चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना विवादको पटाक्षेप धेरै अर्थ बोकेर समाप्त भएको छ । चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको गृहजिल्ला हो । जहाँ आफ्नै पार्टीभित्र लामो समयदेखिको षड्यन्त्रपछि दाहालकै छोरी रेणु दाहाललाई मेयरको पदमा उठाइएको थियो । त्यत्तिमात्र होइन भरतपुर महानपा चुनावमा जन्मकालदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिलो स्थानमा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसर बहालवाला प्रधानमन्त्रीको पार्टीका बीचमा गठबन्धन भएको थियो । भरतपुरको चुनावमा कांग्रेस – माके गठबन्धनले हार्नु भनेको दिल्ली, सिंंहदरबार, कांंग्रेस सबै पराजित हुनु हुन्थ्यो । एमाले बराबर कांग्रेस र माके मिल्दा पनि कमजोर रहेको सन्देश जान्थ्यो । स्थापित सबै मूल्यहरुको विरुद्ध जनमत रहेको सन्देश पनि जान्थ्यो । त्यसैले जसरी पनि माके–कांग्रेसगठबन्धनले जितेको घोषणा गर्नैपथ्र्यो ।
भरतपुर महानगरपालिका निर्वाचनको नजिक–नजिक पुग्दा नेकपा (एमाले) चितवनका सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलसँग चितवनको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा एमालेको भित्री मनोविज्ञान बुझ्न मैले सम्पर्क गरेको थिएँ । सून्य अवधीमा भरतपुरमा मेरो सम्पर्क भएका एक दर्जन नेतामध्ये मेरो रोजाइमा उनी पनि परेका थिए । मेरो जिज्ञासामा ‘पोखरेलले हिजोसम्म कडा प्रतिस्पर्धा थियो, हिजो प्रचण्ड आएर करोडौं बाँडेका छन् । कांग्रेसका असन्तुष्ट जतिलाई रकम बाँड्दै, फकाउँदै गरेका छन् । हिजो बेलुकाबाट हाम्रो कमजोर भएको छ’ भनेका थिए । निर्वाचनको अन्तिममा पुग्दा नेकपा (एमाले) भित्रै त्यसप्रकारको स्थिति थियो । माओवादी केन्द्रमा त सत्ताको उन्माद हुनेनै भयो ।
नेपालमा सत्ताधारीहरुले जनतालाई सधैं शोषण र उत्पीडनबाहेक केही दिएका छैनन् । त्यसैले जनतामा सिंहदरबारप्रति घृणा छ । प्रम दाहालले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भनिरहेका बेला जनताले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ भन्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार र शोषण तलसम्म संस्थागत भएको छ । त्यसकारण सरकारी गठबन्धनको विरुद्ध ठूलो जनमत थियो । नेपाली राजनीतिका दुईजना अनैतिक, अस्थिर, गैरजिम्मेवार, अविस्वसनीय र स्वार्थलम्पट व्यक्तिहरुको अराजनीतिक गठबन्धनलाई नेपाली जनमतले रुचाएन । कांग्रेसर कम्युनिस्ट दुबै जनमत भाँडियो । माओवादी केन्द्रमा गुटबन्दी सोचे भन्दा धेरै गहीरो थियो । नारायणकाजी समूह निस्क्रिय थियो । चुनावको समयमा हप्तौं नारायणगढ बजारस्थित आफन्तको निवासमा बिताएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ एक पटक पनि रेणुकाको चुनावी सभामा गएनन् । भरतपुर महानपाको चुनावका लागि प्रचण्डद्वारा पठाएको २ करोड रकममध्ये १ करोड नारायण दाहालले खाएको आरोपले भित्रभित्रै आगो सल्किरहेको थियो । क. बादल आफ्नो चुनाव क्षेत्र रत्ननगर नपा (टाँडी) गए तर भरतपुरका सभामा गएनन् । माओवादी केन्द्रमा गुटबन्दी, पार्टी र नेतृत्वको अलोकप्रियता र चितवनको प्रगति र समृद्धिमा कुनै भूमिका नभएकी उमेदवार हुनुको कारण माकेको स्थिति राम्रो थिएन । चितवन टुक्रा गर्ने षड्यन्त्रको विरुद्ध देवी ज्ञवाली सहभागी थिए । तर प्रचण्ड समूह त आन्दोलनको विरुद्ध थियो । रेणुका दाहाललाई त त्यो जनविद्रोहको सूचना नै थिएन होला । ‘प्रचण्ड र प्रमकी छोरी हुनु, जाँडपानी खाउ, मतदान गर, आदेश मान’ त्यसप्रकारको आदेश चितवनका जनताको अपमान थियो ।
चितवन भरतपुरस्थित कवर्डकक्षमा मतगणना हुँदै गर्दा कांग्रेस–माके गठबन्धनले हार्ने निश्चित देखियो । भरतपुरको सन्देशले दोश्रो र तेश्रो चरणको चुनावमा ठूलो झड्का लाग्ने निश्चित थियो । काठमाडौं, कीर्तिपुरको पराजयपछि चितवनमा प्रचण्डको दोश्रो हारका रुपमा हेर्दै थिए । त्यसकारण सरकार, सरकारी गठबन्धन, निर्वाचन आयोग सबै मिलेर अपराधिक योजना बनाइयो । त्यसअनुसार मतगणना भैरहेका बेला माके–कांग्रेस गठबन्धनका मतदान प्रतिनिधीद्वयले मतपत्र च्याते । मतपत्र च्यात्ने कार्य अरु कोही बाहिरी भीडले गरेको थिएन । उमेद्वारका एजेण्ट र माकेका केन्द्रीय सदस्यले नै गरेका थिए । त्यो कुनै आवेगको घटना थिएन । मतदान प्रतिनिधीको कार्य स्वयं उमेदवारकै कार्य हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वादी–प्रतिवादीले वारेसनामा दिएको व्यक्तिले खेलेको भूमिका मान्दिन भन्ने प्रावधान छैन । तसर्थ भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र रेणुका दाहालका मतदान प्रतिनिधीको भूमिका दाहालकै भूमिका थियो । अपराध र जनमतको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेवापत सरकारले अपराधीलाई पुरस्कृत ग¥यो । सही सूचना दिएवापत पुरस्कृत हुनुपर्ने चितवनका एसपीलाई दण्डित गरियो । अपराधीहरुलाई अनुसन्धाननै नगरी रिहा गरियो । संसदीय व्यवस्था कसरी चल्छ ? त्यसको नैतिकपतन कुन स्तरमा हुन्छ ? त्यसको चुनाव र कथित जनप्रतिनिधी कसरी छानिन्छन् ? छर्लङ्ग भएको छ । चितवन, भरतपुरको चुनावी नाटक हेरेपछि एउटा छलफलमा नेकपाका महासचिव विप्लवले ‘यस्तो नाङ्गो नाच स्विकार्नु भन्दा त एमालेले आत्महत्या गर्नु वेश हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसप्रकारको आक्रोस सर्वत्र थियो ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुरको मुद्दा अपराधी पक्षकै हितमा फैसला भएको अन्धोकानूनले त्यसैप्रकारको निर्णय गर्छ भन्ने जगजाहेर थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादव त दिल्लीको निर्देशनमा नियुक्त भएको ‘ओपन सेक्रेट’ भएकै विषय हो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको घटना र सरकारी निकायको अपराधपूर्ण भूमिकाबाट जितहारबाट बेसरोकार जनमतसमेत चिढिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको जनमत कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । आफ्नो जितका लागि शत्रु राष्ट्र सरहकै रुसी राष्ट्र र त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीसँग साँठगाँठसम्म गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र त्यहाँको प्रजातन्त्रलाई आदर्श ठान्नेहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्नु अन्यथा नहोला । अदालतको आदेशले अपराधीलाई नै प्रोत्साहित गरेको छ र स्वाभिमानमाथी प्रहार गरेको छ । त्यसका पछाडि राष्ट्रघाती र जनविरोधी तत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र राजनीतिप्रति जनतालाई निरास बनाउने षड्यन्त्र निहित छ ।
मतगणना हुन बाँकी २० नं. वडाको मतपेटिका प्रहरीको सुरक्षामा छ । त्यो मतपेटिका निर्वाचन अधिकृत र प्रहरीको योजनामा, सरकारको दवावमा साटिएको चर्चा पनि चितवनमा चलिरहेको छ । सरकारले प्रहरीलाई दबाव र प्रलोभनमा त्यसो नगर्ला भन्ने छैन ।
२०७४ साउन १८ गते ५ :५९ मा प्रकाशित
