रातो खबर संवाददाता / काठमाडौं, साउन १८ : आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काको भ्रष्टाचारको विरुद्ध १ वर्षअगाडि नै नेकपाले संघर्ष चलाएको थियो । गत वर्ष २० भदौमा जारी तत्कालीन नेकपा माओवादीको अपीलमा नियोजित रूपमा सरकारी संस्था डुबाउन खोजिएको, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको र सम्पूर्ण मार जनतामाथि थोपरिएको आरोप लगाइएको थियो ।
अहिले विगतको भारतको नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिले जग्गा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको छ । ५ नं. प्रदेश अन्तर्गत रोहिणी नदी किनारको बगर जग्गा जग्गा धनीहरूबाट प्रतिकट्ठा ३ लाख रूपैंयाका दरले खरिद गरेर आयल निगमका प्रमुख र मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा भू–माफिया र दलालहरूले आयल निगमलाई १० लाख ७५ हजार प्रतिकट्ठा बिक्री गरेका छन् । प्रतिकट्ठा झण्डै ८ लाख अनियमितता भएको देखिन्छ । सो जग्गा नदी कटान र डुबानबाट जोगाउन करोडौं थप रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
आयल निगमले त्यस्तो जोखिमयुक्त जग्गा किन खरिद गर्न तयार भयो त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवनमा समेत सोही प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरेको छ र भैरहवाकै जसरी दलालसँगको मिलेमतोमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । १ वर्षअगाडि नै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आयलन निगमको भ्रष्टाचारको विरुद्ध नागरिक, संचार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकृष्ट गरेको थियो । अहिले आएर १ वर्षपछि सबैजसो संचारमा सो विषय छरपष्ट भएको छ तर सरोकारवाला निकायहरू आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौनता साँधिरहेका छन् । चार क्षेत्रमा गरी जम्मा ६६ विघा १४ कट्ठा जग्गा खरिद गर्दा करोडौंको ठगी जालसाजी भएको प्रष्ट छ । चुनावको समयमा सबैको ध्यान छल्ने बदनियतसहित चुनावको माचोमा सो जग्गा खरिद भएकोले पनि थप शंका उठेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा बदनाम भएका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अनियमितता गरेको आरोपसहित कारबाही गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयबाट हटाइएका खड्कालाई केही समयपछि पूर्वपञ्च, भूमिगत गिरोहको नामले कुख्यात दिपक बोहोरा आपूर्तिमन्त्री भएको बेला आयल निगमको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । स्मरणीय छ, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भारतको नाकाबन्दीको समयमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गरेको थियो । खड्का अख्तियारका पूर्व–प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका निकट नातेदारसमेत हुन् । राप्रपाका नेता दिपक बोहोरामार्फत् दलका नेताहरू र सरोकारवालाहरूलाई प्रभावमा पारेर गोपाल खड्काको भ्रष्टाचार उदाङ्गो हुँदासमेत टालटुल मात्रै भइरहेको देखिन्छ । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले राज्य नियन्त्रित आयल निगम डुबाउने भ्रष्टहरूलाई कारबाही नगरे आफ्नो पार्टीले प्रतिरोध गर्न बाध्य हुने बताउनुभएको छ । दलहरू र सरोकारवालाहरूको मौनतालाई भने चौतर्फी आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
२०७४ साउन १८ गते ७ :५० मा प्रकाशित