निर्वाचन, समीक्षा र कम्युनिस्ट दृष्टिकोण : अनिल शर्मा

‘वस्तु र घटनाको विकास सामान्यबाट जटिलतर्फ, न्यूनबाट उच्चतिर’

अनिल शर्मा

निरंकुशता भएको वा सत्ताको चरित्रको विषयमा भ्रम रहेको, क्रान्तिकारी आन्दोलन उठानको कुनै सम्भावना नै नभएको अवस्थामा चुनाव उपयोगको नीति सही हुन सक्थ्यो । आज त्यसप्रकारको स्थिति पनि रहेको छैन । आज चुनाव उपयोग गर्नु भनेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दा बन्ने, उपयोग भइने वा उसैको एकाइ बनिने अवस्था हो । त्यसकारण चुनाव उपयोगको नीति गलत छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप मूल भएका कारण घटनाको आधारमा मूल्यांकन गर्नु सही हुँदैन । यद्यपि घटनाले विचार र रजनीतिको मापन गर्दछ । सबै आलोचनात्मक र क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरू चुनावको अन्तसम्म पुग्दा संसदीय व्यवस्थाको पूरक बन्न पुगे । हामी एक्लै संसदीय व्यस्थाको विरुद्ध उभियौं । कार्ल माक्र्स एक्लै कुनै समय पुँजीवादको विरुद्धमा उभिएझैं हामी दृढतापूर्वक पुँजीवादको विरुद्धमा एक्लै उभियौं ।
नेपालमा गैर–क्रान्तिकारी संस्थाहरूले संकट पैदा गरिरहेको संसदीय दलहरूकै आरोप छ । हामीले राष्ट्रिय संकटको समयमा सर्वहारावर्गीय भूमिका निर्वाह गरेका छौं । चुनाव समाधान होइन, संकट र दमनको सुरुआत हो । चुनावपछि विकृति सुरु भएको छ । सुकमबासी बस्तीहरूमा दमन सुरु गर्न थालेका समाचार आउन थालेका छन् । पोखरा, बर्दिया, धनुषा जताततै दमन सुरु भएका छन् । सरकारको मुख्य सचिव थाहै नदिई विदेशतिर जागिर खान जान्छ । चूडामणि शर्माहरू जेल जान्छन् तर शर्माका हाकिमहरू, रामशरणहरू फुक्काफाल हिंड्छन् । त्यसैले त वामदेव गौतमहरू पार्टीको कुरा होइन, मेरो सोचमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था चल्दैन भन्ने गर्छन् । व्यवस्थाका संचालकलाई नै विश्वास छैन ।

हाम्रो राजनीतिक अभियान वैशाखसम्म आक्रामक थियो । सरकारले त्यसपछि बल प्रयोग ग¥यो । हामीले त्यही स्तरको प्रतिरोध गरेनौं । सरकार घटना घटाओस् भन्ने चाहन्थ्यो । हामीले तयारी नगरी केही घटना घटाएर दमनको वहाना दिने कुरा भएन । त्यसैले हामीले राजनीतिक रूपमा आक्रामक आक्रमण र फौजी रूपमा रक्षात्मक आक्रमणको नीति लियौं । राजनैतिक रूपमा आक्रमण गरेर क्रान्तिकारी धाराको निर्माण र जनमत बनाउने, फौजी रूपमा आफ्नो पङ्क्तिको पूर्ण रक्षासहित आक्रमण गर्ने हाम्रो नीति रहेको थियो ।
हाम्राबीचमा पनि समस्याहरू होलान् तर धनगढीमा भएको घटना (क. सनराइजको सहादत) ले पार्टीमा रहेको बलिदानको भावनालाई प्रकट गरेको छ । पञ्चायती कालमा पार्टी स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि चुनाव उपयोग गरिन्थ्यो । निरंकुशता भएको वा सत्ताको चरित्रको विषयमा भ्रम रहेको, क्रान्तिकारी आन्दोलन उठानको कुनै सम्भावना नै नभएको अवस्थामा चुनाव उपयोगको नीति सही हुन सक्थ्यो । आज त्यसप्रकारको स्थिति पनि रहेको छैन । आज चुनाव उपयोग गर्नु भनेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दा बन्ने, उपयोग भइने वा उसैको एकाइ बनिने अवस्था हो । त्यसकारण चुनाव उपयोगको नीति गलत छ ।

चुनावको प्रश्न कार्यनीतिक प्रश्न हो तर यो विशुद्ध कार्यनीतिक प्रश्न होइन । अझ नेपालमा त शान्तिप्रक्रिया नै असफल भएर एक पक्षले मात्र चुनाव गरिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो चुनाव शान्तिप्रक्रियाका एक पक्षका विरुद्ध युद्धको घोषणा हो । विश्वका सबै अनुभवहरू हेर्दा युद्धमा सहभागी एउटा पक्षले सम्झौता गर्न नमानेपछि शान्तिप्रक्रिया असफल हुने गरेको छ तर नेपालमा देशभित्र र बाहिरका दलाल पुँजीपति वर्ग र पार्टीभित्रका दलाल तथा आत्मसमर्पणवादी तत्वहरूको गठजोडका कारण शान्ति प्रक्रिया असफल भएको छ । हामीले आत्मसमर्पण गर्न मानेनौं । विश्वभरिका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील शक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।
हामीले प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीसँग विद्रोह गर्दा जनयुद्धको निरन्तरता हो भनेका थियौं । अहिले हामीले त्यसलाई समृद्ध गरेर एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेका छौं । त्यसैले यो चुनाव २०५४ सालको अथवा ज्ञानेन्द्र कालको जस्तै चुनाव हो । क. किरणहरू अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो भन्दै हुनुहुन्छ तर कार्यदिशा जनयुद्ध नै हो भन्न नसकिने भन्न थालेका छन् । सबै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई आफूसँगै लिएर जाने नीति चाहिन्छ । पुरानोले पुग्दैन भन्ने तर नयाँ प्रस्तुत गर्न नसक्ने अकर्मण्य अवस्थामा छन् । चुनावमा भाग लिनु भनेको प्रचण्डसँग विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु हो । बाटो बनेर, टेलिफोनको टावर गाडेर, क्याम्पस बनाएर क्रान्ति रोकिने होइन । बाटो र टेलिफोन त काठमाडौंमा नै धेरै छन् । काठमाडौंमा त्यसो भए क्रान्ति हुँदैन त ? वर्ग अन्तर र टक्करले क्रान्ति आउने हो ।

अमेरिका र मुस्लिम समुदायबीचको संघर्ष स्रोत कब्जा गर्ने र गर्न नदिने बीचको संघर्ष हो । आज आफ्नो स्वार्थसँग टक्कर हुने हरेक शक्ति र देशलाई अमेरिकाले आतंककारी देख्छ । मुस्लिम, कम्युनिस्ट देशभक्त सबै उसका लागि आतंककारी हुने गरेका छन् । कार्ल माक्र्सले कुनै समय “युरोपमा यस्तो पार्टी छ, जसले रिस उठ्नासाथ कम्युनिस्ट भनेर गाली नगरेको होस्?’ भन्नुभएको थियो । आज अमेरिकासँग टक्कर हुने हरेकलाई उसले आतंककारी भन्ने, नाकाबन्दी लगाउने गरिरहेको छ । त्यसैले हामीले मालेमालाई अझ दृढतापूर्वक समात्न आवश्यक छ । जनयुद्ध क्रान्तिकारी कार्यदिशा थियो । आज त्यत्तिले मात्र अथवा त्यो तरिकाले मात्र पुग्दैन भन्ने हो । हिटलरलाई सोभियत संघले जनयुद्धकै तरिकाले पराजित गरेको थियो । एंगेल्सले साम्यवाद लेख्न मन थिएन, समाजवाद शब्दले मात्र पर्याप्त भएन । त्यसैले साम्यवाद शब्द प्रयोग गरें भन्नुभएको थियो किनकि त्यसबेला संशोधनवादी तथा बुर्जुवा वर्गले समेत समाजवाद शब्द प्रयोग गर्न थालेका थिए । त्यसैले हामीले क्रान्तिकारी शक्ति र गैर–क्रान्तिकारी शक्तिका बीचको फरकपनलाई स्थापित गर्न केही नयाँ पदावलीहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ । एकीकृत जनक्रान्ति, उत्तर–साम्राज्यवाद, समाजवादी क्रान्ति, भारतीय साम्राज्यवाद पदावलीको प्रयोग त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि प्रयोगमा आएका शब्दहरू हुन् । त्यसप्रकारका शब्दको प्रयोगले सार र रूपको एकत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । भ्रमहरूलाई चिर्न र समयको संकेतलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन खोरेजीको समयमा यी बहसहरू झन् घनीभूत भएका थिए ।

चुनाव खारेजी अभियानको प्रारम्भ गत चैत १५ गतदेखि सुरु भएको थियो । प्रशिक्षण, एकीकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियान, जनप्रदर्शन, जनसभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्चा पोष्टर वितरण, स्वास्थ्य शिविर, जागरण अभियान, गोष्ठी, अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । जसमा म्याग्दी, चितवन, जनकपुर, वीरगञ्ज र महेन्द्रनगरका सभामा प्रहरी हस्तक्षेप भएको थियो । जहाँ व्यापक प्रतिरोध भए । सहर रणमैदान बन्न गयो जसले बढ्दो जुझारु प्रवृत्तिको संकेत ग¥यो । जसमध्ये पोखरा र बुटवलमा व्यापक जनसहभागिता देखियो । नेपालगञ्ज, काठमाडौं र बनेपामा भने कमजोर भए पनि विराटनगर, झापा, दाङ, सुर्खेत, लम्की, बाग्लुङलगायतका स्थानहरूमा सभाहरू सम्पन्न भएका थिए । देशका विभिन्न सहरमा कवि–कलाकारहरूले जागरण अभियानअन्तर्गत कवितागोष्ठी सम्पन्न गरेका थिए । अप्रिल २२ मा भएको अक्टोबर शतवार्षिकी कार्यक्रम र वरिष्ठ ५ जना जनकलाकारलाई गरिएको अभिनन्दन कार्यक्रमले पनि चुनाव खारेजी अभियानमा ऊर्जा थपेकाु थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा नै सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभियानप्रति असहिष्णुतापूर्वक दमनमा उत्रियो; जसले गर्दा जनकारबाहीहरू बाध्यता बन्न गए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सन्देश पौडेल, नारायण महर्जनसहित ५ सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । पत्रकार, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी कसैलाई बाँकी राखिएन । प्रेस काउन्सिलले रातो खबर साप्ताहिकलाई चेतावनी पत्र दिएर सफाईको अधिकारसमेत नदिई कारबाही चलायो । त्यही अवधिमा निर्वाचन आयोगले रातो खबर साप्ताहिकले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन ग¥यो । नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र सर्वसाधारण गरी ५ सयको गिरफ्तारी, झुट्ठा मुद्दा सामान्य विषय होइन । त्यसक्रममा १ जनाको सहादत र कैयौं घाइते भए । दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकारले दमनचक्र सुरु गरिसकेको थियो । बुटवल, बर्दिया, मोरङ, बारा, पर्सालगायतमा महिना अगाडिदेखि नै गिरफ्तारी सुरु गरिएको थियो । पहिलो चरणका मुगु, कालिकोट र मकवानपुरका नमूना कारबाहीलाई दोस्रो चरणमा अझ विस्तार गर्ने रणनीति बनाइएको थियो । त्यसक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू केशबहादुर बाँठा, बन्धु चन्द, सुमन, असलसहित २ सयभन्दा बढी गिरफ्तार भए पनि प्रतिरोध कारबाहीहरू थप आक्रामक रहे । कपिलवस्तुको शिवगढीमा जनताले पक्राउ गर्न गएको प्रहरीका हतियार खोसेर माफी मगाएर छोडे । उता पहिलो चरणमा माल्कोट घटनामा प्रहरीबाट खोसेका हतियार नेपाली सेनालाई बुझाइएको थियो तर दोस्रो चरणमा कालिकोट र मुगुकै स्तरको जनसहभागिता हुन सकेनन् । रोल्पामा सहिदका परिवारले नै मतपेटिकामा आगो लगाएका थिए ।

उद्देश्य र उपलब्धिका दृष्टिले चुनाव खारेजी अभियान सफल रहेको छ । नेकपालाई चुनाव खारेजी अभियानले एउटा गैरसंसदीय धाराका रूपमा स्थापित गरेको छ । चुनावी–ग्रन्थी शल्यक्रियाद्वारा फालिएको क्रान्तिकारी धाराका रूपमा यो स्थापित भएको छ । नेकपा संसदीय घेराभित्रको असन्तुष्टि मात्र होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अनुकूलता पैदा गरेको छ । क. अटल, क. यज्ञबहादुर डाँगी, खम्बु चन्दलगायतको धु्रवीकरणले त्यसको प्रारम्भ भइसकेको सूचना दिएको छ । त्यसैगरी, नेकपा एउटा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आन्तरिक दुर्घटनामा परेर क. सनराइजको सहादत हुन गयो । त्यसले क्षतिका साथै नकारात्मक कोणबाट अर्थात् पार्टीमा बढ्दो बलिदानको भावना र गाम्भीर्यतालाई प्रकट गरायो । चुनाव खारेजी अभियानले जनतामा क्रान्तिकारी संघर्षको छाप राम्ररी पर्न गएको छ । यसलाई क्रान्तिको पूर्वाभ्यास भन्न पनि सकिन्छ । चुनावले क्रान्तिकारी कार्यशैली विकास गर्न जबर्जस्त प्रेरित गरेको छ । त्यसो गर्न नसक्दा ठूल्ठूला क्षतिहरू हुन गएका छन् । यस अवधि कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति सुरक्षाकै लागि भए पनि जनतासम्म पुगेको हुनाले जनसम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत भयो । बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, कानुनविद सबै क्षेत्रले महत्वपूर्ण सहयोग ग¥यो । यस अवधिमा प्रकाशन र प्रचारको काम उल्लेख्य रहेको छ । नेकपाको साउन ९–१३ सम्म सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत एवं पारित दस्तावेज ‘चुनाव खारेजीको समीक्षा र आगामी कार्यभार’ मा भनिएको छ “चुनाव खारेजी अभियानमा हाम्रो आफ्नै प्रचारप्रसार क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी रह्यो । संघर्षमा सूचना संचार र प्रकाशनको महत्व निकै माथि हुने स्पष्ट नै छ । यो अभियान हामीसँग मात्र बढी केन्द्रित भएकोले पनि प्रचारको महत्व अरू माथि थियो । यसलाई हाम्रो प्रचार प्रसार र सूचना विभागले सशक्त प्रकारले बहन गरेको छ । सूचना केन्द्रित गर्ने, प्रचार गर्ने, भण्डाफोर गर्ने, दृष्टिले रातो खबर प्रकाशनको नेतृत्वमा सबै समर्थक, शुभचिन्तक सूचनाका माध्यमहरूले राम्रो पहल लिए ।” जनताको विचार र सूचना जनसमक्ष पुगेको कारण पूर्वाग्रही सरकारले साउन ७ गते अनिल शर्मा, धु्रव खड्का र झनक श्रेष्ठलाई कार्यालयबाटै गिरफ्तार ग¥यो ।

निर्वाचन खारेजी अभियानमा चलिरहेको बेला पार्टीमा माथिदेखि तलसम्म संसदीय चुनावपरस्त प्रवृत्ति पनि जब्बर रूपमा प्रकट भयो । चुनावीग्रन्थीहरू अकल्पनीय रूपमा प्रकट भए । काठमाडौ, रोल्पा, अछाम, गोरखा, भेरीलगायतमा त्यस्ता समस्याहरू देखिए । रोल्पामा संसदीय चुनावपरस्त प्रवृत्ति स्थानीयतावादी र अनुभववादी रुझानेका रूपमा प्रकट भएको थियो । त्यसैगरी आत्मसुरक्षावादी, अकर्मण्यतावादी प्रवृत्ति पनि प्रकट भए ।

पहिलो र दोस्रो चुनाव खारेजीको क्रममा २ जनाको सहादत, आधार दर्जन घाइते, ७ सय गिरफ्तार, सयौंलाई झुठा मुद्दासहित क्रान्तिकारी धार निर्माण भएको छ । निर्वाचनले राज्यको शोषण र दमनकारी चरित्रलाई अझ बढाउनेछ । ‘वस्तु र घटनाको विकास सामान्यबाट जटिलतर्फ, न्यूनबाट उच्चतिर’ हुने गर्दछ । यसले थुप्रै चुनौतीका साथ अवसरको मार्गप्रसस्त गर्नेछ । त्यसको लागि आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सूचना चुनाव खारेजी अभियानले दिएको छ ।

२०७४ साउन २० गते ६ :२१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!