इतिहास दोहोरिन कति बेर लाग्छ र ।
अब पनि इतिहासबाट पाठ नसिक्ने हो भने र अझैँ यो अग्रगामी मार्गबाट बिचलित भएर यो वा त्यो वाहानामा यहि संसदीय चुनावमा कहिले मध्यावधिको चुनाव, कहिले संसदको चुनाव, कहिले प्रदेशको चनाव, कहिले स्थानीय चुनाव भनेर देश चुनावै चुनावले थिलो थिलो हुने र जनता वाक्कदिक्क हुने, देश र जनताको थाप्लोमा ऋणै ऋण थुप्रिदै जाने, महङ्गीले आकाश छुने, कर्मचारी र राज्यका जिम्मा लिएका प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार र कमिशन गर्दै जाने, व्यापारीहरूले तस्कर र कालोबजारी गर्ने, जनता त्यसको मारमा पर्दै जाने र त्यसको बिरोधमा सडकमा सङ्घर्ष चर्कने, राज्यले फेरी दमन र प्रतिबन्ध गर्ने, जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने भयो भने देशले अर्को सशस्त्र सङ्घर्ष मार खेप्ने र यसबाट बिदेशीहरूले फाइदा उठाउने बिदेशी हस्तक्षेप बढ्ने देश असफल देश घोषणा हुने र देशमा शान्ति सरक्षाको नाममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आउने, हाम्रा देशको डाँडाकाँडामा बिदेशी सेना नाच्ने, हामी त्यो भयङ्कर हिंसाको चपेटामा पर्ने खतरा आउन सक्छ । एमसीसी जस्तो खतर्नाक र लिपुलेक जस्तो घातक हस्तक्षेपहरू यसैका सङ्केत हुन् । यसलाई सत्तामा रहेका र सत्ताबाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीबी र देशका सचेत नागरिकले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । नेकपाले यी भावी अफ्ठ्यारा दिनहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो समसामयिक र आजको जनता र देशको आवश्यकतामा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने बिषयमा जनमत सङ्ग्रहको राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सारेको छ । लाग्छ यो मात्र नेकपाको एजेण्डा होइन सामाजिक रुपान्तन्तरणको एजेण्डा हो । जसरी हिजो राजतन्त्रको अन्त्यको माग, संविधानसभाको माग गर्दा शुरुमा त्यो असम्भव जस्तो लाग्न् र सबैले यो असम्भव माग भन्ने गरेथे । आखिरमा धेरै मान्छेको रगत बगेपछि मात्र यो सम्भव भयो । आजपनि धेरैले र अझ सत्ताधारी दलहरूले यसलाई असामयिक र असान्दर्भिक भनेर असभव भनिरहेका छन् । सबैले एक पटक आफ्नै इतिहास एक पटक पल्टाएर हेरौँ, पढौँ र बेलैमा यसको उचित निकास खोजौँ नत्र फेरी पनि इतिहास दोहोरिने छ । फेरी दशौँ हजार मान्छेको खुन बगेपछि मात्र घैटोमा घाम लाग्ने बिरासत तोडौँ । वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ ।
१८ असार, २०७८
