सरकार, जिम्मेवार र गम्भीर बन

रोमका शासक निरोको बाँसुरीप्रेमसँग गाँसिएको एउटा विश्वविख्यात आहान छ– रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ । यो आहान संसारका अरू मुलुकका शासकमा पनि लागू हुन्छ र नेपालका शासकहरूमा त अझै बढी ।

जुन मुलुकको व्यवस्था देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो देशका जनताले अनिश्चित र निरन्तर कहालीलाग्दो जीवन बाँच्नु पर्दैन । जुन देशका शासकहरू राष्ट्रप्रेमी र जनमैत्री हुन्छन्, त्यहाँ अभाव, कष्ट, पीडा, वेदना र दुःखहरू शासकलाई कम र जनतालाई बढी पर्दैन । सामन्तवादी, दलाल पुँजीवादी र साम्राज्यवादी सत्ता र सरकारहरू चरम अवसरवादी, उपभोक्तावादी र गैरजिम्मेवार हुन्छन् र समाजवादी व्यवस्थाहरू जनमुखी र देशभक्त हुन्छन् भन्ने पछिल्लो प्रमाण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणको कहरकै समयमा प्रमाणित भइसकेको छ । समाजवादी, समाजवादको हिङ बाँधेको टालो भएका र आफूलाई समाजवादी भन्दै आएका पूर्वसमाजवादी मुलुकहरू पुँजीवादी, साम्राज्यवादी मुलुकको तुलनामा कयौँ गुणा बढी जिम्मेवार देखिए आफ्नो मुलुकका जनताप्रति । तिनले आफ्नो देशका जनतालाई मात्र होइन, अरू मुलुकका जनतालाई पनि कोरोना महामारीबाट बचाउन चिकित्सक र औषधी पठाएरसमेत सहयोग गरे । अमेरिका, भारतलगायत साम्राज्यवादी मुलुकहरूले कोरोनालाई राज्यको समस्याभन्दा पनि व्यक्तिको समस्याका रूपमा बढी अथ्र्याएकै कारण डेढ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कोरोनाले गाँजिरहेकै छ । कोरोना प्रकोपका आरम्भका दिनहरूमा युरोपेली मुलुकहरूमा देखिएको अस्तव्यस्तता आज भारतमा देखिइरहेको छ । जनता औषधी त टाढै जाओस्, अक्सिजनसमेत नपाएर मरिरहेका छन् । बिरामीका आफन्तहरू अस्पतालमा बिरामी छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । उपचारमा जानका लागि एम्बुलेन्स पाउनदेखि मृत्यु भएपछि शववाहन पाउन र अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँसम्म पाउन हम्मेहम्मे छ । एउटै सानो ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूका सामूहिक चिहान निर्माण गरिएका दृश्यहरूले संवेदित हृदयहरू झन् मर्माहत बनिरहेका छन् तर शासकहरू ? शासकहरू अझै पनि अलमस्त र गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । भारतमा मात्र होइन, नेपालका शासकहरूमा पनि त्यो अलमस्तीपन बढिरहेको छ । हिजो कोरोना प्रकोप रोकथामका लागि विदेशबाट ल्याइएका स्वास्थ्यसामग्रीहरूमै कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति अझै पनि शासक छन् । नेपालमा पनि दैनिक कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ । क्रमशः कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्न लागिरहेको छ । सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ । तर जनताको स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छैन । शासकहरूले जनताको संयम र धैर्यलाई कमजोरीका अर्थमा बुझिरहेको अनुभूति हुन्छ । राजधानी र सहरबजारमा प्रकोप बढेपछि गाउँघर फर्किने मानिसहरूको लाम बढिरहेको छ । जनताले विगतमा जस्तो पोकापुन्तुरा बोक्दै असुरक्षित पैदल यात्रा रोजेर जीवन जोखिममा पारेको देख्ने धैर्य अब कसैसँग बाँकी छैन । त्यसैले सरकार बेलैमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ र जनतालाई औषधीउपचार, खाद्यान्नदेखि यातायातका सुविधासम्मको पहुँच पुर्याएर साँच्चै अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । नत्र सत्ता र सरकारविरुद्ध झन् छिटो विद्रोह आरम्भ हुन्छ । त्यतिबेला पछुताएर कुनै काम छैन ।

कोरोना प्रकोपले त मुलुकमा जोखिम बढाएकै छ । सरकारले फेरि साम्राज्यवादी अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरेको आभास पाएपछि देशभक्तहरू राष्ट्रियताका पक्षमा पुनः जुर्मुराएका छन् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा जनताको चनाखोपन बढ्नु अत्यन्त सकारात्मक विषय हो । जनताको सचेतताको मात्रा यस्तै बढी हुन्थ्यो र शासकको प्रतिरोध गर्ने क्षमता हुन्थ्यो भने हिजो सुगौली सन्धिमा नेपालले त्यति धेरै भूभाग गुमाएर बदनाम राष्ट्रघाती सन्धि गर्नुपर्ने थिएन र अङ्ग्रेज शासकहरूसँग गरेको सन्धि त्यो शासक भारतबाट फिर्ता भइसक्दासमेत स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । सिक्किमे जनताले राष्ट्रघाती लेन्डुपदोर्जेहरूको सत्तासँग विद्रोह गर्न नसक्नुको परिणाम आज स्वतन्त्र सिक्किम साम्राज्यवादी भारतको एउटा अङ्ग बनेर बस्न बाध्य छ तर नेपाली जनता त्यो अवस्थामा छैनन् । उनीहरू राष्ट्रियता रक्षाको आन्दोलनमा विगतदेखि नै सचेत छन् र लामबद्ध भएका छन् । देश र जनताको हितविरुद्ध साम्राज्यवादी स्वार्थ घुसाउने र देशलाई साम्राज्यवादी दोहन र क्रीडास्थल बनाएर रणमैदानका रूपमा दुरुपयोग गर्ने अधिकार शासकहरूलाई छैन । कुनै पनि अर्थ र बहानामा नेपालमा साम्राज्यवादी स्वार्थ लाद्ने, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, देशको सार्वभौमसत्तामाथि षड्यन्त्र गर्ने र जनताको विद्रोहको अधिकार कुण्ठित गर्ने वा रोक्ने षड्यन्त्र गरियो भने यो व्यवस्था र सरकारका लागि त्यो निकै नै महँगो पर्नेछ ।

अर्कातिर एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत दलाल पुँजीवादलाई प्रतिस्थापन गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न विद्रोह गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा जनस्तरमै सरकारप्रति आशङ्का बढिरहेको छ । झूट्टा मुद्दा लगाएर कारागारहरूमा राखिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरू तत्काल रिहा गर्न र नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा खारेज गर्न सरकारलाई अब के बाधा छ भन्ने जिज्ञासा र चासो आशङ्काको स्तरमा बढिरहेको छ । सरकारले यसप्रति पनि समयमै ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेजीका लागि दुई महिना पर्याप्त समय हो । अब पनि समय लम्ब्याएर सरकारले शान्तिविरोधीहरूको आवाजलाई सहयोग पुर्याउनु हुँदैन ।

मुलुक अब स्वाभाविक रूपमा दलाल पुँजीवादको विकल्प खोज्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको चरणमा प्रवेश गरेको छ । महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ– वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भनेको स्थायी क्रान्तिको उद्घोष हो । नेकपाका नेता सुदर्शन भन्नुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवादबाट साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो । पुँजीवादबाट साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था स्थापनाले देश र जनतामाथिका यी सबै समस्या समाधान गर्छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र सरकार त केही दिनका पाहुना हुन् । सम्पादकीय