काठमाडौँ : नयाँ परिस्थितिको असाधारण जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गर्दै राज्य रूपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्ने मूल उद्देश्यसहितको नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दसौँ पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टीमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध हटेपछि पहिलोपटक कपिलवस्तुमा बसेको नेकपाको बैठक वैशाख ९ गते सुरु भई १४ गते मङ्गलबार सम्पन्न भएको हो ।
उक्त बैठकमा पार्टी महासचिव विप्लवले प्रस्तुत गरेको नयाँ राजनीतिक दस्ताबेजमा अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्षसँग संवाद गर्ने विषय उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अग्रगामी राजनीतिक निकास र राज्य रूपान्तरणको सवाललाई मुख्य विषय बनाउँदै वर्तमान अवस्थामा देशको नेतृत्व लिने गरी जनवादी केन्द्रीयताको उच्च अभ्याससहित छलफल गरिएको छ ।
देशको बिग्रँदो अवस्थाबाट निकास दिनका लागि सचेत पहल गर्ने र त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि जसपालगायत सबै पार्टीसँग संवाद र छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाउने, विभिन्न कार्यक्रमहरू मोर्चामार्फत अघि बढाउने र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई जोड दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै नेता–कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्ध जीवन्त बनाउन र पार्टीका योजना जनतामा पुर्याउनका लागि सबै स्तरका नेता–कार्यकर्ताहरू प्रत्यक्ष जनताका बीचमा पुग्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विाष्य जनमतद्वारा टुङ्ग्याउने र अहिलेको सन्दर्भमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा विद्यमान समस्याको समाधान दिने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । पार्टीको कार्यनीतिक नारा प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमतसङ्ग्रहलाई जनताका बीचमा घनीभूत रूपमा लग्नका लागि आफ्ना सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई जनतामा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उक्त कार्ययोजना पूरा गर्न नेकपाले आगामी ४ महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘क्रान्तिकारी एकता र ध्रुवीकरणमा जोड दिऔँ, सुमधुर जनसम्बन्धसहित सृदृढ पार्टी निर्माण गरौंँ’ भन्ने मुख्य नारा रहेको उक्त अभियानमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जनतालाई आफ्नो पार्टीको नीति र कार्यक्रम बुझाउनुका साथै जनसेवा र उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी हुने निण्यि बैठकले गरेको छ । देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, महँगी र तस्करीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुका साथै सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै एमसीसीका विरुद्ध आमजनतालाई जागृत गर्दै सङ्घर्ष गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
पार्टीको आत्मनिर्भरताको नीतिलाई उत्पादनसँग जोड्नेलगायत निर्णय गरेको बैठकले कोरोना महामारीको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पूर्वनिर्धारित सबै जनवर्गीय सङ्घ/सङ्गठनहरूका भेला/सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सरकारसँग ३ बुँदे सहमतिपछि बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेजीको प्रक्रियामा सरकारद्वारा गरिएको ढिलाइप्रति विशेष चासो, आशङ्का र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जबाफमा महासचिव विप्लवले बन्दी बनाइएका सबै तहका नेता–कार्यकर्ताहरू सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार छिट्टै रिहा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पार्टीका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।
देश कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेको समयमा कोरानोका विरुद्धको लडाइँ सबैको सरोकारको विषय भएकाले सबैलाई जागरुक बनाउनुका साथै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पार्टीका तर्फबाट देशैभरि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै बैठकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा आफ्ना एजेन्डाहरू प्रत्यक्ष र सहज रूपले जनतामा पुर्याउन सहज हुने गरी साङ्गठनिक संरचना हेरफेर गर्नुका साथै आगामी महाधिवेशनका विषयमा पनि आवश्यक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
