उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले देशलाई तरङ्गित बनायो । व्यापक जनसमुदाय त्यसको विरोधमा उठ्यो र अन्ततः राजेन्द्र महतोले भनाइलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने नै भयो । कान्तिपुर दैनिकले समाचारमा दिएअनुसार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको कार्यसूची भएको र त्यही एजेन्डा पूरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारमा गएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई संसद्वादी पार्टीका धेरै नेताहरूले विरोध गरे । संसद्वादको विरुद्धमा भएका क्रान्तिकारी पार्टीहरूले विरोध गरे र नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्ने कुरा नै भयो किनकि उनको यो भनाइले नेपाली जनतामा रहेको केही मधेसी नेताहरूको विखण्डनकारी नीतिप्रतिको आशङ्कापूणर् आगोमा घिउ-तेल थप्ने काम गथ्र्यो । विरोधको प्रतिक्रिया स्वरूप कोरोनाको महामारीका कारण सडकमा निस्कन नसके पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजेन्द्रको नागरिकता छानबिन गरी देश निकाला गर्नुपर्नेसम्मको माग उठ्यो र महतोको अभिव्यक्ति के हो भत्रे जबाफ प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग हुन पुग्यो । व्यापक रूपमा विरोध भएपछि महतोले आफ्नो भनाइमा सुधार गर्ने कोसिस गरेका छन् र वक्तव्य जारी गर्दै आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूणर् प्रतिबद्ध रहेको बताउन बाध्य भएका छन् । उनले नेपालको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली राष्ट्र हो भत्रे विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्गको साझा राष्ट्र हो भत्रे आसय व्यक्त गरेको हुँ’ भनेर संविधानको धारा तीनमा उल्लेख भएका विषयलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
तर यहाँ संविधानले जसरी नेपाललाई ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ भनेर परिभाषित गरेको छ, त्यसले राजेन्द्र महतोजस्ता दक्षिणपन्थीहरू र कतिपय सिद्धान्तहीन विकृत माक्र्सवादीहरूका लागि असारे हिलो खेल्ने आहाल पैदा गरेको छ । केही कथित माक्र्सवादीहरूले निरन्तर र एकोहोरो रूपमा भत्रे गरेका छन्- सङ्घीयता माओवादीको एजेन्डा थियो । अझ उदेकलाग्दो विषय त के हो भने निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि पूर्वमाओवादी प्रचण्डहरूले जनयुद्धकालमा सङ्घीयता आफ्नो मुद्दा थियो भनेर बोल्दै हिँडेका छन् तर वास्तविक कुरा के हो भने नेपालको जातीय समस्याका विषयमा आधारभूत, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मुद्दा २०५१ सालको जेठ महिनामा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकताकेन्द्र) को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्पष्ट रूपमा तय गरेको थियो । त्यो बैठकले मूलभूत रूपमा तीनवटा महत्वपूणर् निणर्य लिएको थियो जसमा पहिलो, बैठकमा भाग नलिने निर्मल लामाको समूहलाई कारबाही गरी एकताकेन्द्रको नाम परिवर्तन गरेको थियो र कामअनुसारको नाम बनाउनुपर्ने तर्कसँगै पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राखेको थियो । दोस्रो, एक वर्षभित्र दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति र सिद्धान्तमा आधारित जनयुद्ध सुरु गर्ने निणर्य गरेको थियो र तेस्रो, नेपालको जातीय अथवा राष्ट्रिय उत्पीडनको अन्त्य गर्न स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनले स्थापित गरेको र विश्वले स्वीकार गरेको आत्मनिणर्यको अधिकारअन्तर्गत अलग हुने अधिकार सिद्धान्ततः सही भए पनि नेपालमा लागू नहुने भनेर स्पष्ट गरिएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको औपचारिक शङ्खघोष गरियो । २०५३ सालको वैशाखतिर भारतको नयाँदिल्लीमा जातीय समस्या र मुक्ति आन्दोलनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विचारगोष्ठी आयोजना भयो । त्यो विचारगोष्ठीमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिकाका रेमन्ड लोट्टा, विश्वका प्रतिठित कम्युनिस्ट नेताहरूसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का प्रतिनिधिले बहस गरेका थिए । नेपालका प्रतिनिधिले पार्टीको नीतिअनुसार नेपालका सन्दर्भमा नेपालको जातीय समस्या राजनीतिक स्वायत्तताबाट समाधान गर्न सकिने र अलग हुने जातीय अधिकार लागू नहुने विषय राखेपछि तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पिपुल्स वार) का प्रतिनिधिलगायत तमाम कम्युनिस्ट नेताहरूले माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।
जनयुद्धको विकाससँगै स्वायत्तता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भत्रे जटिलता पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । सम्पूणर् सत्ता प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्रहरूको प्रारूप गठन गरिए । जसलाई संविधानसभाको चुनाव, संविधान लेखन र त्यसको कार्यान्वयनपछि संसद्वादीहरू र विकृत कम्युनिस्टहरूले सङ्घीयता माओवादीले ल्याएको हो भनेर गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्दै आएका छन् । अनि निहित स्वार्थका लागि फोहोरको भारी बोक्न पछि नपर्ने अवसरवादी प्रचण्डहरूले त्यसको जिम्मा लिने गरेका छन् । यसमा स्पष्ट गर्न खोजिएको कुरा के हो भने सचेतपूणर् तरिकाले प्रचण्ड महामन्त्री रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का लागि सङ्घीयता एजेन्डा थिएन, त्यसको अलावा देशको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनको एजेन्डा थियो र के पनि स्पष्ट थियो भने सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्ती बुर्जुवा अधिनायकत्वको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पत्र गरेपछि दिइने राजनीतिक स्वायत्तताको अधिकारले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुनसक्छ र नेपालको बृहत् राष्ट्रिय एकता पैदा हुनसक्छ ।
यो विषयलाई विविध कोणबाट विभित्र व्यक्ति र सङ्गठनहरूले विभित्र तरिकाले उठाउँदै आएका छन् । केही वास्तविकता र केही अतिरञ्जनापूणर् तरिकाले विषयलाई उछाल्ने प्रक्रिया पनि चलेको छ । केही वर्षपहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै रहेका सीके राउतलाई देश टुक्र्याउन खोजेको आरोप संसद्वादीहरूले लगाए जसले जनतामा राउतप्रति आतङ्क र आक्रोश मात्र सिर्जना गरेन, त्यसले मधेसी र पहाडी जनताका बीचमा अविश्वास र विभाजनको खाडल पैदा गर्यो । पछि संसद्वादीहरूले नै सीके राउतलाई सार्वजनिक रूपमा स्वागत गरे तर उनीमाथि लगाइएको आरोपको सैद्धान्तिक छलफलसमेत गरिएन र त्यो आरोपप्रति जनतामा पैदा भएको आतङ्क, आक्रोशको र मधेस र पहाडबीच पैदा भएको अविश्वास र विभाजनको क्षतिपूर्तिस्वरूप देशेका जनताप्रति कुनै याचना पनि गरिएन । त्यस्तै राजेन्द्र महतोका विरुद्ध पनि बेलाबखत आवश्यक पर्दा उनको नागरिकताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ र आवश्यक पर्दा देशको उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएको छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरूबाट हुने अस्पष्ट र अवसरवादी नीति, उनीहरूको व्यावसायिक मानसिकता र कुर्सीका लागि जस्तोसुकै घृणित काम गर्न पछि नपर्ने नीतिले आममानिसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । त्यसकारण कुनै पनि विषयहरूमा पहिलो प्रश्न नीतिगत रूपमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ र त्यो नीतिका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी हुन्छ ।
यही प्रसङ्गमा नेपाल बहुराष्ट्र हो कि बहुराष्ट्रियता भएको देश हो ? यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । निश्चित रूपमा नेपाल लामो इतिहास, विविधतायुक्त सामाजिक संरचना, भौगोलिक बनोटको र प्राचीन संस्कृतिको निरन्तरतामा बहुराष्ट्रिय देश हो । सामन्ती तथा पुँजीवादी शोषण उत्पीडन, राष्ट्रियतामाथिको विभेदकारी नीति तथा क्षेत्रीय उपेक्षा र त्यसका विरुद्ध जनताको राजनीतिक सङ्घर्ष, अधिकारका लागि योद्धाहरूको बलिदान, सत्ताधारीका विरुद्ध विभित्र समुदायका विभित्र विषयमा पैदा हुने निरन्तर आक्रोश र जनतामाथिको निरन्तर दमनका कारण राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वायत्तता र समानताको नारा राष्ट्रको स्वाधीनताको स्तरमा विकास हुन पुग्यो । यो विषयलाई राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न नसक्नुको कारण नै सीके राउत, राजेन्द्र महतोजस्ता प्रवृत्तिहरू पैदा भइरहने हुन्छन् ।
बहुराष्ट्र भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूको सम्मिश्रण भएको देश अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूले स्वेच्छाले एकीकृत रूपमा एउटै देश हुने गरी सहमतिले बनेको देश वा कुनै मुलुकले अन्य कुनै मुलुकलाई उपनिवेश बनाएर वा अधीनस्थ गरेर बनेको देशको सम्मिश्रण हो । यसप्रकारको देशको संरचनामा सङ्घ (फेडरेसन) हुने गर्छ । उत्राईसौँ र बीसाैँ शताब्दीमा यसप्रकारको उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि कार्ल माक्र्स, लेनिन र स्टालिनले आत्मनिणर्यको अधिकारसहित स्वतन्त्र हुने अधिकारको नारा अगाडि सार्नुभएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादको पतन, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठनसँगै स्वतन्त्र राष्ट्रको मागको नारा गौण बन्यो र क्रान्तिको नारा प्रमुख भयो । यसले के तथ्यलाई स्पष्ट गर्यो भने विश्वका जनता अब देशको टुटफुट र विभाजन होइन, क्रान्तिद्वारा साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त्य र स्वाधीनता एवम् सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।
राज्य विभाजनको नारालाई माओले निषेध गरिदिनुभयो । चीनमा क्रान्तिको विकास हुँदै गर्दा साम्राज्यवादीहरूले चीनलाई दुई देशमा विभाजन गर्न खोजेका थिए । भनिन्छ, यसमा स्टालिनको पनि सहमति थियो । तर माओले त्यो प्रस्तावको अन्त्य गर्नुभयो र भत्रुभयो, ‘क त सिङ्गो चीन च्याङकाइसेकले शासन गर्छ वा कम्युनिस्ट पार्टीले तर चीन विभाजित हुन सक्दैन ।’
माओको यो प्रस्तावनाले माक्र्सदेखि लेनिन-स्टालिनसम्मको क्रान्तिकारी नीतिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्यो जसले देश टुक्र्याउने होइन, भएको देशमा क्रान्ति सम्पत्र गर्ने र श्रमिक वर्गको शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने नीति हाबी भयो । यो नीति विश्वभर कसरी फैलियो भने क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो देशमा क्रान्तिको लहर विकास गर्न खोजे तर साम्राज्यवादले बलपूर्वक देशलाई औपनिवेशिक अधीनस्थ गरी एकताबद्ध गर्ने नीति परिवर्तन गर्यो र देशहरूमा विभाजन ल्याउने नीति अनुसरण गर्यो जसको परिणाम भारत-पाकिस्तन, उत्तरकोरिया-दक्षिणकोरिया, उत्तरभियतनाम-दक्षिणभियतनाम हुन पुगे । त्यति मात्र होइन, विश्वमा तमाम देशहरू टुक्र्याइए र नयाँ देशहरू पैदा गरिए ।
बेलायती साम्राज्यवादको पतन र दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादको पराजयले विश्वभर क्रान्तिकारी उभार पैदा भयो जुन उभार रोक्नका लागि माक्र्स र लेनिनले त्यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा प्रतिपादन गरेको देशसँग सम्बन्धविच्छेदको नीति साम्राज्यवादी अमेरिका र युरोपेली देशहरूले समात्न पुगे । अहिले जहाँ-जहाँ साम्राज्यवाद र उसका दलाल सामन्त तथा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध उत्पीडित जनताले सङ्घर्ष गर्छन् र क्रान्तिको नारा अगाडि आउँछ त्यहाँ देशबाट अलग हुने अधिकारको नारा उठिहाल्छ । त्यसका आधारमा देश टुक्र्याई पनि हालिन्छ र आन्दोलन चलेका कतिपय देशहरूमा साम्राज्यवादको योजना, नीति र इसारामा वा उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि र मूलतः सर्वहारा वर्गीय कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउनका लागि देशलाई टुक्र्याउने, अलग हुने नाराहरू दिन थालिन्छ । त्यही कारण हो नेपालमा राजेन्द्र महतो, सीके राउत र त्यस्तै अरू शक्तिहरूका बारेमा निरन्तर सन्देहात्मक टिप्पणी हुने गर्छन् । विडम्बनाबस, यो तथ्य पनि जगजाहेर छ- समयको गति पकड्न नसक्ने कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग हुने अधिकारको सान्दर्भिकता अहिले पनि देख्छन् जस्तो भारतको कास्मिर, बोडो, मनिपुर, आसाम आदिका सन्दर्भमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बुझाइ आउने गर्छ र कतिपय साम्राज्यवादका पिछलग्गुहरू आफ्नो देशको विभाजनको विपक्षमा देखिन्छन् तर अरू देशको विभाजनका पक्षमा देखिन्छन् जुन चरित्र नेपालका कतिपय संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूमा देखापर्छ । यी दुवै कुराहरू असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र अवसरवादी प्रकारका छन् र यो व्यवहारले क्रान्तिकारीहरूलाई अकर्मण्यता र संशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूलाई सधैँभरि साम्राज्यवादको कठपुतली बनाउने गरेको छ ।
जहाँसम्म हाम्रो बुझाइ छ, एक्काईसौँ शताब्दीको हाइपर क्यापिटालिज्म वा उत्तरसाम्राज्यवाद र कम्युनिस्ट क्रान्तिको युगमा भारतमा कास्मिरीहरूले अलग देश बनाएर होइन, बोडो, आसाम र मनिपुरले भारतबाट अलग रहेर पनि होइन, गोवा, केरला र तमिलनाडुले भारतबाट सम्बन्धविच्छेद गरेर होइन, सिङ्गो भारतलाई साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गरेर मात्र कास्मिरदेखि कन्याकुमारी, राजस्थानदेखि नागाल्यान्डसम्मका समस्त भारतीय जनताले वास्तविक स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । ठीक त्यसैगरी अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका बत्रुअघिका स्वतन्त्र राज्यहरू र उपनिवेशहरूले अमेरिकासँग सम्बन्धविच्छेद गरी अलग देश बनाएर होइन, बरु क्यानाडासहित एकजुट हुँदै साम्राज्यवाद, एकाधिकार पुँजीवादको अन्त्य गरेर वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो संसारकै विशिष्ट देश जहाँ एउटा फूलबारीका सयौँ फूलजस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको छ, जहाँ यी विविधताका बीच समान आकाङ्क्षा रहेका छन्, जहाँका जनता नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् छन् यसप्रकारको देशमा न बहुराष्ट्रको प्रश्न आउँछ, न त अलग हुने अधिकारको प्रश्न ।
तर नेपालको संविधानले नेपाललाई ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ भनेकाले सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रको बहस गर्ने अनावश्यक चौतारी सिर्जना गरेको छ । माओवादी नीतिअनुसार वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिएको हुन्थ्यो, जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो र जातीय, क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त गर्न स्वायत्तताको नीति अपनाइएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अनावश्यक तनाव नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्ने थिएन । अहिलेको वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता, मानवीय एकता हो जुन पुँजीवाद रहँदासम्म राष्ट्रिय एकताका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ र यसका लागि नेपालको दलाल पुँजीवादको अन्त्य आवश्यक छ, साम्राज्यवादी उत्पीडन र शोषणको अन्त्य आवश्यक छ र त्यसका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना आवश्यक छ ।
