विकासे नाराको आडमा आएको अमेरिकी औपनिवेशिकताको नयाँ आयाम ‘सहश्राब्दी चुनौती निगम (Millennium Challenge Corporation) का सन्दर्भमा बहसहरू जारी छन् र अझ उत्कर्षमा पुगेका छन् जसलाई जनस्तरमा सही सूचना पुर्याउन र मानव समुदायको हितार्थ कामहरू चाल्न आवश्यक छ । त्यही उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर यो आलेख तयार गरिएको छ ।
(क) औपचारिक अर्थमा कम्पनी
एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्द्वारा स्थापित एउटा द्विपक्षीय ‘संयुक्त राज्य विदेशी सहायता एजेन्सी’ हो । यो अमेरिकी सहयोग नियोग ‘यूएसए आईडी’ बाट स्वतन्त्र संस्था हो । असल आर्थिक नीतिहरू र आर्थिक विकास गर्नसक्ने आधार भएका देशहरूलाई यो सहयोग प्रदान गरिन्छ । यसको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा रहेको छ ।
एमसीसीमार्फत नेपालमा प्रस्तावित रकमले उच्च क्षमताको (४०० केभी) विद्युत् प्रसारण लाइन, ३ वटा सब–स्टेसन, नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौँ जिल्लाको उत्तरी भेग लप्सीफेदीबाट नुवाकोट जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम (गल्छी–देवीघाट सडकखण्डमा पर्ने रातामाटे) बाट दमौली (तनहुँ) हुँदै पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । त्यहाँबाट भारतको गोरखपुरसम्म विस्तार गरिने भनिएको छ । सडकतर्फ चन्द्रौटा–भालुबाङ–लमही–शिवखोला गरी ९९ किमि सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको (२००१–०९–११) जुम्ल्याहा भवनमा आक्रमण भएपछि भएका विभिन्न आर्थिक बहस र दाताहरूको सम्मेलनमा ‘गरिबी र पछौटेपन नै आतङ्कवादको कारण’ भन्ने निष्कर्षपछि एमसीसीको अवधारणा बनेको दाबी गरिन्छ ।
(ख) नेपालमा एमसीसीको नालीबेली
२०६८ माघ २५ गते डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेको सरकारले एमसीसी परियोजना स्वीकृत गरेको हो । प्रचण्डसमेतको सहमतिमा एमसीसीलाई आमन्त्रण गरियो र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छनोट गरियो । अमेरिकाले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण औपचारिक रूपले नबदलेको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (जसलाई हेग अदालत पनि भनिन्छ) को तरबार प्रचण्डको गर्धनमा झुन्डिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले एमसीसीलाई मोलमोलाइको साधन (बार्गेनिङ चिप्स) बनाउने अवसरका रूपमा लिएको ठानिन्छ । त्यही रणनीतिअनुसार प्रचण्डले सम्पर्क सूत्रको माध्यमले एमसीसीको समर्थन चाहने भए आफ्नो पार्टीप्रतिको धारणा बदल्न दबाब दिए । अमेरिकीहरू केपी ओली र देउवामाथि नै भर परेको देखिन्छ र प्रचण्डलाई उनीहरूको अपेक्षाअनुसारको महत्व दिएनन् । यसरी आफैँले भित्र्याउने, आफैँले अवरोध गर्नुपर्ने वा गति दिन नसक्ने अकर्मण्य अवस्थामा माओवादी केन्द्र पुगेको छ । यही परिस्थितिमा चिनियाँहरूले आफ्ना सम्पर्क सूत्रमार्फत दबाब बढाएका छन् । एमसीसी पारित गर्न पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले अवरोध गरेको भन्ने पूर्वप्रम ओलीको आरोप यहीँनेर अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
२०७० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सोही सरकारले २०७० पुस २१ गते परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम छनोटका लागि विज्ञ समूह (कन्सल्ट्यान्ट) गठन गर्यो जुनबेला अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला थिए । २०७१ माघमा एमसीसी परियोजनाले नेपालको आयोजना छनोटलाई स्वीकृत गर्यो । प्रम सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतले परियोजनालाई तीव्रता दिए ।
२०७४ जेठमा प्रचण्ड प्रम र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भए । सोही सरकारले परियोजनासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न भनी नेपाल सरकार र एमसीसीबीचमा द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन गर्यो । यो माओवादी केन्द्रको पुरानै स्वार्थअनुसारको मोलतोल थियो । त्यसमा ठोस सहमति नहुँदै साउनमा सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवा प्रम भए । देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद्द्वारा सो परियोजना २०७४ भदौ २९ मा स्वीकृत गर्यो । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित एमसीसी कार्यालयमा पुगेर कार्कीले नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरे । २०७६ असार ३० गते प्रम ओलीले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम र महत्वपूर्ण प्रक्रियाअन्तर्गत दर्ता गराए तर प्रमको पटकपटकको ताकेतापछि पनि सभामुख महराले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गरेनन् । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि महराकै विरासतलाई निरन्तरता दिइरहेको अनुमान छ ।
(ग) प्रक्रिया मिचेर कार्यान्वयन
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सार्वजनिक गरिएको नेपाल सरकार, महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रक्रिया पूरा नगरीकन नै एमसीसी परियोजना लागू गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको भन्दै निर्देशनात्मक प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमसीसी सम्झौता धारा–७ अनुसार पक्षहरूबीच सम्झौता हुनुपूर्व र सोही सम्झौताको धारा ७ (२) अनुसार संसदीय अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने प्रावधान छ तर सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नभएको स्थितिमा काठमाडौँ दरबारमार्गमा केन्द्रीय कार्यालय, हेटौँडामा प्रदेश कार्यालय, नुवाकोट, विदुर र पाल्पामा ‘फिल्ड अफिस’ खोलिएको छ भने विभिन्न स्थानमा जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिएको छ । अझ लज्जास्पद त के भने द्रव्य–पिचास सञ्चारहरूमा आयोजनाका पक्षमा जनमत तयार गरेर सदन र दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गरिएको छ । त्यसक्रममा आ.व. २०७६/०७७ मा २३ करोड १६ लाख खर्च गरिएको छ जुन कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा २९ प्रतिकूल पनि देखिन्छ । अपारदर्शी ढङ्गले महँगो, अनावश्यक र देशमै उपलब्ध हुँदाहुँदै भारत र पश्चिमा परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ ।
(घ) एमसीसी रणनीतिको मर्म
मार्च १८७७ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति एच ग्रान्टले २ वर्ष ६ महिनासम्म पानीजहाज र स्थलबाट विश्व भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणपछि ग्रान्टले ‘भविष्यमा चीन संसारका सबै शक्तिराष्ट्रहरूका लागि चुनौती बन्न सक्छ’ भनेका थिए । आज पुराना शक्तिहरूले त्यो महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले फौज र आर्थिक दुई साधनद्वारा चिनियाँ प्रभावलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअनुसार एमसीसी परियोजनाको परिकल्पनामा गरिएको देखिन्छ । विशुद्ध आर्थिक परियोजनाका लागि त चीनको ‘चाइना एड’, जापानको ‘जाइका’, जर्मनीको ‘जेटीजेड’ जस्तै अमेरिकाको ‘अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)’ छँदैछ । त्यसैले सैन्य उपस्थितिलाई आर्थिक परियोजनाको आडमा प्रवेश गराउने योजना ठानिन्छ । त्यसक्रममा परियोजनाको सुरक्षार्थ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी आउने, भूउपग्रहहरू जडान गर्ने, चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने र कालान्तरमा स्वचालित यन्त्र (रिमोट कन्ट्रोल) द्वारा चीनमाथि आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने नेपाल चीन र अमेरिकाको रणमैदान बन्न जाने त्रास नेपालमा व्याप्त छ । बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले एमसीसी अस्वीकार गरेपछि त्यो आशङ्काले थप बल प्रदान गरेको छ ।
भारतमा ब्रिटेन ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ नामको व्यापारिक सङ्गठनका नाममा पसेको थियो । नेपालमा अमेरिका विकासे नाम एमसीसी जपेर पस्न खोजेको देखिन्छ । अनौठो सन्दर्भ त के भने महाकाली सन्धिमा जजसले राजनीतिक छलकपट गरेका थिए तिनै ओली र देउवा नै एमसीसीको सारथी बनेर प्रकट भएका छन् जसका भाडाका बुद्धिजीवीहरूले एमसीसीको विरोधलाई ‘अज्ञानता र विकासविरोधी’ आरोप लगाएर न्यूनीकरण गर्न खोजेका छन् । सन् १९८०–९० मा पञ्च डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र डा. रामशरण महतले नवउदारवाद अन्माउने ताउर–माउर गर्दा त्यसैप्रकारको कोकोहोलो मच्चाएका थिए । त्यसले गर्दा देशलाई कसरी परनिर्भर बनायो र औद्योगिकीकरणको घाँटी कसरी थिच्यो देखिएकै छ ।
तालिका –१
(सम्झौताका केही विवादित सर्तहरू)
धारा ३, दफा ३ र २ (च) : सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।
धारा ३ दफा ३ (८) (क) : परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीहरूले मात्र गर्न सक्नेछन् ।
धारा ५ (क) र (ख) : अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि यो परियोजना (सम्झौता) रद्द गर्न सक्नेछ ।
धारा ७ दफा ७ (क) : प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
सम्झौताको अनुसूची १ (ग) २ : यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
सम्झौताको अनुसूची ४ (क) : नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्छ ।
(ङ) एमसीसी–नेपाल सरकार सम्झौताका सर्तहरू
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual property) कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल र अमेरिका दुवै देशको संयुक्त लगानीमा चलाइने र नेपालमा सञ्चालन हुने हुँदा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्नेमा अमेरिकाले एकतर्फी लेखा परीक्षण गर्ने र त्यसलाई नेपालले मान्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यो प्रावधान हेर्दा अमेरिकीहरूले भ्रष्टचारलाई सुरक्षित गर्न खोजेको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर अपारदर्शी तथा शङ्कास्पद काममा लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सहमतिबेगर अमेरिकी स्वार्थसँग बाझिएमा परियोजना अलपत्र पारेर फर्किने ढोका पनि खोल्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताका सर्तहरू मान्य हुने, नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यो बुँदाले नेपाललाई अमेरिकाको घोषित उपनिवेश बनाउँछ । विश्व र नेपालको हालसम्म प्रचलन धार्मिक, पर्यटन, व्यापार, कूटनीतिक काम, दाताहरू तथा विकासे संस्थाहरूले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अन्तरमा रहेर काम गर्नुपर्छ । त्यसको बर्खिलाफ भएमा जुनसुकै देशको संस्था वा व्यक्तिले पनि सोही देशको कानुनअनुसार दण्डको भागीदार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले एमसीसीमा कुनै नियन्त्रण र निगरानी गर्न पाउनेछैन । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले नेपाली जनता, यहाँको क्रान्तिकारी तथा देशभक्त धारा र छिमेकीविरुद्ध गतिविधि गर्न सक्छ । यो प्रावधान नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिकूल हुने देखिन्छ । त्यसैगरी विकासका योजनाहरू छनोट गर्दा भारत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानले नेपाललाई भारतको कुनै एउटा राज्य स्तरमा झार्दछ । यसले नेपालको वैदेशिक मामिला भारतनियन्त्रित हुनेछ । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले भारतलाई रिझाउने रणनीति बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
(च) दलहरूबीच मतभेद र जनदबाब
एमसीसीका विरुद्ध जनदबाब तीव्र भएको र एमसीसीका विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध भइरहेको हुनाले त्यसको प्रभाव तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा) मा पर्यो । सत्तारूढ दलका एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरूले एमसीसी परियोजना ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) को भगिनी सङ्गठन भएको दाबी गरेका छन् र कतिपय अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले नै त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । सत्तारूढ दलभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि २०७६ माघ १९ गते पूर्वप्रम तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल (खनाल र सुशील कोइरालालाई भारतले नचाहँदानचाँहदै बनेका प्रधानमन्त्री भन्ने गरिन्छ) को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय ‘एमसीसी सुझाव कार्यदल’ गठन गरियो । एमसीसी पारित गर्न सभामुख महराले व्यवधान गरेको र प्रचण्डका कारण एमसीसी पारित नभएको पूर्वप्रम तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । ओलीले झलनाथ कार्यदललाई ‘फाल्तु काम’ भन्दै अपमानित पनि गरे । एमसीसीका विरुद्ध जनताको प्रतिरोध बढ्दै गएपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू घरघर चहार्दै दबाब, धम्की, प्रलोभन सबै गर्दै आएका छन् तर जनमत झन्झन् भड्किँदै गएको छ । निर्वाचन परिणाम नै प्रभावित हुनसक्ने त्रासले दलका नेताहरू खुलेर बोल्न डराउन थालेका छन् । एमसीसी पारित गराउनकै लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको निकटता बढिरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्षले एमसीसी परियोजना थप उल्झनमा धकेलियो । सम्झौताका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावलाई एमसीसीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । त्यो अडानमा अमेरिकीहरू अडिग छन् भने एमसीसीको विरुद्ध नेपालमा असोचनीय रूपले प्रतिरोध बढ्दै गएको छ ।
तालिका –२
(झलनाथ खनाल कार्यदलका मुख्य सुझावहरू)
एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमा जबाफ दिनुपर्ने ।
एमसीसी परियोजनामा करिब १३ अर्ब नेपालले लगानी गर्ने प्रक्रिया गलत
बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने ।
परियोजनाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्नुपर्ने ।
अमेरिका र नेपालको नितान्त द्विपक्षीय सम्झौता हो भन्ने स्पष्ट भाषामा उल्लेख हुनुपर्ने ।
यो परियोजना हुबहु अनुमोदन भए नयाँ नजिर बस्ने र अन्य देशहरूको सहमति—सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार तयार पार्ने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने ।
नेपालको कानुन र संविधानमाथि हुनेगरी सम्झौता सच्याउनुपर्ने ।
सम्झौता संशोधन नभए जतिसुकै ठूलो सहयोग भए पनि स्वीकार नहुने ।
एमसीसी परियोजनाको मूल सम्झौता गर्दा अन्य सहायक सम्झौता पनि भएको र ती सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै गुमराहमा राखिएको कार्यदलको ठहर छ । त्यसो हो भने त्यस्तो देशद्रोह गर्ने तत्वहरूलाई कार्यदलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
(छ) चीन घेर्ने पश्चिमा रणनीति
चीनको अकल्पनीय बढ्दो शक्ति र चीन–रुस–इरान–पाकिस्तान गठबन्धनबाट अमेरिकी गठबन्धन छट्पटाएको छ । कोरोना र अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताले अमेरिकी युगको अन्त्य भएको सङ्केत गरेको छ । अमेरिकाप्रतिको विश्वास ज्यामितीय रूपमा घट्दै गएको छ । चीन–रुस र हालै रुस–जर्मनी प्राकृतिक ऊर्जा सम्झौता तथा अफगानिस्तानमा चीनको बढ्दो प्रभावले पुराना शक्तिहरूको पतनको दिन नजिकै आएको अनुमान गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई रिझाई नेपालमा सैन्य अखडा बनाएर चीन घेर्ने रणनीतिअनुसार एमसीसी बोकेर अमेरिका नेपालको आकाशमा गिद्दझैँ नाचिरहेको छ ।
अमेरिका नेपालमा सैन्य अखडा बनाउन चाहन्छ भन्ने चौतर्फी आशङ्का छ । त्यो सत्य हो भने मिसाइल चार्ज गर्नका लागि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी स्तरीय सडक फौजी गतिविधिको लािग अनिवार्य सर्त हो । त्यसैको लागि अमेरिकाले विद्युत प्रशारण लाइन र सडक रोजेको ठानिन्छ । अर्कोतिर एमसीसी परियोजनाको कार्यक्षेत्र चीनद्वारा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ–मुग्लिन–पोखरा र मुग्लिङ–लुम्बिनी रेलमार्गभित्र पर्दछ । जसको विषयमा चीनले सम्भाव्यता अध्ययन (DPR) गरिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता लागु भएमा यसले चिनियाँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमा व्यवधान हुनेछ । हालै इराक सरकारले अमेरिकाबाट फर्कन अनुरोध गर्दा आफ्नो तर्फबाट ठूलो लगानी भएको कारण लगानी सुरक्षा गर्न बस्नैपर्ने भन्दै फर्किन मानेको छैन । अमेरिकाले एकपल्ट पाइला टेक्न पायो भने भियतनाम वा अफगानिस्तानबाहेक अन्य तरिकाले फर्किने छैन । आफ्नो नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले चीनको विरुद्ध लाग्नेको हड्डी पिस्ने धम्कीले यो परियोजनाको गुरुत्व बुझ्न सकिन्छ । चीनको विरुद्ध दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र जापानमा अमेरिकाको सैन्य अखडा छ । ताइवानलाई अमेरिकाले नै पालेको छ । तर चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी तिब्बत र पश्चिम–दक्षिण चीनको सिनजियाङमा घुसपैठ गर्न ती भूभागबाट सहज छैन । त्यसको लागि पाकिस्तान र नेपाल (मूलतः नेपाल) हुन । त्यसैले अमेरिकालाई घेर्न नेपाल निर्विकल्प बनेको छ । नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विरुद्ध जनमत बढ्दै गएको अवस्था, देउवा नेतृत्वको अनुकूल सरकार र अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्य हुन लागेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल र एमसीसीबीच प्रश्न–जबाफ आदानप्रदान भएको छ तर त्यसले वातावरण झन् उत्तेजित भएको छ ।
तालिका ३
(नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाएका प्रश्नहरू)
१) एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के हो ?
२) नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?
३) एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र मागबमोजिम भएको हो ?
४) अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौता समावेश गरी नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ?
५) कैयौँ विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई अनुमोदन किन आवश्यक पर्यो ?
६) सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ?
७. के एमसीसी आईपीएसको मातहत छ ?
८. के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?
९. एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आईपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ?
१०. एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सार्वजनिक नभएका हुन् ?
११. सम्झौतामा भएका निम्नदफा विवादित विषयलाई कसरी प्रस्ट पार्नुपर्छ ?
(ज) असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति नै प्रश्न
दोस्रो विश्वयुद्ध (१ सेप्टेम्बर १९३९–२ सेप्टेम्बर १९४५) पछि जापान, जर्मनी र इटाली (धुरी राष्ट्र) पराजित भए । बेलायत, अमेरिका र सोभियत सङ्घ÷धुरी राष्ट्र थिए । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि रुस र अमेरिका दुई धु्रव टकराउन थाले । रुसले वार्सा र अमेरिकाले नेटो सैन्य सङ्गठन निर्माण गरे । सैन्य गठबन्धनमा नरहेका र रहन नचाहने देशहरू चेपुवामा पर्न थाले । त्यसै अवस्थामा सन् १९५५ अप्रिलमा इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा अफ्रिका–एसिया सम्मेलन (Afro-Asian Confarence) सम्पन्न भयो जसमा एसियाबाट बर्मा, भारत, सिलोन र पाकिस्तान सहभागी थिए । त्यसले शीतयुद्धमा सहभागी नभएका देशहरूको अलग्गै सङ्गठनको परिकल्पना गर्यो । १९६१ अप्रिलमा असंलग्न आन्दोलन (Non-Aligned Movement) गठन भयो । यसको स्थापनामा भारतका जवाहरलाल नेहरू, मिश्रका गमाल अब्दुल नसिर, घानाका क्वामे एन्क्रूमा र युगोस्लाभियाका डा. सुक्राणोको विशेष भूमिका थियो । सन् २०१२ सम्म यसका १२० देशहरू सदस्य भैसकेका छन् । यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन हो ।
असंलग्न आन्दोलन (NAM) को हवाना घोषणापत्र (सन् १९७९) मा सदस्य देशहरूले एक अर्को प्रति ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता, सुरक्षा, संवद्र्धन गर्ने, साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, जातिवाद, रङ्गभेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण र हस्तक्षेपको विरोध गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी २९ अप्रिल १९५४ मा जवाहरलाल नेहरूको प्रस्तावमा चीन र भारतको बीचमा ‘पञ्चशीलका ५ सिद्धान्त’ मा आपसी हस्ताक्षर भयो । जसमा –
(१) एक–दोस्रोको सम्प्रभुसत्ता र अखण्डताको सम्मान
(२) परस्पर अनाक्रमण
(३) एक–अर्कोका आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने परस्पर सहमति
(४) समानता र परस्पर लाभकारी सम्बन्ध
(५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापकमध्ये एक भए पनि अनौपचारिक रूपमा भारत र रुस सैन्य गठबन्धनमा थिए । नेहरूको त्यो दोहोरो चरित्रलाई उनकी छोरी इन्दिरा प्रियदर्शनी गान्धी (१९१७–१९८४) ले उत्कर्षमा पुर्याइन् । सन् १९७१ मा भारत–सोभियत सङ्घका बीचमा शान्ति, मैत्री र सहकार्य’ २० बर्से सैन्य सम्झौता भयो । त्यो मूलतः सैन्य सम्झौता थियो । निकिता सरगेयेभिच खु्रस्चोब (१८९४–१९७१) र पण्डित जवाहरलाल नेहरू (१८८९–१९६४) ले यो गठबन्धनको जग हालेका थिए । अहिले पनि भारतको ७० प्रतिशत रक्षा कारोबार रुससँगै हुन्छ । रुसी महासङ्घको विघटन र यता भारतमा मोदीकालको उदयसँगै भारत संयुक्त राज्य अमेरिकाको नजिक बन्दै गएको छ । त्यसैक्रममा २७ मे २०२१ मा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका संलग्न चतुष्पक्षीय समूह (uadrialateral group) बनेको छ । यसले गुलियारा–ब्लादिवोस्तोक–चेन्नई जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सम्झौतालाई चीनविरोधी गठबन्धन मानिएको छ । यी चारैवटा चीनका विरुद्ध आक्रामक छन् । यसरी भारत असंलग्न आन्दोलन र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट बाहिर निस्केर अमेरिकी गठबन्धनमा प्रवेश गरेको छ । हालै नेपाली आकाशमा भारतीय सैन्य विमानले गरेको बारम्बारको अतिक्रमण नेपाललाई अमेरिकी गठबन्धनमा तान्न दिइएको दबाबका रूपमा हेरिएको छ । त्यसो त सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ ले नेपाललाई भारतीय सैन्य गठबन्धनमा राखेकै छ । यद्यपि नेपाल असंलग्न आन्दोलनबाट औपचारिक रूपमा हटेको छैन । काङ्ग्रेस, एमाले र सेनासहित कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई असंलग्न आन्दोलन (NAM) बाट हटाएर अमेरिकी गठबन्धनमा समावेश गराउन चाहेको देखिन्छ । यसको प्रारम्भिक कदम एमसीसी परियोजना हो । भारत औपचारिक घोषणा नगरी असंलग्न आन्दोलनबाट हटेको र अमेरिकी गठबन्धनमा समावेश भएको वर्तमानमा नेपाललाई पनि अमेरिकी गठबन्धनमा घिसार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
(झ) अमेरिकी प्रभाव विस्तारको तेस्रो आयाम
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सूर्यास्त नहुने देश बेलायत दाह्रा–नङ्ग्रा फुक्लेको बाघजस्तै भयो । जापान, जर्मनी र इटली सर्वनाश भए । युद्धले युरोप जीर्ण भएको र मानवीय सङ्कट उत्कर्षमा थियो । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले मार्सल प्लान (१९४८) अघि सार्यो जसले सुरक्षा र आर्थिक सहयोग, पुनर्निर्माणद्वारा प्रभुत्व विस्तार गर्यो । यसले अमेरिकी प्रभावलाई विश्वव्यापी विस्तार गर्यो । बर्लिन पर्खाल ९ नोभेम्बर १९८९ मा ढलेसँगै शीतयुद्धको समाप्ति अमेरिकाका पक्षमा भयो ।
आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकाले नवउदारवादी नीति प्रस्ताव गर्यो जसलाई निजीकरण र भूमण्डलीकरण भनियो । अमेरिकाका ४० औँ राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रेगन (१९११–२००४) ले ‘सरकार स्वयम् नै विकासको समस्या हो र निजी क्षेत्र समाधानको उपाय हो’ भनेका थिए । नवउदारवादले ‘संरचनागत सुधार र निजीकरण’ दाताहरूको पूर्व–सर्त बनायो । यसको परिणाम विश्वभरि परनिर्भरता बढ्यो र अमेरिकी प्रभाव एकछत्र भयो । २०४६ सालपछि भित्रिएको (पञ्चायतीकालमा धिमा गतिमा थियो) उदारवादले चीन र रुसले बनाइदिएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना क्रमशः भर्तीकेन्द्र, भ्रष्टाचार, निजीकरण र बन्द भए ।
उदारवादलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र भयो । भारतमा नै १९८०–०९१ एक दशकमा ३ जना प्रधानमन्त्री हत्या, राजनीतिक अस्थिरतापछि अमेरिकी उदारवादबाट दीक्षित मनमोहन सिंह प्रम भए । त्यसपछि अमेरिकी पथगामी नरेन्द्र मोदीको उदय भयो । नेपालमा राजा वीरेन्द्रको हत्यालाई त्यसरी नै हेरिन्छ । आज अमेरिका विश्वव्यापी सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । चीनलाई रोक्न र अमेरिकी प्रभावलाई कायम राख्न उसलाई तेस्रो आयामको आवश्यकता छ जसका लागि एसियाको सस्तो श्रम, कच्चा पदार्थ र जमिनमा चीनलाई रोकेर एकाधिकार गर्नुछ । त्यसैका लागि हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific strategy) ल्याइएको हुनसक्छ । एमसीसी त्यसैको पहिलो द्वार मानिएको छ । त्यसैले एमसीसी कतिपय अमेरिकाबाट दीक्षित र पालित–पोषित नवउदारवादका दासले भनेझैँ न सामान्य विषय हो, न त विकासे नारा मात्रै हो ।
(ञ) जलस्रोत र युरेनियम : गिद्दे–दृष्टि
काठमाडौँबाट १३२ किमि दक्षिण हेटौँडा र हेटौँडाबाट करिब ४५ किमि पूर्व–दक्षिण चुरेमा छ बकैया गाविस ३ (साबिक धियाल गाविस ३) तीनभङ्गाले गाउँ । त्यहाँ अपरिचित व्यक्तिहरूसहित विदेशीहरू आउजाउ गर्ने, ड्रिल गर्ने, माटो लग्ने क्रम चार दशकदेखि चलिरहेको छ । २०६८ को मध्यतिर विश्वविद्यालयको शोधपत्र तयार गर्दछु भन्ने एकजना युवाले १ किग्रा माटोका लागि १५ सय रुपैयाँ दिएर गएपछि गाउँलेहरूले चर्चा गर्न थाले । वि.सं. २०४७ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले युरेनियम खानी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार तीनभङ्गाले भएर बग्ने खहरेको आसपास (स्थानीयका अनुसार विद्यालयको दक्षिण) १५ हजार टन युरेनियम छ र जसलाई प्रशोधन गर्दा झन्डै ३५ टन प्रशोधित युरेनियम उत्पादन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा र परमाणु बम उत्पादनका लागि यसको प्रयोग हुन्छ । यो दुर्लभ र अमूल्य मात्र नभएर संवेदनशील धातु पनि हो । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको एक जानकारीअनुसार १० ग्राम युरेनियम– २३५ को २० लाख ९ हजार डलर (करिब १८ करोड रुपैयाँ) पर्दछ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ का अनुसार सुन, हीरा र युरेनियमलाई ‘जङ्गी खानी’ भनिएकाले यी धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन र उत्पादन गर्ने अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागलाई मात्र छ । विभागका अनुसार शिवालिक क्षेत्रअन्तर्गत बुका खोला (सिन्धुली), चिरुवा खोला, चाँदे खोला, कालोपानी खोलन, धियाँल खोला (मकवानपुर), मामदमार खोला, पम्पा खोला (चितवन) मा युरेनियम विकिरण रहेको पत्ता लगाइएको छ । त्यसैगरी मकवानपुर, चुरेहिल छेडेर दक्षिण बग्ने चाँदे खोला (रौतहट), धन्सार खोला (बारा) मा पनि युरेनियम रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी ककनी, पाँचपाने (नुवाकोट), मैलुङ खोला (नुवाकोट–रसुवा) शिवपुरी, टोखा (काठमाडौँ), चरीकोट (दोलखा), चमेलिया खोला (बैतडी–दार्चुला), निम्ली गाड (बझाङ), जमारी गाड (बैतडी), कैलालीसहित शिवालिक क्षेत्रमा युरेनियम भएको तथ्य प्रमाणित भएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियमको ठूलो भण्डार भएको अनुमान छ । त्यसैले भारत, अमेरिका, दक्षिणकोरिया, जर्मनीलगायतले युरेनियममा आँखा गाडेका छन् ।
आज विश्व नै पानी सङ्कटमा परिरहेको छ । भारतको उडिसा राज्यमा पानी सङ्कटको कारण कयौँ गाउँ विस्थापित भएका छन् । अमेरिकी लगानीको पेप्सीकोला कम्पनी पानी सङ्कट र स्थानीयको विरोधपछि कैयौँ स्थानबाट उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको छ । भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार नेपालको पानीमा निर्भर छन् । भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा यिनै दुई प्रान्त छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतको जल सङ्कट समाधानका लागि नेपालको विकल्प छैन । चीनले ब्रह्मपुत्र नदी मोड्ने गुरुयोजना (डाइभर्सन) सुरु गरेका कारण भारतमा ठूलो जलसङ्कट उत्पन्न हुँदैछ । चीन घेर्न अमेरिकालाई नेपाल आवश्यक पर्ने, नेपाल पस्न भारतको सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ । भारतको सस्तो श्रम, सस्तो जमिन र विशाल बजारप्रति युरोप, अमेरिका र चीनको दौडधुप छँदैछ । भारतलाई रिझाउन र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि पानी आपूर्ति गर्न अमेरिकाले नेपालको पानीमा उत्तिकै आँखा गाडेको छ । एमसीसी परियोजनाको केन्द्रमा यिनै कारणले युरेनियम र जलस्रोत परेका छन् ।
सारांश
देशभक्त र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सशस्त्र दबाबपछि एमसीसी चुनौती हाललाई टरेको छ र फातिमा सुमार रातोपिरो मुख पारेर फर्किइन् । उनले दातृ संस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर देखाइदिने धम्की पनि दिएको चर्चा छ । एसियाली विकास बैङ्क (ADB) मा जापान, विश्व बैङ्कमा अमेरिका र IMF मा युरोपियन युनियनको वर्चस्व छ । नेपालका मुख्य दाता यिनै हुन् । यी सबै दाता र नेतृत्वदायी देशहरू अमेरिकी गठबन्धनअन्तर्गतका देश हुन् । यत्रो दबाबसमक्ष संसद्वादी दलका नेताहरू टिक्ने आशा गर्नु आफैँमा अर्थहीन ठहर्छ । एकातिर निर्वाचन दैलोमा ढिम्किसकेको अवस्थामा दलहरूले जनता चिढ्याउन नचाहेको देखियो । काङ्ग्रेस एक्लैले सदनबाट पारित गर्नसक्ने अवस्था छैन । एमालेले आफ्नो कार्यकालमा पारित गर्न नपाएपछि काङ्ग्रेसलाई जस दिन तयार भएन र पूर्व माधव नेपाल गुटबाट आएकालाई बिच्क्याउन पनि चाहेन । माओवादी केन्द्रको अमेरिकासँग मोलतोल मिलेको छैन । यस्तो कमजोर धरातलमा हाललाई एमसीसी पारित नभएका कारण कुनै पनि बेला परिस्थिति उल्टिनसक्छ । त्यसैले नेपाललाई कुनै एक सैन्य गुटमा संलग्न गराउने, नेपालको भूमि छिमेकी देशका विरुद्ध प्रयोग गर्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत (मूलतः पानी र युरेनियम) कब्जा गर्ने, उद्देश्यले ल्याइएको एमसीसी चुनौती हटेको छैन र गतिरोध मात्र भएको हो । त्यसैले जनप्रतिरोधलाई एकल र विभिन्न प्रकार र रूपमा संयुक्त मोर्चामार्फत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । एनसीसी सम्झौता र आणविक ऊर्जासम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयले परिस्थितिलाई झन् जटिल र अन्योलपूर्ण नै बनाएको छ ।
परम्परागत ऋण सहयोग वा अनुदान सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको प्रचलित कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने र एमसीसी परियोजनालाई राज्यकीय शक्तिमाथि हाबी गराउने रणनीति अनुसार नै संसद्बाट अनुमोदनको प्रावधान राखिएको हो । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि त्यसले कानुन सरह मान्यता प्राप्त गर्दछ । एमसीसी पारित भएमा नेपाल एमसीसी परियोजनासहित अमेरिकी गुटमा संलग्न देशका रूपमा चिनिनेछ जसलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल मानिनेछ । चीन नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पहिलो र अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दोस्रो देश हो । अमेरिका विश्व रङ्गमञ्चमा कमजोर र बदनाम बन्दै गएको छ । एमसीसीमा संलग्नताले नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीतिमा विचलन मात्र आउनेछैन, नेपालको बदनामी र शक्तिकेन्द्रहरूको तानातानमा फस्नेछ । एमसीसी परियोजनाको आडमा पार्टी, बुद्धिजीवी, सञ्चार, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय सबैतिर प्रभाव विस्तारमा अमेरिका लागेको देखिन्छ जसको कारण एमसीसीका पक्षमा जनमत बनाउने प्रयास तीव्र भएको छ । अर्कोतिर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दै क्रियान्वयनमा लगेर सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण भएको छ । अमेरिकी दादागिरी भारतको सीमा अतिक्रमणभन्दा कम छैन । तसर्थ एमसीसी विकासे आयोजना नभएर अमेरिकी फौजी हस्तक्षेपकै नयाँ स्वरूप हो ।
